उपरथी शाहीले अनियमितता गरेको ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी’को ठहर, ‘कोर्ट मार्सल’ गठन

उपरथी शाहीमाथिको आरोप पुष्टि भए उनलाई सजाय हुनेछ। शाहीमाथि सेनाले आर्थिक अनियमितताको आरोपमा कारबाही अगाडि बढाएको हो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा दोषी रहेको ठहरपछि अदालती प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। 

कोर्ट अफ इन्क्वाइरीको प्रतिवेदनपछि सैनिक अदालत गठन गर्न आवश्यक देखिएको निष्कर्षसहित उनीमाथि कारबाही अगाडि बढाइएको हो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा सैनिक अदालतले आफ्नो कारबाही सुरु गरेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए। 

उपरथी शाहीको चारित्रिक प्रमाण पत्र र अन्य प्रमाण पत्रमा उमेर फरक उल्लेख भएपछि विवाद सुरु भएको थियो। चारित्रिक प्रमाण पत्रमा जन्म मिति २०२२ पुस २० उल्लेख छ। तर अन्य प्रमाण पत्र र नागरिकतामा २०२३ पुस २२ उल्लेख छ। 

अघिल्लो उमेरका आधारमा सेनाले उपरथी शाहीलाई अवकाशको पत्र थमाएको थियो। तर त्यसविरुद्ध शाहीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले उनको नागरिकता र अन्य प्रमाण पत्रमा उल्लेख एक वर्षपछिको जन्म मितिलाई मान्यता दिँदै सेवामा फर्कने बाटो खोलिदिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश लिएर सैनिक मुख्यालय फर्किएपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। 

उपरथी शाहीको उमेर विवादको विषय पहिले पनि उठेको थियो। सैनिक ऐन अनुसार उनको उमेर २०२२ नै कायम गर्दै सेनाले उनलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो। सैनिक ऐनमा कुनै पनि कागजातमा उमेर बाझिएमा अघिल्लो उमेरलाई मान्यता दिइने उल्लेख छ। 

सेनाले सोही अनुसार पहिल्यै निर्णय गरे पनि संस्थाको निर्णयलाई नै चुनौती दिएको भन्दै शाहीलाई आर्थिक अनुशासनमा कारबाही अगाडि बढाएको देखिएको छ। 

उपरथी शाही पूर्व प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा निकट मानिन्छन्। थापा प्रधानसेनापति हुँदा सहायक रथी रहेका शाही उनका सैनिक सहायक थिए। 

सर्वोच्चको पत्र लिएर पुगेपछि शाहीलाई पक्राउ गर्दै उनको घरमा पनि छापा मारिएको थियो। घरबाट पनि कागजात तथा प्रमाण संकलन गरिएको थियो। 

शाहीले पुस ७ गते आफ्नो जन्ममिति २०२३ पुस २२ लाई कायम गर्न माग गर्दै  सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले सेना र रक्षा मन्त्रलायका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार शाही थप एक वर्ष जागिर खान सक्थे।

नेपालखवरबाट।