डब्लूएफपीले सुदूरपश्चिमका अछाम, बाजुरा, बझाङ र कर्णालीको हुम्ला जिल्लामा १–५ कक्षाका बालबालिकाका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम चलाएको छ । यसका लागि ५४ हजार किलो चामल आएको छ।
यसअघि दातृ निकायका वस्तुहरुको अनलाइन भन्सार स्वघोषणापछि परीक्षण विनै भन्सार जाँचपास हुने गरेको स्रोत बताउँछ । यसपटक भने अनुदानको खाद्यान्नमा कैफियत रहेको हुनसक्ने सूचना पाएर कागजात जाँच र वस्तुको गुणस्तर परिक्षण प्रक्रियामा लगिएको थियो।
१७ माघमा नेपालगञ्ज भन्सार आइपुगेको तीन कन्टेनर चामल जाँचपासकै क्रममा गन्हाएको पाइएको भन्सार कार्यालय प्रमुख नरबहादुर थापाले बताए । ‘नाकाकै खाद्य कार्यालयको गुणस्तर परीक्षणमा खानयोग्य नपाएपछि हामीले जाँच पास गरेका छैनौं,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘खाद्य ऐनले अखाद्य भनेपछि भन्सारले पास गर्न सक्दैन।’
विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि चामलमा कैफियत देखिएको स्वीकार गरेको छ। इमेल सम्वादमा डब्लूएफपी नेपाल कार्यालयकी सञ्चार प्रमुख मोनिका उपाध्यायले चामलको गुणस्तरबारे जानकारी रहेको बताइन्।
‘प्रापकहरुमा स्वच्छ, स्वस्थ र प्रोटिनयुक्त खाद्यान्न पुर्याउने बिषयमा हामी सचेत छौं,’ उनको जवाफ छ, ‘सरकारी निकायबाट चामलको गुणस्तरबारे जानकारी पाउनासाथ डब्लुएफपी नेपाल स्वयम्ले हेर्दा सिपिङ गरिएको चामल पानीले भिजेको पाइयो ।’
डब्लूएफपी नेपालले दिवा खाजा कार्यक्रममा सहकार्य गरिरहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको उपाध्ययले बताएकी छन्।
दिवा खाजा कार्यक्रमको समन्वयकर्ता शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भने जिल्लाको गोदाममा नपुर्याउँदासम्म चामलको गुणस्तर डब्लूएफपीकै जिम्मामा हुने बताउँछन्।
नेपाल खाद्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञ संघले अनुदानको चामलमा देखिएको गुणस्तरको समस्या गम्भीर भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । संघका अध्यक्ष अतुल उपाध्याय बालबालिकालाई पोषणका रुपमा खुवाउने खाद्यान्नको गुणस्तर जाँचमा सरकारी निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘अखाद्य वस्तु जसले जुन अवस्थामा ल्याएको भएपनि त्यसलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी निकायले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सबै नाकामा खाद्यान्न गुणस्तर परिक्षणलाई चुस्त बनाउनु पर्छ।’
कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कृषिको तयारी
कृषि मन्त्रालयले भने डब्लूएफपी नेपालको चामल परीक्षण गरेको भन्दै खाद्य गुणस्तर जाँच इकाईका प्रमुखलाई कारबाहीको तयारी गरेको छन् । उनीमाथि सरकारसँग सहकार्य गरेर सहायता उपलब्ध गराइरहेको विश्व संस्थासँग सम्बन्ध बिग्रिने गरी गुणस्तर जाँच गरेको आरोप लगाइएको छ।
यसबारे खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र कृषि मन्त्रालयले औपचारिक प्रक्रिया दिन मानेन् । ‘पहिले भौतिक रुपमा जाँच नहुने वस्तुको यसपटक भौतिक जाँच गरिनु नै गलत भयो भन्ने छ,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘नियतवस कसैले जाँच गर्न भन्यो कि यो नियमित गर्ने काम हो भन्नेबारे प्रष्ट छैन।’
अनलाईनखवरबाट।
