मुलुकले अवलम्बन गरेको आरक्षण व्यवस्थाबारे राष्ट्रिय समावेशी आयोगले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव : अध्ययन प्रतिवेदन–२०७९’ ले सरोकारवालाहरूबीच तातो बहस सृजना गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनले मूलतः निजामती सेवामा हाल उपलब्ध गराइएको आरक्षण व्यवस्था विक्रम संवत् २०९१ पछि कायम राख्नु वाञ्छनीय नहुने भन्दै अब कानुन बनाउँदा यसलाई ध्यान दिन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सुझावसमेत दिएको छ । २०६४ सालमा भएको निजामती सेवा ऐनको संशोधनले आरक्षणको व्यवस्था गरेकाले तत्कालीन विधायिकाको मनसाय बमोजिम १४ वर्षमा तालिका १ मा देखाइएजस्तै आरक्षणबाट प्रवेश गर्नेको संख्या तोकिएको अनुपातको नजिक पुगिसकेको र २०९१ सालसम्ममा यस्तो अनुपात ४५ प्रतिशत पुगिसक्ने भएकाले तत्पश्चात् यसको आवश्यकता नपर्ने ठोकुवा प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
अर्कातिर, प्रतिवेदनमा आरक्षण व्यवस्थाले सार्वजनिक सेवा विविधतायुक्त बनेको; आर्थिक–सामाजिक गतिशीलतामा महत्त्वपर्णू योगदान पुर्याएको; कानुनी व्यवस्थाले सुधार्न नसकेको विभेदको संस्कृति कमजोर बन्दै गएको; सार्वजनिक सेवा बिस्तारै समाजको ऐना बन्दै गएको; समाज क्रमशः समतामूलक बन्दै गएको; शासकीय व्यवस्थाप्रति सबै जात, जाति, लिंग, वर्ग, समूह र समुदायमा अपनत्वको भवना बढेको; सामाजिक सद्भाव पनि अभिवृद्धि गरेको; सेवा प्रवेश गरेको एक पुस्तामै आर्थिक रूपान्तरणलाई सम्भव बनाइदिएको जस्ता सकारात्मक प्रभाव पारेको भनी यस्तो प्रावधानलाई निजी क्षेत्रले आत्मसात् गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।
यसरी हेर्दा प्रतिवेदन आफैंमा बाझिएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा एकातिर आरक्षणको उपयोग केही सीमित समुदायले मात्र गरेको हुँदा त्यहाँ केही ‘तरमारा वर्ग’ तयार भएको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ भने, अर्कातर्फ यो व्यवस्थाले योग्यता प्रणालीलाई खुम्च्याएको हुँदा सार्वजनिक प्रशासनको कार्य सम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको पनि उल्लेख छ, जुन आफैंमा पूर्वाग्रही मनोवृत्तिको उपजजस्तो देखिन्छ । किनकि विश्वमा र नेपालमा समेत भएका अध्ययनहरूले सामाजिक समावेशिताका कारण संस्थागत कार्यसम्पादन बढेकै देखाएका छन् ।
मूल कुरा, आयोगले वैकल्पिक नीतिगत व्यवस्था नसुझाई आरक्षण अन्त्यको एकतर्फी सिफारिस गरेको छ । राज्यका सबै क्षेत्र, तह, संरचनामा सबै वर्ग, लिंग, जातजाति, समुदाय एवं क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व गराउन; पहुँच र समता अभिवृद्धि गर्न अनि सामाजिक न्याय स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिने तथा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी बोकेको संवैधानिक आयोगले एकाएक यस प्रकारको सिफारिस गर्दा आशंका उब्जिनु स्वाभाविकै हो । उत्तिकै हैसियत राख्ने विषयगत आयोगहरूलाई यो अध्ययन र प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न नगराइँदा एवं प्रतिवेदनको भाषाशैली र तर्कनाहरूको अध्ययन गर्दा कतै आयोग समस्त सीमान्तीकृत समुदायप्रति पूर्वाग्रही भएको त हैन, मुलुकको शासकीय चरित्रको विम्ब त हैन भन्ने आशंका हुन्छ । किनकि सत्तामा रहनेहरूले समावेशी नीतिको कसरी दुरुपयोग गरिरहेका छन् भन्ने त हालैको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले पठाएका समानुपातिक सूची हेरे पुग्छ । ‘नाति जर्नेल’ देखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका पत्नी/आफन्तहरूका साथै पटकपटक सत्ता दोहन गरेकाहरू नै त्यो सूचीमा छन् ।
सर्वप्रथमतः, नेपालको संविधान अनुसार स्थापित आयोगले २०६४ सालको विधायिकी मनसाय हेर्ने हो कि संविधानको मर्म र भावना अनुसार सिफारिस गर्ने हो भन्ने प्रश्न तेर्सिन्छ । संविधानमा भएको समानुपातिक समावेशिताको स्पष्ट व्यवस्थाको प्रतिकूल ४५ प्रतिशतमा मात्र समावेशिता भए पुग्छ भन्ने जिकिर नै गैरसंवैधानिक छ । समानुपातिक समावेशिता भन्नेबित्तिकै त्यो जनसंख्याका आधारमा हुनु विश्वव्यापी मान्यता हो । त्यस अर्थमा निजामती सेवामा शतप्रतिशत नै समानुपातिक कायम हुनुपर्ने संविधानको मर्म हो । तालिका २ बमोजिम निजामती सेवामा असन्तुलित समानुपातिकता छ तर आयोगले त्यसबारे बोल्न आवश्यक ठानेन । सायद यो सत्ताकै मनसाय हुन सक्छ ।
राज्यसत्ताको मुहानमा बसेकाहरूले शक्ति सम्बन्धमा कुनै रूपान्तरण अर्थात् संरचनात्मक परिवर्तन चाहँदैनन् भन्ने यसबाट प्रस्ट हुन्छ । बरु असमावेशीको पर्खाल झन्झन् अग्लो बनाउन खोजेजस्तो देखिन्छ । अर्थात्, अमर्त्य सेनले भनेजस्तो ‘उल्टो आरक्षण’ को सुनिश्चितता जुन उनीहरूले शताब्दिऔं भोग गर्दै आएका छन् । नत्र केही व्यक्तिले निजामती सेवामा प्रवेश गरी आर्थिक हैसियत केही उकास्नुलाई ‘तरमारा’ को संज्ञा दिनु आफैंमा विभेदजन्य मनोविज्ञान हो, जुन कुरा केही समयअघि सर्वोच्च अदालतको फैसलामा प्रयोग गरिएको थियो ।
यो प्रतिवेदन उक्त फैसलाको दोस्रो संस्करणजस्तो देखिन्छ । आखिर समावेशिता आर्थिक–सामाजिक सबलीकरणकै लागि हो नि ! अध्येताहरूले शताब्दिऔंदेखि निश्चित वर्चस्वशालीहरूले तर मारिरहेको वास्तविकतालाई चाहिँ किन बेवास्ता गरे होलान् ? हो, आरक्षणको उपयोग अपेक्षित रूपमा नफैलिई केही सीमित समुदायमा खुम्चिरह्यो तर यसका लागि राज्यले के गर्यो भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो विषयमा राज्यकै हस्तक्षेप जरुरी हुन्छ । तसर्थ प्रतिवेदनले बरु अब आरक्षणलाई यसको उपयोगबाट छुटेका तल्लो तप्कासम्म पुर्याउन नीतिगत सिफारिस गरेको भए सामयिक हुन्थ्यो ।
आरक्षण वा यस्तै संरक्षणकारी नीतिको कुरा गर्दा वर्चस्वशालीहरूले योग्यता प्रणालीको दुहाई दिने परम्परा नै छ । तर के राज्यका निकायहरूमा योग्यता प्रणाली हुबहु लागू भएको छ ? २०६४ सालभन्दा पहिलेचाहिँ पूर्ण रूपमा तथाकथित योग्यता प्रणाली थियो ? त्यस बेला सार्वजनिक प्रशासन सेवाप्रवाह विकास र नागरिकहरूको पहुँचका सन्दर्भमा अहिलेभन्दा प्रभावकारी थियो ? फेरि, अहिलेको आरक्षण खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीकै एउटा हिस्सा हो, जसको मूल्यांकनको मूल आधार योग्यता प्रणाली नै हो । योग्यता कसरी र कसले निर्धारण गर्छ भन्नेमा भर पर्छ ।
म कुनै बेला एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्दा हिमाली भेगका गाउँहरूमा सामाजिक परिचालन गर्ने कर्मचारीका लागि अंग्रेजी जान्नु र कम्प्युटर चलाउन सक्नुलाई योग्यता निर्धारण गरिएको थियो । मैले त्यसको विरोध गरेको थिएँ । त्यसमा त स्थानीय भाषा जानेको र संस्कृति बुझेको हुनुपर्ने हो नि ! तर त्यस्तो योग्यता तोकिदिएपछि कसले मौका पाउँछ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कुनै जमानामा बेलायतमा योग्यतालाई ‘अक्सफोर्ड मेरिट’ भनिन्थ्यो । हामीकहाँ पनि मनुस्मृतिबाट निःसृत एकलजातीय ज्ञानका आधारमा तयार भएको योग्यतालाई वर्चस्वशालीहरूका लागि राज्यस्रोतमा एकाधिकार जमाउने सुरक्षाकवचका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । यही योग्यता प्रणालीमा जातीय दण्ड (कास्ट पेनाल्टी) रहेको विश्व बैंकले सन् २००४ मा गरेको अध्ययनले देखाएकै छ । अनि यस्तो योग्यता प्रणालीले सामाजिक न्याय गर्छ ? यो ‘हामी र हाम्रो नस्ल मात्र योग्य, अरू अयोग्य’ देख्ने मनोवृत्ति हो भन्ने त संवैधानिक–राजनीतिक नियुक्तिहरूबाटै प्रस्ट हुन्छ ।
राजनीतिक प्रणालीबाट निर्वाचनमार्फत चुनिएर आउने सीमान्तीकृत समुदायको अवस्था पनि उस्तै छ । दलितहरूका सन्दर्भमा झनै खस्किँदै गएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले टिकट नदिने, दिइहाले पनि कमजोर क्षेत्रमा दिने र दलले उत्तिकै आयाममा सघाउ नगर्नेजस्ता कारणले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सीमान्तीकृत समुदायको आशानुरूप प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । यही यथार्थ मनन गरेर संविधानमा समानुपातिक प्रणाली पनि राखिएको हो तर यसको झनै दुरुपयोग भइरहेको सर्वविदितै छ, यसको पुष्टि तालिका ३ बाट पनि हुन्छ ।
२७५ सिट रहेको प्रतिनिधिसभामा करिब ३१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको खस–आर्य समुदायकै एकल वर्चस्व छ भने १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायको हिस्सा जम्मा ६ प्रतिशत मात्र । १६५ सिटका लागि भएको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट त झन् एक जना मात्र दलित आउन सफल भएका छन् जुन प्रतिशतका हिसाबले ०.६० मात्र हुन्छ । संविधानको धारा ८४(२) मा समावेशी प्रतिनिधित्व अन्तर्गत जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट समानुपातिकतर्फका ११० सिटमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उल्लेख छ । सो अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४ को दफा २८ ले दलित १३.८, आदिवासी जनजाति २८.७, खस–आर्य ३१.२, मधेशी १५.३, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानले समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था गरे पनि समानुपातिकमा छुट्याइएका सिटबाहेक प्रत्यक्षमा अन्य समूहको प्रतिनिधित्व अझै समान हुन सकेको छैन, जसका कारण संघीय संसद् कल्पना गरिएजस्तो पूर्ण समावेशी समानुपातिक हुन सकेको छैन ।
अब संविधानको मर्म अनुसार निश्चित समयावधिभित्र समानुपातिक समावेशिता कायम गर्ने गरी ऐन, नियम र कार्ययोजना ल्याउनु जरुरी छ । असमावेशिताका कारण मुलुकले धेरै अवसर गुमाएको मात्र छैन, समृद्धिको मार्ग नै अवरुद्ध भएको छ । बहिष्करणको लागत मुलुकले अझै बोकिरहनु हुँदैन । सन् २०२० को नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनले देशमा असमानताका कारण प्रतिवर्ष २५.२ प्रतिशत मानव विकास गुमाइरहेको देखाएको छ । त्यसबाट मुलुकले प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष रूपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गुमाइरहेको आकलन छ । शृंखलागत असरको गणना गर्ने हो भने यसको हिस्सा अझै ठूलो हुन्छ ।
दक्षिण अफ्रिका स्वतन्त्र भएपछि रोजगार समता ऐन–१९९८ जारी गरिएको थियो जसले पाँच वर्षभित्र राज्यको प्रत्येक निकायले समानुपातिकता कायम हुने गरी समता योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । सो योजना रोजगार समता आयोगमा पेस गर्नुपर्ने र आयोगले सो बमोजिम गरे–नगरेको सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था थियो । अनि पाँच वर्षकै छोटो अवधिमा मुलुकले समानुपातिक समावेशिता कायम गर्न सक्यो । भारतमै पनि १८ प्रान्तमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी आरक्षणको व्यवस्था छ । यी केही पछिल्ला दृष्टान्त हेरी नेपालको संविधानको मर्म र मुलुकको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखी समयावधि तोकेर समानुपातिकता कायम हुने व्यवस्था गर्नु मुलुकको विकासका लागि अपरिहार्य भइसकेको छ । मूलतः राजनीति, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई सारभूत समावेशी बनाउने गरी एउटा छाता ऐन ल्याउनेतर्फ विषयगत आयोगहरूले र नयाँ विधायकहरूले सोच्नुपर्छ । राज्यका सबै राजनीतिक र सार्वजनिक सेवामा पाँच वर्षभित्र समानुपातिक समावेशिता कायम गर्ने र निजी क्षेत्रमा व्यवसाय र कामको प्रकृति अनुसार समावेशिता क्रमशः बढाउँदै जाने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नु समयको माग हो ।
यसका साथै बहुलताको सारभूत व्यवस्थापनका लागि संविधानका केही प्रावधानमा पनि संशोधन आवश्यक छ । विशेषतः धारा ४२, ८४, ८६ र २८५ मा संविधानको मर्मलाई स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित हुने गरी समसामयिक संशोधन गर्न जरुरी छ । धारा ४२ मा भएको भद्रगोल क्लस्टरलाई संशोधन गरी जातिगत आधारमा तय गर्नुपर्छ र प्रत्येक क्लस्टरमा महिला, तेस्रोलिंगी र अपांगता भएका व्यक्तिको हिस्सा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । धारा ८४, ८६ र १७६ मा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभाको गठनमा पूर्ण समानुपातिकता कायम हुने गरी निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने र धारा २८५ मा सबै सरकारी सेवामा समानुपातिक समावेशिता हुने गरी स्पष्ट गर्न संशोधन जरुरी छ । कानुन सबै निकायले निश्चित समयावधिमा समानुपातिक समावेशिता हासिल गर्ने र त्यसलाई कायम राख्ने सुनिश्चितता हुने गरी बनाउनु श्रेयस्कर हुन्छ । निजी क्षेत्रमा पनि व्यवसाय र कामको प्रकृति हेरी व्यावसायिक कार्य सम्पादनका लागि क्रमशः विविधता/समावेशिता बढाउँदै जाने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
राजनीतिक तहमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनाउँदा अहिलेको जस्तो राजनीतिक दलहरूले बन्दसूची पेस गर्ने प्रणाली हैन कि निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ताकि प्रत्यक्ष जनमतबाट प्रतिनिधिहरू आउन सकून् र सम्बन्धित क्लस्टरका स्वतन्त्र उम्मेदवारको समेत गुन्जायस रहोस् । यस्तो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र घुम्ती प्रणाली अनुसार गर्दै जानुपर्छ ताकि सबै ठाउँमा सबै क्लस्टरले निर्वाचित हुने मौका पाऊन् । यो प्रणालीबाट पनि आउन नसक्ने चेपाङजस्ता लोपोन्मुख, तेस्रोलिंगी, अपांगता भएका व्यक्ति वा समुदायहरूका लागि भने विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
शताब्दिऔंदेखि सबैभन्दा बढी ज्यादती भोगेका दलित तथा त्यस्तै अन्य समुदायका लागि केही अवधिका लागि केही विशेष निर्वाचन क्षेत्र तोकी संवन्धित समुदायका मतदाताले मात्र भोट हाल्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हुन त यो भारतमा अम्बेडकरले तत्कालीन ब्रिटिस सरकारमार्फत सन् १९३२ मा ‘साम्प्रदायिक पुरस्कार’ का रूपमा प्रस्ताव गरेको प्रणाली हो तर त्यस बेला महात्मा गान्धी स्वयं यसको विरोधमा अनशन नै बसेकाले यसलाई नल्याउने गरी सहमति गर्नुपरेको थियो जसलाई ‘पुना प्याक्ट’ का नामले चिनिन्छ । तथापि त्यहाँको संविधानमा अनुसूचित जाति–जनजातिका लागि केही निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हुने प्रावधान भने कायम छ ।
भारतको लोकसभाका ५४३ सिटमध्ये अनुसूचित जाति (दलित) का लागि ८४ र अनुसूचित जनजातिहरूका लागि ४७ निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित छन् । तर अहिले समय बदलिएको छ । हाम्रो समाज र राजनीतिक प्रणाली रूपान्तरण हुने क्रममा छ । प्रस्तावित सुझाव निश्चित समुदायका लागि मात्र आरक्षण नभई सबै समुदायका लागि समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित हुने खालको भएकाले यसमा कसैले गुमाउनुपर्दैन । र भविष्यमा सबैका लागि धेरै फराकिला ढोकाहरू खुल्दै जानेछन् ।
तसर्थ राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदनलाई नै टेकेर आरक्षणको सट्टा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सबै समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशिताको प्रावधानलाई अघि बढाउन विषयगत आयोगहरू, नागरिक समाज र नवनिर्वाचित विधायकहरू ढिलो नगरी लाग्नुपर्छ । यही नै सामाजिक न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्त हो ।
बीके नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।
कान्तिपुरबाट।
