२०७९ फागुन २२ मा सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले आफ्नी आमाको तेह्रौं दिनको पुण्यतिथिमा दलित, गैरदलित र मुस्लिम एवं अन्यका लागि प्ले कार्ड नै टाँसेर भोज खाने ठाउँ छुट्याए, जहाँ मन्त्री, सांसद, सीडीओ र एसपी पनि सहभागी भए । तर कसैको ध्यान यस्तो ‘आसन विभाजन’ तर्फ पुगेन । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा यो खबर भाइरल हुन थालेपछि गाउँपालिका अध्यक्षले माफी मागे । तर, उनलाई कारबाही भएको खबर सुनिएन ।
आधुनिक युगमा छुवाछुत र भेदभाव कुनै पनि समाजका लागि ठूलो कलंक हो । यति हुँदाहुँदै पनि दलितउपर भेदभाव र छुवाछुतका घटनाहरू निरन्तर नै छन् । द्वैध चिन्तन, धार्मिक–सांस्कृतिक परम्परामा आधारित मनोविज्ञान र सामाजिक संरचना यसका कारक हुन् । सामाजिक संरचना र चेतनाबाट जातिविशेषको श्रेष्ठता वा हीनता अझै हट्न सकेको छैन । यसैले गर्दा पनि समुदाय र हिरासतमा दलितको मृत्यु, दलित महिलाउपर अनेक थरीका हिंसा तथा बलात्कारका शृंखला रोकिन सकेका छैनन् । दलितउपर परम्परागत शोषण, दमन र उत्पीडन अद्यापि जारी नै छ । अपराधका स्वरूप भने थप त्रासद बनेका छन् । यस्तै कहालीलाग्दो अवस्थाबाट दलितहरूको मुक्तिका लागि, समुचित उत्थान र सुरक्षाका लागि मधेश प्रदेशले दलित सशक्तीकरण ऐन–२०७६ ल्यायो । विडम्बना, त्यो अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नत्र दलित बहिष्करण र उत्पीडनका यति विघ्न घटना हुन पाउँदैनथे ।
उक्त ऐन सात प्रदेशमध्ये पहिलो पटक मधेशले नै ल्याएको हो । प्रदेशसभामा सरकारले २०७५ कात्तिक २० गते दर्ता गराएको यो ऐन २०७६ मंसिर २४ गते प्रमाणीकरण भयो । प्रदेशमा दलितका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थालाई सशक्त एवम् सबल बनाउन यो ऐन कार्यान्वयनले मद्दत पुर्याउने ध्येय राखिएको थियो । मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले २०७९ माघ ४ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनमा दलित सशक्तीकरण ऐन भारतको भन्दा पनि प्रगतिशील रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई सरकारको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याएका थिए । ऐन कार्यान्वयन नभएकामा समेत उनले चिन्ता–फिक्री लिएका थिए । तर त्यसको तीन वर्ष बितिसके पनि कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म आएको छैन, जसले गर्दा रासन कार्ड, वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था, दलित विद्यार्थीलाई मासिक निर्वहन भत्ताजस्ता सुविधाबाट लाभग्राहीहरू वञ्चित रहँदै आएका छन् ।
मधेश प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ६१ विधेयक दर्ता भएका थिए, जसमध्ये ५५ विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । ६ विधेयक विषयगत समितिमा विचाराधीन छन् । प्रमाणीकरण भइसकेका ऐनहरूसमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु ठूलै विडम्बना हो ।
दलित सशक्तीकरण ऐन समिति गठन, काम–कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या छ । समिति अध्यक्षमा विज्ञ वा दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई राख्ने, समितिका सदस्यहरूलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउनेजस्ता सामान्य तर वस्तुपरक प्रावधान राखिए मात्र ऐन कार्यान्वयनको आधार तय हुन सक्छ । यसका लागि बृहत् छलफलमार्फत सरोकारवालाहरूको सुझाव लिएर ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । समितिका कर्मचारीहरूसमेत दलित नै रहने व्यवस्था गरिएमा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ने दलित अधिकारकर्मीहरूको ठहरलाई अन्यथा मान्नुपर्दैन ।
समिति अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री हुँदा नियमित बैठक बस्न नसक्नु, समितिका कर्मचारीमा गैरदलित हुँदा समितिका कामकाजको अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्नु, कामलाई प्राथमिकतामा नराखिनु, समितिका काम–कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नहुनु, सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समितिमा त्यस मन्त्रालयका सचिवलाई सहभागी गराएर जिम्मेवार तथा जवाफदेह नबनाइनु, दलित प्रहरीकै अभाव देखिएकाले अझै पनि निगरानी एकाइ गठन हुन नसक्नु आदि ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्नुका प्रमुख कारण हुन् ।
कुनै पनि ऐनको कार्यान्वयनको अवस्थालाई मूलतः दुई किसिमले लेखाजोखा गर्न सकिन्छ। पहिलो, ऐनमा व्यवस्था भएका संरचनाहरूको अवस्था; र दोस्रो, ऐनमा उल्लिखित कार्य प्रगति । संरचनागत अवस्था हेर्दा, दलित सशक्तीकरण ऐन–२०७६ ले तीन प्रकारका समितिको परिकल्पना गरेको छ भने दलित सशक्तीकरण नियमावली–२०७८ ले जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण एकाइको व्यवस्था राखेको छ । अहिले जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति, स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति, दलित विकास समिति, जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण एकाइमध्ये जातीय विभेद तथा छुवाछुत समिति र दलित विकास समिति अस्तित्वमा छन् । प्रदेशभरिमै १३६ पालिकामा गठन हुनुपर्ने स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति १० पालिकामा मात्र छ । प्रादेशिक प्रहरीको केन्द्रमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण एकाइ रहने नियमावलीमा उल्लेख छ । जातीय विभेद तथा छुवाछुत समिति अध्यक्ष मुख्यमन्त्री हुने; अर्थ र सामाजिक विकासमन्त्री, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश प्रहरी प्रमुखका साथै दलित समुदायका प्रदेशसभा सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिले हिरासतमा मृत्यु भएका राजु सदा, कोरोनाकालमा भोकका कारण ज्यान गुमाएका मलर सदा लगायतलाई क्षतिपूर्ति दिनेबाहेक नीतिगत दृष्टिले भविष्योन्मुख निर्णय गर्न सकेको छैन । दलित समस्याउपर उदासीनता यसमा जिम्मेवार छ । मन्त्रिपरिषद्मा दलित सदस्य नहुनु र दलीय संरचनाभित्र दलित समुदायको प्रभावशाली उपस्थिति नभएकाले पनि यस्ता समितिहरूका बैठक औपचारिकतामै सीमित हुने गर्छन् । मिडियामा यसबारे चर्चा भइदिएको भए समितिको सक्रियता देखिन सक्थ्यो, तर प्रदेशको नागरिक समाज तथा सञ्चारजगत्मा पनि दलित समुदायको उपस्थिति न्यून रहेकाले दलितका पक्षमा सकारात्मक एवम् अग्रगामी भाष्य तथा संकथन निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् ।
ब्राह्मणवादी जातीय संरचनाको प्रभुत्व रहेको समाजमा दलित सम्बन्धी विषयहरू कमै मात्र चर्चा र प्राथमिकतामा पर्ने गर्छन् । प्रदेशको दलित ऐन अनुसार जातीय छुवाछुत सम्बन्धी समितिको भूमिका पालिकाको बजेट निर्माणमा समेत हुनुपर्ने हो, तर यो पालिकाका प्रमुखहरूको रुचिको विषयभित्रै पर्दैन । ऐन अनुसार पालिकास्तरको समितिमा अध्यक्ष वा मेयरले तोकेका दलित सदस्य संयोजक हुनुपर्छ । मधेशका विभिन्न राजनीतिक संरचनामा दलितको उपस्थिति निर्णायक नबनाइने वर्चस्ववादी मनोविज्ञानका कारण पालिकाको बजेट निर्माण प्रक्रियामा दलित हस्तक्षेप फिक्का रहँदै आएको छ।
२०७९ मंसिर ४ मा भएको निर्वाचन परिणाम अनुसार, प्रदेशका कुल १३६ वटा पालिकामध्ये एउटा पालिका अध्यक्षमा मात्र दलित निर्वाचित भएका छन् । दुई उपाध्यक्ष र प्रदेशभरिमा कुल १ हजार २ सय ७१ वडामा ३३ वडाध्यक्ष दलित समुदायका छन् । मधेशबाट जितेका कुल ३२ जना संघीय सांसदमा प्रत्यक्षबाट दलित समुदायका १ जना पनि छैनन्, प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित ६४ जना प्रदेशसभा सदस्यमा १ जना मात्र दलित छन् । २०७४ को निर्वाचनमा पनि कुल ३२ संघीय सांसदमा प्रत्यक्षबाट एकै जना पनि दलित थिएनन्, ६४ जना प्रदेश सांसदमा समेत एकै जना पनि मधेशी दलितले जितेका थिएनन् । पालिका प्रमुखमा धनुषा र सिरहामा गरी २ जना, उपप्रमुखमा ५ जना तथा १ हजार २ सय ७१ वडाध्यक्षमा कुल ४८ जना मात्रै दलित थिए । १८ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको दलितको यति न्यून प्रतिनिधित्वले त्यस समुदायको राजनीतिक अवस्था प्रस्ट्याउँछ । यस्ता कारणहरूले गर्दा पनि उल्लिखित समितिहरूको गठन हुन सकिरहेको छैन।
कार्यान्वयनको दुरवस्थामा दलित ऐन मात्र परेको होइन । प्रदेश सरकारले गठन गरेका नीति तथा योजना आयोग, मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान, मधेशी सहिद प्रतिष्ठान, आमसञ्चार प्राधिकरण, चलचित्र विकास तथा लोकसञ्चार बोर्ड, मिडिया काउन्सिल, जनलोकपाल आयोग, अनुसन्धान ब्युरो, दलित विकास समिति, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका आयोग, समिति र प्रतिष्ठानको अवस्था पनि फरक छैन । यी संरचनासमेतमा मिडिया काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्षबाहेक अन्यत्र दलितलाई शीर्ष नेतृत्व दिइएको छैन, यसअघि सातवटा मन्त्रालय र सातवटा संसदीय समितिका शीर्ष नेतृत्वमा समेत दलित समुदायका कोही अटाएका छैनन् । नवगठित १५ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिमण्डलमा दलित समुदायबाट कोही छैनन् । यसै गरीगरी दलितहरूलाई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूपले पछाडि पारिँदै आएको छ।
दलित सशक्तीकरण ऐन–२०७६ कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदायमा थप असन्तुष्टि जन्मिने सम्भावना प्रबल छ। ऐनमा डोम, मुसहर, मेस्तर र बाँतर जातिलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखिएको छ। ऐनमा सबै दलितलाई नसमेट्नु, यसको स्तर रेखांकनका लागि बृहत् अध्ययन नगर्नु, समितिका पदाधिकारीहरू पार्टीको गतिविधिमा भन्दा दलित सबालका लागि अहोरात्र नखट्नु, बिनाकमिसन दलितहरूका लागि आवास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन नगर्नु, दलित अगुवाहरूका मागलाई बेलैमा सम्बोधन नगर्नुलाई न्यायोचित मान्न सकिन्न। छुवाछुत, जातीय भेदभाव र उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि धर्म, सामाजिक संरचना, सामाजिक मनोविज्ञान आदि समस्त सामुदायिक सांस्कृतिकताबारे नयाँ परिप्रेक्ष्यमा व्यावहारिक विमर्शको थालनीसँगै दलित समुदायउपर भेदभाव र उत्पीडनमा सामेल जोसुकैविरुद्ध राज्य कठोरतापूर्वक प्रस्तुत हुनु अपरिहार्य भइसकेको छ नत्र मैथिलीमा भनिएझैं, दलित समुदायका लागि ‘अपटी खेतमे प्राण चलि गेलै’ (बित्थामा ज्यान गुम्ने) अवस्थाको अन्त्य हुन सक्दैन।
कान्तिपुरबाट।
