सुधीर शर्मा
काठमाडौँ — शक्तिराष्ट्रहरू जब ‘कार्टोग्राफिक एग्रेसन’ तर्फ अग्रसर हुन्छन्, तब ठान्दा हुन्छ— संकटको घडी आउन लाग्यो । केही समययता दक्षिण एसिया, त्यसमा पनि हिमाली भेगमा यस खाले प्रतिस्पर्धा देखिन थालेको छ।
सबभन्दा सुरुमा २०७६ सालमा भारतले कश्मीर प्रान्त विभाजन गर्ने क्रममा नेपालको अतिक्रमित भूमि लगायत हाल पाकिस्तान र चीनको नियन्त्रणमा रहेका भूभागसमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जसको ती तीनै देशले विरोध गरे । २०७७ सालमा पाकिस्तानले पनि कश्मीर, लद्दाख र गुजरातका केही भागसमेत राखेर नक्सा निकाल्यो, जसप्रति भारतले आपत्ति जनायो।
यो दौडमा अहिले चीन पनि सामेल भएको छ । चीनको प्राकृतिक स्रोतसाधन सम्बन्धी मन्त्रालयले गत सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड म्याप’ मा अक्साई चीन र अरुणाचल प्रदेशलाई हालेकामा भारत आक्रोशित छ । दक्षिण चीन सागरको सामुद्रिक सीमा दायरासमेत बढाइएपछि दक्षिणपूर्वी एसियाका थुप्रै मुलुकले पनि त्यसप्रति सरोकार राखेका छन् । त्यसमा नेपालको नयाँ सीमारेखालाई पनि बेवास्ता गरिएको छ । यसरी हेर्दा— चीनको विश्वशक्ति बन्ने आकांक्षासँगै ‘परिधीय सुरक्षा’ का नाममा भौगोलिक महत्त्वाकांक्षासमेत प्रकट हुँदै जाने देखिन्छ।
हाम्रो छेउछाउका तीन आणविक राष्ट्रहरूबीच यस खाले प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा नेपाल पनि नक्सा–कूटनीतिबाट बाहिर रहन सकेन । खासमा भारतको राजनीतिक नक्सामा अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रसमेत हालिएपछि नेपालसामु आफ्नो भूगोल प्रस्ट्याउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भएको थियो । तदनुरूप कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासमेत समेटेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसलाई २०७७ जेठ ३१ गते संसद्ले संविधान संशोधन गर्दै सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गर्यो । त्यससँगै नेपाली नक्साको पश्चिमोत्तर कुनामा चोसो थपिएपछि आम बोलीचालीमा त्यसलाई ‘चुच्चे नक्सा’ भन्न थालिएको हो।
नेपालको त्यो नक्सालाई भारतले स्वभावतः स्विकारेन, उल्टो आफ्नो नवनिर्मित संसद् भवनको भित्तेचित्रमा केही नेपाली भूभागसमेत मिसाएर सांस्कृतिक नक्साका नाममा ‘अखण्ड भारत’ को अस्त्र अगाडि सार्यो । के त्यो नेपाली संसद्ले चालेको कदमको संसदीय प्रतिक्रिया थियो रु वा संयोग मात्र रु यकिनसाथ भन्न नसकिए पनि भारतले लिम्पियाधुरामाथि नेपालको दाबीलाई सहजतासँग स्वीकार नगर्ने स्पष्ट सन्देश प्रवाह गर्यो । त्यो त्यति अनपेक्षित पनि थिएन।
अनपेक्षित त यो भयो कि, चीनले यो साता जारी गरेको मानचित्रमा समेत पुरानै ‘बुच्चे नक्सा’ लाई निरन्तरता दिइएको छ । लिम्पियाधुरासहितको अद्यावधिक नक्साबारे आफूलाई थाहा नभएजसरी ऊ प्रस्तुत भएको छ।
जबकि, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले काठमान्डु पोस्टलाई भने
अनुसार, नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गर्दा त्यसबारे चीनलाई जानकारी
दिइएको थियो।
यहाँनेर कतिपयलाई लाग्न सक्छ— हाम्रो विवाद त भारतसित हो, यसमा चीन कसरी जोडिन्छ ? यसको जवाफ खोज्दा दुइटा पाटालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, चीनले आफ्नो नक्सा मात्र निकालेको भए मतलब हुन्थेन, तर उसले सिमाना जोडिएका केही छिमेकीसमेतको सीमांकन देखाएको र त्यहाँ नेपालको आधिकारिक भूगोल नसमेटिएको अवस्था छ । दोस्रो, कालापानी–लिम्पियाधुरा विवादको अन्तर्यमा नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सीमाविन्दु तय गर्नुपर्ने मामिला पनि जोडिएको छ । यस अर्थमा चीन पनि यो विवादको एउटा पक्ष हो । तर यसमा ऊ सधैं निरपेक्ष बस्न चाहेको देखिन्छ, अझ अहिले आएर त भारतीय दाबीलाई नै बल पुर्याउने गरी प्रस्तुत भएको छ । यो विरोधाभासपूर्ण किन छ भने, एकातिर उसले भारतको सिंगो प्रान्तमाथि समेत आफ्नो हकदाबी गर्दै छ भने अर्कोतिर नेपाली संवेदनशीलतालाई चाहिँ बिलकुलै नजरअन्दाज गरिदिएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा भावना या ओठेबोलीको खासै अर्थ रहन्न, त्यो मूलतः राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छ भन्ने यथार्थलाई पुनः सम्झाएको छ।
चीनले जानीजानी यसरी कालापानीमाथि किन आँखा चिम्लिन चाहेको होला रु कम्तीमा दुइटा कारण त प्रस्टै देखिन्छन्।
१) भारत–चीनबीचको सबभन्दा जटिल सीमा विवाद पूर्वी (अरुणाचल क्षेत्र) र पश्चिमी (अक्साई चीन) सेक्टरमा पर्छ । त्यसको तुलनामा हिमाचलको ग्या चुचुरोदेखि उत्तराखण्डसम्मको ५४५ किमि लामो मध्यसेक्टरमा खासै विवाद छैन । तर लिपुलेक–लिम्पियाधुरालाई भारतले त्यसैभित्र पारेकाले नेपालको विवादचाहिँ त्यहाँनेर जोडिन आउँछ । चीनलाई सायद लाग्दो हो कम विवाद भएको मध्य सेक्टरमा नेपालतर्फ उभिएर बेकारमा अर्को झमेला किन झिक्ने रु त्यसमाथि तत्कालीन चिनियाँ नेता तङ स्याओपिङले अक्साई चीनमाथि भारतले दाबी छाड्ने हो भने अरुणाचल आफूहरूले छाड्न सक्ने भूमि साटफेरको प्रस्ताव कम्तीमा तीन पटक (२०३५, ३७ र ३९ सालमा) राखेका थिए । सीमा विवाद हल गर्ने यो सूत्र भविष्यमा कुनै बेला फेरि पुनर्जीवित हुन सक्छ । त्यसकारण पनि चिनियाँ पक्ष मध्य सेक्टरमा नयाँ मोर्चा खोल्न चाहँदैन।
२) भारत र चीनले यसअघि कालापानी–लिपुलेक भएर व्यापारिक बाटो खोल्ने सहमतिसमेत गरिसकेका छन् । चीनका लागि यो दिल्लीसहित पश्चिम भारततर्फ पस्ने सबभन्दा छोटो दूरीको नाका हो । भारतीय सैनिकलाई पनि लिपु भन्ज्याङबाट चीनतर्फ चियाउन निकै सहज हुने गरेको छ । यसबाहेक भारतबाट कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्राका लागि सबभन्दा छोटो बाटो यही हो । गुगल अर्थमा हेर्दा दुवै देशले अन्तिम सीमाविन्दुसम्म मोटरमार्गसमेत बनाइसकेको देखिन्छ । यो अवस्थामा लिपुलेक नाका भविष्यमा कुनै पनि बखत व्यापार र तीर्थका लागि पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा आउन सक्छ ।
त्यसो भए चीनले कालापानीको विवाद यथावस्था नै रहोस् भन्ने चाहेको हो रु कालापानीप्रति उसको आधिकारिक दृष्टिकोण के हो ? यसबारे बुझ्न चीनका ‘टप डिप्लोम्याट’ वाङ यीका धारणाहरू पछ्याउनुपर्ने हुन्छ।
चिनियाँ विदेशनीति तय गर्ने सबभन्दा उपल्लो निकाय कम्युनिस्ट
पार्टी अन्तर्गतको केन्द्रीय वैदेशिक मामिला आयोगका निर्देशकसमेत रहेका उनी सन् २०१३–२२ को अवधिमा र डेढ महिनाअघि फेरि विदेशमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । वाङ लामो समयदेखि नेपाल मामिलालाई नजिकबाट हेर्दै आएका चिनियाँ अधिकारी पनि हुन् । उनी कनिष्ठ अधिकृत छँदै, राजतन्त्रकालमै अनेक द्विपक्षीय वार्ताहरूमा सँगै बसेको अनुभव नेपालका पुराना कूटनीतिज्ञहरूलाई छ।
चीन–भारत संयुक्त कार्यदलको २०५७ मंसिरमा बेइजिङमा सम्पन्न आठौं बैठकमा जब दुई देशले वास्तविक नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल) अंकित आ–आफ्ना नक्साहरू आदानप्रदान गरे, त्यसमा नेपाल–भारत–चीनको पश्चिमी त्रिदेशीय विन्दुसमेत तोकिएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । त्यसलाई लिएर नेपाल–चीनबीच परराष्ट्र मन्त्रालयस्तरीय परामर्श संयन्त्रको २०५७ माघ २३ गते काठमाडौंमा आयोजित बैठकमा नेपाली पक्षले आफ्नो उपस्थितिबिना त्यो कसरी सम्भव भयो भनेर सरोकार राख्यो । नेपाली टोलीको नेतृत्व परराष्ट्रसचिव नारायणशमशेर थापाले गरेका थिए भने चिनियाँ पक्षका नेता, तत्कालीन सहायक विदेशमन्त्री वाङ यी थिए।
त्यो बैठकमा वाङ यीले कालापानी विवादबारे आफूहरू जानकार रहेको, त्यसैले चीनले त्रिदेशीय विन्दु तोकेको नक्सा पेस नगरेको प्रस्टीकरण दिएका थिए । तर भारतले चीनलाई दिएको नक्सामा कालापानी आफ्नैतिर राखेर आफूखुसी त्रिदेशीय विन्दु कोरिएको थियो । वाङ यीको भनाइ थियो— कालापानीमै सीमा बैठक गरौं र त्यहीँबाट व्यापारिक मार्ग पनि खोलौं भन्ने भारतको प्रस्तावचाहिँ हामीले मानेनौं । ‘कालापानीको मुद्दा नेपाल र भारतले नै मिलेर सुल्झाउनुपर्छ, चीनले यसमा केही गर्न सक्दैन,’ उनको थप भनाइ थियो।
परराष्ट्रसचिव थापाले सोधेका थिए, ‘त्यसो भए चीनको धारणा यही हो कि तपाईंहरूलाई त्रिदेशीय विन्दु कहाँपर्छ भन्नेबारे जानकारी छैन रु’
‘हो, त्रिदेशीय विन्दु कहाँ पर्छ भन्नेबारे अहिले हामीलाई थाहा छैन।’
त्यो बैठकमा नेपाली पक्षले सन् १९९८ कै निर्णय बमोजिम संयुक्त सीमा सुपरिवेक्षण थालौं भन्ने प्रस्तावसमेत राखेको थियो । वाङले त्यसलाई स्विकारेनन् । चीनको १५ देशहरूसित साँध जोडिएको, जनशक्तिको कमी रहेको, भौगोलिक बनावट पनि सहज नभएकोजस्ता प्राविधिक कारण देखाउँदै उनले बरु आ–आफ्नैतर्फबाट निरीक्षण थालौं भनेका थिए।
चिनियाँ पक्षको समग्र प्रयत्न कालापानी मामिलामा नमुछिने, त्यहाँ त्रिदेशीय विन्दु खोज्ने जिम्मेवारीबाट पनि पन्छिन चाहनेजस्तो देखिन्थ्यो । त्यसैले होला, वाङ यीले उक्त बैठकमा भएको कालापानी सम्बन्धी वार्तालाप सार्वजनिक नगरिदिन अनुरोध गरेका थिए । तर कसरी हो, परराष्ट्र मन्त्रालयले उतारेको त्यहाँको ‘भर्वेटम’ भारत सरकारको पहुँचमा पुगेको, र त्यसलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयको अभिलेख शाखाको निर्देशक रहेका अवतारसिंह भसिनले सन् २००५ मा निकालेको दस्तावेज संग्रह (नेपाल–इन्डिया, नेपाल–चाइना रिलेसन्स, खण्ड ५, पृ. ३३०५) मा समावेश गरेको पाइन्छ ।
वाङ यीले २०५७ सालमा नेपाली पक्षलाई जे भनेका थिए, चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले २०६१ चैत २७–३० मा भारत भ्रमण गर्दा त्यो ‘पोजिसन’ बदलिन थालेको देखिन्छ । उक्त भ्रमणमा हस्ताक्षरित सीमा सम्बन्धी प्रोटोकलको दफा ५(२) मा लेखियो, ‘मध्य सेक्टरको लिपुलेक–च्याङ्ला भन्ज्याङलाई संलग्न गरी सीमा बैठक विन्दुहरूको संयन्त्र विस्तार गर्न दुवै पक्ष सिद्धान्ततः सहमत भएका छन् ।’ त्यसबाट लिपुलेक–च्याङ्ला भन्ज्याङ र त्यसमुन्तिर रहेको कालापानीसहित नेपाली भूभागमाथि दशकौंदेखिको भारतीय अतिक्रमणलाई चीनले अनुमोदन गरिदिएको वा त्यसलाई भारतीय भूमिका रूपमा स्विकारेको जस्तो भान पर्न गयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बेइजिङ जाँदा चीन थप ‘उदार’ भयो । २०७२ जेठ १ गते गरिएको द्विपक्षीय सम्झौतामा २८ औं बुँदामा ‘लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार अभिवृद्धि गर्ने गरी वार्ता अघि बढाउने’ उल्लेख गरियो ।
यसरी हेर्दा पहिले कालापानीमा सीमा बैठक गर्न, त्यहाँबाट व्यापार मार्ग खोल्न तयार नदेखिएको चीन बिस्तारै त्यसमा सहमत हुँदै गएको देखिन्छ । र, अहिले आएर ऊ नेपालको आधिकारिक नक्सालाई समेत मान्यता नदिने अवस्थामा पुगेजस्तो देखिएको छ । विगतमा यस्तो अवस्था आउँदैन भनेर चीनका तर्फबाट जसले आधिकारिक आश्वासन दिएका थिए, उनी आफैं विदेशमन्त्री रहेका बखत यो सब हुनु आफैंमा एक विडम्बना हो । यसबीचमा नेपालका तर्फबाट चाहिँ के–कति कूटनीतिक पहल भयो वा भएन भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । कुनै बेला एउटा कूटनीतिक नोट पठाएर सामान्य प्रतिवाद गर्ने, वा त्यो पनि नगर्नेस त्यसपश्चात् सीमाजस्तो संवेदनशील मामिला नै बिर्सिदिने र संस्थागत स्मरणबाट समेत त्यो हराउँदै जाने अवस्था आउनुलाई राज्य सञ्चालकहरूले चिन्ताको विषय मान्नुपर्ने हो ।
कालापानी आफैंमा इतिहासको नासो भएकाले यसको पोको फुकाउन फेरि पनि इतिहासतर्फै फर्कनुपर्ने हुन्छ । खास गरी नेपाल र चीनले २०१८ सालमा सीमा सन्धि गरेर संयुक्त सीमांकन थाल्दा त्रिदेशीय सीमाविन्दु निर्धारण गर्ने कुरा किन छाडेका थिए भनेर हेर्ने हो भने यो मामिला प्रस्ट हुन्छ । त्यस बेला हस्ताक्षरित सन्धिपत्रमा ताप्लेजुङ र दार्चुलामा पर्ने पूर्व र पश्चिमका नेपाल–चीन–भारत त्रिदेशीय विन्दुबारे ‘निश्चित स्थान नतोकी ती इलाकाहरूको पानीढलोको मात्र वर्णन गरिएको’ थियो । चीन र ब्रिटिस इन्डियासँग गरिएका पुराना सन्धि–सम्झौता र नक्साहरूका आधारमा त्रिदेशीय विन्दु कहाँनेर पर्छ भन्नेबारे दुवै पक्ष जानकार रहे पनि तेस्रो पक्ष (भारत) समेतको उपस्थितिमा मात्र त्यो निर्णय लिनु उचित हुने ठानेर त्यसलाई उस बेला थाती राखिएको थियो । अहिले आएर त्यसलाई चीन र भारतले मात्र टुंग्याउन खोज्ने प्रयत्न आफैंमा अमिल्दो हुन जान्छ । तर नबोल्दै जाने हो भने दुई ‘साम्राज्य’ बीचको ‘तरुल’ झन्झन् चेपुवामा पर्दै जाने पक्का छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल केही दिनमै चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । यसअघि उनी दिल्ली जाँदा ‘अखण्ड भारत’ को हेपाइबारे त मुखै खोल्न सकेका थिएनन्स चीनतर्फ त्यस्तै परिदृश्य नदोहोरियोस् । नत्र राज्यका मूल प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री होऊन् वा राजधानीका मेयर, जनता अलमलमा पर्न थाल्नेछन्!
कान्तिपुरबाट।
