महायज्ञमा बस्न नदिने पूजा समितिको अडान, कानुन कार्यन्वयनमै विभेद भएको छः दलित अगुवा

• सूर्य वि.क.

वीरगञ्ज, ३ चैत। वीरगञ्ज महानगरपालिका १७ अलौ निवासी ७० वर्षीय सिधारिया देवी आक्रोशित मुद्रामा देखिन्थीन्। वर्षाैदेखि अपहेलित हुँदै आएपनि अब सामान्य सोच्ने उनले विभेदका विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्न थालेकी छन्। उनीसँगै अलौकै ६० वर्षीय जियन देवी पनि घरको कामकाज छोडेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र नेपाल पत्रकार महासंघको कार्यालयमा धाइरहेकी छन्।

‘हक र पहिचानको लडाईमा घरको कामले मतलब राख्दैन, घरको काम पछि पनि गर्न सकिन्छ। तर पहिला हाम्रो पहिचान र अधिकारको लडाई लड्न जरुरी छ’, उनले भनिन्। यसअघि छठ पर्व, दुर्गा पूजा लगायतका धार्मिक क्रियाकलापमा सरिक हुँदा केही फरक नपर्ने तर अहिले यज्ञमा बस्दैमा के फरक पर्छ भन्दै अलौकी ५० वर्षीय पन्ना देवीले प्रश्न गरिन्। विगतमा अबुझ हुँदा अवहेलना सहेपनि अब चुप लाग्न नहुने उनको बुझाई छ।

दलित समुदायको विवाह, पूजा लगायतका क्रियाकलापमा घरमै आएर खाने गैरदलितले यज्ञमा बस्न नदिने भनेपछि स्थानीय लालमुनी रामले आपत्ती जनाएकी छन्। संविधानले सबैलाई समानताको हक दिएपनि त्यसको प्रत्याभूती गर्न नपाएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्। गोहरी देवीको गुनासो पनि उस्तैछ। हिन्दु धर्मकै यज्ञमा हिन्दु धर्मावलम्बीलाई नै अवज्ञा गर्नेहरुकै कारण पछिल्लो समय धर्म परिवर्तन गर्ने लहर चलेको गोहरीको तर्क छ।

सुल्झिनुको साटो बल्झिएको विवाद

शतचण्डी महायज्ञमा दलित समुदायलाई बस्न नदिने विषय झन झन पेचिलो बन्दै गएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १७ अलौमा यही चैत ८ गतेदेखि हुने महायज्ञमा दलित समुदायलाई पूजामा बस्न नदिने महायज्ञ पूजा मुल समिति विरुद्ध आन्दोलनरत दलित समुदायको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन।

फागुन २९ गते वीरगञ्जको घण्टाघरमा प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भिमकान्त पौडेललाई उजुरी दिएपनि अझैसम्म विवाद सुल्झिन सकेको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपक गिरीको उपस्थितीमा २ चरणमा छलफल चलेपनि तेस्रो चरणमा पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मि, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंह लगायतको रोहबरमा भएको छलफल पनि निस्कर्षविहिन टुंगिएपछि सरोकारवालाले गम्भिरतापूर्वक नलिएको दलित अगुवाहरुको बुझाई छ।

कानुन कार्यन्वयनमै विभेद

नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा मधेश प्रदेशका अध्यक्ष लवकुश बैठा भन्छन्, ‘ठाउँ ठाउँमा ट्राफिक प्रहरी खटिन्छ, चेकजाँच गर्छ अनि लाइसेन्स र ब्लुबुक नभए जरिवाना गर्छ, त्यसरी नै छुवाछुत गर्नेलाई पनि कारवाही गर्नु नी।’ महायज्ञ पूजा मुल समितिका सदस्य एवम् स्थानीय संसारी माई मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद चौधरीले खुलेयाम रुपमा बरु जेल जान तयार तर यज्ञमा दलितलाई बस्न नदिने बताउँदा पनि प्रहरी प्रशासन कानमा तेल हालेर बसेको बैठाको आरोप छ। संविधानमै छुवाछुतजन्य गतिविधि गर्नेलाई ३० हजारसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था भएपनि ४ दिनदेखि कहिले जिल्ला प्रहरी त कहिले जिल्ला प्रशासनमा झुलाइरहेको भन्दै बैठाले आपत्ती जनाए। कानुन कार्यन्वयनमै विभेद भएपछि अब न्याय पाउने आशमा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको दलित अगुवा जवाहिर रामले बताए। दलित समुदायले पानी छुँदा पानीको रंग फेरिनुपर्ने वा कुनै छोएको प्रमाण हुनुपर्ने बताउँदै जवाहिर भन्छन्, ‘अरु जातले छुँदा पनि केही हुँदैन, हामीले छुँदा पनि पानी उस्तै हुन्छ, तर हामीले छोएको कसरी छुत भयो?’

स्थानीय दलित विकास पथका अध्यक्ष शिवनारायण रामले वीरगञ्ज अलौका दलितको समस्या मात्रै नभएर सिंगो दलित समुदायमाथिको विभेद भएको बताए। अहिले पनि चुप लागेर बसेमा फेरी आगामी दिनमा पनि सहनुपर्ने भन्दै उनले अब आवाज उठाउनुको विकल्प नरहेको बताए।

दलित समुदायको पहिचान र अधिकारका लागि ज्यानको आहुती दिन पनि तयार रहेको परमानन्द रामको भनाई छ। ‘यदि संविधानले नै सुनिश्चित गरेको अधिकार प्राप्तीका लागि पनि प्राण दिनुपर्छ भने म हाँसी हाँसी मर्न तयार छु’, उनले भने।

दलित संघर्ष समिति गठन

लामो प्रयासका बाब्जुद पनि महायज्ञ मुल पूजा समिति दलित समुदायलाई समावेश गराउन सहमत नभएपछि दलित संघर्ष समिति गठन गरिएको छ। बिष्णु रामको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिएको हो। समितिले दलित समुदायको मागलाई सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने र मागको सम्बोधनका लागि पहल गर्नुका साथै सम्बोधन नभएमा आन्दोलन गरी दबाब सृजना गर्ने संघर्ष समितिका अध्यक्ष बिष्णु रामले चेतावनी दिए। संविधानले दिएको अधिकार समाजमा स्थापित गर्न संघर्ष समितिले पहल गर्ने उनको भनाई छ। अहिलेको आन्दोलनले भोली दलितका सन्ततीले विभेद खेप्न नपर्ने उनको विश्वास छ।