बिशाल बस्नेत
महोत्तरी, २ माघ। अहिले बर्दिवास नगरपालिकाको रातु नदी र चुरे क्षेत्रमा अनुचित र अवैधानिक दोहन भएको भन्दै जनस्तरमा चर्को विरोध भईरहेको छ।
रेल्वे स्टेसनको निर्माणधिंन कार्यलाई देखाएर नगरपालिकाले नदिजन्य पदार्थ तथा माटो उत्त्खननलाई तीव्रता दिइरहेको वेला यसभित्रका मापदण्ड र राजश्व छलीमा जनप्रतिनिधिहरु कै सग्लनता हो की भन्ने आशंकाहरु समेत सिर्जना भएका छन्।
यसलाई पुष्टि गर्नेगरी कयौँ जेसिभी र टिपरहरु समेत प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको अनुसार पछिल्लो २ दिनभित्र १० वटा टिपर र एउटा जेसिभीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार समेत रातभरी नदिजन्य पदार्थ ओसारपसार हुने गर्दछ। बर्दिवास–४ का शिक्षक तथा स्थानीय निश्ल प्रदिप राति १० बजेसम्म टिपर र जेसिभीको आवाजले निन्द्रामा नै खलखल पुगेको बताउँछन।
खोलामा समेत अवैध उत्त्खनन भईरहेको स्थानीयहरुले गुनासो गरिरहँदा पनि नियमन निकाय नगरपालिकाको मौनताले राजश्व छलीमा कतै नगरको नै मिलोमतो त हैन भन्ने बाक्लै त्रासहरु सिर्जना भएका हुन्।
अनुगमन समितिको पनि आशंका
यसअघि भएको भएको उत्त्खननमा समेत स्टक प्रमाणीकरण नगरी उत्त्खननस्थलवाट सिधा निर्माणस्थलमा लगिएको थियो । जहाँ कति परिणाममा नदिजन्य पदार्थ निकालियो भन्ने एकिन हुन नसकेपछी जिल्ला अनुगमन समितिले प्रश्न चिन्ह समेत खडा गर्र्यो । जसको परिणामस्वरूप अहिले उत्त्खनन प्रक्रिया अस्थायीरुपमा बन्द भएको छ।
`यसो हुदा राजश्व छली हुने र कति परिमाणमा निकालियो भन्ने एकिन गर्न नसक्दा मनपरी उत्त्खनन हुने देखिन्छ,´ प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल गेलालले भने।
बढी उत्त्खनन नहोस् भनेर समय र घनमिटर समेत निर्धारण गरिएको हुन्छ तर एउटा जेसिविको सट्टा ६ वटासम्म जेसिवी प्रयोग हुनु, दैनिक २९६ घनमिटर उत्त्खनन हुनुपर्ने ठाउँमा हजारौ घनमिटर उत्त्खनन हुनु राजश्व छलीको महत्वपूर्ण प्रमाण भएको जानकारहरु अनुगमन समितिको ठहर छ ।
जिल्ला समन्वय समतिका सभापति तथा अनुगमन समितिका संयोजक सुमनलाल कर्ण राजस्व छलीमा आशंका गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरु रहेको बताउँछन्।
स्थानीयहरुको समेत आसंका
स्थानीय बासिन्दा तथा सामाजिक अभियन्ता फाल्गुन सुसलिङ्ग मगर यति धेरै बेथितिहरू बग्रेल्ती देखिदा पनि नगरपालिकाको मौनताले भित्री साठगाँठ नै रहेको पुष्टि गर्ने जिकिर गर्छन्।
यसमा स्थानीय प्रहरी समेत दोषी भएको मगरको आरोप छ। जिल्लाबाट प्रहरीले केही सक्रियता देखाए पनि इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबास निदाइरहेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
बर्दिवास–९ का पूर्व शिक्षक चेतनारायण महतो स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु सबै खोला उत्त्खननमा साठगाँठ गरेर पैसा कमाउने अभियानमा लागेको आरोप लगाउछन्। ’
जिल्लाको दक्षिणी पालिकाहरुको पनि ध्यानाकर्षण
रातु नदी महोत्तरीको नै पानीको स्रोत मानिन्छ। नदी क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत पर्यावरणलाई नै प्रतिकुल असर बनाउनेगरी उत्त्खन भएको अनुगमन समितिले समेत औँल्याएपछि जिल्लाका दक्षिण क्षेत्रका पालिकाहरुले अविलम्ब अनुचित दोहन रोक्न माग गरेका छन्। जिल्लाको मटिहानी नगरपालिकाले त एक प्रेस नोट नै जारी गरेको छ।
दक्षिणतर्फ पानीको अभाव सिर्जना हुने त्रास छ भने नगरवासीलाई भने राजश्व र नियमित बालीनालीवाट बिस्थापित हुनुपर्ने हो की भन्ने चिन्ता छ।
जलेश्वर नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुरेश साह सोनार पनि रातुमा भएको अनुचित उत्त्खननले जलेश्वरमा समेत गम्भीर असर परिरहेको वताउछन। `यसको मुख्य कारक उत्तरी क्षेत्रका पालिकाहरु हुन्, जस्ले अवैध उत्त्खननलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्।
अहिले जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा चुरे तथा नदी दोहनको प्रभाव बिस्तारै देखिएतापनी बर्दिवास नगरपालिकाका दक्षिणी क्षेत्रका किसानहरु नियमित बालीनालीवाट बिस्थापन बनेका छन्। जसले गर्दा स्थानीय युवाहरुलाई प्रदेश जान प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ ।
विज्ञहरुको अनुसार रातु महोत्तरी मात्र नभएर धनुषाको लागी समेत पानीको प्राण मानिन्छ। पर्यावरणविद डा.नागेन्द्र यादव नदी उत्त्खननमा देखिएका अवैध उत्त्खननले एकातिर राजश्व छलीको अपराध बनेको छ भने अर्कोतिर पानी सतह तल भासिँदा इनार तथा कलहरु काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
आफैले बनाएका सर्तहरुको उल्लङ्घन
नगरपालिकाले उत्त्खननको क्रममा आफैले बनाएका सम्झौताका सर्तहरु समेत उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ। अहिले रेल्वे स्टेसनलाई ६ लाख घनमिटर भन्दा बढी नदिजन्य पदार्थ जरुरी रहेको बताउँदै आएको छ । यसैलाई परिपूर्ति गर्न नगरले रातु नदीको ४ वटा खण्डवाट मात्र हैन व्यक्तिका जग्गा समेत सम्याउने बहानामा आईई गरेर निजी जग्गाबाट समेत उत्त्खनन भईरहेको छ।
सवैभन्दा महत्वपूर्ण बिषय त कहाँनीर छ भने अहिले भइरहेको निर्माणधिन रेल्वे स्टेसनको लागी रातु नदी नै निशाना बनिरहेको छ । यसको लागि रेल्वेले नगरसगँ ३ लाख घनमिटरको लागी सम्झौता समेत गरिसकेको छ।
यसैअनुरुप ठेक्केदार कम्पनीहरुले उत्त्खननस्थलबाट सिधा निर्माणस्थलसम्म ल्याएको देखिन्छ । यही विषय नै राजश्व छलीको महत्वपूर्ण कारक बनेको छ।
नियमअनुसार कुनैपनी ढुगा, गिटी, वालुवा जस्ता नदिजन्य पदार्थ उत्त्खनन गरेपछी घाटगद्दी गरेर स्टक गर्नुपर्छ अनि स्टकलाई प्रमाणिकरण गरेपछी मात्र आन्तरिक र वाहय निकासी गर्न पाईन्छ । तर नगरले यस्लाई बेवास्ता गर्दै न स्टक गरिएको छ न त प्रमाणीकरण नै।
आईई रिपोर्टले हरेक खण्डमा एउटा जेसिभी प्रयोग गर्नुपर्ने, हरेक दिन विहान ७ बजेदेखी बेलुका ६ बजेसम्म मात्र उत्त्खनन तथा घाटगद्दी गरिएको ठाउमा ओसारपसार गर्न पाइने, दैनिक २९६ घनमिटर भन्दा बढी निकाल्न नपाइने, स्टक प्रमाणिकरण गरेपछि मात्र निर्माणस्थलमा लैजान पाइने, खोलाको किनारवाट ५० मिटर दाँयाबाँया छाडनुपर्ने, ३ मिटर भन्दा बढी उत्त्खनन गर्न नपाइने जस्ता नियमहरु निर्धारण गरेको छ जुन ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्त्खनन तथा बिक्रीवितरण ऐन २०७७ मा समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
जिल्लास्तरिय अनुगमन समितिले औल्याएका त्रुटिहरु समेत यिनै थिए तर नगरप्रमुख प्रल्हाद कुमार क्षेत्री भने अनुगमनलाई नै मान्न तयार छैनन्। उनी अझैपनि उत्त्खनन मापदण्डअनुसार नै भएको जिकिर गर्दै आएका छन् । आन्तरिक स्रोत बढाउने नाममा नगरले किन ठेक्केदारको नै पक्षपोषण गरिरहेको छ र राजश्व चुहावटमा लागीपरेको छ भन्ने यतिबेला आम मानिसको मुख्य कौतहुलको विषय वनेको छ।
जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा समन्वय समितिका सभापति सुमनलाल कर्ण अनुगमनका क्रममा देखिएका त्रुटी औल्याएर नगरपालिकालाई जिम्मेवार वन्न सुझाव दिइसकेको बताउछन। ’पहिले त हामी जिम्मेवार वन्न सचेत गराउछौ अनि अटेर गरे कानुनि कारवाहीमा जान्छौं। ’सभापति कर्णले भने। ’हाम्रो कसैप्रति आग्रह–पूर्वाग्रह छैन नगरपालिका जिम्मेवार बनोस भन्ने नै हाम्रो अभियान हो।’
८ राजनीति दलको समेत आपत्ति
यता स्थानीय ८ राजनीति दलहरुले समेत अहिले भईरहेको उत्त्खननलाई लिएर ध्यानाकर्षण जनाएका छन्। उनीहरुले सार्वजनिक गरेको प्रेस बिज्ञप्तिमा अहिले भईरहेको उत्त्खनन अवैध र अनुचित रहेको उल्लेख गरेका छन्।
कुनियतपूर्वक आर्थिक प्रभावमा परेर नगरले नदी उत्खनन गरिरहेको बताउँदै विज्ञप्तिमा आमनागरिकलाई सचेत रहन अपिल गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने बहानामा रातु नदीमा भइरहेको अनियन्त्रित उत्खननलाई तत्कालै रोक्न बर्दिबास नगरपालिकासहित सरोकारवालाहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौँ।’
दलहरुले पनि राजस्व छलीमा नगर आफै लागेको आरोप लगाएका छन्।
यसअघि पनि भएको थियो ४ गुणा बढी उत्त्खनंन
अघिल्लो स्थानीय सरकार अर्थात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भएको उत्त्खनन समेत विवादित छ।
वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनअनुसार ०७८ मा रातु नदीको विभिन्न चार खण्डबाट एक लाख २१ हजार पाँच सय घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्ने सम्झौता भएको थियो।
प्रक्रियाअनुसार नै ठेक्का पाएका पन्चधुरामाई सप्लायर्स, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रालि र दिव्यांशु प्रालि जनकपुरले करिब चार गुना बढी उत्खनन् गरेको निष्कर्ष निकालेपछि उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश रिट दायर भएको थियो जुन अझैसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा छ।
किसाननगर खण्ड, जुरेटोल खण्ड, पतलैया खण्ड र फुलबारी खण्डबाट उतखनन् गर्ने अनुमति पाएका तीन कम्पनीले मापदण्ड र सम्झौताविपरित उत्खनन् गरेपछि जनस्तरबाट चर्को दबाब आएको थियो।
ढुंगा, गिटी, वालुवा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापनसबन्धी ऐन २०७७ लाई समेत धज्जी उडाउदै जनप्रतिनिधिकै मिलोमतोमा उत्तखनन् भएपछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी समेत परेको थियो।
त्यसपछि नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर प्रावधिक नापजाँच उपसमितिको रिर्पोटअनुसार १ साउन ०७८ मा कारवाही प्रक्रिया सुरु भयो।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन् गर्ने जिम्मा पाएका उद्योग पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसानगर खण्डबाट सम्झौता भएभन्दा एक लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट एक लाख ६३ हजार नौ सय ६५ घनमिटर बढी उत्खनन् गरेको उल्लेख छ। पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको दुई करोड ७५ लाखभन्दा बढी राजश्व दिन बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको दुई करोड ६१ लाख राजश्व नगरलाई दिन बाँकी छ।
यसैगरी शिबम् कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा फुलबारी खण्डबाट एक लाख ७२ हजार तीन सय ६० घनमिटर र दिव्यांशु विल्डर्स प्रालिले सम्झौता गरेभन्दा पतलैया खण्डबाट दुई लाख ९९ हजार आठ सय ४५ घनमिटर उत्खनन् गरेको प्रतिवेदन छ।
शिवम् कन्स्ट्रक्सनले दुई करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले चार करोड ७८ लाख दिन बाँकी देखिएको छ। उक्त घनमिटरमा रेट भने हरेक खण्डवाट ४.५२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो।
अहिले नगरले सोही खण्डवाट नगरले ठेक्का लगाएको छ। प्राप्त जानकारीअनुसार किसाननगर खण्डबाट ८० हजार १५० घनमिटर, जुरेटोल खण्डबाट ८० हजार ११५ घनमिटर, फूलबारी खण्डबाट ६७ हजार २८८ घनमिटर, पथलैया खण्डबाट ६७ हजार १२६ घनमिटर निकाल्न सकिने आइई रिपोर्टले अनुमति दिएको छ, जस्को राजस्व झन्डै ६ करोड ४३ लाख ९ हजार ९९९ रुपैयाँ हुन आउँछ।
तर नगरपालिकाले बाहिरवाट आरोप लगाएजस्तो नभएको जिकिर गर्दै आएको छ । नगरप्रमुख प्रल्हाद कुमार क्षेत्री नितान्त बिरोधको लागी बिरोध मात्र भएको वताउछन।
तर क्रसर व्यवसायीको पृष्ठभुमि भएकै कारण क्रसर तथा ठेक्केदारहरुलाई नगरप्रमुखले नै प्रोत्साहन गर्ने गरेको वाक्लै आरोप लाग्दै आएको छ।
न्युज कारखाना।
