धरमर राज्यका लथालिंग संस्था ! सम्भाव्य असफलताको डर देखाएर अधिनायकवादको पुनरावृत्ति निम्त्याउनुभन्दा नेपालमा बहसको दिशा अब राज्यलाई कसरी सफलता–उन्मुख बनाउने भन्ने चुनौतीतिर मोड्नु बढी उपयोगी हुनेछ ।

• सीके लाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफन्तवादलाई प्रवर्धन गर्ने गरेको कुरा आधारहीन लाग्दैन । लामो कालसम्म भूमिगत राजनीति गरेका व्यक्तिहरूमा आफ्नो परिवार एवं आसेपासेभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूलाई पत्याउनै नसक्ने आचरण विकसित भएको हुन्छ ।

खुला राजनीतिमा आए पनि निरन्तर डरमा बाँचेको त्यस्तो प्रवृत्ति सितिमिति जाँदैन । उनका सत्ता साझेदार दलका नेता, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ‘सुग्रीव शैली’ राजनीतिका माहिर खेलाडी छन् । त्यस्तो राजनीतिका लागि वफादार ‘वानर सेना’ चाहिन्छ, अनकण्टार तर सुरक्षित आधारक्षेत्र हुनुपर्दछ, र, सक्षम ‘राम’ खोजेर तिनको सहयोगमा दाजु–भाइसित घात गर्न अप्ठ्यारो मान्नु हुन्न । सभापति देउवाको आधारक्षेत्र कर्णालीपश्चिमका जनता एवं उनीप्रति निरन्तर वफादार रहने दलका कार्यकर्ताबाहेक बाँकी देशका जनताबारे उनलाई उत्ति साह्रो चिन्ता हुँदैन । पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि नजिकका आफन्त एवं प्रतिबद्ध आसेपासेहरूको साँघुरो वृत्तबाट बाहिर निस्किन खासै रुचाउँदैनथे । पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भक्तहरूलाई प्रसाद बाँड्ने ‘सिद्ध राजनीति’ का प्रणेता थिए । भक्त जस्तोसुकै होस्, उनलाई आफू भने सन्त भइरहन पाए पुग्थ्यो ।

पटकपटक भित्रिने र बाहिरिने क्रम चलिरहे पनि राज्यका संयन्त्रहरूमा आजीवन आफ्नो प्रभाव यथावत् राख्न सफल राजनीतिकर्मीहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा उल्लेख्य लाग्छन् । उनी पञ्चायत र बहुदल कालखण्डमा समान रूपले सफल राजनीतिकर्मी त्यत्तिकै मानिएका होइनन् । गड्डाचौकी नाकाका हवलदार, जमुनाहा भन्सारका अधिकृत, बागमती सिँचाइका इन्जिनियर, जनकपुरका प्रध्यापक, सिरहाका प्रशासक, कास्कीका व्यापारी, चितवनका ठेकेदार, जुम्लाका कानुनकर्मी, सुनसरीका पत्रकारदेखि झापाका डाक्टरसम्ममा ‘काजी साहेब’ प्रति व्यक्तिगत रूपमा वफादार रहेका कर्मचारी र व्यवसायीहरूको संख्या माओवादीहरूको बिगबिगी रहेका बेला पनि कम भएको थिएन । धनकुटा, मोरङ र काठमाडौं खाडल त उनकै कार्यक्षेत्र थिए । अर्धनिर्मित राज्यहरूका राजनीतिकर्मीहरूबीच लोकप्रिय उनको समर्थक बटुल्ने र जोगाउने शैलीलाई राजनीतिक विश्लेषकहरू संरक्षक–संवर्धित सम्बन्ध ९प्याट्रन–क्लायन्ट रिलेसनसिप० भन्दा रहेछन् । त्यस प्रकारको राजनीतिमा व्यक्ति प्रमुख र संगठन गौण हुन्छ । संरक्षक–संवर्धित रणनीतिमा विचारधारा त झन् समय अनुसार फेरबदल भइरहन्छ । एमालेका अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं खस–आर्यका नृजातीय मुख्तियार खड्गप्रसाद शर्मा ओली ‘थापा काजी’ नीति अँगालेर आफ्नो जीवनकालमा लगभग उनीजस्तै सफलताको मुकाम हासिल गर्ने दौडमा छन् । औपचारिक तवरमा उनको हैसियत संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षका नेताको मात्रै होस अनौपचारिक रूपमा भने ‘बार्दली बाजे’ को बोलीको असर समग्र राज्य, समाज, बन्दव्यापारदेखि वैदेशिक सम्बन्धसम्म चारैतिर देख्न सकिन्छ ।

प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीको प्रचार एवं प्रतिरक्षाप्रति समर्पित एउटा अन्तर्जाल पाटीले केही दिनअगाडि सनसनीखेज खबर प्रसारित गर्‍यो, ‘द इकोनोमिस्टको निष्कर्ष स् नेपाल असफल देश १’ हुन त समाचारको पेटबोली नपढी लेखिएको उत्तेजक शीर्षकको निहितार्थ बिनसित्ती विभिन्न अन्तर्जाल पाटी चहार्ने फुर्सदिला पाठकको ध्यान तान्ने (क्लिकबैट) मात्र पनि हुन सक्छ तर बार्दली बाजेको प्रभामण्डल व्यापक भएकाले तिनलाई आश्वस्त पार्न भए पनि भ्रामक खबरमा उल्लिखित आधारहीन ‘निष्कर्ष’ बारे सामान्य छलफल जरुरी हुन गएको हो । राज्यको विश्वसनीयता नितान्त कमजोर रहेकाले विचलित वर्तमानसँग जतिसुकै असन्तुष्टि रहेको भए पनि व्याकुल जमातमा भविष्यप्रति भरोसा जगाउने जिम्मेवारी खासमा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अगुवाहरूको हो । समस्या के भइदियो भने, नेपालमा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, प्राज्ञिक एवं राजनीतिक सम्भ्रान्त एकअर्कासँग छुट्ट्याउनै नसकिने गरी मिसिएका छन् । राजनीतिशास्त्रीहरूले इंगित गर्ने गरेका प्रायः अविकसित देशहरूमा देखिने सम्भ्रान्त संलयन ९फ्युजन अफ इलिट० नेपालमा अझ बढी स्पष्टसँग उजागर भएको छ ।

सन् १८४६ को कोतपर्वमार्फत गोर्खाली दरबारका प्रायशः प्रतिस्पर्धी सम्भ्रान्तलाई निस्तेज पारेर सत्ता हत्याएका राणाहरू कालान्तरमा हत्याकाण्डबाट बाँकी–बचेका तिनै अभिजात परिवारसँग बिहाबारी चलाएर तिनको सांस्कृतिक विरासतका हिस्सेदार हुन सफल भएका थिए । सन् १९५१ मा सत्ता राणाहरूबाट तिनका शाह भाइ–भतिज खलकमा हस्तान्तरण भएपछि प्रजातन्त्रको समर्थन र विरोध गर्ने दुवैतिर नेतृत्व गर्नेहरूमा विगतमा विभिन्न राणा दरबारप्रति वफादार रहिसकेका परिवारका व्यक्तिहरूकै हालीमुहाली थियो । सायद त्यसैले होला, सन् १९६० को शाही–सैनिक प्रतिक्रान्तिपछि बलात् विघटित संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत रहेको नेपाली कांग्रेसका तीनचौथाइभन्दा बढी नेता र कार्यकर्ता सुस्तरी ‘पञ्चायत व्यवस्था’ भनिने राजनीतिक टुकुचामा बाँकटे हान्न पुगेका थिए । त्यस्ता जम्मैजसो पूर्वपञ्चहरूलाई सन् १९९० पछि बहुदलवादी एवं सन् २००८ पछि गणतन्त्रवादी लबेदा फेर्न अलिकति पनि अप्ठ्यारो भएन । पथभ्रष्ट माओवादीहरू गेरु वस्त्र धारण गर्छन् एवं स्खलित मार्क्सवादी–लेनिनवादी राजनीतिकर्मीहरू रामनामी ओढेर नयाँ अयोध्याका प्रतीकात्मक हनुमान हुन अघि सर्छन् । राज्यको परम्परागत परिभाषाभित्र सीमाबद्ध भूक्षेत्र, स्थायी बासिन्दा, आन्तरिक सार्वभौमिकता, सक्षम सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता मात्र पर्ने भए पनि खासमा त्यो नियमबद्ध संस्था र उत्तरदायी संस्थाहरूको समन्वयकृत तथा गतिशील समूह पनि हो । व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिक विरासतले गर्दा नेपालका संस्थाहरू तरल अवस्थामै छन् । नेपाल ‘असफल राज्य’ हुनै सक्दैन किनभने अझसम्म यो देश ‘सफलता–उन्मुख राज्य’ बन्न सकेको छैन ।

निजामती इन्तजाम

नेपाल ‘असफलता–उन्मुख’ त होइन भने चिन्तालाई नाजायज नै भनिहाल्न भने हतारो हुनेछ । विघटनोन्मुख राज्य ९डिसिन्टग्रेटिङ स्टेट्स० सँग मिल्दाजुल्दा केही लक्षण डरलाग्दो गरी बढिरहेका छन् । नृजातीय राष्ट्रवाद, नग्न बहुसंख्यकवाद, संकीर्णता, अन्यघृणा, देशाहंकार, मिथ्याभिमान, विगत भव्यताको भ्रम, प्रतिस्पर्धात्मक जनोत्तेजकता, बहुसंख्यकको अल्पसंख्यक मनोदशा एवं भविष्यप्रतिको अविश्वासले समग्र समाजमा व्यापक भयको वातावरण सृजना गरिरहेको छ । त्यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएमा कि भिड्ने कि त भाग्ने भाव उत्पन्न हुन्छ । दुवै खाले परिस्थिति निरन्तर अशान्ति एवं अस्थिरताको जननी हो । अनि राज्यले आफ्नो स्वीकार्यता गुमाउँछ, भ्रष्टाचार सरकारको नियमित चरित्र बन्न पुग्छ, र, संस्थाहरू भित्रभित्रै धमिराले खाएजस्तो खोक्रिँदै गएर कसैले चालै नपाउने भएर एकअर्कालाई खसाल्ने गरी ढल्दै जान्छन् । समसामयिक भूराजनीतिका केही बाध्यताले धरमर राज्यलाई टेको लगाएर भए पनि ढल्नबाट भने जोगाउँछन् । सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्तले गर्दा विघटनोन्मुख राज्यलाई जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू सबभन्दा अगाडि सर्छन् । भूराजनीतिक प्रभावको प्रतिस्पर्धाले त्यसपछि शक्तिराष्ट्रहरूलाई चलायमान बनाउँछ । स्थानीय सम्भ्रान्त आफ्नो स्वार्थरक्षाका लागि गोलबद्ध हुन्छन् । र, धरमर राज्यलाई थाम्ने टेकोहरू चारैतिरबाट सोझिएर सन्तुलन उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले धरमर राज्यहरूको तन्यकता ९रिजिलियन्स० गजब देखिने गरेको हो । नृजातीय नरसंहारबाट गुज्रिएको रुवान्डा, उग्रपन्थी समूह अल–शबाबको आतंक एवं चरम जलवायु परिवर्तनको दोहोरो चापमा परेको सोमालिया तथा दुई विश्वशक्तिले पालैपालो झन्डै आधा शताब्दीदेखि ध्वस्त पार्न लागिपरेको अफगानिस्तानलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ ले औपचारिक रूपमा असफल देश घोषणा गरेको छैन । सफलताको कठोरतम मापदण्ड लगाउने हो भने संसारको सबभन्दा शक्तिशाली सुरक्षा बल भए पनि बर्सेनि सयकडौं स्कुले बच्चाको ज्यान विचलित बन्दुकधारीबाट जोगाउन अक्षम देशलाई पनि ‘असफल राज्य’ कै श्रेणीमा राख्नुपर्ने हुन्छ १

सम्भाव्य असफलताको डर देखाएर अधिनायकवादको पुनरावृत्ति निम्त्याउनुभन्दा नेपालमा बहसको दिशा अब राज्यलाई कसरी सफलता–उन्मुख बनाउने भन्ने चुनौतीतिर मोड्नु बढी उपयोगी हुनेछ । त्यसका लागि संविधानको समयानुकूल संशोधन, संघीयताको संस्थाकरण, राजनीतिक दलहरूको क्षमता निर्माण, नेतृत्व विकास, निर्वाचन प्रणाली एवं लागतमा सुधार, संसद्को प्रभाव अभिवृद्धि, न्यायपालिकाको नैतिक बल पुनर्निर्माण एवं कर तथा दण्ड प्रणालीको परिमार्जनजस्ता विषयहरू देशी–विदेशी परामर्शदाताहरूको साँघुरो वृत्तबाहिर सार्वजनिक बहसमा ल्याउन जरुरी छ । सँगसँगै टालटुल र रङरोगनबाहेक चन्द्रशमशेरको पालादेखि खासै केही नगरी निरन्तरता दिइएका राज्यका शोषण तथा निस्सारण ९एक्स्प्लाइटैटिभ एन्ड इक्स्ट्रैक्टिभ० संयन्त्रहरूको चुस्त, दुरुस्त र असरदार आधुनिकीकरणबेगर धरमर राज्यलाई प्रबलीकरण गरेर भविष्यका अनपेक्षित चुनौतीहरू सामना गर्न सक्ने सम्मानित देशमा रूपान्तरित गर्न सकिनेछैन ।

नेपालको प्रशासनमा ‘निजामती’ शब्दको व्यापक प्रयोग हुन्छ । उर्दुको ‘निजाम’ अर्थात् क्रमगत व्यवस्था वा प्रबन्धबाट बनेको निजामती भनिने अभिव्यक्तिले सोपानतन्त्र, प्राथमिकता एवं कार्यान्वयनको तहगत जिम्मेवारीजस्ता अवधारणाहरूलाई एकसाथ बोक्नुका साथै त्यस्ता सबै कर्म फौजी प्रकृतिका होइनन् भन्ने भाव पनि दर्साउँछ । देशमा राणाशाही र शाहतन्त्र चलेका बेला सुब्बा र बडाहाकिम हुँदै अञ्चलाधीशसम्मका निजामती अधिकारीहरूको काम ‘निजाम–उल–मुल्क’ अर्थात ‘दिव्य देशको दैवी प्रशासक’ रहेका महाराज, महाराजाधिराज एवं तिनका परिवारको हित सुरक्षित हुने गरी काम गर्नु हुन्थ्यो । रबरको लचकदार मेरुदण्ड भएका एवं तथाकथित चाचुचा ९चाकडी, चुक्ली र चाप्लुसी० गुणले निपुण कर्मचारीतन्त्रको समसामयिकीकरण गर्नका लागि सबभन्दा पहिले आदेश र नियन्त्रणको ठाडो औपनिवेशिक राजकाज संरचनाबाट तेर्सो र सहभागी प्रशासन व्यवस्थातिर उन्मुख हुन जरुरी छ । पदाधिकारीहरू ‘सानो र ठूलो’ नभई कानुन अनुसार विभिन्न जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वसहितका फरक–फरक हुन्छन् । रातारात त्यस्तो परिवर्तन नहोला, तर सुरुआत त कतै न कतैबाट गर्नैपर्ने हुन्छ ।

संवैधानिक रूपमा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट संज्ञात्मक संघीयता एवं लगभग स्वायत्त स्थानीय राज्यको अवधारणा अंगीकार गरिसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदमान अब काल विपर्यय ९अनैक्रनिस्टिक० बन्न पुगेको छ । जिल्लाको सामान्य प्रशासन स्वाभाविक रूपमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र एवं राहदानी वितरण तथा तथ्यांक संकलन र आवधिकीकरणका लागि संघिय सरकारले सम्बन्धित प्रदेशसँग समन्वय गरेर प्रत्येक जिल्लामा प्राविधिक प्रकृतिको कार्यालय राख्न सक्छ, तर आ–आफ्नो

क्षेत्राधिकार रहेको सीमाभित्र कानुन र व्यवस्थाको सुनिश्चितता निःसन्देह प्रादेशिक सरकारको कर्तव्य, जिम्मेवारी र अधिकारको विषय हो । नागरिकप्रति राज्यका सात प्रमुख जिम्मेवारी प्रत्येक व्यक्ति र समुदायको अक्षुण्ण सम्मानको प्रत्याभूति भौतिक र मानवीय सुरक्षाको संयन्त्र परिचालनस शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सञ्चारजस्ता आधारभूत सेवाको स्तरवृद्धि र सुनिश्चिततास विभिन्न किसिमका सम्भाव्य द्वन्द्वहरूको न्यूनीकरण एवं निरूपणस आकस्मिक मानवीय, भौतिक वा प्राकृतिक संकटका लागि पूर्वतयारी, व्यवस्थापन र पुनःस्थापनको क्षमता निर्माणस भूवातावरण एवं जैविक विविधताको संरक्षण एवं संवर्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन  मध्ये थोरै मात्र काम संघीय सरकारले प्रभावकारिता एवं सहभागिताका साथ सम्पादन गर्न सक्छ। त्यसैले संघीय सरकारको नियन्त्रणमा रहेको निजामती सेवाको उपयुक्त आकारीकरण (राइट साइजिङ) अनिवार्य बन्न पुगेको छ ।

फौजी बन्दोबस्त

बोलीचाली, चालढाल एवं व्यवहार र संस्कार फरक भएकाले होला, मधेशतिर नेपाली सेनालाई बढीमा भयमिश्रित कौतूहलका साथ मात्र हेर्ने गरिन्छ । राज्यको त्यस महत्त्वपूर्ण संयन्त्रप्रति बहुसंख्यक मधेशीहरूमा अपनत्व भाव त छँदै छैन भने पनि फरक पर्दैन । हिमाली क्षेत्रका रैथानेहरूमा राज्य संयन्त्रहरूप्रति उदासीनता भाव सहजै महसुस गर्न सकिन्छ । नेपालको मध्यपहाडी भेगमा भने माओवादी विद्रोहपछि केही खुम्चिएको भए पनि नेपाली सेनाको गौरवगाथामा रमाउनेहरूको जमात असाध्यै ठूलो छ । राज्य, समाज, संस्कृति, प्राज्ञिकता, पत्रकारिता, पर्यटन, वित्त व्यवस्थापन एवं कूटनीतिजस्ता राष्ट्रिय जीवनका सबैजसो क्षेत्रमा मध्यपहाडभित्र कुलघर वा मूलघर रहेकाहरूको लगभग एकाधिकार रहेकाले नेपाली सेनाको औचित्य, आकार एवं व्यवस्थापनबारे सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न उठाउन उपयुक्त मानिँदैन । हुन त राष्ट्रिय सेना जहाँको पनि बन्द संगठन नै हुन्छ तर प्रजातान्त्रिक राज्यहरूमा सेनामाथि गरिने खर्चको औचित्य संसद्मा मात्र नभएर सार्वजनिक वृत्तमा पनि निरन्तर पुष्टि गरिरहनुपर्ने परम्परा हुन्छ । सन् १८१६ पछि समारोहिक बनाइएको सेनालाई सन् १८४६ पछि जंगबहादुर कुँवरले चाहिएको बखत भाडा उठाउने गरी बेलायतको सेवामा लगाउने फौज बनाइदिएका थिए । सन् १९५१ पछि शाहहरूले समारोहिक भूमिका पुनःस्थापन गरेर सुस्तरी सेनालाई शाही सानसौकतको अवयवमा रूपान्तरित गरिदिए । बृहत् शान्ति सम्झौतामा महत्त्वका साथ उल्लिखित नेपाली सेनाको नागरिक नियन्त्रण एवं आधुनिकीकरणका मुद्दाहरू सन् २००९ को ‘कटुवाल काण्ड’ पछि छलफलमा ल्याउनसमेत छाडिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति सेनामा सहभागी हुनु पक्का पनि गौरवको कुरा हो, तर के त्यतिका लागि र कहिलेकाहीँ जात्रामा चाहिने उपयोगिताका लागि गरिबको घरमा हात्तीको झुन्ड पालेर राख्ने रहर गरेजस्तो हुँदैन र ? आपत्–विपत्का बेला नेपाली सेनाले पहिलो प्रतिपालक ९फर्स्ट रिस्पान्डर० भएर काम गर्ने रहेछ भन्ने कुरा सन् २०१५ को गोरखा भुइँचालोताका पनि देखिएको हो । तर त्यस्ता कामहरूका लागि चाहिने अनुकूलतम संरचना ९आप्टमम स्ट्रक्चर० कस्तो हुनुपर्दछ रु सन् १९९० तिर ४०–५० हजार सेनाकै आकार ठूलो लाग्ने गर्दथ्योस माओवादी द्वन्द्वपछि त्यो फौज झन्डै १ लाख पुगिसकेको छ । सुरक्षा संयन्त्रको ठूलो आकारले बढाउने तलब र निवृत्तिभरण खर्च, बन्दोबस्तीका सामानको लागत र हातहतियारमा गरिने व्यय जे छ त्यो त छँदै छ । विशाल सेनाले केही नगरे पनि त्यसको आकार मात्रले राजनीतिक वृत्तमा जन्माउने तनाव एवं त्यस्तो मनस्थितिको तार्किक परिणति हेर्न छरछिमेकमा पाकिस्तान, बर्मा र थाइल्यान्डतिर नजर दौडाए पुग्छ । प्रतिरक्षात्मक फौज उसै पनि ठूलोभन्दा पनि चुस्त एवं चलायमान हुन जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा त भियतकङ एवं तालिबानले क्रमशः भियतनाम र अफगानिस्तानमा संसारको सबभन्दा शक्तिशाली अमेरिकी सेनालाई देखाइसकेका छन् । बजारु अर्थराजनीतिको तरफदारी गर्ने मध्यपहाडका राजनीतिकर्मी स्वर्णिम वाग्लेजस्ता समेत नेपाली सेनाको उपयुक्त आकारीकरणबारे चिन्तित हुनुलाई हल्का रूपमा लिन उपयुक्त हुँदैन । निजामती होस् वा फौजी, राज्य संयन्त्रहरूको आकारमा कटौती (डाउन साइजिङ) कति कठिन हुन्छ भन्ने कुरा स्वतन्त्र भारतको ‘सीसीए’ प्रकरणले देखाउँछ ।

प्रसंग सन् १९६० दशकको अन्त्यतिरको हो । तमिलनाडु सरकारको मुख्य सचिव कार्यालय अन्तर्गतको ‘सीसीए’ निकायले बजेट बढाइनुपर्ने माग गर्‍यो । सम्बन्धित अधिकारीले खोजीनिती गरेपछि थाहा पाए बेलायतका प्रधानमन्त्रीका लागि चाहिने क्युबान सिगारको पानीजहाजबाट हुने ढुवानीमा द्वितीय विश्वयुद्धले गर्दा व्यवधान उत्पन्न भएपछि मद्रासका अंग्रेज प्रशासकले सोको नियमित आपूर्ति तमिलनाडुको त्रिची भन्ने ठाउँबाट सुनिश्चित गर्न ‘चर्चिल सिगार असिस्टन्ट’ भन्ने कार्यालय नै खडा गर्न लगाएका रहेछन् । भारतको स्वतन्त्रता एवं चर्चिलको निधनपछि पनि त्यस सरकारी निकायले आफ्नो बजेटको दाबी छाडेको थिएन । खोजीनिती भने छाड्न नहुने रहेछ । अनि अँ साँच्चै, मुख्तियार शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा आफ्नो रहर पुर्‍याउन खोलेको पानीजहाज कार्यालयका महँगा गाडीहरू आजभोलि कसले चढ्दै छन् ? कि चिनियाँ हवाईजहाज किनेर थन्काएजस्तै अन्य कुनै बिचौलियामार्फत नेपालको झन्डा फहराउने बहानामा ‘रिकन्डिसन्ड’ पानीजहाज पनि खरिद गरिने तानाबाना कुनै अँध्यारो बैठककोठामा बुनिँदै छ रु यो नेपाल हो १ अन्य ठाउँको अचम्म यहाँ सामान्य मानिन्छ । त्यसैले ढुक्क भए हुन्छ, नेपाल असफल देश ठहरिने हाललाई कुनै सम्भावना छैन ।
कान्तिपुरबाट।