जनकपुरधाम, २६ असार। मधेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९–०८०को बजेटमा भएको अनियमित रकमान्तरको विषयमा छानबिन गर्न विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ।
सोमबार बसेको मधेश प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेसशभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १० वटै दलबाट एक–एकजना गरी १० सदस्य छानबिन समिति गठन गरेको हो।
समितिमा नेकपा एमालेबाट दिपेन्द्रकुमार ठाकुर, नेपाली कांग्रेसबाट नागेन्द्रप्रसाद साह, जनता समाजवादी ९जसपा०बाट राजकुमार गुप्ता, जनमत पार्टीबाट शम्भुप्रसाद साह, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०बाट उपेन्द्र महतो, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जवाहर प्रसाद कुशवाहा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट कनिष पटेल छन्।
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्रपार्टीबाट कञ्चन विच्छा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट विमला अंसारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उर्मिला देवी सिंह समितिमा सदस्य छन्।
समितिका सदस्यले आफू मध्येबाट निर्वाचन प्रक्रियामार्फत संयोजक छान्ने सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बताए। उनका अनुसार साउन १ गतेदेखि समितिले छानबिन अगाडि बढाउने छन्। काम थालेको दुई महिना भित्र समितिले प्रदेशसभामा छानबिन प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने छ।
आज बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव पास भएको हो। गत असार २३ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरु बैठक अवरुद्ध गर्दै छानबिन समिति गठनको माग गरेका थिए।
अर्थ मन्त्री संजय कुमार यादवले बजेट शेषन अन्त्य भएको समयमा बजेट अनुशासन विपरीत करोडौं रुपैयाँ रकमान्तर गरी भ्रष्टार तथा अनियमितता गरेको भन्दै उच्च स्तरीय छानबिन हुनु पर्ने उनीहरुको माग थियो।
माग पूरा भए मात्र सदन चल्न दिने एमालेको शर्त थियो । सरकारले छानबिन समित गठन गर्ने प्रतिवद्धता गरेपछि आइतबारदेखि एमालेले सदन चल्न दिएको हो । ७० करोड बढी रुपैयाँ अर्थ मन्त्री यादले आर्थिक अनुशासन विपरीत रकमान्तर गरी अनियमितता गरेको एमालेको आरोप छ।
अनलाईखवरबाट।
