नरेन्द्र मोदीको बीजेपी किन कश्मीरमा चुनाव लडेन

भारत-प्रशासित कश्मीरको विशेष मान्यता अन्त्य गरेको चार वर्षभन्दा बढी समयपछि पहिलो पटक हुन लागेको आमनिर्वाचनमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)ले भने कश्मीरमा चुनाव नलड्ने निर्णय गरेको छ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा विपक्षी नेताहरूले बीजेपीको यस निर्णयलाई सरकारको विगतको कदमका कारण उक्त क्षेत्रका बासिन्दामा उत्पन्न रिसलाई पार्टीले स्वीकार गरेको अर्थमा लिएका छन्।

कश्मीर र दिल्लीबीचको सम्बन्ध दशकौँदेखि तनावपूर्ण छ। भारतीय शासनका विरुद्ध भएको विद्रोह र त्यसलाई दबाउन गरिएको सेना परिचालनका कारण विगत तीन दशकमा यस हिमाली क्षेत्रमा हजारौँको ज्यान गएको छ।

सन् २०१९ मा यस क्षेत्रलाई उल्लेख्य स्वायत्तता प्रदान गरेको भारतीय संविधानको धारा ३७० का करिब सबै व्यवस्थालाई हटाएर बीजेपीका नरेन्द्र मोदीको सरकारले लद्दाख र जम्मू-कश्मीर गरी दुई सङ्घीय सरकार-प्रशासित क्षेत्रका रूपमा शासन गर्न सुरु गरेपछि अवस्थाा झनै खराब भएको छ।

सन् २०१९ को कदमपछि सरकारले त्यहाँ महिनौँसम्म कतिपय सञ्चार सेवा बन्द गरी तीन पूर्वमुख्यमन्त्रीलगायत सयौँ राजनीतिकर्मीहरूलाई थुनामा राखेको थियो।

प्रधानमन्त्री मोदी र उनका मन्त्रीहरूले भने यस क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्नका लागि यस्तो गरिएको बताउँदै आएका छन्।

उता सत्तारूढ बीजेपी विगत केही वर्षदेखि कश्मीरमा आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयासमा छ। यसका स्थानीय नेताहरू घरदैलोमा सक्रिय देखिन्छन्। त्यसैले चुनाव नलड्ने बीजेपीको निर्णयले कतिपय मानिस आश्चर्यमा परेका छन्।

हिन्दू बाहुल्य भएको जम्मूका दुई क्षेत्रमा बीजेपीले आफ्ना उम्मेदवार उठाएको भए पनि मुस्लिम बहुल कश्मीर उपत्यकाका तीन क्षेत्रमा भने पार्टी चुनाव नलड्ने भएको छ।

'जनताको मन जित्न' गाह्रो

जम्मु तथा कश्मीरका लागि बीजेपीका मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठ पार्टीका लागि चुनाव प्राथमिकतामा नपरेको तर "जनताको मन जित्नु" नै पार्टीको मूल उद्देश्य भएको बताउँछन्।

सेठ भन्छन्, "कश्मीरलाई बाँकी देशसँग पूर्णतः एकाकार बनाउन हामीलाई ७५ वर्ष लाग्यो र हामी केही सीट जित्नका लागि मात्र हामीले यस्तो गरेका थियौँ भन्ने आभास (बनाउन) चाहदैनौँ।"

तर आलोचकहरूका अनुसार यस क्षेत्रमा चुनाव जित्न कठिन हुने बुझेपछि पार्टी नेतृत्वले यस्तो निर्णय गरेको हो।

कश्मीरको विशेष हैसियत अन्त्य गर्ने निर्णयलाई "उपलब्धि"का रूपमा अन्य राज्यमा प्रचार गर्न सकिए पनि कश्मीरी जनताले भने त्यसलाई मन नपराएको राजनीतिक विश्लेषक नूर अहमद बाबा बताउँछन्।

मोदीको पार्टीले आमनिर्वाचनलाई सन् २०१९ को निर्णयबारे भएको जनमत सङ्ग्रहका रूपमा व्याख्या नगरियोस् भन्ने चाहेकाले पनि उसले कश्मीरमा चुनावमा भाग नलिने निर्णय गरेको विपक्षीहरूको दाबी छ।

"धारा ३७० अन्त्य गर्ने निर्णयबारे जनता खुसी भएको भए बीजेपी लड्न धक मान्दैनथ्यो," उक्त क्षेत्रका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा 'न्याश्नल कन्फरन्स' (एनसी) पार्टीका नेता उमर अब्दुल्लाह भन्छन्।

"तर उनीहरू आफू विफल भएको देखाउन चाहँदैनन् र अनुहार जोगाउन चाहन्छन्।"

बीजेपीको साथ कसलाई

जम्मु र कश्मीरमा पाँच चरणमा मतदान हुँदै छ। अब्दुल्लाहको पार्टीसँगै पीपल्स डेमक्र्याटिक पार्टी (पीडीपी), पीपल्स कन्फरन्स (पीसी) र जम्मू एन्ड कश्मीर अप्नी पार्टी प्रतिस्पर्धामा छन्।

भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेस पनि यस क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छ।

पीसी र अप्नी पार्टीलाई बीजेपीको समर्थन रहेको बताइन्छ। एनसी र पीडीपीका नेताहरूले बारम्बार पीसी र अप्नी पार्टीका उम्मेदवारलाई बीजेपीको "प्रोक्सी" भएको आरोप लगाएका छन्।

तर बीजेपीले जम्मु र कश्मीरमा कसैसँग पनि औपचारिक गठबन्धन बनाएको छैन। तर पनि आफूहरूले उत्तरी तथा मध्य कश्मीरमा पकड भएका केही पार्टीलाई समर्थन गर्ने बीजेपीका केही नेताले बीबीसीलाई बताए।

गत महिना बीजेपीका क्षेत्रीय प्रमुख रवीन्दर रैनाले आफूहरूले 'मन मिल्ने पार्टी'लाई साथ दिने बताएका थिए।

असन्तुष्ट कार्यकर्ता

मैदान खाली गर्ने पार्टीको निर्णयबाट केही स्थानीय कार्यकर्ता भने दुःखी देखिएका छन्। आफूहरूले सन् २०१९ देखि नै चुनावको तयारी थालेको उनीहरू बताउँछन्।

"हामी घरदैलो गर्दै थियौँ, मान्छेहरू भेटेर सरकारले गरेका कामहरूबारे बताउँदै थियौँ," उत्तरी कश्मीरको कुप्वारा जिल्लाका एक बीजेपी कार्यकर्ता अहमद जर्गार भन्छन्।

"हामी दुःखी छौँ तर पार्टीको निर्णय त स्वीकार गर्नैपर्छ," उत्तरी कश्मीरकै बरमुल्ला जिल्लाका कार्यकर्ता फिदा हुसेन भन्छन्।

सन् १९९६ पछि बीजेपी यस क्षेत्रमा चुनाव नलडेको यो पहिलो पटक हो।

यहाँ बीजेपीले पहिला पनि खासै बलियो समर्थन पाएको इतिहास छैन। तर जानकारहरूका अनुसार पछिल्ला केही वर्षमा बीजेपी कार्यकर्ताको सङ्ख्या बढेको छ।

सन् २०१६ को राज्यसभा निर्वाचनको नतिजा नै बीजेपीको हालसम्मको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन हो। त्यतिबेला दोस्रो ठूलो पार्टीको रूपमा उदाएको बीजेपीले पीडीपीसँग मिलेर सरकार बनाएको थियो।

त्यति बेला पार्टीले ८७ मध्ये २५ सीट जितेको थियो तर ती सबै जम्मुका चुनाव क्षेत्र थिए। सन् २०१८ मा गठबन्धन भत्किएपछि मोदी सरकारले त्यहाँ प्रत्यक्ष शासन सुरु गर्‍यो।

सन् २०१९ को निर्णयले जम्मू-कश्मीरको विशेष हैसियत अन्त्य गरिदिएकाले त्यो नै त्यहाँको अन्तिम राज्यसभा चुनाव बन्यो।

तर सन् २०२० मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा बीजेपी विजयी बन्यो। यसले कश्मीरमा पनि तीन सीट जित्यो।

दुई वर्षपछि सरकारले जम्मू र कश्मीरका निर्वाचन क्षेत्र पुनर्नक्साङ्कन गर्दै जम्मुतर्फ छ क्षेत्र थप्यो भने कश्मीरतर्फ एक मात्र क्षेत्र थपियो।

हाल जम्मूमा ४३ र कश्मीरमा ४७ गरी जम्मा ९० निर्वाचन क्षेत्र छन्।

जनता के भन्छन्

निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारणलाई हिन्दूको प्रभाव बढाउने कदमका रूपमा लिइएको छ। तर बीजेपीले आंशिक चुनावी सफलता हासिल गरे पनि यसले आफ्नो प्रभाव कायम गर्न असफल रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

"यो क्षेत्र दिल्लीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको छ। तर जनता त प्रजातान्त्रिक तरिकाले निर्वाचित सरकार चाहन्छन्, जसको नेतृत्वसँग उनीहरूको सम्बन्ध होस्," विश्लेषक बाबा भन्छन्।

यसका अतिरिक्त उच्च बेरोजगारी दर, राजनीतिमा स्थानीय प्रतिनिधित्वको अभाव र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सुरक्षा निकायको संलग्नताको आरोपलगायतका कारणले पनि यहाँका मानिसहरू राजनीतिबाट विमुख रहेको स्थानीय नेताहरू बताउँछन्।

"उनीहरूले बाँकी देशमा सबै सीट जिते पनि कश्मीरमा हार्नु भनेको उनीहरूका लागि ठूलो पराजय हुनेछ," पीडीपी प्रवक्ता मोहित भान भन्छन्।

"त्यसो नहोस् भनेर उनीहरूले कुनै उम्मेदवार नै नउठाउने निर्णय गरे," उनको दाबी छ।

बीबीसी नेपाली सेवाबाट।