सिरहा, ४ असार। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता अधिकारबाट वञ्चित नगराउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
नागरिकता नागरिकको राष्ट्रियता, शिक्षा आर्जन गर्ने, पेशा र रोजगारी प्राप्त गर्ने, सम्पत्तिको अधिकार, सामाजिक न्यायलगायत हरेक पक्षसँग जोडिने भन्दै आयोगले नागरिकता नहुँदा व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा समेत असर पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी आयोगले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र नेपालको संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्तिको हकबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख गरिएको स्मरण गराएको छ।
आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित कानुनी प्रावधानका बाबजुद नागरिकता प्राप्तिको लागि धर्ना, आन्दोलन एवम् आत्मदाहको प्रयास गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु लोकतान्त्रिक राज्यको लागि अत्यन्त दुःखदायी स्थिति हो।’
जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता नपाएको भन्दै नागरिकता पीडित संघर्ष समितिले काठमाडौंको माइतीघरमा २२ जेठदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्।
मानवअधिकार आयोगले उक्त आन्दोलनको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा १६ देखि ३५ वर्षसम्मका नागरिकहरु धर्नामा बसेको, यस उमेर समूहका नागरिकले नागरिकता नहुँदा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न, वैदेशिक रोजगारमा जान, नेपालमै रोजगारी तथा पेशा व्यवसाय गर्न नपाएको पाइएको बताएको छ।
व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारका सबै पक्षसँग जोडिएको नागरिकता प्राप्त गर्ने एवम् व्यक्तिको पहिचानको विषयलाई संवेदनशील रुपमा लिन र नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुनिश्चित गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ जेठमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। तर राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विधेयक कार्यान्वयनमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ।
नागरिकता पीडित संघर्ष समितिले आफूहरुलाई नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गर्दै आएको छ। त्यस क्रममा ३० जेठमा मोरङका २५ वर्षका निरज कामतले आफैंलाई पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए।
