देशबाट राजतन्त्र विस्थापित भएको पनि पन्ध्र वर्ष नाघिसकेको छ । उहिलेको जमानामा जस्तो सत्तामाथि कब्जा जमाउन कोत–कचहरीमा भारदारको भेला बोलाउने र कम्मरमा झुन्ड्याएको म्यानबाट तरबार निकालेर शत्रुपक्षलाई छ्याकछ्याक काट्ने रणनीति पनि अहिले कसैले अपनाएको छैन ।
सबभन्दा ठूलो कुरा त, सबै खेलाडीका अनुहार मुकुण्डोले छोपिएका छन् । सबैको वाणीमा ‘जनता’ को रट छ । जनताले अनाहक दुःख पाएकामा खेलाडीहरू आँसु बहाउँदै छन् । मानौं कि, जनताले यसभन्दा अघि दुःख पाएकै थिएनन् । देशमा शोषण छँदै थिएन । राजाहरू ज्ञानी थिए । जंगबहादुर राणाको हातमा सत्ताको आधिपत्य सुम्पिएर सुख–सयल र मोजमज्जाको जिन्दगी बिताइरहेका थिए । बडो शान्त थियो त्यस बेलाको समय । अनुश्रुति अनुसार, घीउ, चामल र दूध सस्तो मूल्यमा पाइन्थ्यो । त्यति बेला जनसंख्याको आकार पनि बीस–तीस लाखकै हाराहारीमा समेटिएको थियो होला । तर, अहिले समयले पल्टनबाजी खेलिसकेको छ । जिल्ला सदरमुकामको डाँडामा बसेर, अनुमानका भरमा, गणना गरिएको जनसंख्या बीस–तीस लाखबाट ३ करोड पुग्न लागेको छ । टोलदेखि नगर र प्रदेश हुँदै संघीय संरचनामा रहेका प्रत्येक प्रतिनिधि आफू डुबानमा परेको सुनाउन व्यस्त छन् । देश असरल्ल छ ।
देश असरल्ल रहेको यही समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्पष्ट शब्दमा ‘परिवर्तन उल्ट्याउन ठूलै प्रपञ्च भैरहेको’ स्वीकार गर्नुभएको छ । पेरिसडाँडामा रहेको पार्टी कार्यालयमा आयोजित नयाँ वर्ष २०८० को आगमन समारोहमा प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘नेतालाई रिझाएर होइन, जनता र कार्यकर्ताको मन जितेर राजनीति गर्नुपर्दछ ।’ उहाँको विश्लेषणमा माओवादी र अरू परिवर्तनकारी शक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाले अहिलेको स्थिति सहज छैन । यस्तो स्थितिमा कसैले पनि फुर्ती लाउनुको कुनै अर्थ छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रकटमा जे भन्नुभए पनि र जे बुझ्नुभए पनि उहाँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यत्ति हो- सरकारले हिसाब–किताब राख्ने गरेको देशको मुख्य खाताबहीमा धेरै झोज छ । त्यो खाताबही राजनीतिक नेतृत्वको अनावश्यक बोझ र हस्तक्षेपले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएको छ।
अहिले संसद्मा उपस्थित रहेको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ‘संघीय’ पद्धतिमा विश्वास राख्दैन । ऊ संघहरूको खारेजीको पक्षमा छ । राजनीतिमा उसको भूमिका व्यापक जनउद्वेलनका माध्यमबाट वर्तमान गणतान्त्रिक पद्धतिलाई समाप्त पार्नु हो । रास्वपा अध्यक्षका बेतुक र बेप्रसंगका भावनाको उत्ताल तरंगले अहिले सबैलाई लट्ठ पारेको छ । नेपालको राज्य व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनपछि काम र दामको खोजीमा खाडी देशहरूमा काम गर्न गएका युवा नेपालीहरूको भावनात्मक शोषण नयाँ पार्टी रास्वपाका नेताहरूले मात्रै होइन, स्थापित भनिने पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र जनमोर्चा सबैले आ–आफ्नो औकात अनुसार गरेका छन् । परिवर्तनअघि अर्थात् निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाकालमा पनि खाडी देशहरूमा कामदार पठाउने चलन थियो । त्यति बेलाका म्यानपावर कम्पनीहरूले सामान्य कदकाठीको नेपाली युवालाई पचास डिग्रीभन्दा माथिल्लो तापक्रममा काम गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कताको तालिम दिन्थे । तातो हावामा काम गर्ने बानी नभएका कामदार पठाउँदा खाडीका रोजगारदाताले फर्काएपछि तातो सहने तालिमको व्यवस्था गरिएको थियो ।
बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापनादेखि नेपाल संघीय गणतन्त्र घोषित नभएसम्मको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भएका ठूला अनियमितता र हेलचेक्य्राइँले सीमा नाघेको थियो । संघीय गणतन्त्रमा नेपालको रूपान्तरणपछि यी अनियमितता र हेलचेक्य्राइँ अझै बढे । संक्रमणकालीन समयका सरकारहरूका पालामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सक्दो शोषण भयो, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठमा । अहिले त्यसैको उछाल आएको छ । उछालको तरंगबाट निर्वाचित सरकारहरू आत्तिएका छन् । प्रसंगमा हेरौं- रास्वपाका नेताहरूले नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा नजाँदा हुन् त देश चल्दैनथ्यो भनेर हल्ला मच्चाइरहेका छन् । यसमा कुनै शंका छैन, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको आम्दानीले देशको विकासमा होइन, यथास्थितिमा देशको ‘मेन्टेनेन्स’ गर्न ठूलो योगदान दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट भएको कमाइले नै अहिले सहर गुलजार भएको छ । तर, रास्वपा नेताहरूले हल्ला मच्चाएको जस्तो भने पक्कै होइन ।
वैदेशिक रोजगारीबाट भएको आम्दानीले आफ्नो मेन्टेनेन्स गर्ने देश नेपाल मात्र होइन । वैदेशिक रोजगारीको सञ्जाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ । दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाबाट दक्ष जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भारत र फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, बंगलादेश र श्रीलंकाजस्ता देशको निर्भरता कुनै हदसम्म यसैमा छ । नेपालमा ‘क्रान्ति’ र ‘परिवर्तन’ पछि समाजमा असमान स्थिति देखियो । शाह–राणा शासनकालमा भारदारहरूको रोब–रवाफ देखेका नेपाली नेताहरूले आफ्नो लोभ संवरण गर्न सकेनन् । त्यो अवस्थाले सामान्य मानिसको मनमा पनि लोभ बढायो । तर, देशको लक्ष्य बढाउन सकेन । फलस्वरूप, २००७ सालको दशकदेखि अहिलेसम्म देशमा गरिबी द्रुत गतिले फैलिँदै गएको छ । हामीसँग सम्पत्ति छैन । सम्पत्ति भएको भए गरिबीको ताण्डव देखिने नै थिएन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राम्रोसँग थाहा छ— राजनीतिमा समानता भनेको ‘मायावी’ कुरा हो । यो मायावी कुरा समाजवादमा पनि आउँदैन । सामाजिक–आर्थिक विसंगतिको मूल कारण ‘मायावी’ नै हुन्छ । पुँजी नभएसम्म कलकारखाना हुँदैन । कलकारखाना नभएसम्म मजदुर हुँदैनन् । साम्यवाद हुँदैन । समाजवाद हुँदैन । झन्डै तीन हजार वर्ष पुरानो इतिहास भएको यो देशमा धन–सम्पत्तिको कमी थिएन । चीन र भारतलाई जोड्ने ‘ल्यान्डब्रिज’ का रूपमा रहेको देशलाई धनसम्पत्तिको दुःख हुने त कुरै भएन । भारतलाई बेलायतले कब्जामा लिएपछि नेपालको धनसम्पत्ति अरू बढ्यो । तर, त्यसरी आर्जन गरिएको ढुकुटी कसको कब्जामा थियो ? त्यो कहाँ गयो ? नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालादेखि संघीय गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्म, देशका प्रधानमन्त्रीहरूलाई थाहा थियो- नेपालका शासकहरू पहिलेदेखि नै कमजोर छन् । देशको धन उनीहरूसँग थिएन । त्यसो भए कहाँ गएर कसको गाडधनका रूपमा थुप्रियो त त्यो सम्पत्ति ? यो प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म खोजिएको छैन ।
अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे भन्नुहुन्छ, ‘राज्य कमजोर भयो । राज्य निर्माणको काम भएन । समस्या यति मात्रै हो । सरकारले बजेट घाटा कम गर्ने, पुँजीगत खर्च नियन्त्रित गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका नाममा राष्ट्रिय लज्जाका विषय बनेका आयोजना बन्द गर्ने हो भने देश सुध्रिन बेर लाग्दैन । हामीले लगानी गर्न सकेका छैनौं । नेपालमा कमाएको धन भारतीय बैंकमा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सकेका छैनौं । पुँजी निर्माण गर्न सकेका छैनौं । देशका अर्थशास्त्रीहरूले हरेक प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा बताउँदै आएका छन् । यो कुरा प्रत्यक्ष भैसकेको छ । देशका व्यापारी–व्यवसायीहरूको मिहिनेत गरेर सम्पत्ति कमाउनमा जाँगर छैन । उनीहरू सरकारको नीतिमा हेराफेरी गरेर पैसा कमाउन चाहन्छन् । किनभने, हेराफेरीमा सहज ढंगले कमाइ हुन्छ ।’
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा विकासको हुटहुटी बढी नै देखिएको छ । तर, त्यो हुटहुटी मात्रै विकासका लागि पर्याप्त छैन । घुलित माटामा आयोजना बनेकाले सिक्टा सिँचाइ आयोजना भत्किएको हो, यसमा ठेकदारको दोष छैन भनेर फैसला लेख्ने न्यायाधीशलाई ठाडो कारबाही गर्ने हो भने अथवा भ्रष्टाचारका केसहरूमा शून्य सहनशीलता देखाउने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कसैले चुनौती दिनेछैन । परिवर्तन चाहने नेताहरूले विगत असी वर्षदेखि जम्मा भएर सरकारलाई थिचिरहेका फोहोरको डंगुर हटाउने हिम्मत कहिल्यै गरेनन् । त्यसको मार अहिलेसम्म परिरहेको छ । अब कहिलेसम्म नेपाली जनताले त्यो अभिशाप भोग्नुपर्ने हो ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने कुरा हो यो ।
प्रसंगमा, ‘परिवर्तन उल्टयाउनका लागि ठूलै प्रपञ्चमा लागेकाहरू’ को चर्चा नगरी कुरा टुंग्याउन सकिँदैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिवर्तन उल्ट्याउने प्रपञ्चमा लागेकाहरूलाई पराजित गर्ने हो भने सामान्य नेपाली जनताको थालमा पस्किने खानामा तत्काल गुणात्मक सुधार ल्याउने काम थाल्नुपर्दछ । अहिले देशभरिका बजारहरूमा पाइने खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, तेल–घ्यू, दूध–दही, माछामासु सबै निम्न कोटिका छन् । बजार सरकारको नियन्त्रणमा छैन । सरकारको शीर्ष तहदेखि नै बिचौलियाहरूको प्रभाव सुरु भएको देखिन्छ । कम्तीमा पनि, सरकारले खानेकुरा, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत पक्षमा ध्यान दियो भने सुधारको प्रारम्भ यहीँबाट हुनेछ ।
हुन त, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले फुर्सदमा हुनुहुन्न । उहाँ मधेश प्रदेशको बारा–२ मा हुने संसदीय उपचुनावमा अल्झिनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको मेसोमा बल्झिनुभएको छ । चारैतिरका समस्यामा अल्झिन र बल्झिन छाडेर उहाँ संघीय गणतन्त्र दह्रो बनाउन लाग्नुभएमा सबैको कल्याण हुनेछ।
कान्तिपुरबाट।
