- विद्यानाथ कोइराला
बाउन्न वर्षपछि नयाँ शिक्षा ऐन आउँदै छ । बजारमा अनौपचारिक विधेयकहरू छन् । विभिन्न संस्करणका ती विधेयकले जनमानसलाई तताएका छन् । तात्नेहरूमा निजी विद्यालय सञ्चालक छन् । सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक छन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य छन् । जनजाति छन् । दलित छन् । धार्मिक विद्यालय सञ्चालकहरू छन् । तताइ भने तरेलीको छ । कोही बाहिरै देखिने ९डेरिडाको शब्दमा डिफिरेन्स० । कोही भित्रभित्रै मुरमुरिने ९उनकै शब्दमा डिफरान्स० । यसरी देखिने तथा मुरमुरिने अभिव्यक्तिहरूले उचित व्यवस्थापन खोजेका छन् । यही व्यवस्थापनको जरोमा पुग्न मैले देहायका उपायहरू गर्नुपर्छ भनेको छु ।
निजी विद्यालय व्यवस्थापनको समाधान स् निजी विद्यालयको पैसा नखाने कुनै दल छैन । निजी विद्यालय नचलाउने पनि कुनै दल छैन । नेपाली कांग्रेसले निजी विद्यालय खोल्यो । एमालेले संस्थागत रूपमा चलायो । कमायो । माओवादी विद्यार्थी तथा वाईसीएलले निजी विद्यालयबाट रकम असुल्न सिकायो । कालान्तरमा निजी विद्यालयहरू दलका दुहुनु गाई भए । देखावटी विरोध गर्ने । यथार्थमा पैसा असुल्ने । निस्शुल्क सन्तान पढाउने । यो यथार्थले भन्छ— निजी विद्यालयको समस्या हिसान, प्याब्सन तथा एन–प्याब्सनको होइन । राजनीतिक दलहरूको हो । विधेयकले यसरी सोचेन । सर्पलाई पुच्छरमा हिर्काएर मार्ने रहर गर्यो । परिणाम स्पष्ट छ— सर्प पनि मर्दैन । डस्न पनि छोड्दैन । अर्थात्, निजी लगानीका विद्यालयले यो शिक्षा ऐन लागू गर्न दिँदैनन् । तसर्थ सबै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूको बैठकमा देहायका कुराहरूमा संवाद गरौं । निर्णय गरौं ।
क) निजी विद्यालयलाई बालविकास कार्यक्रममा मात्र सीमित राख्ने ।
ख) व्यावसायिक तथा प्राविधिक विद्यालय मात्र चलाउन दिने ।
ग) एघार र बाह्र मात्र चलाउन दिने ।
घ) क्याम्पस तहमा मात्र काम गर्न दिने ।
ङ) मेधावी बालबालिकालाई मात्र पठनपाठन गर्ने अनुमति दिने ।
च) अपांगता भएका बालबालिकालाई मात्र पढाउन दिने ।
छ) निश्चित क्षेत्रमा मात्रै विद्यालय चलाउन दिने (सहरमा, दुर्गम क्षेत्रमा, दलित बस्तीमा, मुस्लिम बस्तीमा, महिला शिक्षामा, सहरमा) ।
ज) अहिलेझैं समानान्तर रूपमा विद्यालय चलाउन दिने ।
झ) शुल्क नियमन गर्ने ।
ञ) बजारले नै शुल्क निर्धारण गर्ने तरिका अपनाउने ।
ट) निजीले कमाएको ६० प्रतिशत शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवासुविधामा खर्चिनैपर्ने । २० प्रतिशत नाफा लिन पाउने । २० प्रतिशत सम्बन्धित विद्यालयका लागि नै खर्च गर्नुपर्ने ।
ठ) गुठीमै लाने भएमा निजी, सार्वजनिक गुठी, निजी गुठी तथा सहकारीमा सञ्चालित विद्यालयहरूबीच अन्तरक्रिया गरी समाधानको बाटो खोज्ने ।
ड) रुवान्डाले झैं निजी लगानीका विद्यालयलाई सरकारले किन्ने ।
ढ) निश्चित क्षेत्रमा निजी विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी भौचर दिने । चीनको जस्तो थप रकम अभिभावकसँग उठाउने अधिकार दिने । भारतले जस्तो एडेड स्कुल चलाउने ।
ण) निजी, सरकारी, गुठी, धार्मिक, तथा सहकारी विद्यालयबीच सहकार्य गर्नैपर्ने प्रबन्ध गर्ने— भौतिक, आर्थिक, जनशक्ति, प्रविधि, विद्यार्थी, अभिभावक आदिको आदान–प्रदान ।
त) गुठीमा जानेलाई केके सुविधा दिने भन्ने तय गर्ने ।
शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्यता स् शिक्षक महासंघ राजनीतिक दलकै भ्रातृ संगठन हो । त्यही प्रयोजनका लागि खोलिएको पनि हो । त्यसैले त्यहाँ शिक्षक सदस्य हुन्नन् । दलका भ्रातृ संगठनहरू सदस्य हुन्छन् । हाल यो संगठनमा १७ वटा राजनीतिक दलका शिक्षकहरूको जमघट छ । यसरी हेर्दा दलहरूले शिक्षकलाई राजनीतिक हतियार बनाएकै हुन् । शिक्षकहरू आफ्नो दलीय निष्ठा देखाउन त्यहाँ आबद्ध भएका हुन् । तिनको सुरक्षाघेरामा बस्न संगठित भएका हुन् ।
साम्यवादी दलमा आबद्ध शिक्षकहरूले दललाई लेबी तिरेका छन् । आम्दानीको १० प्रतिशत । नेपाली कांग्रेसका शिक्षकहरूले पटके सहायता दिने गरेका छन् । दलहरूले यसको बदला तिरेका छन् । शिक्षकलाई दलको वैधानिक सदस्य बनाएर । पदाधिकारी बनाएर । अन्य जिम्मेवारी दिएर । यसैले शिक्षकहरूलाई दलीय सदस्यता लिन पाउँदैनौ भन्ने नैतिक अधिकार उनीहरूलाई छैन । शिक्षकहरूले राजनीतिक अधिकार खोज्ने कारण यही हो । ट्रेड युनियन अधिकार भनेको पनि यही हो । राजनीतिक दलहरूले यो कुरा बुझेका छन् । शिक्षकका संघ–संगठनहरू हाम्रै भ्रातृ संगठन हुन् । हामीलाई निश्चित रकम प्रदान गर्ने स्रोतहरू यिनै हुन् । त्यसैको बदलामा शिक्षकहरूले दलीय संरक्षण खोजेका हुन् । पाएका पनि हुन् । उनका लागि यस्तो संरक्षण खोज्नु स्वाभाविक पनि हो । यस अवस्थाका शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाइँदैन भन्न त सकिन्छ, तर कार्यान्वयन गर्न सकिन्न । यसका लागि देहायका कामहरू गर्नुपर्छ ।
पहिलो काम हो, शिक्षकहरूलाई दलकै भ्रातृ संगठन बनाएर राख्ने । यसका लागि चीनको तरिका अपनाउन सकिन्छ । त्यो तरिका हो— नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भ्रातृ संगठनमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई समाजवादी शिक्षा लागू गर्न लगाउने । नेकपा एमाले तथा एससँग सम्बद्ध शिक्षकहरूले जनमुखी शिक्षा लागू गर्ने । माओवादीसम्बद्ध शिक्षकहरूले जनवादी शिक्षा लागू गर्ने । माओवादीसँग भिन्न भएका शिक्षकहरूले वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा लागू गर्ने । राप्रपासम्बद्ध शिक्षकहरूले राष्ट्रवादी शिक्षा लागू गर्ने । दलले अपेक्षा गरेको काम गर्ने शिक्षकलाई त्यसले नै सम्मान गर्ने । त्यसो नगर्ने शिक्षकलाई उसले नै कारबाही गर्ने । यसो गर्ने हो भने शिक्षकले माउ दलहरूले भने–भनाएका शब्दको अर्थ बुझ्नैपर्ने । दलहरूले पनि आआफ्ना भ्रातृ संगठनका शिक्षकलाई आफूले घोके–घोकाएका शब्दको अर्थ सिकाउनैपर्ने । तदनुसारको शिक्षणकला जान्नैपर्ने । काम गर्नैपर्ने । घोक्ने शिक्षालाई विरोध गर्ने शिक्षकहरूले पनि के घोकाएछौं रु के घोकेछौं रु त्यसलाई अरूहरूले कसरी कार्यान्वयन गरेछन् भनी खोज्नैपर्ने । चीनको साम्यवादी दलले शिक्षकलाई जनवादी शिक्षा सिकाएकै छ । शिक्षकमार्फत यो काम पनि गरेकै छ । गराएकै छ । हामी किन नगर्ने रु अर्थात्, प्रत्येक राजनीतिक दलले आआफ्ना शिक्षक संघ–संगठनलाई यसतर्फ अग्रसर गराउने हो भने शिक्षकहरू राजनीतिक दलकै भए पनि केही फरक पर्दैन । यसो गर्नाले उनीहरूको ट्रेड युनियन हक अन्तर्गतको राजनीतिक हक कायम हुन्छ । दलहरू पनि खुस हुन्छन् । शिक्षकहरू पनि खुस हुन्छन् । दलहरूले यो काम गर्ने हो रु आफ्ना शिक्षकमार्फत यो काम गराउने हो रु हो भने त्यसो पनि गरौं ।
दलीय तरिका व्यावहारिक हुँदैन भन्ने लागेमा संविधानको धारा ५१९ज१० मिलनविन्दु खोजौं । त्यहाँ भनिएको छ— शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने । यो काम गर्नासाथ राजनीतिक दलहरूले भन्ने गरेका जनमुखी, जनवादी, समाजवादी, वैज्ञानिक समाजवादी तथा राष्ट्रवादी शिक्षा एकसाथ लागू हुन्छ । संघीय तहमा यति गर्न नसक्ने हो भने पालिका तथा प्रदेश तहमा राजनीतिक दलहरूले भन्ने–भनाउने गरेका शिक्षाका साझा चिन्तन बनाए पनि हुन्छ । त्यसलाई लागू गरे पनि हुन्छ । गराए पनि त हुन्छ । यो काम त शिक्षककै होला नि १ त्यसकै लागि त शिक्षकलाई तलबी बनाइएको होला नि १
शिक्षकलाई दलमा आबद्ध नगराउने हो भने अर्को उपाय खोज्नुपर्छ । त्यो हो— शिक्षकहरू संलग्न भएका १७ वटै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूको बैठक गर्ने । बैठकमा ‘आइन्दा हामी राजनीतिक दलहरूले शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, वकिल, डाक्टर आदिको भ्रातृ संगठन खोल्दैनौंस तिनलाई मूल्यांकन गर्ने आधार पनि पेसा सम्बन्धी मात्र बनाउँछौंस तिनलाई दलको उच्च पदमा निम्ता पनि गर्दैनौंस जिम्मा पनि दिँदैनौं’ भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ । यो निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्छ । शिक्षक महासंघसँग मात्र सम्झौता गर्ने हो भने सर्पलाई पुच्छरमा हिर्काएर मारें भनेझैं हुन्छ । शिक्षकले नै यो ऐन लागू गर्न दिँदैनन् । लागू पनि हुँदैन ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको स्थायी उपयोग स् विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने–गराउने काम सम्बन्धित पालिकाको हो । तर वडाध्यक्ष तथा निजले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने प्रावधान चाहिँ पञ्चायतकालीन हो । अभ्यास गरेर फेल भएको । अर्थात्, यसो गर्नाले विद्यालयमा दलीयकरणको थप खतरा हुन्छ । त्यसैले यो ऐनमा देहायका कामहरू लेखौं । यसो गर्नाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आन्दोलन हुँदैन ।
क) अभिभावकहरूबाटै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने । तिनलाई बौद्धिक खुराक दिन ५ जनाजतिको सल्लाहकार समिति बनाउने ।
ख) विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई चीन, भारत, अमेरिका तथा रुसमा झैं १) शिक्षक एवं अभिभावकबीचको लमी बनाउने, २) विद्यार्थी एवं शिक्षकबीचको लमी बनाउने, ३) पालिका एवं विद्यालयबीच लमी बनाउने, ४) राजनीतिक दल एवं शिक्षकबीच लमी बनाउने ।
ग) विद्यालय व्यवस्थापन समितिले ४–५ वटा स्कुलको क्लस्टरमा नियमित अध्ययन गर्ने । त्यहाँ शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी आदान–प्रदान गर्ने । अन्तरक्रिया गर्ने–गराउने । जनशक्ति आदान–प्रदान गर्ने । प्रविधि आदान–प्रदान गर्ने । भौतिक साधन आदान–प्रदान गर्ने । राम्रा अभ्यास आदान–प्रदान गर्ने । एकअर्काको कमजोरीबाट सिक्ने–सिकाउने प्रबन्ध गर्ने । खर्च कसले दिन्छ भन्ने कुराको उत्तरका लागि माओवादी आन्दोलनले संस्थागत गरेको सेल्टर विधि अपनाउने । जहाँ बस्यो, त्यहीँ खायोस त्यसैले ख्वायो ।
झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका यसको उदाहरण हो । पहिले वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाएको पालिका । आफ्नो अभ्यासका आधारमा अहिले अभिभावकको नेतृत्व स्विकारेको पालिका । त्यसको सिकाइ हो— पालिकाका अध्यक्षको काम धेरै हुन्छ । उसले विद्यालयमा ध्यान दिन पाउन्न । निर्णय दिनुपर्ने मान्छे अनावश्यक विवादमा फस्छ । दलीय आबद्धताले गर्दा ऊ सबैको हुन सक्तैन । यो कुरा अहिलेको ऐनमा झल्किनुपर्छ ।
पालिकाहरूको एकल अधिकार कार्यान्वयन स् संविधानको अनुसूची ८ मा पालिकाले बालविकासदेखि माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने एकल अधिकार छ । अनुसूची ९ मा साझा अधिकार छ । पालिकाहरू आफ्नो एकल अधिकार कायम राख्न चाहन्छन् । शिक्षा नीति, अनिवार्य तथा निस्शुल्क शिक्षा ऐन–२०७५ तथा हाल आएको शिक्षा विधेयक–२०८० पनि अनुसूची ९ अन्तर्गत बनेका छन् भन्नेमा पालिकाहरू एकमत छन् । उनीहरूलाई संघीय सरकारमा विकेन्द्रीकरण, जनवादी केन्द्रीकरण तथा केन्द्रीकरणका पक्षधरहरू सरकारमा छन् भन्ने थाहा छ । ती सबै दल तथा कर्मचारीतन्त्रले केन्द्रीकरणकै अभ्यास गरेका छन् भन्नेमा पनि उनीहरू जानकार छन् । यस स्थितिमा देहायका कामहरू गर्नुपर्छ ।
क) संविधानविद्, कानुनविद्, न्यायमूर्ति, पालिका महासंघका सदस्य एवं राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व बसेर एकल अधिकार तथा साझा अधिकारको कुरा तय गर्ने । सोही मेसोमा बालविकासका शिक्षकको काम तीनघण्टे हो कि छघण्टे भनी तय गर्ने । यसकै आधारमा उनीहरूको सेवासुविधाको पनि टुंगो गर्ने ।
ख) एकल अधिकारमा परेका कुनै काम पालिकाले गर्न नसक्ने हुन् भने तिनलाई क्रमशस् प्रदेश तथा संघमा लानका लागि संविधान संशोधन गर्ने ।
ग) सबै मौलिक हक लागू गर्न सक्छौं भन्ने पालिकाहरूलाई काम गर्न दिने । गर्न चाहन्छौं तर क्षमता पुग्दैन भन्ने पालिकाहरूलाई सघाउने नीति लिने । हामी चाहेर पनि सक्तैनौं भन्ने पालिकालाई तत्कालका लागि यसरी सघाउने तथा यसले सघाउने भन्ने टुंगो गर्ने ।
घ) शिक्षाका मौलिक हक सुनिश्चित गरे–नगरेको बुझ्ने मानक तयार पारी लागू गर्ने । सोही मानक अनुसार पालिकालाई पुरस्कृत तथा दण्डित गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
ङ) प्रदेश सरकारले पालिकाहरूलाई सहयोगी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने काम मात्र गर्ने । यसरी पालिकाहरूको काम गर्ने संस्कारलाई तीव्रता दिने ।
मातृभाषामा शिक्षाको सुनिश्चितता संविधानको धारा ३१९५० ले मातृभाषामा अध्ययन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । त्यो अधिकार सुनिश्चित गर्न विविध तरिका अपनाउनुपर्छ । पहिलो, शिक्षकले नै विद्यार्थीको सहकार्यमा बहुभाषी शैक्षिक सामग्री बनाउने । सोही सामग्रीका आधारमा विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउने । यसो गर्नासाथ मातृभाषाका माध्यमबाट पढाइ हुन थाल्छ । दोस्रो, प्रत्येक विद्यार्थीलाई एकअर्काको भाषा सिक्न लगाउने । तेस्रो, एकै भाषाका धेरै विद्यार्थी भएको कक्षामा स्थानीय विज्ञबाट सामग्री बनाउने । ती सामग्रीलाई इच्छाधीन विषयका रूपमा पढाउने । चौथो, लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण र विकास गर्नका लागि पालिकाले जिम्मा लिने । यी कामहरू गर्ने–गराउने कुरा शिक्षा ऐनमा आउनुपर्छ । अन्यथा मातृभाषामा शिक्षा भनेको गफको विषय हुन्छ । काम हुन्न । काम भए पनि अहिलेको तरिकाकै भाषिक सामग्री बन्छन् । बनाइन्छन् ।
धार्मिक विद्यालयको मूलधारीकरण स् धार्मिक विद्यालयको मूलधारीकरणले एकैसाथ धेरै कुरा माग्छ । सम्बन्धित धर्मका ज्ञानमा आधुनिक ज्ञान जोड्ने सामग्री । लिपि जोड्ने सामग्री । भाषा जोड्ने सामग्री । पढे–पढाएका कुराको समकक्षता । शिक्षकहरूको सेवासुविधा । तिनको पेसागत क्षमता वृद्धि । संस्कृतिको सम्मान । यसरी एकैसाथ सबै कुरा गर्ने–गराउने काम भएको छैन । यसो भए मात्र धार्मिक विद्यालयहरू मूलधारमा आउँछन् । हालको शिक्षा ऐनमा यो प्रावधान जरुरी छ ।
दलितहरूको मूलधारीकरण (संविधानका धारा २४ र ४) ले दलितको मूलधारीकरण खोजे । जातीय छुवाछुतको अन्त्य । दलितका रैथाने ज्ञान, सीप, तथा प्रविधिको विकास । तिनका सीपमा आधारित आय आर्जन कार्यक्रम । दलित तथा अपांगता भएका विद्यार्थीलाई सघाउन पालिकामा अक्षय कोष । अहिलेको विधेयकले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
कान्तिपुरबाट।
