विशाल बस्नेत
बर्दिवास, २८ चैत। रातु नदी उत्त्खनन विरुद्ध परेको रिटलामाथी सर्वोच्च अदालतले यसअघि भएको अल्पकालिन आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
पर्यावरणलाई नै असर पार्ने गरी मापदण्डविपरीत बर्दिवासस्थित रातु खोलाको विभिन्न खण्डमा अवैध उत्त्खनन भएको भन्दै राजनिती दलका प्रतिनिधिहरुले फाल्गुन १६ गते सयुक्तरुपमा रिट दर्ता गरेका थिए।
उक्त रिटमाथी फाल्गुन २० गते भएको बहसमा सर्वोच्चले २८ चैत्रसम्मको लागि उत्त्खनन रोक्न अल्पकालिन आदेश जारी भएको थियो। सोहीअनुसार आज भएको बहसमा उत्त्खनन रोक्नै पर्ने कारण देखाउदै आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महोतरी जिल्ला समन्वय समिति, महोतरी, बर्दिबास नगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यालय महोतरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेश, उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेश, देव विष्णु कन्टक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा।लि।,राजेश एण्ड ब्रदर्श निर्माण तथा सप्लायर्स प्रा।लि।दोलखा जिल्ला भिमेश्वर नगरपालिका र राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समिति सातादोवाटो ललितपुरलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथी पुर्ण फैसला नगरुन्जेल आदेशलाई निरन्तरता दिने सर्वोच्चले जनाएको छ।
पुर्ण फैसलाको मिति भने बैसाख ६ गतेलाई निर्धारण गरिएको छ। आज भएको बहसमा निवेदकको तर्फबाट पदम बहादुर श्रेष्ठ, राजु फुयाल र दिलराज खनालले बहस गरेका थिए।
विपक्षीहरुले पेश गरेको लिखित जवाफमा जिम्मेवारीवाट पन्छिन खोजेको जस्तो जवाफ दिएको र वातावरणको पक्षधरतामा खासै चित्तबुझ्दो नभएको हुनाले बैसाख ६ गतेसम्म आदेशलाई निरन्तरता दिएको निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने अधिबक्ता पदम वहादुर श्रेष्ठले वताए।
६ गते अदालतले अर्को पुर्ण फैसला सुनाउने अधिबक्ताहरुले जनाएका छन्।
न्युज कारखाना
