नेपाल क्रान्ति हुँदै नभएको राष्ट्र हैन । एकपछि अर्को ठूला र महत्वपूर्ण राज्य-क्रान्ति भएको देश हो । ‘राज्य र क्रान्ति’ को सम्बन्ध अविच्छिन्न र चक्रीय हुन्छ । राज्य जब खराब हुन्छ, त्यसको शुद्धीकरणका लागि क्रान्ति अपरिहार्य बन्छ । जब क्रान्ति हुन्छ, त्यसले राज्यको चरित्रमा परिवर्तन ल्याउने प्रयत्न गर्दछ । भलै कि संसारका सबै क्रान्ति सफल हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।
२००७ सालयताका क्रान्तिलाई विश्वका अरू क्रान्तिसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालका हरेक आन्दोलन, क्रान्ति र परिवर्तनको आफ्नै मौलिक विशेषता र विशिष्टता छ । विश्व क्रान्तिको इतिहास र शृङ्खलामा यी कुनै अर्थमा कमजोर क्रान्ति हैनन् ।
२००७ सालको क्रान्ति बेलायतको गौरवमय क्रान्तिसँग तुलनीय हुन सक्दथ्यो । किनकि त्यसले १०४ वर्षे जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य मात्र गरेको थिएन, शाह वंशलाई निर्वाचित संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानको तहत संवैधानिक राजाका रूपमा सीमित हुन प्रष्ट दिशानिर्देश गरेको थियो । यही मार्गदर्शन अनुरूप शाह राजाहरू चल्न राजी भएको भए आज राजावादी तत्वहरूले बेलायत र जापानको उदाहरण दिएर रुवावासी गरिरहनै पर्दैनथ्यो । आफ्नो बौद्धिक दरिद्रताको निम्छरो तथा असान्दर्भिक प्रदर्शन गरिरहनु नै पर्दैनथ्यो ।
राजा त्रिभुवन आफैंले ‘देश उप्रान्त संविधानसभाले निर्माण गरेको गणतान्त्रिक विधान अनुरूप चल्ने’ घोषणा गरेका थिए । तर, यो घोषणा न राजा त्रिभुवनले माने र उनको छोरा महेन्द्रले ।
१०४ वर्षसम्म सत्ता, शक्ति र आत्मसम्मान गुमाएर राणाहरूले निगाहमा दिएको मानो चामल खाएर बाँचेको शाहवंशीय राजतन्त्रलाई जनक्रान्तिले राणाशासनको अघोषित जेलबाट के मुक्ति दिएको थियो, तुरुन्तै शक्तिको उन्माद चढिहाल्यो । राजा त्रिभुवनले न संविधानसभाको चुनाव गराए न संवैधानिक राजाको सीमाभित्र बसे ।
महेन्द्रले २०१५ सालमा चुनाव त गराए तर संविधानसभाको हैन, सार्वभौमसत्ता समेत भएको संसद्को । त्यो पनि आफूले जन्माएको बच्चाको आफैंले हत्या गरे जस्तो आफैंले विघटन गरिदिए ।
त्यति ठूलो ऐतिहासिक महत्व राख्ने क्रान्ति अन्ततः भ्रान्तिमा सीमित भयो । तर, यसो हुनुमा राजा त्रिभुवन वा महेन्द्र मात्र एक्लो जिम्मेवार चाहिं थिएनन् । त्यतिखेरका लोकतान्त्रिक नेताहरूको कुमति र पदलोलुपता त्यसको अर्को पाटो थियो ।
२००७ सालको क्रान्ति के भएको थियो कांग्रेसभित्र मातृकाप्रसाद कोइराला र बीपी कोइराला गुट बीचको झगडा सुरुवात भइहाल्यो । मातृका नेपाली कांग्रेस पार्टी फुटाएर भए पनि राजा त्रिभुवनको निगाहमा प्रधानमन्त्री खान गए । मातृका मात्र हैन, देशको पहिलो लोकतान्त्रिक पार्टी भनिएको प्रजापरिषद्का अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्यले पनि राजाको निगाहमा प्रधानमन्त्री खाए ।
त्रिभुवनले संविधानसभाको चुनाव गराएनन्, त्यो एउटा पाटो भयो यदि लोकतान्त्रिक नेताहरूले पदको लोभ गर्दैनथे, पार्टी फुटाउँदैनथे, एकताबद्ध भएर राजामाथि दबाब सृजना गर्थे भने के त्रिभुवन वा महेन्द्र आफ्नो निरंकुश आकांक्षा राष्ट्रमाथि बलात् लाद्न सफल हुन्थे ? निःसन्देह हुँदैनथे ।
यसको सरल अर्थ हो कि २००७ सालको क्रान्तिपछि जुन भ्रान्ति सृजना भयो, त्यसले देशको राजनीतिक भविष्य र लोकतान्त्रिक स्थिरतालाई दशकौं लामो अन्धकारमा धकेल्यो । तर, यो कुनै एउटा घटना हैन । यस्ता घटनाको शृङ्खला नै छ यहाँ ।
२००७ सालको क्रान्तिले जुन ऐतिहासिक गुरुत्व गुमाएको थियो, त्यो अपूर्णतालाई २०४६ को जनआन्दोलनले मात्र करिब ४० वर्षपछि पूरा गर्न सक्यो । अर्थात् देश ४० वर्ष पछिपर्यो । त्यतिखेरको औसत आयुसँग तुलना गर्ने हो भने एक पुस्ता मान्छेको जिन्दगी खेर गयो । भनिन्छ, त्यो अवधिको औसत आयु ३५ वर्ष थियो, पञ्चायतको उत्तरार्धतिर ५१ वर्ष पुगेको थियो ।
२००७ सालको अनुभव र पाठले २०४६ पछि नेताहरू सुधि्रएको भए सायद ज्ञानेन्द्र शाहले ‘असोज १८’ र ‘माघ १९’ जस्ता निकृष्ट कर्तुत गर्ने हिम्मत गर्ने थिएनन् । तर, २०४६ को क्रान्तिपछि फेरि अर्को भ्रान्ति सुरु भइसकेको थियो । कुनै मौलिकता र विशिष्टता नभएको उस्तै भ्रान्ति, उस्तै मूर्खता, उस्तै अन्धता र अहंकार ।
२००७ सालपछिको मातृका र बीपीको जस्तो भूमिकामा २०४६ सालपछि गणेशमान-किसुनजी र गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । ‘३६ से’ र ‘७४ रे’ भनेर लड्दालड्दै, एकआपसमा खिचातानी, छिनाझपटी, हानाहान र तानातान गर्दागर्दै उनीहरूले एक अर्को क्रान्तिको ऐतिहासिक महत्व तुहाइदिए । २००७ सालको क्रान्तिले जसरी आफ्नो औचित्य र महत्व गुमायो, २०४६ सालको क्रान्ति पनि त्यसरी नै अर्थहीन भएर गयो ।
खासमा २००७ साल र २०४६ साल दुइटा फरक-फरक क्रान्ति होइनन् । करिब ४० वर्ष अघि र पछि भए पनि अन्तरवस्तुको दृष्टिकोणले एउटै क्रान्ति हुन् । दुवै क्रान्तिको सार एउटै थियो- बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र । २००७ सालको क्रान्तिपछि भ्रान्ति सृजना नभएको भए ४० वर्षपछि फेरि त्यस्तै र त्यही सार तत्व बोकेको अर्को क्रान्तिको के दरकार पथ्र्यो ?
जसरी नेताहरूले कुनै पाठ सिकेनन्, त्यसैगरी ज्ञानेन्द्र शाहले पनि कुनै पाठ सिकेनन् । उनी ‘दाजु वीरेन्द्र जस्तो टुलुटुलु हेर्ने राजा हैन, पिता महेन्द्र जस्तो बोल्ने राजा हुन्छु’ भन्ने मूर्खतातिर लागे । अर्थात् २०४६ पछिको भ्रान्ति, असोज १८ र माघ १९ ले नेपाल बेलायतको बाटोमा हिंड्न सक्दैन भन्ने पुष्टि भयो । २००७ साल र २०४६ साल दुवैले बेलायतको गौरवमय क्रान्ति जस्तो ऐतिहासिक महत्वको हुने अवसर गुमाए ।
त्यसपछि नेपालले बेलायतको बाटो छोड्यो र फ्रान्सको बाटो रोज्यो । बेलायतको बाटोको अर्थ हो- संवैधानिक राजा सहितको संसदीय लोकतन्त्र । फ्रान्सको बाटोको अर्थ हो- गणतान्त्रिक लोकतन्त्र ।
जनआन्दोलन २०६२/६३ को महत्व नेपालका लागि विश्व इतिहासमा विशेष चर्चा हुने ‘फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति’ सरहको हो । अझ त्यसमा मधेश जनविद्रोहको पूरक आन्दोलनपछि सन् १९९० को दशकको दक्षिण अफ्रिकाको सफल रंगभेद विरोधी आन्दोलनको गुण थपिएको थियो ।
सन् १९९४ अघि र पछिको दक्षिण अफ्रिकाको प्रगति र स्थितिको तुलना गर्ने हो भने जो-कोही आश्चर्यचकित हुन्छ । क्रान्तिपछि अर्को भ्रान्तिको खेतीतिर नलागेर सुनिश्चित बाटो र कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने हो भने कुनै राष्ट्रले कति छिटो प्रगति गर्न सक्दछ भन्ने समकालीन विश्वको एउटा ज्वलन्त उदाहरण दक्षिण अफ्रिका पनि हो ।
हामीकहाँ भने जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि फेरि अर्को भ्रान्ति आइहाल्यो । तिनै नेताहरूले केही महिना अघि मात्र कान समातेर नागरिक आन्दोलनको अघि उठबस गरेका थिए । २०४६-२०५६ बीचको जस्तो संसदीय विकृतिको युग दोहोर्याउँदैनौं भनेर जनतासामु क्षमायाचना गरेका थिए । आन्दोलन के सफल भएको थियो, तिनै नेता तुरुन्तै पुरानै चरित्र र बानी-व्यहोरामा फर्किहाले । क्रान्तिपछिको भ्रान्ति यात्रा प्रारम्भ भइहाल्यो । २००७ साल र २०४६ सालपछिको जस्तै ।
कांग्रेस-एमालेको कुरा छोडिदिऊ एकक्षणलाई । ती २०४६ पछि नै एकप्रकारले भ्रष्ट र बद्नाम भइसकेका थिए । बडो क्रान्तिकारी पल्टिएर आयो माओवादी । ‘संसद्वादी दल’ को बिल्ला भिराइदियो सबै पुरानालाई । आफूलाई संसद्वादी र भ्रष्ट हैन, नयाँ र क्रान्तिकारी दाबी गर्यो । तर, उसको दाबी केही वर्ष पनि टिकेन । कांग्रेस-एमाले भन्दा झन् धेरै विकृत संसद्वादी र झन् छिटो र धेरै भ्रष्ट भएर निस्कियो ।
खासमा पहिलो संविधानसभा अवधिमा माओवादीभित्र देखिएको चरम गुटबन्दी, प्रचण्ड, मोहन वैद्य र डा. बाबुराम भट्टराई गुटहरू बीचको टकराव २००७ सालपछिको मातृका, बीपी गुटको झगडाकै नयाँ पुनरावृत्ति थियो । कुनै नयाँ कुरा थिएन ।
अर्थात् २०६२/६३ पछि पनि फेरि उस्तै भ्रान्ति । एकपछि अर्को क्रान्ति, एकपछि अर्को भ्रान्ति । ‘कुरा गर्यो कुराकै दुःख’ भने जस्तो जति वटा क्रान्ति गरे पनि फेरि त्यही भ्रान्तिकै दुःख ।
अरू देशमा यस्तो देखिन्न । हुन त फ्रान्समा अहिले पाँचौं गणतन्त्र छ । तर, त्यसको पृष्ठभूमि र ऐतिहासिकता फरक छ । अरू देशमा कुनै एउटा क्रान्तिपछि तुरुन्तै भ्रान्ति सुरु भएको विरलै पाइन्छ । क्रान्तिपछि राष्ट्रले एक सुनिश्चित कार्यदिशा र मार्गदर्शन अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।
जस्तो कि- अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामपछि अमेरिका करिब २४५ वर्षदेखि एक सुनिश्चित पद्धति र मार्गदर्शनमा हिंडिरहेको छ । त्यसले पर्याप्त उन्नति गरेको छ । करिब एक शताब्दीयता विश्वकै सबैभन्दा आकर्षक राष्ट्र र शक्तिराष्ट्र समेत बनेको छ । गौरवमय क्रान्तिपछि करिब ३३५ वर्षदेखि बेलायतले आफ्नै बाटो तय गरेको छ । विश्व शक्तिको दौडमा दोस्रो विश्व युद्धपछि केही कमजोर भए पनि बेलायतको अन्य क्षेत्रको प्रगति र महत्व चानचुने हैन । अहिले पनि बेलायत विश्वको छैटौं ठूलो अर्थतन्त्र हो ।
दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि जापान एउटै बाटोमा छ र निरन्तर प्रगति गरेको छ । सन् १९४७ को स्वतन्त्रतापछि भारतले आफूलाई निश्चित पद्धतिमा हिंडाइरहेको छ भने सन् १९९० यता राम्रै आर्थिक प्रगति गर्दैछ । विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको एक ध्रुव बनेको छ ।
नेपालमा चाहिं किन यस्तो हुन्न ? किन कुनै क्रान्तिपछि तुरुन्तै भ्रान्ति सुरु हुन्छ ? क्रान्तिपछि राष्ट्रले निश्चित कार्यदिशा र मार्गदर्शन अवलम्बन गर्न सक्दैन । यो एक गम्भीर विमर्शको सवाल हो ।
पछिल्लो पटक २०७४ मा जुन कम्युनिष्ट गठबन्धन बनेको थियो, विशालकाय कम्युनिष्ट पार्टी र झण्डै दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त भएको थियो त्यो आफैंमा एक ‘नरम क्रान्ति’ सिद्ध हुन सक्दथ्यो । त्यो सन् १९४९ को माओको नयाँ जनवादी क्रान्ति जस्तो त हुन सक्दैनथ्यो तर कम्युनिष्ट विश्वको सन्दर्भमा नेपालका लागि सन् १९७८ को तेङ सियाओ पिङको क्रान्ति सरह हुन सक्थ्यो । कम्युनिष्टहरू कम्तीमा तीन चुनाव निरन्तर बहुमत सहित सत्तामा हुन सक्थे ।
केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालबीचको गुट स्वार्थको झगडाले त्यति ठूलो अवसर हेर्दाहेर्दै सबैका आँखा अगाडि कति छिट्टै स्वाहा भयो । संभवतः कम्युनिष्टहरूलाई त्यति ठूलो अवसर प्राप्त गर्न अब दशकौं प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ । हुन सक्दछ त्यस्तो अवसर नै नआइकन पश्चिम बंगालको जस्तो कम्युनिष्ट शक्तिको पतन पनि हुन सक्दछ ।
आखिर त्यसको अन्तर्यमा के थियो त ? त्यही पदको लोभ । नेतृत्वको स्वार्थ र अहंकार अनि ओली-प्रचण्डले ‘आधाआधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री खाने’ गोप्य सम्झौता गरेर चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकता गरेका थिए । अन्ततः ओलीले ‘आधा खान’ नदिने भए, पूरै र एक्लै खाने नियत राखे । झगडा तुरुन्तै सुरु भइहाल्यो ।
यहाँनेर उठ्ने प्रश्न- आधाआधा प्रधानमन्त्री खाने लिखित सम्झौता नै गरिसकेपछि किन नदिएको होला ? कि त त्यस्तो सम्झौता नगर्नु थियो कि गरेपछि दिनु थियो । सम्झौता गरेपछि पालना गर्नुपर्दैन ? तर, ओलीले सम्झौता पनि गरे, प्रचण्डलाई आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री खान पनि दिएनन्, यो कस्तो नैतिकता र मापदण्ड होला ? के यसको कुनै उपयुक्त उत्तर हुन सक्दछ ? हुनै सक्दैन ।
अर्को पाटोबाट हेर्दा- जब पार्टी नै एक भइसक्यो, जो प्रधानमन्त्री भए पनि के फरक पथ्र्यो ? आफ्नै पार्टीको त हो ! प्रचण्ड वा माधव नेपालले एकीकृत पार्टीको महाधिवेशनसम्म पर्खेर जितेको भए पनि त हुन्थ्यो, रातदिनको बखेडा किन गर्नुपथ्र्यो ? के राजनीति र कम्युनिष्ट एकताको उद्देश्य प्रधानमन्त्री खानु मात्रै थियो ? यी प्रश्नको पनि कुनै विवेकसम्मत उत्तर हुन सक्दैन ।
अर्थात् क्रान्तिपछिको भ्रान्ति हाम्रो नियति जस्तो बन्ने गरेको छ । अनुभवसिद्ध तथ्यका आधारमा भन्न सकिन्छ नेपाल अहिलेसम्म पथभ्रष्ट र पदलोलुप नेतृत्वपंक्तिको नाजायज स्वार्थको शिकार भएको एक निरीह राष्ट्रसिद्ध हुँदै आएको छ । प्रत्येक क्रान्तिपछि एक यस्तो भ्रान्ति सृजना हुने गरेको छ कि त्यसले क्रान्तिको ऐतिहासिक उपलिब्ध र महत्वलाई नै औचित्यहीन सिद्ध गरिदिन्छ ।
आज माओवादीले गणतन्त्रको स्थापनाका लागि ‘जनयुद्ध’को योगदानबारे जति धेरै भट्याउँछन्, मान्छेलाई त्यति नै धेरै चिड्चिडाहट उत्पन्न हुने र रिस उठ्ने स्थिति छ । ओलीको १४ वर्षे जेलको कथाले मान्छेलाई प्रेरित हैन, आक्रोशित बनाउँदैछ । यी सब किन र केका लागि थिए ? के आजकै जस्तो दिन देख्नका लागि थिए, जब कुनै नेताका युद्ध र जेल जीवनले राष्ट्र र जनताको जीवनमा कुनै सार्थक परिणाम दिंदैन भने त्यस्तो कष्ट उनीहरूको मूर्खता थियो कि योगदान ? भन्ने प्रश्न अहं हुँदै आएको छ ।
जब जनताले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अनुहार हेर्छन्, कांग्रेसको यावत् योगदान र इतिहास बिर्सन्छन्, देउवाको ‘अक्षम’ नेतृत्व शैलीबाट देशले कहिले उन्मुक्ति पाउने होला भन्ने सोच मात्र प्रखर भएर मस्तिष्कमा आउँछ ।
यस्तो किन हुँदैछ त ? किनकि जब कुनै क्रान्तिपछि राष्ट्रले सुनिश्चित कार्यदिशा र मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्दैन, क्रान्तिको औचित्य समाप्त हुन्छ र राष्ट्रलाई एक नयाँ क्रान्तिको आवश्यकता पर्दछ । जब जनतालाई नयाँ क्रान्तिको आवश्यकता बोध हुन थाल्दछ, पुराना क्रान्तिका नायकहरू क्रान्तिकारी हैन, भ्रान्तिका संवाहक जस्ता देखिन थाल्दछन् ।
जनआन्दोलन- २०६२/६३ को करिब दुई दशकपछि देशले आज पनि एउटा अर्को क्रान्तिको प्रतीक्षा गर्न थालेको अनुभूति हुन्छ । तर, अबको नयाँ क्रान्ति कस्तो होला ? त्यसको वैचारिकी र कार्यदिशा के होला ? क्रान्तिको नेतृत्व कसले गर्ला र क्रान्तिले कस्तो नेतृत्व जन्माउला ? क्रान्तिपछिको मार्गचित्र कस्तो होला ? नयाँ क्रान्तिपछि फेरि अर्को भ्रान्ति आउँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? एकपछि अर्को शृङ्खलाबद्ध भ्रान्ति जन्माउनका लागि क्रान्ति नै किन गर्ने ? यी प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित र अस्पष्ट छन् । तर, प्रष्ट के छ भने देश अहिलेको तरिका र नेतृत्वबाट धेरै दिन चल्न र धानिन सक्दैन ।
संभवतः यही परिप्रेक्ष्यमा दक्षिणपन्थी तत्व सल्बलाएका हुन् । राजावादी तत्वहरूको पछिल्लो प्रयत्नलाई यही शृङ्खलाको एक नयाँ कडी मान्न सकिन्छ । तर, प्रतिक्रान्तिको दक्षिणपन्थी प्रयत्न सफल हुने कुनै आधार भने देखिंदैन । नेपाली समाजको पछिल्लो शताब्दीको चरित्र नै यस्तो छ कि क्षणिक प्रतिक्रान्तिको प्रयत्नपछि एउटा अर्को क्रान्ति हुर्हुराएर आउँछ ।
अनलाईनखवर।
