सिरहा, २० असार। दलिदहरुमाथि देशव्यापी रुपमा भईरहेका सृङ्खलाबद्ध हत्या, वहिष्करण र विभेदको घटनाहरुलाई सुक्ष्म अध्ययन÷अनुसन्धानगरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वय गर्न महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले माँग गरेको छ।
पछिल्ला दिनहरुमा दलितहरुमाथि सृङ्खलाबद्धरुपमा भएको वहिस्करण, हत्या, छुवाछुत लगायतका घटनाहरुको सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीहरुलाई हदैसम्मको कार्वाही गर्न प्रेश विज्ञप्तीमार्फत माँग हो।
सञ्जालका अध्यक्ष श्याम कुमारी साहद्वारा जारी विज्ञप्तीमा ‘यहि असार १६ गते जुम्ला जिल्लाको तातोपानी गाउँ पालिका ४ थिडीखोलाका नेपाली थरका एक युवकले स्थानीय कथित उपल्लो जातकी किशोरीसँग अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरेकै कारण सो युवकको घर जलाइयो। उनीहरुलाई गाउँ छोडेर भाग्न बाध्य बनाईयो; उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘२०६९ सालमा सप्तरीकाएक युवाले, दैलेखका अर्का युवाले पनि अन्तरजातिय विवाहका कारण ज्यान गुमाए। २०७० सालमा तनहुँकी एक किशोरीले, २०७३ मा काभे्रका एक किशोरले अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण मारिनु पर्यो भने २०७७ जेठ १० गते पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा ६ जनाले ज्यान गुमाए। यसरी अन्तरजातीय विवाहका कारण वहिष्करणमा परिने, अभदै व्यहार गर्ने, अभिभावकले जिम्मा नलिने र अलपत्र परिने जस्ता मानव अधिकार विरुद्धका कार्य समाजमा भईरहेका छन्।’
‘रुकुम नरसंहार अनि मधेश हुदै देशव्यापीरुपमा भएका दलित हत्या, वहिष्करणका शृङ्खला र विभेदका घटनाले संसदको घोषणा र संवैधानिक व्यवस्थालाई गिज्याईरहेको; सञ्जालका अध्यक्ष साहद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख भएको छ।
छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको यतिका वर्षसम्म पनि त्यसको अन्त्य हुनुको सट्टा बढ्दै जानुले संसदको घोषणामाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै छुवाछुत तथा विभेदका यस्ता किसमका डरलाग्दा घटनाहरु, सरकारले गरेका मानव अधिकार लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता तथा सम्वैधानिक व्यवस्थाको पालना नभएको गज्जवको उदाहरण हो; विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
अहिले देशमा भईरहको विभेदका घटनाहरुको सुक्ष्म अध्ययन÷अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र कानुनको प्रभावकारी कायान्वयन गरी देशका सबै नागरिकहरुको सम्मानताको हक, न्यायको हक लगायतका हक सुनिचित गर्न जारी विज्ञप्तीमार्फत माँग गरिएको छ।
विज्ञप्तीमा अगाडी भनिएको छ, ‘भविश्यमा यस्ता मानव अधिकार विरुद्धका घटनाहरु नदोरिउन भन्नका लागि समुदाय दहदेखि नै सामाजिक रुपान्तरणका अभियानहरु सञ्चालन गरी प्रत्यक नागिकको मानवअधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण निर्माण गर्न तीनै तहको सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दै ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।’
