सुशील बीके
दलितको घर, के घर
यसैले भत्काइन्छ र जलाइन्छ सहजै
दलितको शरीर, के शरीर
यसैले गरिन्छ हत्या, बिनाहिचकिचाहट
दलितको जीवन, के जीवन
यसैले बनाइन्छ नारकीय सधैं ।
अहिलेको समाज माथिका हरफभन्दा पृथक् देखिँदैन । छोइछिटो गर्ने र अपमान गर्ने तहबाट धेरै अगाडि बढेर दलितमाथिको विभेद अहिले अतिवादको तहमा उक्लेको छ।
अन्तरजातीय प्रेम र विवाह गर्दा जाजरकोटका नवराज विक तथा काभ्रेका अजित मिजार ९जसको लास हत्या भएको करिब सात वर्ष हुँदा पनि अस्पतालमै छ० सहित दलित समुदायका दर्जनौं व्यक्तिको हत्या भएको छ । अधिकांशको हत्या पाँच वर्षयता भएको हो । दलित बालिका र महिलाको बलात्कार र हत्याको शृंखला झन् कहालीलाग्दो छ । हरेक दिन हरेक दलितले भोग्ने विभेद र अपमानको सीमा नै छैन ।
राज्यसंरक्षित विभेद बढीरहेको परिवेशमा ‘डिजिटल डिस्क्रिमिनेसन’ ले दलित समुदायलाई थप पीडा दिएको छ । आम रूपमा हुने अपमान, कुटपिट, विभेद, तिरस्कार, बहिष्कारबाट अगाडि बढेर हत्याहिंसाको तहमा पुगेको अतिवाद जुम्लामा घरमा आगो लगाउने र बझाङमा घर भत्काउने स्तरमा पुगेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा, जहाँ संविधानले सबै किसिमका विभेद वर्जित गरेको छ, जातकै कारण मानिसको हत्या गरिन्छ, घरमा आगो लगाइन्छ, भत्काइन्छ भने योभन्दा ठूलो अतिवाद अर्को के हुन सक्छ ?
अतिवादले निम्त्याउने भनेको द्वन्द्व र अराजकता नै हो । जसले दलितको घर भत्काए, उनीहरूका घर पनि त्यसरी नै भत्काइयो, घर जलाउनेहरूका घर पनि त्यसरी नै जलाइयो अनि जसले हत्याहिंसा र विभेद गर्छन्, उनीहरूविरुद्ध त्यही किसिमको प्रतिरोध गरियो भने अवस्था के होला रु समाज कता जाला रु विभेदकारी समाजले यसरी कहिल्यै सोचेको छ ?
अतिवादसँगै दण्डहीनताको पराकाष्ठा
वर्ण र जात व्यवस्थाले थिचिएको समाजमा दलितहरू कति निरीह अवस्थामा छन्, त्यो शब्दमा बयान गर्न कठिन छ । कुटपिट, अपमान, तिरस्कार, हत्याहिंसा र बलात्कार गरिन्छ; गाउँनिकाला गरिन्छ; बहिष्कार गरिन्छ; नाकाबन्दी लगाइन्छ; घरमा आगो लगाइन्छ, भत्काइन्छ । यस्तो कहालीलाग्दो र अत्यासलाग्दो जीवन बाँच्दै आइरहे पनि अधिकांश दलित केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । ‘मलाई विभेद गरे, कुटे, म अन्याय र अत्याचारमा परें’ भन्न मिल्ने ठाउँ छैन । सुनिदिने पनि कोही छैन । वर्ण र जात व्यवस्थाका अवशेष मनमस्तिष्कमा बोकेकाहरूको भीडमा दलितहरूका पक्षमा बोल्ने कोही छैन; उनीहरूलाई सुरक्षा दिने, संरक्षण गर्ने र न्याय दिने कोही छैन । राज्य मौन छ र विभेद गर्नेलाई कतिपय अवस्थामा राज्यले नै संरक्षण गर्ने गरेको छ । छुवाछुतका एकदुई घटना मात्र कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुले यही देखाउँछ ।
देशमा संविधान छ, कानुन छ, मानव अधिकार छ तर दलितमाथि चरम दमन, अतिवादी हर्कत रोकिएको छैन । कहिलेसम्म चुपचाप सहिरहने यस्ता अतिवादहरू रु कहिलेसम्म राज्य मूकदर्शक बनिरहने रु दलहरू, अधिकारकर्मी र समाज कहिलेसम्म रमिते बनिरहने रु अतिवादले कुन तहको सीमा नाघेपछि बोल्ने हो ?
एक व्यक्तिसम्बद्ध केसलाई लिएर सारा परिवारको आस्था र विश्वासको छहारी, जीवनको उद्देश्य र सपना सञ्चालन गर्ने ठाउँ अर्थात् सिंगो घर नै जलाएर नष्ट पारिदिनु कुन हदसम्मको आपराधिक र विभेदकारी सोच हो रु दलितहरू केही हैनन्, यिनीहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचको पराकाष्ठा हो यो । दलितले बनाएको घरमा बसेर, दलितले बनाएका सामग्री प्रयोग गर्दै दलितकै हत्या गर्ने, घर भत्काउने र जलाउने साहस र शक्ति कहाँबाट प्राप्त हुन्छ रु कानुन हातमा लिएर अतिवादी हर्कत गर्ने अधिकार कसले दियो रु यस्तो अक्षम्य अपराधको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ ।
जेलको छिँडीमा चिसो हावा खानुपर्नेहरू शिर ठाडो पारेर समाजमा हिँड्छन् । आत्मग्लानि हैन, गौरवबोध गर्दै सानका साथ हिँड्छन् । उल्टो पीडित दलितलाई धम्क्याउँछन्, जुन आजसम्मको दण्डहीनताकै परिणाम हो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा जात व्यवस्थाका ठेकेदारहरू हुनुको दुष्परिणाम हो यो । यो तहको अराजकता, उद्दण्डता र मनपरीतन्त्रविरुद्ध राज्य र समाज कहिले उभिन्छन् ?
आक्रोश र प्रतिरोधको सम्भावित दृश्य
छुवाछुतका घटना बढ्दा छन् । विभेद र पीडालाई गहिरोसँग महसुस गर्ने व्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालका कारण विश्वभरि नै बढ्दा छन् । लामो समयसम्म दास–गुलामको जीवन बिताएका दलितहरूमा समेत अहिले आक्रोश बढ्दो छ । वर्षौंदेखि विभेद, शोषण, दमन, अत्याचार र अपमानले दबिएका दलितहरूमा कुन तहको रिस, आक्रोश र आवेग छ, त्यसको लेखाजोखा गर्न सकिँदैन । त्यो आक्रोश हिंसात्मक विद्रोहमा परिणत भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
भारतीय सेनाबाट निवृत्त, ७२ वर्षे मेरा एक अभिभावक दलितमाथि देशव्यापी रूपमा भैरहेका अतिवादी हर्कतबाट आक्रोशित बन्दै बारम्बार भन्नुहुन्छ, ‘जसले दलितलाई विभेद गर्छ, ज्यादती गर्छ, उसको सशक्त प्रतिकार गर्ने योजना बनाऔं । म फ्रन्टलाइनमा बसेर लड्न तयार छु ।’ वृद्ध व्यक्तिमा त यस्तो आक्रोश छ भने देश–विदेश देखे–भोगेका, सचेत र सशक्त युवाहरूमा कति आवेग होला रु प्रकृतिले सुन्दर उपहारका रूपमा दिएको एक बारको जिन्दगीलाई अत्यन्त कष्टप्रद, कुरूप र नारकीय बनाइदिने व्यक्ति र समुदायलाई कुन दलितले बिर्सन सक्छ र क्षमा दिन सक्छ र ?
बुद्ध, योगमाया र भगत सर्वजित विश्वकर्मा हुँदै आजका दिनसम्म आइपुग्दा दलित आन्दोलनको मूल प्रवृत्ति शान्तिपूर्ण प्रतिरोध नै रहेको छ । यस्तो शान्तिपूर्ण प्रतिरोध हलो जोत्न बन्द गर्ने, आरनको टुँडो भाँचेर चुप बस्ने, मन्दिर प्रवेश गर्ने, पानी उभाउने, डेरीमा दूध भर्ने, सहभोज गर्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने, सडक प्रदर्शन गर्ने र अन्तिममा बन्द–हडताल गर्ने आदिमा सीमित छ । यो आन्दोलनले कहिल्यै हिंसा र विखण्डनको बाटो लिएको छैन । तर शान्तिपूर्ण र शालिन तरिकाले राखेका मागहरू न राज्यले सुनेको छ न समाजले ‘रियलाइज’ गरेको छ । सात दशक पुरानो आन्दोलनको समीक्षा गर्ने क्रममा आम दलित र त्यसमा पनि युवा पुस्ता शान्तिपूर्ण आन्दोलनले परिणाम ल्याउनेमा आश्वस्त छैनन् । उनीहरू जुनसुकै तहको प्रतिरोध गर्न पनि तयार हुनुपर्ने मत राख्छन् । अर्थात्, गैरदलितले गर्ने दमनजस्तै हिंसात्मक प्रतिरोध । कल्पना गरौं, उनीहरू आफूले बनाएका सबै घरेलु हतियार लिएर विभेद गर्नेहरूमाथि जाइलागे भने अवस्था कस्तो होला रु जुम्लाका मृगेन्द्रको घर जलाउनेहरूका घर पनि दलितहरूले जलाइदिए भने, बझाङका ओखेडाको घर भत्काउनेहरूका घर पनि त्यसरी नै भत्काइदिए भने के हुन्छ रु जसरी अहिले दलितमाथि चौतर्फी हमला भएको छ, हत्याहिंसा भएको छ, त्यसरी नै उनीहरू पनि हिंसात्मक प्रतिरोधमा लागे भने के होला ?
पछिल्लो समय समाजमा धेरै किसिमका बदलाव आएका छन् । पढ्नेलेख्ने दलितहरूको संख्या बढ्दो छ । विदेश गई आर्थिक अवस्था बलियो बनाउने क्रम पनि बढ्दो छ । मूलतः विदेशमा रहेकाहरूले त्यहाँको अवस्थासँग तुलना गरेर आन्दोलनलाई उठाउनका लागि गरिरहेको पहलले नेपालमा दबाब बढ्दो छ । राज्यका विभिन्न निकायमा दलितहरूको पहुँच र प्रतिनिधित्व पनि निरन्तर बढ्दो छ । यी सबका कारण समाजमा दलितहरूको शक्ति सम्बन्धमा पनि बदलाव आएको छ । अब दलितहरू पहिलाजस्तै गैरदलितसँग परनिरर्भर हुन नपर्ने अवस्था पनि बढ्दो छ । उनीहरूका अगाडि दास र गुलाम बन्नुपर्ने र जीउ–हजुर गर्नुपर्ने स्थिति साँघुरिँदो छ । यस परिवेशमा पढेलेखेको, देश–विदेश डुले–घुमेको र सशक्तीकरण भएको युवा पंक्ति सशक्त प्रतिकारको तयारीमा छ । यस्तो परिवेशलाई समाजका अध्येताहरू, राजनीतिक दलहरू र शासकहरूले कसरी लिन्छन् र सम्बोधन गर्छन्, त्यसैबाट दलित प्रतिरोधको स्वरूप निर्धारण हुने देखिन्छ ।
दलित युवाहरू अब पनि चुपै बसिरहँदैनन् । यसको केही संकेत त संविधान निर्माणको आसपासदेखि दलित दस्ता र दलित सेना बनाउने प्रयास भएबाटै मिलेको थियो । केही समयअघि कर्णालीमा दलित दस्ताले मार्चपास गर्यो । आत्मरक्षाका विभिन्न अभियान शुरु भएका छन् । यसको एउटै सन्देश हो— अहिलेका दलित युवाहरू विगतमा जस्तै सबै कुरा सहेर बस्नेवाला छैनन् ।
अन्त्यमा, अतिवादी घटनाक्रम यति अगाडि बढ्दा पनि राजनीतिक दलहरू, राज्यका निकायहरू, तीनै तहका सरकारहरू, अधिकारकर्मीहरू कानमा तेल हालेर बस्नु उदेकलाग्दो छ । संविधान र कानुनको कार्यान्वयन गरी सबै किसिमका विभेद र हिंसा अन्त्य गर्ने मुख्य दायित्व भएको यो पंक्ति कहिले ब्युँझिएला रु दलितहरूले हिंसात्मक विद्रोह सुरु गरेपछि कि त्यसअगावै ?
कान्तिपुरबाट।
