- सूर्य वि.क.
वीरगञ्ज, ९ चैत्र। गैर दलितहरुको अडान र दबाब सामु वीरगञ्ज महानगरपालिका १७ अलौका दलितहरु झुक्न बाध्य भएका छन्। २२ वर्षपछि बुधवार (चैत ८) देखि अलौमा सुरु भएको शतचण्डी महायज्ञको पूजास्थलमा बस्न पाउनुपर्ने मागसहित दलित समुदायले गरेको आन्दोलन अनुपलब्धि रह्यो। संविधानले नै व्यवस्था गरेको अधिकारबाट पनि बञ्चित हुनुपर्ने अलौका दलित समुदायका लागि अवस्था आयो।
२०७९ सालको उताद्र्धमा आउँदा पनि अलौका दलित समुदायले २०५७ सालमा भएको यज्ञकै व्यवहार भोग्नुप¥यो। २ दशक अघि महायज्ञ हुँदा पनि अर्काे यज्ञ गर्ने बेलामा महायज्ञको वेदी (पूजापाठ हुने स्थान) मै बसाउने आश्वासनमा मौन भएका अलौका दलित समुदायले अहिले पनि पूरानै आश्वास दोहो¥याएर पाए।
महायज्ञ सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो दिन मंगलबार गाँउमै बसेको गैर दलित र दलित समुदाय बिचको छलफलमा महायज्ञको वेदी कार्यमा पूजापाठ गर्न बाहेक अरु सबै कार्यमा दलितहरु सहभागी हुन पाउने सहमति भयो। यदि उक्त सहमति नगरेको भए विवादका कारण झैझगडा हुनुका साथै दुश्मनी सुरु हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सहमति मान्न बाध्य भएको संघर्ष समितिका अगुवा उमेश राम चमारले बताए। उमेश भन्छन्, ‘गाँउका अरु सबै जातिहरु एकजुट भए, हामीलाई एक्लो पारे। वेदी (पूजापाठ) कार्यमा दलितलाई बस्नै नदिने अडानबाट उनीहरु पछि हटेन्न्। हामी पनि आफ्नो अडानबाट पछि नहटे गाउँमै काटमार हुने अवस्था आउँथ्यो, यस्तो अवस्था आउनुभन्दा बरु एकपटकलाई सहमती गर्न हामीलाई उत्तम लाग्यो।’
कानुनी निकायले पनि असहयोग गरेको उमेशको आरोप छ। उनले भने, ‘हामीले सिडिओ कार्यालयदेखि एसपी कार्यालयसम्म पनि धायौँ। तर एसपी, सिडियोहरु पनि सहमती गराउनतर्फ मात्रै लाग्नुभयो, खुलेयाम रुपमा विभेद गर्ने अभिव्यक्ति दिँदा पनि उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेनन्।’ गाँउमै विद्रोह गरेर बस्न नसकिने उमेशको आशय छ । उमेशकाअनुसार यसपालिको यज्ञमा पहिलेदेखि चल्दै आएको परम्पराअनुसार वेदीमा दलितहरु नबस्ने तर यसपछि हुने यज्ञमा भने बस्न दिने सहमति भएको छ।
सहमतीअनुसार बुधवार महायज्ञको पहिलो दिन भव्य रुपमा निकालिएको कलशयात्रामा दलित समुदाय पनि सहभागी भए। महायज्ञको वेदी (पूजापाठ) मा भने उनीहरु बस्न पाएनन्।
संघर्ष समितिका अर्का सदस्य कृष्ण कुमार राम चमार पनि आन्दोलनबाट उपलब्धी हाँसिल गर्न नसकिएको बबताउँछन्। उनले भने, ‘हामीले सकेको जति संघर्ष गर्यौँ। तर अगुवाहरुले मिलेर जाउँ, अब अझै विवाद नगरौं भनेर सहमति गर्नुभएछ।’
अहिलेको २१ औं शताब्दिमा समेत छुवाछुतको विभेद गरेर महायज्ञको पूजापाठमा दलितलाई बस्न नदिएको देख्दा आत्मग्लानी भइरहेको उनले सुनाए। उनि भन्छन्, ‘पूजापाठमा छुवाछुत गर्न पाइन्न भनेर एक महिना देखि विद्रोह गर्यौँ। तर हाम्रो विद्रोहको आवाज कसैले सुनेनन्। अरु जातिहरुले जे चाहेका थिए आखिरमा त्यहि भएर छाड्यो।’ गाँउकै दलित अगुवाहरुले सहमति गरेपछि आफुहरु त्यसको बाधक बन्न नचाहेको उनको भनाई छ। संघर्ष समितिका अध्यक्ष बिष्ण्ुा राम भने यही समयमा आफ्नो छोराको निधन भएका कारण शोकमा रहेको बताए।
वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १७ का वडा अध्यक्ष सञ्जीव बहादुर क्षेत्रीले मंगलबार गाँउमै गैरदलित र दलित बिचको छलफलमा महायज्ञमा मिलेर जाने सहमति भएको पुष्ठि गरे। समय अभावका कारण यसपालिको महायज्ञको वेदी (पूजापाठ) पहिलेदेखि चल्दै आएको परम्परा अनुसार गैर दलित मात्रै बस्न पाउने र यसपछि हुने महायज्ञको वेदीमा दलितले पनि बस्न पाउने सहमति भएको वडा अध्यक्ष क्षेत्रीको भनाई छ। उनले भने, ‘दलितहरु पनि आफ्नो अडानबाट एक कदम पछि हटे। गैर दलितहरु पनि आफनो अडानबाट एक कदम पछि हटे। अनि सहमति भयो।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले दुवैपक्षले आफूहरु मिलेर महायज्ञ गर्ने सहमति गरेको जानकारी आफुलाई गराएको बताए ।
उनले भने, ‘चैत ५ मा सिडिओ अफिसमै भएको छलफलमा दुवै पक्षले हामी गाँउमै गएर मिल्छौ भनेर जानु भयो । मंगलबार मलाई फोन गरेर दुवै पक्षले हामी मिलिसक्यौ भनेर जानकारी गराउनुभयो।’
तर महायज्ञको वेदीमा जातिय छुवाछुतको भेदभाव राखेर दलितलाई बस्न दिइएन त ? भनेर प्रश्न गर्दा प्रतिप्रश्न गर्दै प्रजिअ रेग्मीले भने, ‘दुवै पक्षले आपसि हसमति गरिसक्यौ, हामी मिलिसक्यौ भनेपछि हामी के गर्न सक्छौ?’
पर्साका दलित अभियानता मनोज राम भने हिन्दू भएर हिन्दुले नै आयोजना गरेको महायज्ञको वेदीमा दलितलाई बस्न नदिनु जातिय छुवाछुतको विभेद भएको र यो कानुन अनुसार दण्डनिय अपराध नै भएको बताउँछन्।
उनि भन्छन्, ‘अलौंका दलितसंग दण्डनीय अपराध भएको छ। त्यसकारण मेलमिलापको नाममा यो अपराधको ढाकछोप गर्न पाइँदैन। महायज्ञको वेदीमा दलितलाई बस्न नदिनेहरुलाई प्रहरी प्रशासनले पक्राउ गरि कारबाही गर्नुपर्छ।’
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले सार्वजनिक तथा निजी दुवै स्थलमा जातीय भेदभाव वा छुवाछुतजन्य कार्य गरेको अवस्थामा ऐनअन्तर्गत फौजदारी दण्डको भागीदार बन्नुपर्ने व्यवस्था छ।
ऐनको दफा ४ को उपदफा २ (ख) मा व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ। भेदभाव गरेमा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
