अधिकांश अल्पविकसित र साना अर्थतन्त्रहरू विकासका अन्यत्रै परीक्षण गरिएका सफल–असफल मोडलहरूको प्रयोगशाला मात्र भएका छन् । आफ्नो मुलुक र परिवेशअनुकूल बनाउने प्रयासमा त्यस्ता मोडलका मौलिक स्वरूपमाथि अनेकौं ऐंजेरु पलाए । स्वाभाविक हो, ऐंजेरुमाथि फलेका फल त केही गुलिया भेटिए होलान् तर मूल वृक्ष प्रतिफलरहित भइदियो । नेपालका सन्दर्भमा अनेकौं स्वरूप र नाममा सञ्चालित लघुवित्त संस्थाहरूको नियति यस्तै भयो ।
विगतका सहकारी र साना किसान विकास बैंक स्थापना भएको अवधिबाट गणना गर्दा करिब पाँच दशक र २०४९ सालमा ग्रामीण विकास बैंकहरूको स्थापनाकालबाट गणना गर्दा पनि नेपालमा आक्रामक लघुवित्त संस्थाहरू स्थापना भएको तीन दशक पूरा भएको छ ।
चार वर्षअघिसम्म ९१ वटा लघुवित्त नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर सञ्चालित थिए । मर्जर/एक्विजिसन नीतिपछि अहिले ५७ वटा यस्ता संस्था बैंकिङ बजारमा क्रियाशील छन् । तथापि, विकास वित्त (डेभेलपमेन्ट फाइनान्स) को यो लघु वा माइक्रो मोडलको विकास वित्त (डेभेलपमेन्ट फाइनान्स) को के उद्देश्य थियो, त्यो उद्देश्य कति हासिल भयो र त्यसले मुलुकको कुन आर्थिक–सामाजिक उत्थानको उद्देश्यलाई देखिने गरी सघाउन सक्यो भन्ने प्रश्न त अनुत्तरित छँदै छ, यसले लक्षित भनिएको वर्गको हितभन्दा बढी कतै अहित त गरेन भन्ने ज्वलन्त सवाल यतिखेर खडा भएको छ ।
नेपालका लघुवित्तपीडितहरू (मिटरब्याज र सहकारीसहितका) ले हजारौं संख्यामा निरन्तर गरिरहेको प्रदर्शनका कारण मात्र यी प्रश्न उब्जेका होइनन् । लघुवित्त मोडल–अभिप्रेरित विकासले कुन मुलुकले द्रुत आर्थिक फड्को मार्यो भन्ने उदाहरण खोज्न मुस्किल पर्ने अवस्था संसारभर नै छ । विरलै भेटिने सफलताका कथाहरूलाई पनि त्यो मुलुक वा आर्थिक परिेवेशमा अपनाइएको लघुवित्तको खास मोडलको सापेक्षमा मात्र हेर्न सकिने देखिन्छ । बंगलादेशमा मोहम्मद युनुसले अपनाएको मोडलले महिलाहरूको वित्तीय स्रोतमा पहुँच वृद्धिमार्फत आर्थिक सशक्तीकरण र आर्थिक समावेशितामा वृद्धि गरेकोदेखि नाइजेरिया र घानामा लघु उद्यम–व्यवसाय वृद्धिमा सघाएका दृष्टान्तहरू लघुवित्त औचित्य स्थापित गर्न अघि सारिने उदाहरण हुन् ।
नेपालको अवस्था थप अनौठो छ । अहिलेसम्म लघुवित्तको सर्वस्वीकार्य परिभाषा छैन । परिभाषाकै अभावमा यसको उद्देश्य पनि ध्येयकेन्द्रित र प्रस्ट हुने कुरै भएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बधी ऐन (बाफिया)–२०७३ को दफा ३२(५) ले राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाले ‘लघुवित्त वित्तीय संस्था नाम प्रयोग गर्ने’ उल्लेख भएबाहेक लघुवित्त भनेको के हो वा के चाहिँ होइन भन्ने कानुनी रूपमै प्रस्ट छैन । पहिले नै विकास बैंकका रूपमा सञ्चालित भएका, ऋण दिने एनजीओका रूपमा स्थापित भएकादेखि आकर्षक ब्याज–कमाइको लोभमा लघुवित्तकै नाममा ठूला वाणिज्य बैंकहरू आफैंले स्थापना गरेका सुदखोर संस्थाहरू सबै अहिले कानुनतः एउटै डालोमा अटाएका छन् ।
उद्देश्यकै कुरा गर्दा, त्यतिखेरका पाँचै वटा विकास क्षेत्रमा सरकारी लगानीमा ग्रामीण विकास बैंकहरू स्थापनाको निर्णय गर्दा औपचारिक बैंकिङ सेवा नपुगेका गरिब र वित्तीय सेवाको बहिष्करणमा परेका जनतासम्म वित्तीय पहुँच (फाइनान्सियल एक्सेस) विस्तार गर्ने, बिनाधितो ऋण दिएर लघु उद्यमको प्रवर्द्धन गर्ने र गरिबी घटाउनेसहितका अन्तर्निहित लक्ष्य लिएको देखिन्छ । तर, सात वर्षअघि आएको ‘बाफिया’ ले यस्तो कुनै उद्देश्य किटेको छैन । यसको दफा ४९ को उपदफा ४(क) ले लघुवित्तले ‘लघु व्यवसाय’ लाई लघुकर्जा दिने उल्लेख छ । ‘लघुउद्यम’ शब्द मूल ऐनमा परेको छैन । तर अंग्रेजी अनुवादमा ‘माइक्रो एन्टरप्राइजेज’ भनिएको छ । यस्तै, उपदफा ४(घ) ले ऋण लिएर व्यवसाय गर्न चाहने ‘समूहलाई आवश्यक पर्ने सेवा तथा परामर्श प्रदान गर्ने’ उल्लेख गरेर ‘कन्सल्टेन्सी’ को भूमिका पनि लघुवित्त संस्थाहरूले नै गर्नुपर्ने तोकेको छ । एकातर्फ मूल परिभाषा नै प्रस्ट नपार्ने र अर्कातर्फ व्यवसाय सञ्चालनको ‘कन्सल्टेन्सी’ समेत ऋणदाताले नै गरिदिने अति अपेक्षाले सिर्जना गरेको दिशाहीनताको सिकार नेपालको सिंगै लघुवित्त क्षेत्र भएको छ ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, ५७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ५,१४२ शाखा छन् । २३ लाख ऋणीले कर्जा लिएका छन् । यो संख्या ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका शाखा संख्या ५,०१५ र १८ लाख ऋणी संख्याभन्दा सीमान्त मात्रै बढी हो । जबकि, वाणिज्य बैंकका शाखाहरू ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्थापित भइसक्दा पनि १०० पािलकामा लघुवित्त संस्थाका शाखा खुलेका छैनन् । अथवा, बैंकहरूभन्दा पनि लघुवित्तहरू बढी सहरकेद्रित छन् । अहिले नीति–निर्माता, संस्थाका सञ्चालक र नियामकहरू समेतबाट यी संस्थाहरूको उपस्थितिकै कारण औपचारिक वित्तीय सेवाको सञ्जाल मुलुकका विकट स्थानहरूसम्म पुगेको, जनतामा बचतको बानी बसेको र बैंकिङ कारोबार सचेतना विस्तार भएको तर्क आइरहेका छन् । आर्थिक विकासमा भएको योगदानका तथ्यांकहरू विरलै छन् ।
यसको अर्थ, यो सिंगो लघुवित्त प्रणाली र अभियान वास्तवमा वित्तीय साक्षरता अभियानमा मात्र सीमित भएको प्रमाणित हुन्छ । वास्तवमा, अहिलेसम्मको सम्पूर्ण अभ्यास साँचो अर्थमा ‘लघुवित्त’ प्रणालीको विकास नभएर ‘लघुकर्जा’ वितरणमा मात्र सीमित भयो जसले लघुबचत, लघुबिमा, लघुउद्यम आदिलाई बढोत्तरी गरेन । लघुवित्तको सर्वाधिक अपेक्षित आयाम भनेको यसले साना ताथा मझौला उद्योगको विस्तार र तिनलाई राष्ट्रिय औद्योगिकीकरणको ‘इकोसिस्टम’ सँग जोड्नु हो । यसतर्फ कुनै उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको छैन ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन
यो सिंगो प्रणाली नै समस्याग्रस्त भएर पीडितहरू सडकमा प्रदर्शन गर्न आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान’ बारे अध्ययन गर्न गत फागुनमा बनाएको ‘उच्चस्तरीय’ समितिको प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक भएको छ । नेपालका थोरै क्षमतावान् अर्थशास्त्रीमध्येका एक प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वको यो अध्ययन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनले समेटेका तथ्यांक एवम् जानकारीहरू निकै विस्तृत र गहिराइपूर्ण छन् । यसो भनौं, तिनलाई विश्लेषण गरेर नेपालको लघुवित्त प्रणालीको भविष्यबारे निर्णय गर्न पर्याप्त आधार दिएको छ । तर प्र्रतिवेदनले उपलब्ध तथ्यहरूलाई पर्याप्त विश्लेषण गरेर यस क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुरूप बहुप्रतीक्षित ‘डिपार्चर’ सिफारिस गर्न भने हिम्मत गरेन । राष्ट्र बैंकको आफ्नै परिवर्तनप्रतिको इच्छाशक्ति जति (सीमित) छ, त्यसैलाई मात्र ठिक्क हुने आकारमा सुझाव र सिफारिस दिएको प्रायोजित प्रतिवेदनजस्तो मात्र यो भएको छ ।
नेपालले अपनाएको लघुवित्तको मोडलकै अभावलाई समस्या पहिचानको खण्डमा जसरी उठान गरिएको छ, त्यसको समाधानको सिफारिसको तहसम्म पुग्दा जानीजानी पन्छाउँदै लगेर अध्ययनलाई नै सुविधापूर्ण निष्कर्ष दोष (सेल्फ सेलेक्सन बायस) युक्त बननाइएको छ । श्रेष्ठ आफैं राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ कर्मचारी भएका कारण पनि संरचनागत रूपान्तरणकै सिफारिस गर्ने हिम्मत नजुटेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । सारमा, यो प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका स–साना र क्रमिक सुधारको मार्गबाट मात्र लघुवित्त र यसबाट विकृत बनेको लघुऋण बजार सुधार हुन सम्भव छैन ।
अध्ययनले किटेर गर्न नसकेको सर्वाधिक खट्कने विषय लघुवित्तको नेपाल सुहाउँदो मोडलको सिफारिस हो । अप्रत्यक्ष रूपमा यो अध्ययनले पनि कोषको अत्यधिक लागत (सोही अध्ययनले देखाएको औसत ब्याजदर १६.४ प्रतिशत र त्यसमाथिको सेवाशुल्क) लाई उचित ठहर्याउने प्रयास गरेको छ । यो लागतमा कर्जा लगेर कुनै पनि सानो व्यवसाय चल्न र फस्टाउन विलकुलै सम्भव छैन । त्यसमाथि, ३० प्रतिशत ऋणीले ५० हजारभन्दा कम रकमको मात्र कर्जा उठाएको तथ्यांकले त्यो ऋण लैजानेले कुनै व्यवसाय वा उद्यम गरेको छैन भन्ने प्रस्टै छ । त्यति रकम अचेल एउटा सानो परिवारको एक महिनाको घरखर्चका लागि चाहिन्छ । अर्कातर्फ, १८ प्रतिशत ऋणीले ४१ प्रतिशत रकम लगेको देखिन्छ, जसले केही टाठाबाठाले मात्र उपलब्ध रकम एकलौटी गरेको प्रस्ट्याउँछ । ५१ लाख बचत खातामध्ये ९५ प्रतिशतले १ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम बचत गरेको र साढे ४ खर्ब ऋर्ण प्रवाह हुँदा डेढ खर्ब मात्र बचत परिचालन भएको यथार्थले लगानीयोग्य रकमको निरन्तर र दिगो आपूर्तिको चुनौतीलाई उजागर गर्छ ।
कुन स्रोतबाट परिचालित रकमले यी लघुवित्तहरूको कोषको लागत, संस्थागत सुशासन र प्रतिफलमा कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने प्रश्न खास महत्त्वको छ । बैंकहरूले लघुवित्त संस्थाहरूलाई एजेन्टका रूपमा प्रयोग गरेर दोस्रो तहको मध्यस्थ (सेकेन्ड टियर इन्टरमेडियरी) बनाएका कारण बढेको लागत र विकृति दुवैको उचित परख गर्न र उपाय सुझाउन प्रतिवेदन चुकेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूबाट ऋण लैजानेहरूमध्ये कुन–कुन व्यवसायका क्षेत्रमा कति लगानी भएको छ भन्ने पनि अध्ययनले समेट्न सकेको छैन ।
के गर्नुपर्छ ?
राजनीतिक नेतृत्व र नीति–निर्माणको तहमा लघुवित्तप्रतिको अर्थहीन मोह अन्त्य हुनु जरुरी छ । प्रचार गरिएजस्तो यसले लघुउद्यम, गरिबी निवारण, वित्तीय पहुँच आदि कुनै पक्षमा पनि उल्लेख गर्न लायक योगदान गरेको छैन । यो सम्भवै थिएन । किनभने, कोषको लागत नै २० प्रतिशतभन्दा बढी पर्ने ऋण लिएर व्यावसायिक क्षमता र तालिम नभएका विपन्नले गर्ने व्यावसायिक लगानीले कुनै चामत्कारिक नाफा दिन कदापि सक्दैन । तसर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो नियमनकारी संस्थाले यसको सुपरिवेक्षकीय क्षमतामा विस्तार, संस्थागत सुशासन, ब्याजदर सहुलियत आदि औजारबाट यसलाई सुधार्ने अवधारणा नै सबभन्दा पहिले त्याग्नुपर्छ । त्यसको विकल्पमा योजना बनाउनुपर्छ ।
दोस्रो, अहिले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंककै शाखाहरू पुगिसकेकाले ती क्षेत्र र जिल्लामा सक्रिय लघुवित्त संस्थाहरूले दिइरहेको सेवालाई वाणिज्य बैंकका ती शाखाहरूमार्फत नै दिने पद्धतिमा समाहित गर्नु आवश्यक छ । यसले लघुवित्तहरूलाई वाणिज्य बैंकहरूको ऋणदाता एजेन्टका रूपमा काम गरेर नाफा कमाउनुपर्ने र त्यसको भार अचाक्ली चर्को ब्याजदरका रूपमा ग्राहकले बेहोर्नुपर्ने अनुचित अभ्यासको अन्त्य गर्छ ।
यस्तो समायोजना वा मर्जर स्वाभाविक किन पनि छ भने ५७ वटा क्रियाशील लघुवित्तमध्ये ४६ वटामा तिनै वाणिज्य बैंकको लगानी छ । कतिपय ती बैंकका सहायक कम्पनीकै रूपमा खडा भएका छन् । १ अर्बभन्दा ठूलो पुँजी भएका २० वटा लघुवित्तका हकमा ‘ख’ वा ’ग’ वर्गका वित्तीय संस्थासरह हैसियत दिएर नियमन गर्ने वा मर्जर वा एक्विजिसनमा जान त्यहीअनुसार प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।
तेस्रो, लघुवित्तका नाममा संस्था नचलाई नहुने राज्यको बाध्यता वा राजनीतिक संवेदनशीलता हो भने त्यसका लागि कोषको लागत कम गर्न राज्यले उदारतापूर्वक लगानी गर्नु आवश्यक छ । अहिले विपन्न वर्ग कर्जाका नाममा बैंकहरूले गर्नैपर्ने निर्देशित लगानीलाई उद्यमशीलतातर्फ फर्काउन सक्ने हो भने तुलनात्मक रूपले अर्थतन्त्रले बढी लाभ पाउँछ । नियमन प्रणाली स्वतः सबल हुन्छ ।
चौथो, यदि राज्य सञ्चालकहरू लघुवित्तको मोहबाट तत्काल मुक्त हुन र त्यसैअनुरूप गम्भीर निर्णय लिने सामर्थ्य प्रदर्शन गर्न अक्षम भएका हुन् भने नेपालका लघुवित्तलाई प्रस्ट रूपको कानुनी परिभाषा र त्यसैअनुरूपको सञ्चालन ‘स्कोप’ तोकिदिनुपर्छ । खास गरी, स्रोत परिचालन एवम् स्वामित्वको मोडल किटान गर्न र ग्राहकलाई पर्ने कोषमाथिको लागतको माथिल्लो सीमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने सुनिश्चित वित्त नीतिले नै गर्नुपर्छ ।
पाँचौं, नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम–व्यवसायलाई राष्ट्रिय मूल्य शृंखला (भ्यालु चेन) र आपूर्ति शृंखला (सप्लाई चेन) सँग जोड्न आवश्यक पर्ने व्यावसायिक लगानीमा केन्द्रित हुन सके मात्र लघुवित्त संस्थाहरूको औचित्य स्थापित हुन्छ । वित्तीय प्रणालीका कमजोरीलाई दोहन गरेर मौलाएका दलालहरू र घरखर्चका लागि ऋण लिएर उठ्नै नसक्ने गरी कर्जाको बोझ थपिरहने ग्राहकलाई ऋण प्रवाह गर्ने अभ्यासलाई राज्य नै लागेर टिकाइरहनुपर्ने कारण छैन । अहिले लघुवित्तका नाममा यस्तै विकृत अभ्यास सनातन बन्दै गएका कारण नै यति खोटपूर्ण तर बैंकिङ प्रणालीको समानान्तर ऋण प्रवाह ‘प्रणाली’ किन चाहियो भन्ने प्रश्न उब्जेको हो ।
कान्तिपुर।
