जसपालाई सरकारमा ल्याउन कठिन, जनमतको बाहिरिने ‘अल्टिमेटम’

अनिल यादव

काठमाडौं, ८ माघ। चार दलले आफूखुसी शक्ति बाँडफाँट गरेपछि असन्तुष्ट सत्तासाझेदार दुई दल जसपा र जनमतलाई फकाउन कठिन भएको छ । असन्तुष्ट जसपा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना जटिल बन्दै गएको छ भने जनमतका एक मन्त्री एक महिना हुन लाग्दासम्म विनाविभागीय छन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जसपाका लागि छुट्याइएका दुई मन्त्रालय वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद आफैँसँग राखे पनि जसपा यथास्थितिमा सरकारमा सहभागी नहुने अडानमा छ । उसले उपराष्ट्रपतिको सुनिश्चितता खोजेको छ, तर माओवादी त्यसका लागि तयार भइसकेको छैन । 

शक्ति बाँडफाँटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘गोप्य सहमति’ गरेको जसपाको आरोप छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार र शक्ति बाँडफाँटका विषय टुंग्याउन बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीचमै उठेर हिँडेका थिए । 

त्यसपछि मंगलबार प्रधानमन्त्रीले दुई मन्त्रालय आफूसँग राखेर सरकारलाई समर्थन गरेको दल जसपाविनै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । यद्यपि, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा जसपाले सत्ता गठबन्धनकै उम्मेदवारलाई मत दिएको छ । 

उपसभामुखको निर्वाचनअघि एमाले अध्यक्ष ओली भेट्न बालकोट पुगेका यादवले सरकार गठनमा पाखा लगाइएको भन्दै गुनासो पोखेका थिए । ‘सबै भागबन्डा तपाईं र प्रचण्ड मिलेर गर्ने, हामीलाई निर्णय मात्रै सुनाउने प्रवृत्ति ठीक भएन,’ उनले ओलीसँग गुनासो पोखेका थिए । जवाफमा ओलीले ‘पख्नुस्, म मिलाउँछु’ भन्दै यादवलाई थम्थमाएको स्रोतले भन्यो । 

१२ सिट रहेको जसपाले सत्तागठबन्धनभित्र तीनवटा मन्त्रालयसहित उपराष्ट्रपतिमा दाबी गरेको छ । तर, भागबन्डामा १४ सिट रहेको राप्रपालाई रोजेअनुसारकै तीन मन्त्रालय दिँदा जसपालाई दुई मन्त्रालय छुट्याइएको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दिएको भन्दै केन्द्रमा दुई मन्त्रालयमा मनाउने प्रयासमा प्रचण्ड छन् । तर, यादव उपराष्ट्रपति पद पनि जसपालाई दिने निर्णयमा मात्रै सहमति जनाउने मनस्थितिमा छन् । जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमन सम्मानजनक बाँडफाँट नभए जसपा सरकारमा सहभागी नहुने बताउँछन् । ‘यथास्थितिमा सरकारमा जाँदैनौँ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि सरकारबाहिर रहेर समर्थन छँदै छ, यसरी नै रहन्छौँ ।’ 

यहीबीचमा सहमतिअनुसार मन्त्रालय नपाएको भन्दै जनमत पार्टी पनि सरकारसँग असन्तुष्ट छ । जनमतबाट पठाइएका मन्त्री अब्दुल खानले सहमतिअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नदिइएको भन्दै कार्यभार सम्हाल्न गएका छैनन् । उनी ११ पुसमै विनाविभागी मन्त्री भएका थिए । 

पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका उनको आरोप गठबन्धनभित्र राजनीतिक बेइमानी भएको भन्ने छ । यस विषयमा अध्यक्ष सिके राउतले प्रचण्ड र ओली दुवैलाई भेटेरै यथास्थितिमा सरकारमा रहन नसकिने भने स्पष्ट गुनासो राखिसकेका छन् । मन्त्री खानका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकअगावै यो गुनासो सल्ट्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । खानेपानी, वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुदबाहेक अन्य मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूले कार्यभार सम्हालिसकेका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जनमतलाई रोजाइका मन्त्रालय दिन असहज छ । 

यसको विकल्पमा जनमतले बाँकी रहेका दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने सर्त राखेको छ । ‘दुई मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँले आइतबार बिदा भएकाले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकअगाडि नै यो समस्या सुल्झाउँछु भन्नुभएको छ,’ मन्त्री खानले भने, ‘राजनीतिक बेइमानीलाई नसच्याए सरकारबाट बाहिरिन्छौँ ।’

नयाँ पत्रिकाबाट।