स्थानीय जनप्रतिनिधी प्रतिबद्धभए सवैप्रकारका हिंसा र विभेद न्यूनिकरण सम्भव छ : बक्ताहरु स्थानीय जनप्रतिनिधी प्रतिबद्धभए सवैहालका हिंसा र विभेद न्यूनिकरण सम्भव छ :बक्ताहरु

सिरहा, ९ जेठ। बाल विवाह, लैगिङ्क हिंसा, जातिय छुवाछुत न्यूनिकरण गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधी प्रतिबद्ध भए सम्भव रहेनको एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले बताएका छन्। जनकपुरधाममा सम्पन्न ‘महिला तथा बाल वालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यको लागि प्रदेश स्तरीय छलफल’ कार्यक्रमका बक्ताहरुले सवैखाले विभेद न्यूनिकरणको लागि स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

गरिवि, अशिक्षा, दहेज र वैदेशिक रोजगारका कारण महिला हिंसा बढेको प्रधापक डाक्टर गोविन्द सुवेदीले बताए। उनले भने, ‘लैङ्गिक हिंसाका विभिन्न आयामहरु भएपनि मधेशमा विशेष गरेर अशिक्षा, गरिवि, दहेज र वैदेशिह रोजगारी मूख्य रुपमा देखिएको छ।’

सुवेदीले विभिन्न प्रकारका विभेदका विषयमा दलित महिला केन्द्र, नेपालसँगको सहकार्यमा सिरहा, बारा र पर्साजिल्लाका आठ सय ५० जना महिला र दुईसय जना प्रहरी, पत्रकार र विभिन्न नागरिकसमाजका प्रतिनिधीसहित एक हजार ५० जनासँग प्रत्यक्ष अन्तर्वाताको माध्यमबाट गरेको अध्ययन सर्वेक्षणले मधेशम १५ देखि १८ वर्षकै उमेरका किशोरीहरुको दुई तिहाईभन्दा बढी विवाह हुने गरेको देखिएको बताए।

विवाह पछि पनि पढ्न सकिने भनेपनि बच्चा जन्माएपछि महिलाहरुको पढाई प्रभावित हुने गरेको प्राध्यापक डाक्टर सुवेदीले बताए। उनले भने, ‘छिटो विवाह भएका कारण धेरै किशोरीहरुले पढाईबाट बश्चित हुनु परेको छ। मधेशमा १८ देखि २० वर्षको उमेरका ५० प्रतिशतले बच्चालाई जन्म दिएको छ, जसका कारण उनीहरुको पढाई प्रभावित हुने गरेको छ।’

गरिव, भूमिहिन र अशिक्षित महिलाहरु सवैभन्दा बढी हिंसाको सिकार भएको अध्ययनले देखाएको प्राडा सुवेदीले बताए। लेखपढ गरेका शिक्षित महिलाहरु भने हिंसामा कम परेको सुवेदीको भनाई रहेको छ।

उनले यस्ता खालका सवैखालको हिंसा तथा विभेद न्यूनिकरणमा स्थानीय सरकार प्रतिबद्धभए सम्भव रहेको जिकिर गरे। प्राध्यापक सुवेदीले भन, ‘मधेशमा महिलामाथि धेरै खालका विभिद र हिंसा छ। सवैखालका हिंसा र विभेद न्यूनिकरण गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधी प्रतिबद्धभए सम्भव छ।’

सूचना तथा प्रशारण विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता भरत गौतमले सूचनाको हक, कार्यान्वयन, सूचनामाँग गर्ने विधिका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए। सार्वजनिक सूचना प्राप्त गर्ने सवै जनताको अधिकार भएको र दिनुपनि सम्वन्धित निकायको दायित्व भएको गौतमले बताए। उनले भने, ‘सार्वजनिक सूचना पाउनु सवै जनताको अधिकार हो। पारदर्शिता र सुशासनको लागि सर्वजनिक निकायको सूचना दिने वा सर्वजनिक गर्नेुपर्ने दायित्व पनि हो।’
सूचनाको हकबाट अझैपनि महिला, बालबालिका, गरिव दलितहरु बञ्चित रहेको भन्दै गौतमले सहि सूचना अभावका कारण लैङ्गिक हिंसा, बाल विवाह जस्ता विभेदहरु हुने गरेको प्रबक्ता गौतमले बताए।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारका महिला बाल–बालिका युवा तथा देलकुद मन्त्रालयका उपसचिव महेन्द्र महतोले आफूहरुले लिखित, मौखिक जुनसुकै अवस्थामा मागेका सूचनाहरु सहज र बुझ्ने भाषामा उपलब्ध गराएको बताए। उनले भने, ‘मैले मेरो मातहतका सवै निकायमा सूचना माँगगर्न आएकालाई सहज र उहाँहरुले बुझ्ने भाषामा मौखिक वा लिखित सूचना उपलब्ध गराउँदै आएको छु।’ सोही क्रममा उपसचिव महतोले हिंसापीडित महिला तथा बालबालिकाको सवालमा पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए।
सोही क्रममा मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनुषाका डीएसपी ज्ञानकुमार सिंहले सहि सूचना ठिक ठाउँमा समयमा पुग्न नसक्दा पीडितहरु थप पीडिामा पर्ने बताए। उनले भने, ‘हाम्रोमा अझै पनि पीडितहरु आफैले सूचना समयमा सहि ठाउँमा पुर्याउन नसकिरहेको अवस्था छ। पीडितहरु अन्यको सहयोगमा प्रहरीमा आउँदा उनको ‘इन्टेष्ट’ घटना मोडिने सम्भावना धेरै रहन्छ। त्यसले सवैले कुन सूचना कसरी र कहाँ कहिले दिने भन्ने सूचना हुनु पर्छ।’

दलित महिला केन्द्र, नेपाल (सीडीडव्ल्यूएन)को आयोजनामा सम्पन्न ‘महिला तथा बाल वालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यको लागि प्रदेश स्तरीय छलफल’ कार्यक्रममा मधेश प्रदेश अन्तर्गत सिरहा, बारा र पर्साका १० वटा पालिकाहरुका जनप्रतिनिधीहरुको उपस्थिति रहेको थियो। सीडीडव्ल्यूएनका संस्थापक अध्यक्ष गौरा नेपालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनीधिहरुो समेत उपस्थिति रहेको थियो।