- शेखर कोइराला
भर्खरै म केही नेपाली र विदेशी अध्येताहरूसँग छलफलमा व्यस्त थिएँ । सोही क्रममा अचानक एक विदेशी मित्रले नेपालको आन्तरिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे, जसरी अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पदावधि सकिएर जो बाइडन आउने समयमा बहस भएको थियो । उनले नेपालको लोकतन्त्रलाई लिएर असहजता देखाउनुले मलाई थप चिन्तित तुल्यायो ।
ती विदेशी मित्रको जिज्ञासा थियो— नेपालमा संविधान बनेपछि धेरै विषय टुंगो लाग्दै देश विकासको लयमा हिँड्ने विश्वास थियो, तर दलहरूकै आन्तरिक कलहका कारण अर्को शक्ति लोकप्रियतावाद ९पपुलिजम० पो देखियो । यसले गर्दा मुलुकको विकासको गतिमा अवरोध आउनेछ भने लोकतन्त्रका लागि खतरा हुन सक्छ ।
एक्स्ट्रिम पपुलिजम ९अति लोकप्रियतावाद० बाट आएकाहरूले विश्वमा केही परिवर्तन गर्न सकेका छैनन् । तर आम नागरिक त्यसतर्फ अग्रसर देखिनु भनेको दलहरूप्रतिको विश्वास टुट्नु हो । एकाएक दलभित्रकै लोकतन्त्रमा देखिएको दण्डहीनता र बिचौलियातन्त्रबाट निम्तिएको पपुलिजमका कारण नेपालको राजनीतिक व्यवस्था धरापमा परेको चिन्ता ती सज्जनको थियो ।
उनी भन्दै थिए— आधारभूत लोकतन्त्र स्थापित भइसकेका देशमा नयाँ प्रकारका जटिलता, समस्या र चुनौती आउँछन् । लोकतन्त्र स्थापनापछि के गर्ने, कसो गर्ने र कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा अन्योल हुँदा यस्तो भएको हो । लोकतन्त्र गैरलोकतान्त्रिक शक्तिबाट सधैं खतरामा हुन्छ । तर लोकतन्त्रकै भेषमा दलहरूविरुद्ध हुने गतिविधि झनै डरलाग्दा हुन्छन् ।
म जोसँग छलफलमा थिएँ, उनी सामान्य व्यक्ति थिएनन् । अमेरिकाको ‘हार्ड पावर’ र ‘सफ्ट पावर’ केलाउनसमेत सक्षम उनी विश्वविद्यालयमा पढाउँछन् । नेपालजस्ता भूराजनीतिक अवस्थामा रहेका मुलुकहरूको अध्ययन गर्दै हिँड्छन् । उनी भन्दै थिए— चतुर राजनीतिज्ञहरूले धेरै पहिलेदेखि नै मूल्यले शक्ति सृजना गर्छ भन्ने बुझेका हुन्छन् । त्यहीँबाट आफूले चाहेको काम गराउँदा कुनै पनि बल र पैसाको प्रयोग गर्नुपर्दैन । त्यो राजनीतिज्ञहरूले नबुझ्दा र गर्न नसक्दा लोकप्रियतावादबाट अरू नै आउनु भनेको लोकतन्त्र थप संकटमा फस्नु हो । हामी त्यही बाटोमा छौं । यसलाई मनन गर्न नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
विश्वमा नै लोकतन्त्रको ह्रास
दुईतीन सय वर्षदेखि लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको मुलुकमा समेत यस प्रकारको समस्या देखिएको छ । जब लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताभन्दा पनि हूलको निर्णय हुन्छ तब मुलुकको अधोगति सुरु हुन्छ । नेपाल विकासको चरणमा प्रवेश नगरी अधोगतिमा लाग्ने चिन्ता धेरैमा छ । हामीकहाँ पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको लोकप्रियतावाद अर्थात् पपुलिजम बलियो हुँदै गएको छ । गत स्थानीय निर्वाचन र संसदीय निर्वाचनले त्यसलाई पुष्टि गरिसकेका छन् ।
केही स्वतन्त्र मेयरहरूको जित र एक वर्षअघि स्थापित पार्टीले निर्वाचनमा मारेको छलाङ पर्याप्त छ, लोकप्रियतावाद बुझ्न । लोकतन्त्रमा सबै प्रक्रिया विधिवत् हुन्छन् । तर यहाँ त विधिभन्दा पनि सत्ता टिकाउने र कसैलाई खुसी पार्ने राजनीतिको बोलवाला हुन थालेको छ ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकहरू डेनियल जिब्लाट र स्टेभन लेभित्स्कीले युरोपेली र दक्षिण अमेरिकी लोकतान्त्रिक प्रणालीबारे दुई दशक अध्ययनपछि ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ पुस्तकमा निष्कर्ष निकालेका छन्— विगतको लोकतन्त्रका तीन मुख्य जोखिम थिए स् सैनिक कु, कम्युनिजम र फासीवाद । शीतयुद्धको अन्त्यसँगै ती पराजित भए । अब त्यस्तो अवस्था छैन । तर वर्तमान लोकतन्त्रको जोखिम स्वयं लोकतन्त्रभित्रबाटै ‘डेमागग’ ९भावोत्पादक भाषणमार्फत जनतालाई उत्तेजित पार्ने नेता० हरूको उदय हुनु हो । अर्थात्, लोकतन्त्रभित्रका छद्मभेषीहरूबाट यस्तो खतरा उत्पन्न हुन्छ ।
लोकतन्त्रको संघर्ष लोकतन्त्रभित्र रहेर अघि बढेको ‘एक्स्ट्रिम पपुलिजम’ सँग छ । भन्ने गरिन्छ— लोकतन्त्रको चुनौती उत्तर–लोकतान्त्रिक चरित्र हो । उदाहरणका लागि, राजनीतिक नेतृत्वबाट अदालतलाई कमजोर बनाउने काम । अदालतले निर्णय गर्ने र राजनीतिज्ञले मिलाएर आममाफी दिने काम । एकातिर आममाफी दिनु र अर्कातिर एकल जितबाट आएकाहरूले अदालतलाई मान्दिनँ भन्दै हिँड्नु भनेको संविधान विफल पार्ने षड्यन्त्र त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यो कुरा सत्तामा रहेका दलहरूले नै बुझ्न सकेका छैनन् ।
संसारमा अहिले यस्तै लहर चलेको छ । ६ जनवरी २०२१ मा अमेरिकी जनप्रतिनिधिहरूको थलोमा ट्रम्पका समर्थकहरूले आक्रमण गरे । यस घटनाबाट अमेरिकाका मित्र मात्र होइन, अन्य मुलुकसमेत स्तब्ध भएका थिए । अमेरिकाको स्थितिले धेरैमा त्यस मुलुकप्रति विकर्षण पैदा गर्यो । अमेरिकाप्रतिको आकर्षण पुनः पहिलेकै अवस्थामा फर्किन सक्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको थियो ।
नागरिकको भाव बुझेर राजनीतिक दोहन गर्ने र मनोवैज्ञानिक भावबाट आम मतदाताको भावनासँग खेलेर आउने शासक झन् डरलाग्दा हुन्छन् । असल र खराब सँगै हिँड्छन् । लोकतन्त्रमा असलले केही गर्न नसकिरहेको अवस्थामा खराबले भ्रम छरेर म पो गर्ने मानिस हुँ भन्दै लोकलाई रिझाउन जानेको हुन्छ । त्यसरी निर्वाचन जितेर आएपछि लोकप्रियतावादको वर्चस्व हुन्छ । डेमागग भनेको पनि यही हो ।
यस्ता राजनीति गर्नेहरू आम नागरिकका कमजोर पक्षहरूको पूर्वानुमान गरेर के भन्दा उनीहरू खुसी हुन्छन्, त्यो पक्ष रोज्छन् । के गर्दा धेरैको ध्यान खिच्न सकिन्छ, त्यो गर्छन् । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई आफूअनुकूल उपयोग गर्छन् । हामीले गर्ने काम स्थापित दलले गर्न दिएन भनेर लाञ्छना लगाउने र कुरा बढी गर्ने गर्छन् । आम नागरिकले त्यस्ता कुरा पत्याउँछन् । किनकि डेमागगहरूले पनि जादुगरले जसरी मानिसको ध्यान खिच्न सक्छन् ।
डेमागगहरूले निर्वाचनमा अनेकौं वाचा र प्रतिबद्धता पनि गर्छन् । त्यो सुनेर भीड बढ्न थाल्छ । उनीहरूले भोट आकर्षित गर्ने क्षमता राख्छन् । ‘अधिनायकवाद जब लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाटै अनुमोदित हुन्छ, त्यो लोकतन्त्रका लागि मन्द विषसरह हुन्छ ,’ ती दुई लेखकले स्पष्ट पारेका छन्, ‘घृणा, प्रतिशोध र सरलीकृत सुखको इच्छाबाट निःसृत सत्ताले विवेक गुमाउँछ । फलतः बिस्तारै, सहजै, संवैधानिक तवरले लोकतन्त्रकै हत्या हुन पुग्छ ।’
पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली र एकअर्कालाई हेर्ने भाव नियाल्दा हामी पनि त्यही बाटोमा त छैनौं भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ । किनकि निर्वाचन जित्नका लागि आम नागरिकलाई कार्यकर्ताको व्यवहार गर्ने र स्वतन्त्र अधिकार नदिनेजस्ता कार्यले पनि लोकतन्त्रमा डेमागगको वर्चस्व देखिएको छ ।
सन् १९६० को दशकमा जर्ज वालेसजस्ता पपुलिस्ट डेमागगले अमेरिकामा त्यति बेलै घृणा बढाउने काम गरिरहेका थिए । त्यसरी अलोकप्रिय भएको अमेरिका एक दशकभित्र नै कैयौं राजनीतिक सुधार गरेर लागू गर्दै पुनः विश्वनेतृत्वमा फर्किरह्यो । राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्डको इमानदारी, जिम्मी कार्टरको मानव अधिकारवादी नीति र रोनाल्ड रेगनको आशावाद अमेरिकाको आकर्षण पुनः माथि उठाउन सहयोगी रहे । अश्वेत मानव अधिकार आन्दोलनमा घन्केका गीतहरूले अमेरिकाको शक्ति त्यहाँको सरकारी नीतिमा नभएर मुख्यतः नागरिक समाज र यसको आत्मालोचना एवं सुधारको क्षमतामा भर पर्ने वकालत गर्यो र त्यहाँ कसैले पुनः लोकतन्त्रलाई तलमाथि गर्न सकेन । लोकतन्त्रको लयमै सबै काम हुँदै गयो ।
स्वतन्त्र प्रेस, स्वतन्त्र अदालत र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन अमेरिकाजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा सफ्ट पावरका सबभन्दा ठूला स्रोत हुन् । गलत सरकारी नीतिले अमेरिकाप्रतिको आकर्षण घटाउँदा पनि अमेरिकीहरूको आत्ममूल्यांकन तथा आत्मसुधारको क्षमताले अरूलाई आकर्षित गर्छ । हामीकहाँ चाहिँ सुधार गर्नेभन्दा आफैं सत्तामा आउन मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या भएको हो ।
अन्त्यमा, अमेरिकी लोकतन्त्र पूर्णतः ठीक छ भन्ने होइन । ट्रम्पको शासनकालले थुप्रै प्रजातान्त्रिक मूल्यमा क्षति पुर्याएको छ । राजनीतिक ध्रुवीकरण अझै छ । अधिकांश रिपब्लिकन ट्रम्पले निर्वाचनताका भनेका झुटहरूमा विश्वास गर्छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताको ‘इंगेजमेन्ट’ बढाएर नाफा कमाउने अल्गोरिदममा भ्रम छर्ने व्यवसाय मौलाएको छ । यहाँ पनि सामाजिक सञ्जालका फलोअर्समार्फत नै व्यक्तिको लोकप्रियता मापन गर्न थालिएको छ । फलोअर्स स्वस्फूर्त हो भन्नेमा कसैले प्रश्न गरेको पाइँदैन । जब प्रश्न गर्न छोडिन्छ तब लोकतन्त्र धराशायी बन्नेछ ।
लोकतन्त्रलाई आफूअनुकूल बनाएर हामी किन अघि नबढ्ने रु हाम्रो संघीय संरचनालाई किन अन्यसँग मूल्यांकन गर्ने रु हामीले लेखेको संविधानलाई करेक्सन गर्दै संघीयता सम्बन्धी काम लाग्ने र उपयोगी पाटोलाई राखेर सच्चिँदै अघि बढ्न आवश्यक छ । अन्यथा, नेपालमा लोकतन्त्र नरहने र संविधान कार्यान्वयन सबल नहुने देखिन्छ । यहाँ प्रणालीले भन्दा भीडले काम गर्ने चलन आएको हो कि रु संघीय लोकतन्त्र बचाउन आवश्यक छ । लोकतन्त्रले बलिया, निष्पक्ष, तटस्थ र मौलिक संस्थाहरूको कल्पना गर्छ । ती संस्थाका आआफ्ना कार्यक्षेत्र, अधिकार र कर्तव्यको दायरा, मर्यादा र सीमा हुन्छन् ।
डेमागगहरूले संस्थाहरूलाई शक्तिको छायामा लल्याकलुलुक हुने गरी ‘ओभरल्याप’ गर्छन् । बाहिर अनेक नाटक देखाउँछन्, तर भित्री रूपमा अर्कै काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यसमा सचेत रहेर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ । ‘हाम्रा’ भन्दा ‘राम्रा’ मानिसहरू ल्याएर संस्थाहरूलाई अब्बल बनाउनु आवश्यक छ । नागरिकमा संस्थाहरूप्रतिको विश्वास समाप्त हुनु भनेको लोकतन्त्र मर्नुसरह हो । त्यसलाई विश्वासिलो बनाउनुपर्छ । नेता देख्नेबित्तिकै नागरिकमा बिचौलियाको इमेज आउनु भनेको नेताले लोकतन्त्र डुबाउँदै लगेको पुष्टि हुनु नै हो । त्यसमा अनुशासित हुन आवश्यक छ ।
मुलुक शक्ति पृथकीकरणबाट चल्नुपर्ने हो । शक्ति पृथकीकरणभन्दा विपरीत ‘सेटिङ राज्य’ चल्नुले सतही रूपमा विधिको शासन, नियन्त्रण र सन्तुलनको अवधारणा क्रियाशील भएको पुष्टि गर्छ । व्यवहारमा शक्ति सम्भ्रान्तहरूको घेरा निर्माण भइरहेको छ । जथाभावी बोल्ने, नचाहिँदा कुरामा समय बिताउने, काम गर्न स्थापना गरेको निकायलाई केही गर्न नदिने प्रवृत्तिले पनि नेपालको भविष्यमा तुषारपात हुन लागेको देखाउँछ ।
त्यही घेराबाट राज्य चलिरहेको छ, जुन ‘सेटिङ राज्य’ को नमुना हो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र आयोगहरू अर्कै शक्तिले चलाइरहेका उदाहरण छन् । ती निकायमा उपयुक्त व्यक्ति चयन गरी राम्रोसँग काम गर्न दिने र छिमेकसँग आफूअनुकूलको सम्बन्ध स्थापना गर्ने, विश्वशक्तिसँग आफैंले चाहेझैं काम गर्ने गर्नुपर्छ ।
यहाँ त न्यायाधीशहरू नियुक्तिपत्र खल्तीमा बोकेर पार्टी कार्यालय पुगेको पनि देखियो । आफ्नाहरू अवसरबाट छुटे, अब तिनलाई दिनुपर्छ भनेको पनि सुनिए । अनि कसरी नागरिकमा शासनप्रति विश्वास पैदा हुन्छ रु त्यस्ताबाट विधिको शासन कसरी पालना हुन्छ रु अनि लोकप्रियतावादबाट आएकाहरू अदालतले गरेको निर्णयलाई लिएर भड्किनु स्वाभाविक पनि हो ।
भ्रष्टाचारका यति धेरै घटनाबीच अख्तियार मौन बस्नु र छिटफुट विषयमा मात्र छलफल हुनु दुःखद हो । राज्यका ठूला आर्थिक क्रियाकलापमा बिचौलियाहरू र ‘कमिसन एजेन्ट’ को उपस्थिति शासन शैलीको एउटा अनिवार्य सर्त बनिसकेको छ । उनीहरू दल वा सत्तामा रहेका व्यक्तिनिकट हुन्छन् र सघाउने गर्छन् । नीतिमा परिवर्तन गरेर ठूलो घोटाला गरेका हुन्छन् । यसमा हामीले सचेत भएर लोकतान्त्रिक मान्यता र मूल्यलाई अघि बढाउन सक्नुपर्छ । हामीले राणा धपाएदेखि गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई खलबल्याउने होइन, थप बलियो बनाउनुपर्छ ।
यसका लागि दलभित्रैबाट शुद्धीकरण आवश्यक छ । त्यो काम लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसबाट सुरु गर्न अब ढिलाइ गर्न हुँदैन । दलभित्र विभाग बनाउने, विभाग अनुसारको दखल राख्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने गर्नुपर्छ । युवालाई मुलुकभित्रै राख्ने वातावरण तय गर्नुपर्छ । दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्न सके मात्रै मुलुक बन्छ । अन्यथा सधैं समस्या ।
कान्तिपुरबाट।
