भीमराव अम्बेडकरले सन् १९१६ मै भनेका थिए, ‘यदि पृथ्वीका अन्य क्षेत्रमा हिन्दुहरू बसाइँ सरे भने विश्वकै ठूलो समस्या बन्नेछ– जात ।’
अम्बेडकरको १०७ वर्षअघिको त्यो भनाइ वर्तमान विश्वमा झन् सान्दर्भिक हुँदै गएको छ । पश्चिमा मुलुकहरूमा पुगेका दक्षिण एसियाली दलितहरू आज पनि जातीय विभेदविरुद्ध जुध्न अभिशप्त छन् । जातीय विभेदको डढेलो संसारैभर कसरी सल्किरहेको छ ? दलनको जस्केलोबाट चियाए देखिन्छ– त्यो आगोको लप्काले सारा संसारलाई नै दनदनी सल्काइरहेको छ ।
सर्च इन्जिन गुगलको केन्द्रीय कार्यालयमा अक्टोबर, २०२१ मा भएको एक घटनाबाट यो विमर्श सुरु गरौं । ‘गुगल्स नेक्स्ट क्लाउड समिट’ मा ‘कास्ट इक्विटी एन्ड न्युज रुम’ विषयमाथि बहस गर्न ‘गुगल न्युज’ ले निमन्त्रणा गर्यो– इक्विलिटी ल्याबकी कार्यकारी निर्देशक थेनमोझी सौन्दराराजनलाई (भारतीय अमेरिकी दलित) । बहसको मिति र समय पनि तय गरियो । जब ‘दलित हिस्ट्री मन्थ’ को सन्दर्भमा सौन्दराराजनको बहस हुने भयो तब ‘गुगल न्युज’ का केही कर्मचारीले भ्रामक सूचना फैलाए । सूचना तिनैले फैलाए, जो भारतीय मूलका उच्च जातीय हिन्दु आप्रवासी थिए । तिनले गुगलका लिडर र हजारौं कर्मचारीलाई इमेल लेखे– ‘सौन्दराराजन हिन्दु फोबिक र एन्टी हिन्दु हुन् ।’ तिनले गुगलमा पनि लेखे– ‘सौन्दराराजनलाई बहिष्कार गरौं’ । अन्तिम परिणाम, दुई पटकसम्म पोस्टपोन्ड गरी कार्यक्रम रद्द गरियो । त्यो खबर ‘वासिन्टन पोस्ट’ ले संसारमाझ ल्याएको थियो ।
सौन्दराराजनले गुगलका सीईओ सुन्दर पिचाईसँग त्यस विषयमा वार्ताका लागि अपिल त गरिन्, तर स्वीकृति पाइनन् । खासमा पिचाई स्वयं भारतीय उच्च जातका प्रतिनिधि हुन् । यो विवादास्पद घटनापछि ‘गुगल न्युज’ की सिनियर मेनेजर तनुजा गुप्ताले ‘वासिङ्टन पोस्ट’ मा ‘गुडबाई लेटर’ लेख्दै संस्थाबाट राजीनामा दिइन् । तनुजा तिनै थिइन्, जसले सौन्दराराजनलाई ‘गुगल न्युज’ को सम्मेलनमा बहसको निम्तो दिएकी थिइन् ।
त्यस घटनापछि गुगलमा कार्यरत सयौं दलित कर्मचारीले आफूहरूमाथिको विभेद अझै कायम रहेको सौन्दराराजनसँग बताएका थिए । त्यो खबर ‘अलजजिरा’ ले प्रसारण गरेको थियो ।
...
पश्चिमा मुलुकमा दक्षिण एसियालीहरू पस्न थालेको तीन सय वर्ष नाघ्यो । सन् १८१६ मा ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’ सँग भएको सुगौली सन्धिपछि नेपालमा छाती नाप्न ब्रिटिस सेनामा भर्ती जाने संस्कारको दैलो उघारेको थियो । राणा शासनको अन्त्यसँगै पश्चिमा देशसँग नेपालीको सम्पर्क सघन बन्दै गयो ।
सन् २००५ मा कतारसँगको श्रम सम्झौता र त्यसपछि १ सय १० देशबाट लिइएको श्रम स्वीकृतिसँगै रोजगारीको खोजीमा नेपालीहरू विश्वका कुना–कुना पुगे । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनको रिपोर्ट सन् २०२० अनुसार, २९ दशमलव ८८ मिलियन मानिस दक्षिण एसियाबाट विश्वका अरू ठाउँमा बसाइँ सरेका छन्, तिनमा २६ लाख नेपाली छन् । बसाइँसराइको तीव्रतासँगै जातीय अहंकारले दक्षिण एसियाबाट विश्वयात्रा गरेको छ । त्यो यात्राबारे सोच्दा लाग्छ, पश्चिमा देशहरूमा मान्छे पुगिरहेका होइनन्, मान्छेलाई मान्छे नदेख्ने मानसिकता पुगिरहेको छ । हिन्दु धर्मको वर्णव्यवस्थाले प्रतिपादन गरेको उत्पीडित दलित समुदाय अहिले संसारकै सबैभन्दा ‘विकसित’ र ‘प्रजातान्त्रिक’ देशहरूमा पनि मानवताको न्यूनतम मूल्यबाट उकासिन संघर्षरत छ ।
‘इक्वालिटी ल्याब’ अमेरिकाले सन् २०१८ मा दक्षिण एसियाली–अमेरिकीमाथि गरेको एक अनुसन्धानले भन्छ– अमेरिकामा २५ प्रतिशत दलितले प्रत्यक्ष विभेद भोगिरहेका छन् । ६ सहरका १५ सय दलितमाथि गरिएको त्यस अनुसन्धानमा सहभागी धेरैले भनेका थिए– जातकै कारण शारीरिक रूपमा आक्रमणसमेत हुन्छ । अमेरिकामा ३ मध्ये एक दलित विद्यार्थीले स्कुलमा विभेद भोग्छन् भने ३ मध्ये दुई दलित श्रमिकले कार्यक्षेत्रमा असमान व्यवहार । ६० प्रतिशत दलितलाई जातसँग जोडिएका अपमानजनक शब्दले टिप्पणी गरिन्छ । ४० प्रतिशत दलित र १४ प्रतिशत शूद्रलाई पूजामा स्वीकारिँदैन । २० प्रतिशत दलितले आफ्नै व्यवसायमा विभेद भोगिरहेका छन् भने दुईमध्ये एक दलित र चारमध्ये एक शूद्र जातकै कारण त्रासमा बाँचिरहेका छन् (कास्ट इन द युनाइटेड स्टेट, २०१८) ।
अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकमा रङका आधारमा मात्र होइन, जातका आधारमा हुने हिंसा पनि प्रमुख समस्या बनेको छ । २१ फेब्रुअरी, २०२३ मा अमेरिकाको सियटल सिटी काउन्सिलले जातीय भेदभावविरुद्धको कानुन नै जारी गर्यो । त्यो कानुनको समर्थनमा विश्वभरिबाट ४ हजारभन्दा बढी इमेल प्राप्त भएको काउन्सिलले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । त्यसको समर्थनमा लेखक अरुन्धती रोय र नोम चोम्स्कीसमेतले चिठी लेखेको खबर ‘द गार्डियन’ मा छापिएको छ । विभेदविरुद्ध दक्षिण एसियाबाहिरका सरकारले जारी गरेको यो पहिलो कानुन हो ।
ब्रान्डाइज विश्वविद्यालय अमेरिकाले पहिलोपटक २०१९ मा ‘कास्ट प्रोटेक्टिभ पोलिसी’ ल्याएको थियो । यति मात्रै होइन कोल्वी कलेज, ब्राउन युनिभर्सिटी, क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटी इस्ट बेदेखि हावर्ड विश्वविद्यालयसम्ममा जातका आधारमा हुने विभेदलाई वर्जित गरिसकिएको छ । लन्डनको संसद्मा दर्जनौंपटक जातीय विभेदको मुद्दा उठिसकेको छ । संसद्ले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कानुन बनाउन निर्देशन पनि दिएको छ । अधिकांश दलित आफ्नो मुक्तिका लागि दक्षिण एसिया छाडेर पश्चिमा मुलुकतर्फ लागे, तर तिनलाई बहिष्करणको आगोले पोलेकै छ । आफ्नै देशका गैरदलित आप्रवासीबाट अपमानित हुने डरले तिनीहरू जात लुकाएर बसिरहेका छन् । ‘जहाँ नेपाली पुगेका छन्, त्यहाँ विभेद पनि संस्थागत हुँदै छ’, दलित लाइभ्स म्याटरका संस्थापक प्रदीप परियार भन्छन्, ‘म त्यतिबेला अचम्ममा परेँ, जब वेस्ट इन्डिजमा समेत विभेद भोगेका दलितहरू भेटेँ ।’
१९ औं शताब्दीदेखिको सफर
२५ सय वर्षदेखि दक्षिण एसियालाई जकडिरहेको जातको जालो २० औं शताब्दीको सुरुवातबाटै पश्चिम र उत्तर गोलार्द्धतर्फ झांगिन थालेको थियो । भारतीय मूलका ए.के. मजुमदार (सन् १८८१–१९५३) ले नागरिकता प्राप्त गर्न जातलाई रङसँग मिसाएर अमेरिकाजस्ता पश्चिमा मुलुकमा जातीय विभाजनको रेखा कोरेका थिए ।
अरू महादेशभन्दा ब्रिटेन र अमेरिकामा दक्षिण एसियालीहरू तुलनात्मक रूपमा ढिलो बसाइँ सरेका थिए । प्रमुख कारण थियो– हिन्दु धर्म र त्यसले निर्माण गरेको कालापानी भाष्य । हिन्दुहरू सोच्थे– कालापानी वा समुद्र पार गर्नु भनेको जात खस्नु हो । ‘समुद्र पार’ गरी अरूको देश पस्नु दलितबराबर हुनु हो भन्ने धार्मिक मान्यताका कारण दक्षिण एसियाबाट बसाइँ सर्ने ठूलो संख्या गैरहिन्दुको थियो (रेहाना, काला पानी: कास्ट एन्ड कलर इन साउथ अफ्रिका) ।
पानीजहाज र कृषि–काम गर्ने दक्षिण एसियाली श्रमिक निकै ठूलो संख्यामा सन् १८९७ देखि १९२४ सम्ममा अमेरिका पुगेका थिए । ती भारतको पन्जाबबाट वेस्ट कोस्टमा पुगेको ‘प्रि–इन्डेपेन्डेन्ट पन्जाब’ किताबमा लेखिएको छ । विश्वविद्यालय, आध्यात्मिक आन्दोलनमा सरिक विद्यार्थी र गुरुहरू पनि त्यता पुगेका त थिए, तर तिनको संख्या असाध्यै न्यून थियो । सन् १७९० को कानुनले फ्रि–ह्वाइट र असल चरित्र भएका मान्छेलाई मात्रै नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो, जसकारण एसियाली आप्रवासीहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो । १ सय वर्षसम्मको आदिवासी, खैरा आप्रवासी र अफ्रिकन–अमेरिकनको आन्दोलनपछि मात्रै नागरिकतामा उनीहरूको पहुँच पुगेको थियो ।
सन् १८०० मा रेल रोड कन्स्ट्रक्सन र गार्मेन्टमा चीनको दबदबा भएपछि अमेरिकी सरकारले एन्टी चाइनिज सेन्टीमेन्ट प्रवाह गर्यो । परिणामस्वरूप १८८२ मा चीनका नागरिकलाई ‘काम नदिने’ भन्दै ‘चाइना एक्स्क्लुजन एक्ट’ नै जारी गरियो । र, त्यो काम दक्षिण एसियाली आप्रवासीलाई सुम्पिइयो । कुनै देश नै निषेध गर्ने विश्वको पहिलो कानुन थियो त्यो ।
सुरुमा बहुसंख्यक आप्रवासी शिख भए पनि अमेरिकाले सबै दक्षिण एसियालीलाई हिन्दुको श्रेणीमा सूचीकृत गर्यो । तर, सन् १९१७ मा जारी भएको ‘स्विपिङ इमिग्रेन्ट कानुन’ ले भने आप्रवासीलाई प्रतिबन्ध लगायो । र, १९२४ को इमिग्रेसन एक्टले विशिष्ट नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्यो । दक्षिण एसियाली अमेरिकनहरू ‘शुद्ध सेता’ नभएकाले यही नीतिका कारण ती नागरिकताका लागि योग्य भएनन् । तिनले नयाँ देशमा जग्गा, घर किन्ने र विवाह गर्ने अवसर पाएनन् (एमसिउलिफी, कल्चरल आर्ट काउन्सिलिङ) । दुर्भाग्यवश यसविरुद्धको मुद्दामा भारतीय आप्रवासीले नागरिकता प्राप्तिका लागि जातलाई नै हतियार बनाए ।
‘कास्ट इन युनाइटेड स्टेट’ का अनुसार, उच्च जातीय भारतीय आप्रवासी लेखक तथा अध्यात्म गुरु ए.के. मजुमदार र भगत थिन्डले फ्री ह्वाइट परीक्षणमा पास हुन आफूहरू उच्च जातको हिन्दु र फुल इन्डियन ब्लड भएको बयान दिए । मजुमदारले आफू उच्च जातीय शुद्ध आर्य भएको बताउँदै जातको प्रकृति र विवाहको श्रेणीगत विभाजनबारे उल्लेख गरे । ‘आफूहरू कहिल्यै तल्लो जातसँग बिहे नगर्ने’ भन्दै दक्षिण एसियाका आदिवासी, दलित, शिखहरू अमेरिकाको नेग्रो र अफ्रिकन अमेरिकनजस्ता हुन् भन्दै अदालतमा बयान दिए । र, मजुमदार अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्ने पहिलो साउथ एसियन–अमेरिकन बने । त्यस प्रमाणका आधारमा भगत थिन्ड (१८९२–१९६७) ले भारतीय उच्च जातलाई ‘फ्री ह्वाइट पर्सन’ का रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ भने । र, अदालतबाट त्यो प्रमाणित गरे । उनले भारतीय उच्च जाति ‘शुद्ध सेतो’ भएको तर्क गरे र कौकाजियन रेस संगठनको सदस्यता प्राप्त गरे । यसरी उनले पश्चिमाको रङ र दक्षिण एसियाको जात मिक्स गर्दै नागरिकता प्राप्त गरे र अमेरिकामा जात व्यवस्थालाई संस्थागत गरे ।
...
माथिका घटनाले दक्षिण एसियाबाहिर पनि दलित, आदिवासी र शिखहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने र सीमान्तकृत बनाउने नजिर बस्यो । दक्षिण एसियाली आप्रवासीबीच नै जातको आधारमा विभाजनको रेखा कोरियो । तर, अम्बेडकर (सन् १८९१–१९५६) अमेरिकामा स्थापित त्यस भाष्य चिर्ने ऐतिहासिक पात्र बने । कोलम्बीय विश्वविद्यालय पुगेर उनले जात र अर्थशास्त्रमाथि आफ्नो अनुसन्धान तयार पारे । र, जात व्यवस्थाबारे अमेरिकालाई स्पष्ट रूपमा बुझाए । उनले कोलम्बिया विश्वविद्यालयबाट जातीय विभेदविरुद्ध आन्दोलनको परम्परा कायम गरे र अमेरिकी सरकारलाई जातीय विभेद अन्त्यका लागि प्रतिबद्ध गराए ।
सन् १९६५ मा जारी इमिग्रेसन तथा राष्ट्रिय नीतिमा रङ र धर्मका आधारमा नागरिकता पाइने प्रावधान हटाइयो । परिणाम यस्तो आयो– स्वतन्त्र भारतबाट धेरै विद्यार्थी र व्यवसायी अवसरका खोजीमा अमेरिका पुगेर लाभ उठाए । ती थिए उच्च जातीय र धनाढ्य पढेलेखेका मानिस । आरक्षणबाट लाभान्वित पहिलो पुस्ताका केही दलित पनि यही नीतिमा अमेरिका पुगेका थिए । तर, अमेरिकामा उच्च जातिको ठूलो संख्या थियो । त्यसैले तिनले आफ्नो धर्म, संस्कृति र जातीय मानसिकतालाई स्थापित गरे । सानो संख्याका दलितमध्ये विभेदबाट बच्न केहीले थर लुकाए, केही दक्षिण एसियालीको बसोबास भएभन्दा बाहिरको समाजमा गएर बसे । सन् १९९० को ‘फ्युचर इमिग्रेसन लेजिस्लेसन’ ले फेरि सक्षम कामदारलाई अमेरिका लैजाने नीति ल्यायो र दक्षिण एसियामा पीँधमा रहेको दलित समुदायको ठूलो संख्यालाई अमेरिकाले सूचना–प्रविधिका क्षेत्रमा भित्र्यायो । दलितको संख्या बढेसँगै अमेरिकामा जातीय विभदको चित्र प्रत्यक्ष रूपमा बाहिरिन थाल्यो (हर्ट/क्रिस्टिन, अन्टचएविलिटी टुडे : द राइज अफ दलित एक्टिभिज्म) ।
जापानदेखि नाइजेरियासम्म
सेनेगाली प्रख्यात समाजशास्त्री अब्दुलाये बारा डिओपले सन् २००१ मा भनेका थिए, ‘जातको कुरा गर्दा हामी समाजलाई कठोर रूपमा संरचनाबद्ध गरेको भारतबारे मात्रै सोच्छौं । अफ्रिकीहरू पनि जातहरू चिन्छन्, जातिहरूलाई वंशानुगत, अन्तरविवाहित समूहका रूपमा परिभाषित गरिएको छ, विशेष पेसा तोकिएको छ र कडा श्रेणीबद्ध सम्बन्धहरूद्वारा शासित छ । त्यस्ता सबै विशेषता वोलोफ समुदायको गियर र निनोबीच पाउन सकिन्छ ।’ उनले वोलोफहरूको जातीय व्यवस्थामाथि विस्तृत रूपमा बताएका छन् ।
दक्षिण अफ्रिकाको दरबानमा भएको विश्व सम्मेलन सन् २००१ (संयुक्त राष्ट्रसंघको नस्लवाद, जातीय भेदभाव, जेनोफोविया र सम्बन्धित असहिष्णुताविरुद्ध) का लागि मानव अधिकार वाचले तयार पारेको रिपोर्ट ‘कास्ट डिस्क्रिमिनेसन अ ग्लोबल कन्सर्न’ का अनुसार, पश्चिम अफ्रिकाका मौरिटानिया, सेनेगल र नाइजेरियाका नागरिक पनि दक्षिण एसियाली दलितझैं जातीय विभेदको प्रताडनामा छन् । फुलानी, मन्दिन्का र ओलोफ समुदायमा जातको कठोर प्रभाव छ । गिनिया, गुनिया विकग, द इभोरी कोस्ट, गाम्बिया, सेएरा लिअवन र लाइबेरियामा पनि जातप्रथा रहेको त्यस रिपोर्टले लेखेको थियो । जापानका बुराकु समुदाय पनि उस्तै विभेदमा छ । सेनेगलको सबैभन्दा ठूलो जातीय समूह वोलोफमा निनो जातिलाई ‘नीच’ का रूपमा विभेद गरिन्छ ।
दक्षिणपूर्वी नाइजेरियाको इग्बो समुदायमा न्वादियलाले ओसु समुदायलाई चरम बहिष्करणमा राखेको छ । रिपोर्टअनुसार, प्रायः भूमिहीन ओसुले परम्परागत रूपमा आफ्नो जातमा मात्रै विवाह गर्न पाउँछन् र छुट्टै चिहानमा गाडिन्छन् । न्वादिएला जाति समुदायलाई ‘सन अफ द सोयल’ भन्ने गरिन्छ । ओसुलाई आफ्नै देशमा दोस्रो दर्जाका नागरिकको व्यवहार गरिने र सँगै खाने मात्रै होइन, अन्तर्क्रियामा पनि निषेध गरिने भिक्टर इ डिकले आफ्नो प्रिजेन्टेसनमा लेखेका छन् । कतिसम्म भने ओसुलाई चर्चमा समेत सुस्वागत गरिँदैन ।
जातको भारी बिसाउन परदेश पुगेका नेपाली दलित त्यहाँ पनि दलदलमै छन् । खील भएर गाडिएकै छ– जात ।
जापानमा बुराकु समुदायलाई कुनै समय ‘एटा’ अर्थात् ‘प्रदूषण’ वा ‘अपवित्र’ भनी परिभाषित गरिन्थ्यो । ३० लाख बुराकुका पुर्खालाई सत्रौं शताब्दीको सामन्तवादी टोकुगावा युगमै अशुद्ध मानिने पेसामा संलग्न गराइएको थियो । सिन्टोवादी र बौद्धहरूले त्यागेका छाला बनाउने काम उनीहरूमाथि लादिएको थियो । तत्कालीन सरकारले कानुनमै मरेका गाईबस्तु हटाउन वा लुकाउन, अन्य छालासँग सम्बन्धित शिल्पहरूको काम गर्न बाध्य पारी तिनलाई ‘गैरमान्छे’ करार गरेको थियो । सन् १७०० को सुरुवातमा जापानी सरकारले ‘बुराकुहरू सजिलै पहिचान हुन्’ भनेर तिनले लगाउने लुगा र कपालको प्रकार तोक्ने काम गरेको थियो । बुराकुलाई प्रायः रातको समयमा सहरहरू र निश्चित धार्मिक स्थलहरूमा प्रवेश निषेध गरिएको थियो । तिनका चिहानमा दासत्व वा गाईबस्तुसँग जोडिने चिह्न प्रयोग गरिएको थियो (कास्ट डिस्क्रिमिनेसन: अ ग्लोबल कन्सर्न) ।
सन् १८८१ मा आधिकारिक रूपमै बुराकुलाई विभेदमुक्त गर्न सरकारले ‘मुक्ति आदेश’ दिए पनि भेदभाव आजसम्मै कायम छ । बुराकुलाई आफूबराबरको दर्जा दिइएको विरोधमा पश्चिमी जापानका किसानले तिनीहरूका गाउँमा आगो लगाएर त्यो अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै दंगा मच्चाएका थिए ।
आधुनिक जापानको क्योटो, ओसाका र कोबेजस्ता प्रमुख सहरमा समेत कैयौं बुराकु समुदायको अलग्गै बस्ती छ । ‘बुराकु मानिसहरूलाई मार्नुहोस्’ वा ‘बुराकु मानिसहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्’ जस्ता नारा इन्टरनेटमा छ्यापछ्याप्ती छन् । आईसीडीआरका अध्यक्ष डीबी सागर भन्छन्, ‘संसारभर जहाँजहाँ जात व्यवस्था छ, त्यहाँ धर्मलाई प्रमुख अस्त्र बनाइएको छ । चाहे हिन्दुमा होस्, चाहे क्रिस्चियन, चाहे बौद्धमा नै किन नहोस् ।’
समुद्र पारि, जातै भारी
जातको भारी बिसाएर सुस्केरा हाल्न परदेश पुगेका नेपाली दलित त्यहाँ पनि आहतको दलदलमै छन् । आवासदेखि रेस्टुरेन्टसम्म, मन बहलाउने हरित पार्कदेखि चेतनाको द्वार खोल्ने विश्वविद्यालयसम्म तिनले तिरस्कार विष पिउनुपरेकै छ । मन्दिरमा पूजा गर्दा होस् वा जीवनसाथी छनोट गर्दा, जातै खील भएर गाडिएको छ ।
‘मैले यूकेजस्तो देशमा पनि जातीय विभदको सामना गरें, अनुसन्धाता तथा दलित अधिकारकर्मी डा. मित्र परियार भन्छन्, ‘यूकेमा ब्रिटिस रेजिमेन्टबाटै छुवाछूत प्रथा संस्थागत भएको देखिन्छ ।’
‘नेपाली दलित इन इङ्ग्ल्यान्ड’ नामक रिसर्चका क्रममा मित्र एक जना टेलर व्यवसायीसँग पुगे । परियार थरका ती एक्स गोर्खाले भनेका थिए, ‘मैले यो सानो टेलरिङ पसल सञ्चालन नगरेको भए मेरो परिवारले धेरै सम्मान पाउने थियो । रेजिमेन्टमा हुँदा पनि मैले सिपाहीको काम गर्न नखोजेको होइन । तर, मगर र गुरुङहरूसँग संघर्ष गर्न सकिनँ । उनीहरूले सधैं मलाई जिस्क्याए, बेइज्जत गरिरहे । म सिलाउनकै लागि जन्मेको हो भनेर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्झाइराखे ।’
जुनसुकै गोर्खा रेजिमेन्टमा पनि निश्चित जातको बहुमत हुने र दमाई, कामी, सार्कीलाई सिलाइ गर्ने, बन्दुक सफा गर्ने, जुत्ता बनाउने र पुछ्ने काममा भर्ती गर्ने ब्रिटिस आर्मीभित्रको सिस्टमले जात व्यवस्थालाई थप संस्थागत गरेको मित्र बताउँछन् । ‘ब्रिटिसले सबैखालको विभेद हटाउन काम गर्छौं त भन्छ, तर गोर्खा रेजिमेन्टभित्र जात व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘हरेक रेजिमेन्टमा मन्दिर हुन्छ र त्यहाँ बाहुनलाई पुजारी नियुक्त गरिन्छ । राई, लिम्बू, गुरुङ, मगरको दबदबा भएको रेजिमेन्टमा दलितमाथि चर्को विभेद गरिन्छ ।’
यूकेको नेपाली समुदायमा पनि जातीय विभेद उस्तै भयावह छ । सन् २०१३ मा अल्डरसटका एक सार्की परिवारले उच्च जातिका दुई नेपालीलाई घरमा निमन्त्रणा गरेका थिए । स्वागतार्थ पेय र खाना व्यवस्था गरे । नेपालीसँग भेटेर आत्मीयता साट्दा सार्की परिवार जति उत्साहित थियो, पहुनाले खाना अस्वीकार गरेपछि त्यो उत्साह निराशामा बदलियो । अर्का ७५ वर्षे एक दलितले भनेका छन्, ‘हामीलाई डिनरका लागि एक गैरदलितले घरमा बोलाए, तर उनीहरूले किचनको डाइनिङसम्म पुर्याएनन् । सोफामै खानेकुरा र ड्रिंक्स ल्याइदिए । अनि हामीसँग बसेर खाएनन् । खाएका भाँडा एक कुनामा राख्न अह्राए । हामी निस्केपछि मात्रै उनीहरू किचनतर्फ लागे (परियार, नेपाली दलित इन इङ्ग्ल्यान्ड) ।’
परियारको अनुसन्धान भन्छ— ब्रिटेनमा सकेसम्म गैरदलितहरू दलितलाई आफूवरिपरि बस्न दिँदैनन्, ती विरलै मात्र दलितका घरमा पुग्छन् । दलितहरू आफ्नो नामपछिको थर भन्न हिच्किच्याउँछन् । देशभन्दा हजारौं माइल पर पनि जातीय विभेद भोग्नुपर्दा उनीहरू क्रुद्ध छन्, मानसिक रूपमा त्रसित छन् ।
एक वर्षअघि नेपालका प्रेम परियार विश्वका प्रभावशाली सञ्चारमाध्यममा छाएका थिए । कारण थियो– उनले ‘क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटी इस्ट बे’ लाई कास्ट प्रोटेक्टिभ पोलिसी जारी गर्न बाध्य पारेका थिए । सन् २०१४ मा अमेरिका पुगेका उनले त्यहाँ पनि नेपाली र दक्षिण एसियालीबाट अकल्पनीय विभेदको सामना गरेपछि विश्वविद्यालयमा त्यस विषयमा बहस छेडेका थिए ।
प्रेमले मसँग भनेका थिए, ‘म अमेरिका आएको केही दिनमै सँगै बस्ने साथीले डिनरका लागि एक शिक्षित ब्राह्मणको परिवारमा पुर्याए । आफ्नो परिचय दिएपछि उनीहरू झस्किए । डाइनिङ टेबलबाट सबैले आफ्नो प्लेटमा खाना राखिसकेपछि अन्तिममा मैले हाल्न खोजें । खानाछेउ के पुगेको थिएँ, घरबेटीले भने– पख्नुस् तपाईं नझिक्नुस्, हामी नै दिन्छौं । मलाई यति नमज्जा लाग्यो, त्यहाँ पुगेकोमा पश्चात्तापको रापले हनहनी पोल्यो । के गर्ने, सोच्नै सकिनँ । रात निकै छिप्पिसकेको थियो, छुट्टै बसेर त्यहीँ खाएको नाटक गर्नुको विकल्प थिएन ।’
विभेद उनको कार्यस्थलसम्म पनि पुग्यो । ‘ब्लु एप्रोन’ कम्पनीमा ४० भन्दा बढी नेपालीले सँगै खाना खाने कार्यक्रम थियो । परियारले खान झिक्न खोजेका के थिए, मुटु छेड्ने आवाज सुनियो, ‘पख । त्यहाँ खाना छुने होइन, म आफैं हालिदिन्छु ।’ रेलवे स्टेसनदेखि सार्वजनिक संस्थासम्मै नेपालीबाट विभेद भोगेका यी कथा अपत्यारिला लाग्छन् ।
इन्टरनेसनल कमिसन फर दलित राइट (आईसीडीआर) ले सन् २०२१ मा निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– अपार्टमेन्ट वा घर भाडामा लिने प्रयास गर्दा अमेरिकाभरि नै जातीय विभेद भोगेका १५० उजुरी प्राप्त भएका थिए । सहिस नामक एक रेस्टुराँमा दलितमाथि विभेद भएपछि आईसीडीआरले मुद्दा लडेको थियो । तर, जातसम्बन्धी कानुन नभएकाले रेस्टुराँ सञ्चालकले सफाइ पाएका थिए । आईसीडीआरका अध्यक्ष डीबी सागर भन्छन्, ‘यहाँ थुप्रै रेस्टुरेन्टका किचनमा जान दिइँदैन । कार्यक्षत्रमा जातका आधारमा दुर्व्यवहार गरिएका थुप्रै घटना छन् । हामीले जातीय विभदेविरुद्धको कानुन निर्माण गर्न ह्वाइट हाउसदेखि काउन्सिलसम्मै लडिरहेका छौं ।’
सन फ्रान्सिस्कोमा सञ्जीव विमलीले एडभान्स लिइसकेपछि पनि थर थाहा पाएपछि दलित महिलालाई फल्याट भाडामा दिन अस्वीकार गरेका थिए । असली थर थाहा पाएपछि ती महिलाको एडभान्स फिर्ता गरिदिए । आईसीडीआरको रिसर्चमा पीडितले भनेकी छन्, ‘घटनाले म अत्यन्तै अपमानित भएको अनुभूति भयो । लामो समय विचलित बनेँ ।’ सन् २०१६ को अन्त्यतिर युरोप पुगेका महेशकुमार खातीसँग पनि मुटु चिर्ने अनुभव छ । डेनमार्कको कोपनहेगनमा नेपालीको घरमा डेरा खोज्दा तिनले नमीठोसँग महेशलाई जात सम्झाइदिए । थर सुनेपछि कोठा दिइएन । अर्को एक घरमा पनि कोठा पक्का भएपछि थर नै गृहप्रवेशमा बाधा उत्पन्न भयो । साइप्रसका पत्रकार दिनेश गौतमका अनुसार, थर थाहा पाएपछि डेरा बसिरहेका एक दलितलाई निकालियो र सेफ हाउसमा पुर्याउनुपर्यो ।
अस्ट्रेलियाको पनि कथा उस्तै छ । ‘रोटलेज’ जर्नलमा प्रकाशित मित्र परिवारको ‘ट्राभलिङ कास्ट: नेपलिज इमिग्रान्ट इन अस्ट्रेलिया’ मा पर्थमा बसिरहेका दलित विद्यार्थीको कथा लेखिएको छ । विद्यार्थीले भनेकी छन्, ‘मलाई एयरपोर्टबाट रिसिभ गरेर घर लगियो । लोहारको छोरी भन्ने थाहा पाएपछि मसँग कहिल्यै कसैले खाना खाएनन् र अर्को ठाउँमा बास खोज्न कर गरियो ।’ यस्ता कहालीलाग्दा थुप्रै अपमानका घटना उक्त अनुसन्धानमा भेटिन्छन् ।
अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने नेपालीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीले एउटै जातिसँग विवाह गर्ने परियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । अस्ट्रेलियामै २०१७ मा एक क्षत्री पुरुषले दलितसँग बिहे गरेपछि केटाको आमाले सम्बन्ध नतोडे आत्महत्या गर्ने धम्की दिइन् । तिनले आत्महत्या त गरिनन्, तर नेपाल फर्कंदा घरमा बन्देज लगाइयो र उनले घरबाहिरै बरन्डामा खाने–सुत्ने गर्नुपर्यो (परियार, ट्राभलिङ कास्ट : नेपलिज इमिग्रान्ट इन अस्ट्रेलिया) ।
अमेरिका बस्दै आएकी डा. विष्णुमाया परियारले प्रदीप थापासँग विवाह गरेपछि श्रीमान्का कैयौं साथीले पूजाआजा र निजी जमघटमा बोलाउन छाडेको तीतो अनुभव सुनाएकी छन् ।
‘अन्तरजातीय विवाह सामाजिक, नैतिक मान्यताको विरुद्धमा रहेको अधिकांश गैरदलितको मान्यता छ,’ परियार भन्छिन्, ‘जात बाहिर विवाह गर्दा सम्भावित कुल देवता (वंश देवता) को अपमान हुने र मृत्युजस्ता खतरनाक परिणाम निम्तिन सक्ने कुसंस्कार हावी छ ।’
दरबान सम्मेलनमा प्रस्तुत एक कार्यपत्रअनुसार, उत्तर अमेरिका र युरोपका आप्रवासीहरू सजातीय विवाह गर्न मात्रै भए पनि भारत फर्किन्छन् वा पश्चिमा मुलुकमा प्रकाशित भारतीय भाषाका पत्रिकाको ‘विवाह खण्ड’ र ‘इन्टरनेट म्याचमेकिङ’ वेभसाइटमा जात मिल्नेसँग विवाहका लागि विज्ञापन गर्छन् ।
उपर्युक्त कथाहरू भन्छन्– मध्य र पूर्वी एसियादेखि वेस्ट इन्डिजसम्म छ जातीय विभेद, फरक–फरक स्वरूपमा । संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष रिपोर्ट–२०१६ अनुसार, संसारभर २ दशमलव ५० बिलियन मानिसले जातका आधारमा अमानवीय विभेद भोगिरहेका छन् ।
दक्षिण एसियाबाट यात्रा गरेको जातीय विभेदको आगो अब संसारैभर सल्किएको छ ।
कान्तिपुरबाट।
