सिरहा, २१ चैत। सिरहामा शिक्षक नै कानुनको खिल्लि उडाउँदै दलको जिम्मेवारीमा बसेको पाइएको छ। गोलबजारस्थित जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय, चन्द्रलालपुर चोहरवामा दश जोड दुई तर्फका अनुदान दरवन्दिमा कार्यरत शिक्षक राजन लुईंटेल दलका कार्यकारी समितिमा बसेको पाइएको हो।
शिक्षक लुईंटेल यहि चैत १५ गते सम्पन्न नेकपा (एमाले) धनगढीमाई नगरपालिका वडा नम्वर १३ को अधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। उनी पार्टी निकट बुद्धिजिवी सँगठनमा समेत आवद्ध छन्।
शिक्षा ऐनले शिक्षकहरु कुनैपनि राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा रहन नपाउने भनिएको छ। तर, शिक्षक लुईंटेल पेशाको खिल्लि उडाउँदै दलको कार्यकारी पदमा निर्वाचित भएपछि यसलाई गोलबजारका बुद्धिजिवीहरुले चाँसोको साथ हेरेको छ।
शिक्षक लुईंटेलले आफू वडा कमिटीको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले आफू मूलरुपमा शिक्षक भएको र आसिंक रुमामात्र दलको जिम्मेवारीमा रहेको जिकिर गरे। उनले भने, ‘म मुख्य रुपमा शिक्षक नै हुँ। मैले मेरो आफ्नै विद्यालय पनि खोलेको छु। त्यस समयमा माहोल बनेकोले आफूले जिम्मेवारी लिएको हो। म आफ्नो पेसालाई असर नपर्नेगरी पार्टीको काम गर्छु।’
उनले थपे, ‘मेरो लागि शिक्षा पेसा महत्वपूर्ण भएकोले पार्टीको जिम्मेवारीमा बसिरहनु पर्छ भन्ने छैन। कानुनले नमिल्ने रहेछ भने म तत्कालै पार्टिको जिम्मेवारी छोड्न सक्छु।’
विद्यालयका प्रधानाध्यापक ब्रम्हदेव सिंहले आफ्ना विद्यालयका शिक्ष दलमा लागेको जानकारी नभएको बताए। उनले भने, ‘मलाई हाम्रो विद्यायका शिक्षकहरु कुनै दलमा लागेको भन्ने जानकारी छैन। कोही दलमा लागेको प्रमाणित भए उनले कानुन अनुसार भोग्नु पर्छ।’
त्यसैगरी, विद्यालय व्यववस्थापन समितिका अध्यक्ष रामकुमार महतोले कुनै पनि शिक्षक, कर्मचारीलाई दलको कार्यकारी पदमा वस्ने कानुनले छुट नदिएको बताए। ‘अन्य जस्तै शिक्षक कर्मचारीको पनि कुनै दलप्रति लगाव हुन सक्छ तर, दलकै सदस्य भएर हिड्ने छुट हुँदैन’ अध्यक्ष महतोले भने।
‘हाम्रो विद्यालयको शिक्षक दलको नेता नै भएको रहेछ भने म तत्काल व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाएर आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाउँछु। कार्वाहीको दायरामा ल्याउँछु; अध्यक्ष महतोले भने।
शिक्षा ऐनले शिक्षकहरु कुनैपनि राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा रहन नपाउने भनिएको छ। तर, उनी आफ्नै पेशाको खिल्लिा उडाउँदै दलको कार्यकारी पदमा निर्वाचित भएपछि यसलाई चाँसोको साथ हेरीएको छ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङ (५) (छ) मा ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य भएको पाइएमा पदबाट हटाउन सकिने’ कानुनी व्यवस्था छ। तर, ऐनले शिक्षकलाई राजनीतिक पदमा बस्न प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि खुलेआम दलका नेता तथा कार्यकर्ता भएर राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएको छ। यसतर्फ नियामक निकायको ध्यानजान जरुरी छ।
(फोटो : प्रेम योञ्जनको फेसबुकबाट)
