भोला पासवान
प्रसंग एक स् सर्वोच्च अदालतले संविधानले पहिचान गरेका सबै वर्ग र समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेर ९ महिनाभित्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ । सरकारी विज्ञापनमा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा। आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले २०७९ माघ २४ मा फैसला गरेको थियो। पूर्ण पाठ गत जेठ ४ मा सार्वजनिक भयो । जसमा संविधानले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत समेटेका सबै वर्ग र समूहलाई कानुनमै तोकेर आरक्षण दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा परमादेश उल्लेख छ।
प्रसंग दुई स् राष्ट्रिय समावेशी आयोगले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव स् अध्ययन प्रतिवेदन–२०७९’ ले निजामती सेवामा हाल उपलब्ध गराइएको आरक्षण व्यवस्था २०९१ सालपछि कायम राख्नु वाञ्छनीय नहुने भन्दै अब कानुन बनाउँदा यसलाई ध्यान दिन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सुझाव दिएको छ । २०६४ सालमा भएको निजामती सेवा ऐनको संशोधनले आरक्षणको व्यवस्था गरेकाले तत्कालीन विधायिकाको मनसायबमोजिम १४ वर्षमा आरक्षणबाट प्रवेश गर्नेको संख्या तोकिएको अनुपातको नजिक पुगिसकेको र २०९१ सालसम्म यस्तो अनुपात ४५ प्रतिशत पुगिसक्ने भएकाले तत्पश्चात् यसको आवश्यकता नपर्ने ठोकुवा प्रतिवेदनमा छ।
यही परिवेशमा सर्वोच्चले समयसीमा नै तोकेर सरकारका नाममा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न दिएको परमादेश र आरक्षणको औचित्य सकिएको समावेशी आयोगको सुझावलाई केन्द्रमा राखी दलित नजरबाट विश्लेषण गर्नु यो आलेखको मुख्य उद्देश्य हो।
संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खसरआर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ । यीमध्ये थारूसहित कतिपय समुदायले हालसम्म सरकारी विज्ञापनमा आरक्षण पाएका थिएनन्।
‘आरक्षण व्यवस्थाको कार्यान्वयन कानुनमार्फत गरिनुपर्ने हुँदा सङ्घीय निजामती ऐन तथा अन्य ऐन, नियम विमियमसमेतका सेवा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था निर्माण लगायत आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने कार्य यो आदेश प्राप्त भएको ९ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नूरगराउनू भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतका विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ । आरक्षण व्यवस्था गर्दा जुन वर्ग र व्यक्तिका लागि आरक्षण आवश्यक हो त्यसमा पुग्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
यसअघि आरक्षण सम्बन्धी नीति र कानुन पुनरवलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले ०७७ मै सरकारलाई आदेश गरेको थियो । विद्यमान आरक्षण प्रणालीबाट मध्यम तथा ‘तरमारा वर्ग’ ले धेरै फाइदा लिएकाले पुनरवलोकन गरी लक्षित वर्गमा पुर्याउन सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । विनयकुमार पञ्जियारले चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तरमा आरक्षण नदिइएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । जसमा १ पुस ०७७ मा फैसला गर्दै सर्वोच्चले जुनसुकै जातको भए पनि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका व्यक्तिको परिवारलाई आरक्षण दिन नहुने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले जातभन्दा पनि मानव विकास सूचकांकलाई समेत प्रमुख आधार बनाएर ‘आवश्यक वर्ग’ मा पुग्ने गरी आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ।
राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका र तिनका सन्तानलाई आरक्षण दिन आवश्यक नभएको फैसलामा उल्लेख छ । एउटा परिवारमा समेत आरक्षण दोहोरिन नहुने र वास्तविक रूपमै गरिब र उपेक्षितलाई समेट्नुपर्ने फैसलामा छ।
आरक्षणका १५ वर्ष
आरक्षणको व्यवस्था गर्नुभन्दा पहिले निजामती सेवामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुरुष कर्मचारी रहेका र त्यसमा पनि बाहुन, क्षत्री लगायत केही जातिको मात्र वर्चस्व भएकामा अहिले स्थिति फेरिएको देखिन्छ । निजामती सेवामा २०७९ असारसम्म कुल ८६ हजार २७७ जना कार्यरत रहेकामा महिला २३ हजार ८४० ९२७।६ प्रतिशत० र पुरुष ६२ हजार ४३७ ९७२।४ प्रतिशत० कार्यरत छन् ।
समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था लागू भएको आर्थिक वर्ष २०६४र०६५ देखि २०७८र०७९ सम्म १५ वर्षको अवधिमा समावेशी विज्ञापनबाट २२ हजार ६९२ जना ९जसमा दलित २ हजार ५३ जना अर्थात् ९ प्रतिशत० उम्मेदवार सिफारिस भएका देखिन्छ । सोही अवधिमा खुला विज्ञापनतर्फ कुल ३३ हजार २६२ उम्मेदवारसमेत ५५ हजार ९५४ जना सिफारिस भएका छन् । यिनीहरूले नियुक्ति पाई निजामती र नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका विभिन्न श्रेणी र तहका पदमा रही जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छन् । आरक्षण व्यवस्थाले सार्वजनिक सेवा विविधतायुक्त मात्र बनेको छैन, आर्थिकरसामाजिक गतिशीलतामा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ।
माथि उल्लिखित १५ वर्षको तथ्यांकमा पहाडी दलित, मधेशी दलित र खुला सिटमा कति दलित सिफारिस भए भन्ने खण्डीकृत तथ्याङ्क पाइन्न । त्यसैले यो पङ्क्तिकारले लोकसेवा आयोगको २०७३र०७४ देखि २०७८र०७९ सम्म ६ वर्षको अवधिमा दलितले निजामती सेवा प्रवेशका लागि दिएका दरखास्त र सिफारिसको तथ्याङ्कलाई खण्डीकृत गरेर विश्लेषण गरेको छ । जसबाट प्राप्त तथ्य यस्तो देखिन्छ :
दरखास्तमा दलितको पहुँच
आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ देखि २०७८र०७९ सम्म २९ लाख ६ हजार ४९८ जनाले निजामती सेवामा जागिरका लागि दरखास्त दिएको देखिन्छ । जसमा १ लाख ६७ हजार १६५ जना ९५।७ प्रतिशत० दलित छन् । दरखास्त दिने दलितमध्ये १ लाख १५ हजार ८६४ जना ९६९ प्रतिशत० पहाडी दलित र ४६ हजार ४७० ९२८ प्रतिशत० मात्रै मधेशी दलित र अन्य थाहा नभएको दलित ४ हजार ८३१ ९३ प्रतिशत० छन् । यीमध्ये ६२ प्रतिशत पुरुष छन् भने महिलाको प्रतिशत मात्र ३८ छ । यसरी दरखास्त दिने मधेशी दलितमा मधेशी दलित महिला २० प्रतिशत देखिन्छन् । यस अवधिमा मधेशी दलितभित्र पर्ने १९ जातिमध्ये कलर, ककैहिया, कोरी, खटिक, सरवरिया, ढाँडी, नटुवा, धरिकारबाट दरखास्त नै परेको देखिँदैन ।
पहाडी दलितबाट परेको कुल दरखास्तको ५४ प्रतिशत विश्वकर्मा, २३ प्रतिशत मिजार र १९ प्रतिशत परियारभित्र गन्धर्व समुदायबाट ०।०५ प्रतिशत र बादी समुदायबाट ०।५ प्रतिशत मात्रै दरखास्त परेको देखिन्छ ।
सिफारिसमा दलित पहुँच
आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ यताका ६ वर्षमा कुल २४ हजार ९७१ सिफारिस ९आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ३९ समेत० मा समावेशी समूह ४५ प्रतिशत आरक्षण अन्तर्गत १० हजार २९९ जना ९समावेशीतर्फ ४१ प्रतिशत० सिफारिस भएको देखिन्छ । आरक्षित कतिपय कोटा खाली हुने वा विज्ञापन निकाल्दा खण्डीकृत गरेर निकालेको ४५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ४१ प्रतिशत मात्रै भएको हुन सक्छ । समावेशी सिटमध्ये दलितको ९ प्रतिशत कोटामा ९२७ जना ९९ प्रतिशत, सिफारिस भएका देखिन्छ (हेर्नुहोस् तालिका) ।
दलितको आरक्षित कोटा अनुपातमा नै सिफारिस भइरहेको देखिन्छ । तर सोही अवधिमा खुलातर्फ सिफारिस भएको कुल १४ हजार ६ सय ३३ जनामा दलित २ सय ६४ जना ९१।८ प्रतिशत० मात्रै सिफारिस भएको देखिन्छ । खुला, समावेशी, समावेशी अन्य समूह र आन्तरिक प्रतिस्पर्धासमेतबाट कुल २४ हजार ९७१ जनामध्ये १ हजार ३५८ जना ९५।४ प्रतिशत० मात्रै सिफारिस भएको देखिन्छ । उक्त अवधिमा सिफारिस भएका कुल दलितमध्ये ८६।५ प्रतिशत पहाडी र १३।५ प्रतिशत मात्रै मधेशी देखिन्छन् । दलितमध्ये पनि पुरुष ८५ र महिला १५ प्रतिशत मात्रै छन् ।
पहाडी दलितबाट सिफारिस भएकामध्ये ५९ प्रतिशत विश्वकर्मा, २३ प्रतिशत मिजार र २१ प्रतिशत परियार रहेको देखिन्छ भने गन्धर्व समुदायबाट २२४ ९०।०५ प्रतिशत र बादी समुदायबाट २ हजार ७७९ ९०।५ प्रतिशत० मात्रै सिफारिस भएको देखिन्छ । मधेशी दलितभित्र सिफारिस ३०६ जनामा सबभन्दा बढी तत्मा ८९ ९२९ प्रतिशत०, चमार ८६ ९२८ प्रतिशत०, खत्वे मण्डल ४३ ९१४ प्रतिशत०, धोबी ४१ ९१३ प्रतिशत० र पासवान ३३ ९११ प्रतिशत० रहेको देखिन्छ । कलर, ककैहिया, कोरी, खटिक, सरवरिया, ढाँडी र नटुवा समुदायबाट एक जना पनि सिफारिस भएको देखिँदैन । ६ वर्षमा बाँतरबाट ३, मुसहरबाट ४, मेस्तरबाट १ र धरिकारबाट एक–एक जना मात्र सिफारिस भएको देखिन्छ ।
माथि उल्लिखित तथ्यले १४ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेका दलितको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व भने ५ प्रतिशत मात्रै भइरहेको पाइन्छ । अझ दलितभित्र पनि मधेशी दलित र महिलाको अवस्था दयनीय छ ।
लोकसेवाको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेशी सफारिस अन्तर्गत दलितको समावेशी, खुला, अन्य समावेशी समूहसमेत गरी दलित १ हजार ३१९ जना सिफारिस भएको देखिन्छ । तर ६ वर्षको जातजाति अनुसार सिफारिसमध्ये दलित ५८ जनाको फरक परेको देखिन्छ । यस्तो फरक पर्नुका कारण अन्य जातजातिभित्र धेरै सङ्ख्या राखेकाले हुन सक्छ ।
अहिले प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने सङ्ख्याको ४९ प्रतिशत आरक्षणबाट पूर्ति गरिने व्यवस्था छ । ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसभित्र महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिने प्रस्ताव गरिएको छ । आरक्षित सिटको ५० प्रतिशतमा दलित १२।५ प्रतिशत, महिलाको आरक्षित ५० प्रतिशतमा दलित महिलालाई १५ प्रतिशत आरक्षण दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राज्यले २०७४ सालको निर्वाचनदेखि नै दलितलाई १३।८ प्रतिशत आरक्षण कार्यान्वयन गरिसकेको सन्दर्भमा अहिले दलितका यी प्रतिशत केको आधारमा छुट्याइएको हो भन्ने खुलेको छैन । अझ जनसङ्ख्यासँग त यसको कुनै साइनो नै देखिँदैन ।
अहिले प्रस्तावित विधेयकमा उपसचिव र सहसचिव पदमा खुलाबाट पूर्ति गरिने सङ्ख्या नै १०–१० प्रतिशत मात्र छ । यसबाट तल्लो तहमा समावेशिता केही बढे पनि दलित समुदायबाट नीतिगत तहमा पुग्न मुस्किल देखिन्छ । बढुवाबाट त्यहाँ पुग्ने सम्भावना एकदमै न्यून छ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा। मानबहादुर विश्वकर्माका अनुसार २०६४ सालदेखि अहिलेसम्म जम्मा तीन पटक मात्र सहसचिवमा दलितको आरक्षण सिट ९एकरएकवटा० प्राप्त भएको छ ।
‘उल्टो आरक्षण’ को अभ्यास
आव २०७३/०७४ देखि ०७७/०७८ सम्मका ६ वर्षमा निजामती सेवामा कुल २४ हजार ९७१ जना सिफारिस हुँदा खस आर्य समुदायबाट मात्रै १३ हजार ७०३ जना ९५५ प्रतिशत छन् । २०७८/०७९ मा भएका कुल २ हजार ६७२ जना सिफारिसमध्ये खस आर्य ९पहाडे ब्राह्मण ४३।८२, क्षत्री १९।३१ र संन्यासी ०।३९ प्रतिशत० ६३।५ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । जातिगत आधारमा उम्मेदवारको सिफारिस वर्गीकरण हेर्दा धेरै सङ्ख्यामा सिफारिस भएका जातिमा क्रमशः
ब्राह्मण (पहाडे), क्षत्री, नेवार, मगर र थारू पर्छन् । राजी, डोम, ब्रम्हुरबरामो, बडई, दुसाधरपासीरपासवान, दनुवार, दलित, मारवाडी, गन्गाई जातजातिबाट १र१ जना मात्र उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् ।
यो प्रावधान हेर्दा संविधानले निर्देश गरेको समानुपातिकरसमावेशीको सिद्धान्त र समावेशीकरणको विश्वव्यापी मान्यताको प्रतिकूल देखिने मात्र हैन, ‘उल्टो आरक्षण’ लाई विधिवत् संस्थागत गर्न खोजिएको छ । जसले निजामती सेवाको संरचनालाई यथावस्थामा राख्न बल पुर्याएको छ।
जनसङ्ख्याको तुलनामा निजामती सेवा असाध्यै असन्तुलित छ । रमेश सुनामको अध्ययन अनुसार मधेशी बाहुनरक्षत्रीको समानुपातिकता ३१३ र खसरआर्यहरूको ९७ प्रतिशतले बढी छ भने मुस्लिमको ८४ र दलितको ८९ प्रतिशतले न्यून छ । यति ठूलो खाडल साविकको नीतिगत व्यवस्था र यही गतिको समावेशीकरणले पुर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन।
संविधानको मर्म र भावना अनुसार सबै जाति तथा समुदाय, लिंग र क्षेत्रको जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी निजामती सेवा लगायत अन्य सरकारी सेवामा प्रवेश हुने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो । त्यसैले आरक्षण उपभोग गर्न असमर्थ मधेशी दलित समुदायलाई विशेष व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
अन्त्यमा,
निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधित) को दफा ७ को उपदफा ११ मा निर्धारित गरिएको प्रतिशतद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रत्येक १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था, समावेशी आयोगको आरक्षणबारे सिफारिस र सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतको आधारमा निजामती सेवमा आजसम्मको पदपूर्तिको अवस्थालाई विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । संविधानले विशेष व्यवस्था गर्न भनिएका समुदायको वास्तविक अवस्था चित्रण गर्दै आरक्षणको १५ वर्षको कार्यान्वयनको मिहिन अध्ययन पनि जरुरी देखिन्छ ।
संविधानको धारा ४० ९७० ले दलितहरूका लागि प्राप्त सेवा, सुविधा र अवसरमा दलित महिला र दलितभित्रका कमजोर दलितहरूले पनि समान रूपमा पाउने सुनिश्चित गरेको छ । तसर्थ संविधानको मर्म र १५ वर्षको आरक्षण कोटा कार्यान्वयनको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा अब दलितभित्र मधेशी दलितको कोटा आरक्षित गर्नुको विकल्प छैन । भारतको बिहार राज्यले अपनाएको दलितभित्र पनि महादलितको सूची बनाएर आरक्षण लगायतका सेवारसुविधामा पीँधमा रहेका दलितको उत्थान गर्ने रणनीति यहाँ पनि जरुरी भइसकेको तथ्यरतथ्याङ्कले नै पुष्टि गर्छन् ।
कान्तिपुरबाट।
