- राजाराम गौतम
जनजिब्रोमा झुन्डिएको ‘ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि लखेट्छ’ उखानले धेरै हदसम्म वर्तमान नेपाली मिडियाको नियति झल्काउँछ । ‘१२ भाइ पत्रकार’ को गलत भाष्यको सिकार बनेको नेपाली मिडिया उही ओरालो लागेको मृगकै मनोदशामा छ । सम्भवतः अहिलेजत्तिको चरम संकटको चरण नेपाली मिडियाले यसअघि कहिल्यै खेपेको थिएन । यतिखेर मिडियालाई मूलतः दुई थरी संकटले घेरेका छन् । एउटा, विश्वासको संकट; अर्को, वित्तीय संकट।
राज्यको चौथो अंग भनिने मिडिया क्षेत्र संकटग्रस्त बन्दै जाँदा यो मुद्दा खासै कसैको सरोकारको विषय बनिरहेको छैन। न सरकारलाई चासो छ, न राजनीतिक दल, न नेता अनि न त स्वयं मिडिया क्षेत्रका नेताहरूलाई नै । एकपछि अर्को मिडिया ‘आउटलेट’ हरू बन्द भएका छन् । विस्तारित भएर उचाइमा पुगेका मिडियाहरू खुम्चिँदै गएका छन् । सयौं श्रमजीवी पेसाबाट पलायन भएका छन् र अझै कैयौंले त्यही नियति भोग्नुपर्ने अवस्था यथावत् छ । तैपनि, यो मुद्दा सम्बन्धित पत्रकार अथवा सम्बन्धित संस्थाबाहेक अरू कसैको चासोमा परेको देखिँदैन । बरु, मिडिया समुदायको अधोगतिको रमिता हेर्दै कतिपय किनारामा बसेर ‘काखी बजाउन’ उद्यत छन्।
अझ उदेकलाग्दो त के भने, सामाजिक सञ्जालहरू मिडिया ‘कन्टेन्ट’ र मिडियाकर्मीलक्षित गालीगलौज, सतही र आग्रहप्रेरित टिप्पणीहरूले भरिएका हुन्छन् । ‘१२ भाइ पत्रकारले यसो गरे, उसो गरे’ भन्दै मिडियाकर्मीको हुर्मत नै लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । आलोचनात्मक चेत गुमाएको यो पंक्तिले आवेग र आग्रहमा यसरी दुर्भाव पोख्छ, मानौं मिडियाका कारण नै सब थोक बिग्रिएको हो।
नेपाली मिडिया क्षेत्र लोकतान्त्रिक प्रणाली फस्टाउनुको महत्त्वपूर्ण मानक होरमानिन्थ्यो । आज त्यही मिडिया क्षेत्र एक थरी भीडको आँखाको कसिङ्गर बनेको छ । के नेपाली मिडियालक्षित आक्रोश र आवेगहरू न्यायसंगत छन् रु यो क्षेत्रले भोगिरहेको संकट कति यसका आफ्नै कमीकमजोरीले सृजित भएका हुन् रु कति प्रविधिमा आएको विकासका कारण प्रभावित भएका हुन् रु र, कति आवेग–आग्रहपूर्ण र सतही सोचबाट प्रेरित भएर गरिएका प्रतिक्रियाहरूका उपज हुन् रु यी केही प्रश्नमाथिको विमर्शमा यो विश्लेषण केन्द्रित रहनेछ ।
सुरु, मिडियाको वित्तीय संकटको सन्दर्भबाट।
अहिले मिडिया क्षेत्रले भोगिरहेको आर्थिक संकट विश्वव्यापी प्रवृत्तिसँग सन्दर्भित छ । कोरोना महामारीसँगै विश्वभर मिडियाहरू आर्थिक रूपमा प्रभावित हुन थाले । महामारीका कारण समग्र अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा विज्ञापन बजार स्वाट्टै घटेपछि मिडिया क्षेत्र प्रभावित हुन थालेको हो । कोरोनाकालमा सुरु भएको मिडिया संकट दिनानुदिन बढ्दै छ । हालै पनि युरोपेली मुलुक अस्ट्रियाको भियनामा ३२० वर्षदेखि निस्कँदै आएको एउटा पुरानो दैनिक अखबार ‘विनर जाइतुङ’ ले प्रिन्ट संस्करण बन्द गरेको छ।
‘न्यु मिडिया’ को आगमनले उसै पनि प्रिन्ट पत्रकारिता प्रभावित हुँदै थियोरछ, त्यसमाथि कोरोना महामारीले संकट थपिदियो । नेपाली मिडिया जगत् पनि यी सबै घटनाक्रमबाट अछुतो रहन सकेन । श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारी गुम्नेदेखि विभिन्न मिडिया ‘आउटलेट’ हरू बन्द हुनेसम्मका घटना महामारीकै क्रममा भए । महामारीको केही समयपश्चात् तंग्रिन थालेको मिडिया क्षेत्र फेरि आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको छ । यो संकटपूर्ण अवस्थाले एकातिर श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई असुरक्षित र भयभीत बनाएको छ भने अर्कातर्फ मिडिया उद्यमीहरूलाई वर्षौं लगाएर कमाएको साख र संस्था जोगाउने चुनौती थपिदिएको छ।
आर्थिक संकटले नेपाली मिडिया जति त्राहिमाम् भएको छ, त्योभन्दा चिन्ताको विषय हो— यसप्रतिको विश्वसनीयताको प्रश्न । चिन्ता किन पनि भने, मिडिया कम विश्वसनीय हुनु भनेको थप कमजोर हुनु हो र त्यस्तो अवस्थामा नागरिकका हक–अधिकार कुण्ठित हुने मात्रै होइन, विस्तारित ‘पब्लिक स्फेयर’ संकुचित हुने जोखिम पनि बढ्छ । २०४६ सालपछिको खुला राजनीतिक परिवेशसँगै नेपाली मिडिया क्षेत्रको विकास र विस्तारले ‘पब्लिक स्फेयर’ को दायरा फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । मिडियाप्रतिको विश्वासको संकट बढ्दा त्यो ‘पब्लिक स्पेयर’ साँघुरिँदै लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिमै आँच आउन सक्छ ।
तर, के नेपाली मिडिया सामाजिक सञ्जालहरूमा गरिने टिप्पणीहरूजस्तै अविश्वसनीय भइसकेको हो रु के जनमत निर्माणमा महत्त्वपूर्ण मानिएको मिडियाको भूमिका अब कमजोर भएकै हो रु सम्पूर्ण मिडियारमिडियाकर्मीलाई एउटै डालोमा हालेर मानमर्दन गर्नु कति न्यायोचित हो ?
यो कत्ति पनि न्यायोचित छैन । संकटको यो समयमा पनि मूलधारको नेपाली मिडियाले लोकतान्त्रिक चरित्र छोडेको छैन । लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिको संरक्षण र सुशासनको मुद्दामा मिडिया खरो उत्रिएको छ । विधि मिचेर सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख नेतृत्वको अहम्मा नत्थी लगाउनेदेखि भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुद्दाहरू खोतलेर अभियुक्तहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन बाध्य पार्ने काम मिडियाले गर्दै आएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा अरू जति पनि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू सामुन्नेमा आएका छन्, तिनमा लुकेको तथ्य उजागर गर्दै गृह प्रशासनमाथि जबर्जस्त दबाब सृजना गर्ने काम मिडियाले गरेको छ।
यसो भनिरहँदा मिडिया क्षेत्रका अँध्यारा पाटाहरू ९डार्क साइड० नभएका होइनन् । पत्रकारिता वृत्तबाटै मिडियाका काला पक्षहरूमाथि अनेक प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । नेपाली मिडिया गुणस्तर बढाउनेभन्दा जसरी संख्या थप्ने दौडमा छ, त्यसले गर्दा यसको विश्वसनीयतामा आँच आएको छ । ‘न्यु मिडिया’ को आगमनसँगै जसरी न्युज पोर्टलको बाढी आएको छ, त्यसबाट सत्यतथ्य उजागर गर्नेभन्दा आम जनतालाई ‘मिस इन्फर्म’ गर्ने जोखिम र चुनौती बढेको छ । च्याउझैं उम्रिएका मिडियामा भएका लगानीको पारदर्शिता अर्को गम्भीर प्रश्न हो । त्यस्तै, मिडियाको आडमा अर्थोपार्जनमा सक्रिय ‘बिचौलिया’ हरू यस क्षेत्रका काला धब्बा नै हुन् । अपारदर्शी लगानीको आडमा यो पेसालाई बार्गेनिङ औजार बनाउने, मिडियाको आडमा अनेक स्वार्थको खेती गर्नेहरूका कारण मिडिया क्षेत्र बदनाम छ । अझ राजनीतिक दल र नेताविशेष वा व्यक्तिरव्यापारीविशेषप्रति जवाफदेह कतिपय मिडियाकर्मीका कारण यसको व्यावसायिकताको मानमर्दन भएको यथार्थ नै हो ।
यसका बावजुद अलि फराकिलो चस्माबाट नेपाली मिडियाको भूमिका र यसको विश्वसनीयता हेर्दा, उज्याला पक्षहरू पनि देखिन्छन् । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, लोकतन्त्रको उदय र सुदृढीकरणमा मिडियाको अहम् भूमिका कसैले नकार्न नसक्ने स्थापित तथ्य हो । नेपालमा मिडिया अभ्यास मूलतः राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सहायक भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर सुरु भएको थियो । निरंकुशतन्त्र र अधिनायकवादविरुद्ध पैरवी गर्दै जनमत बनाउन ‘मिसन पत्रकारिता’ ले जोखिम मोलेरै अघि बढ्यो, जनतालाई सुसूचित गर्ने काम गर्यो, आन्दोलनका पक्षमा जनमत बनायो । निरंकुश पञ्चायति व्यवस्थामा एकातिर व्यवस्थाको पृष्ठपोषक मिडिया थियो भने अर्कातिर दलहरूसँगै प्रजातन्त्रप्राप्तिको आन्दोलनमा होमिएका मिसन पत्रकारहरू थिए, जसले पत्राकरिता गरेकै कसुरमा जेलनेल भोगे, कतिलाई निरंकुशतन्त्रले गोली नै ठोक्यो ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएर राजनीतिक परिवेश खुला भएसँगै मिडिया क्षेत्र फल्न–फुल्न सुरु भयो । मिडियामा निजी लगानी भएसँगै यो व्यावसायिक बाटामा अघि बढ्यो । रंगीन कलेवरका ब्रोडसिट, टेब्लोइड र म्यागजिनहरू निस्किन थाले । आम सञ्चारजगत्मा छापा पत्रकारिताको एकाधिकारलाई तोड्दै निजी क्षेत्रका टेलिभिजन, एफएम स्टेसनहरू, न्युज पोर्टलहरू आउन थाले अर्थात् ‘मिडिया क्रान्ति’ नै भयो । दबिएका, चेपिएका आवाजहरू मिडियाको विस्तारसँगै मुखरित हुन थाल्यो । अर्थात्, ‘पब्लिक स्फेयर’ विस्तारित हुँदै गयो ।
यो विस्तारले विभिन्न तह र तप्काका जनतालाई आफ्नो हक–अधिकारका लागि जागरुक बनायो । तर, २०४६ सालपछि सुरु भएको प्रजातान्त्रिक राजनीतिले बाटो बिराउन थाल्यो । मुलुकले राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व पाएन । कहिले हिंसात्मक राजनीति त कहिले नेताहरूको सत्ताप्राप्तिको खेलका कारण प्रजातन्त्र अस्थिर भइरह्यो । सत्तामुखी राजनीति, भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वको कुशासनका कारण लोकतन्त्र नै गुम्ने अवस्था आयो । मुलुक फेरि राजशाहीको निरंकुशताको बन्दी बन्यो ।
यी सबै चरणमा नेपाली मिडियाले निर्भीक भएर लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि आफूलाई खरो रूपमा उतार्यो । पञ्चायतकालको मिसन पत्रकारिताको ठाउँमा मूलधारमा स्थापित निजी क्षेत्रको व्यावसायिक मिडियाले निरंकुशतन्त्रविरुद्ध लड्ने जोखिम उठायो । माओवादीको हिंसात्मक राजनीतिको विरोध गर्दा कैयौं पत्रकार मारिए, ज्ञानेन्द्रको राजशाहीविरुद्ध उत्रँदा अरू कतिले जेलनेल भोगे, तर पनि नेपाली मिडिया लोकतन्त्रको आन्दोलनमा डट्यो । लोकतन्त्र पुनर्प्राप्तिको जनआन्दोलनमा मात्रै होइन, सीमान्तीकृत समुदायका हक–अधिकार, आन्दोलपछि संविधानसभा, शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधान निर्माणका ऐतिहासिक चरणहरूमा मिडियाले अग्रगामी जनमत बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो ।
मिडियाको यो गौरवपूर्ण विगत स्मरण गर्नुको आशय यो पेसा प्रश्न र आलोचनामुक्त हुनुपर्छ भन्ने किमार्थ होइन । मिडिया सञ्चालकहरूका कतिपय कर्पोरेट स्वार्थहरू, यसका त्रुटिपूर्ण कर्महरूप्रति गम्भीर प्रश्नहरू उठ्नु जरुरी छ । राजनीति, प्रसासनयन्त्र वा अरू क्षेत्रजस्तै मिडिया क्षेत्रका कैयौं पक्षमाथि निर्मम समीक्षा र यसको शुद्धीकरण आवश्यक छ । यो सच्चिनुपर्छ । तर, जसरी अहिले मिडियारमिडियाकर्मीलाई लक्षित गरेर सामाजिक सञ्जाल वृत्तमा आवेग, आक्रोश अनि घृणाभाव फैलाउने दुस्प्रयास भएको छ, त्यो आग्रही, सतही र विवेकहीन छ ।
मिडिया क्षेत्र, खास गरी छापा माध्यम विश्वव्यापी रूपमै खुम्चँदै गएको छ । उसै पनि साधनस्रोत र जनशक्तिको अभाव खेपिरहेको नेपाली मिडियासमेत यसबाट प्रभावित छ । यति बेला मिडियाका बहुस्रोतहरूको आगमनसँगै परम्परागत मिडियाहरू गम्भीर संकटको चरणमा छन् । सीमित साधनस्रोत, न्यु मिडियाको विज्ञताको सीमितता, बजारको सीमितता, लक्षित वर्गको रुचिमा आएको बदलाव आदि कारणले परम्परागत मिडियाले आफूलाई पुनर्परिभाषित गर्नु जरुरी देखिएको छ । समयक्रमसँगै आफूलाई परिष्कृत गर्दै लैजाने चुनौती नेपाली मिडियासामु छ । यद्यपि यसको महत्त्व र भूमिका कम भएको छैन । बरु, मिडियाको दायित्वचाहिँ बढेर गएको छ ।
सूचना र प्रविधिको विकाससँगै आम पाठकरश्रोतारदर्शकका लागि मिडियाका बहुस्रोतहरू उपलब्ध छन् । उपभोक्तालाई यसले विकल्प–छनोटको अवसर दिएको छ तर सँगै गलत र भ्रमपूर्ण सूचनाको बाढी आएको छ । गलत सूचनाको बाढी आइरहँदा के विश्वासिलो मिडिया समाजलाई चाहिँदैन रु कुन सूचना सही र कुन गलत भनी छुट्याउन कठिनाइ परेको मात्रै होइन, समाज नै ‘मिस इन्फर्मेसन’ ले पीडित हुँदै गएको छ । र, यो लोकतान्त्रिक समाजका लागि चिन्ताको विषय हो ।
लोकतान्त्रिक समाज फल्न र फुल्न सबै खाले विचारको बहस हुने फराकिलो ‘पब्लिक स्फेयर’ को खाँचो पर्छ । त्यस्तो खाँचो पूर्ति निष्पक्ष र व्यावसायिक मिडियाले मात्रै गर्न सक्छ । निष्पक्ष र व्यावसायिक मिडियाले नै शासक वर्गको हरेक काम र कर्तुतको निगरानी गरिरहेको हुन्छ । अनि जनताको सूचना पाउने अधिकारको पैरवी पनि यसैले गर्ने हो । बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले भनेजस्तो, ‘पत्रकारिताले चौबीसै घण्टा नसुती जनताको स्वतन्त्रता रक्षका लागि अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ ।’
तर, आज यो पेसाको व्यावसायिकता संकटमा छँदा कसैलाई चासो छैन । कतिसम्म भने, ‘खोलो तर्यो लौरो बिर्स्यो’ भनेझैं पत्रकारिताको आडमा छवि निर्माण गरेर पद र शक्ति आर्जन गर्नेहरूसमेत अहिले मिडियालक्षित आक्रोश ओकल्दै मिडियाविरोधी भाष्य बनाउन तल्लीन छन् । अरू राजनीतिकर्मीको के कुरा, पत्रकारिता हुँदै संसद् पुगेका ‘सांसद् पत्रकार’ को कार्यसूचीमा पनि नेपाली मिडियाको संकटमोचन, यसको सुधार र समृद्धिको मुद्दामा विमर्श कहीँकतै प्राथमिकतामा पर्दैन । लोकतन्त्रको पहरेदार मिडिया संकटले घेरिँदा राष्ट्रिय विमर्शको विषय नबन्नु विडम्बना हो ।
भारतका एक जना चर्चित टेलिभिजन पत्रकार रवीश कुमारको चर्चित भनाइ यहाँनेर स्मरणयोग्य छ, ‘एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है ।’ तर, मिडिया नै कमजोर हुँदा र खुम्चिँदा के होला रु के मिडियाविहीन समाजमा नागरिक अधिकार र लोकतन्त्र जीवन्त होला रु मिडियालाई सिँढी बनाएर सत्तासीन भएका र लोकरिझ्याइँमा रमाइरहेकाहरू बेलैमा ब्युँझिऊन्।
कान्तिपुरबाट।
