मधेशका आँखामा प्रचण्ड प्रचण्डले मधेशको ऋण चुक्ता गर्न चाहने हो भने टीकापुरलाई न्याय गर्नुपर्छ । संघीयता र समावेशीकरणमा इमानदार देखिनुपर्छ । नागरिकताबाट वञ्चित युवाहरूको संकट चुँडाल्नुपर्छ ।

एक समय यस्तो थियो, जब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेशलाई साँचो अर्थमा नयाँ बिहानीमा पुर्‍याउँछन् भन्ने सबैको आशा थियो । त्यसो हुनुका विशिष्ट कारण थिए । प्रचण्डको नेतृत्वमा नेपालमा आन्तरिक औपनिवेशीकरणका दिन सकिए भन्ने सन्देश गएको थियो । उनको नेतृत्वमा उठान गरिएका मुद्दाहरूले गर्दा मधेशले हिजोको तीतो अतीतलाई बिर्सिएको थियो । र उनलाई समर्थन दियो ।

नेतृत्वले व्यापक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा काम गरेको हुन्छ । त्यो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यलाई नसम्झिने हो भने प्रचण्डप्रति अन्याय हुन जान्छ । प्रत्येक सरकार मधेशलाई एउटा पाठ दिएर जान्छ, प्रत्येक नयाँ सरकार एउटा नयाँ उम्मिद लिएर आउँछ । देहातमा भनिन्छ पनि, ‘बीति ताहि बिसार दे, आगे की सुध लेय ।’ प्रचण्डको सरकार शीतलहरमाझ घाम लिएर झुल्किने हो कि भनी आशा गर्नेहरू कम्ती छैनन् । अर्कातिर, सत्तारोहणका लागि उनले अपनाएको भावभंगिमा देखेपछि ‘कुछ नहीं करेगा’ भन्नेहरू पनि प्रशस्त देखिएका छन् ।

अहिलेको सरकारलाई कतिपयले ‘बाह्र मसाला तेह्र स्वाद’ को भनेका छन् । तर यो सरकारको साँचो केपी ओलीको हातमा छ । नाम प्रचण्डको, शासन ओलीको । प्रचण्ड ‘किङमेकर’ हुनु र अरूको मर्जीमा गद्दीनसीन हुनुमा फरक छ । अरूको मर्जीमा गद्दीनसीन हुँदा आफ्नो उच्च प्रेरणाशक्ति र मनोबलबाट भन्दा पनि अर्काको निर्देशनमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ । प्रचण्ड यसअघि पनि दुई पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका हुन् तर कुनै पनि क्षेत्रमा सिन्को भाँचेनन् । यस पटक उनको सत्तारोहण हुँदा प्रशस्तिगान गर्नेहरू मधेशमा समेत देखिए । तर, त्यो घुरको आगो ताप्न झुम्मिएको जमात हो ।

नेपालको सामाजिक विविधता आधुनिक नेपालको जग हाल्नुअगावैको हो । नेपालको दक्षिणी भूगोलमा मधेशीहरूको बसोबास प्राचीन छ । शासक वर्गले मधेशको भूमि जागिर, बिर्ता, बक्सिस, नजराना, बकस, दान, दाइजो आदिका रूपमा बाँडीचुँडी गर्‍यो । मधेशमा बसोबास कम्पनी, सुकुम्बासी आयोग, बस्ती विकास कम्पनी भित्र्याइए; राजनीतिपीडित, बर्मा–भुटानबाट विस्थापित, भारतबाट धपाइएकाहरू बसाइए । तर यहाँका रैथाने बासिन्दाहरूलाई ‘असली नेपाली’ मानिएन । तिनका भाषा, संस्कृति, भेष, भोजनलाई तिरस्कृत गरियो । त्यसका विरुद्ध, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी सशस्त्र संघर्षका क्रममा आवाज उठाइयो । नेपाली समाजको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विविधतालाई हिजोसम्मको शासक वर्गले राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेन भन्दै प्रचण्डको नेतृत्वमा विभिन्न पहिचानधर्मीका आकांक्षाहरू संघीयताभन्दा कममा सम्बोधन गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगे । संघीयता सबै खाले आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त माध्यम भएको बताए ।

यी कुराहरू दलका दस्तावेजहरूमा राखे, सार्वजनिक भाष्य निर्माण गर्न पार्टी पंक्ति लाग्यो । त्यतिखेर लाग्थ्यो, संघीयता उनका लागि केवल नाराबाजीको विषय हुँदै होइन । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले राज्यमा अन्य समुदायको जस्तै मधेशी–थारूहरूको पनि सहज पहुँच स्थापित हुनुपर्ने आवश्यकताबोध गरेको छ । आज कतिपयले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सामर्थ्य र सम्भाव्यतालाई हेर्नु र यसबीच मधेशसँग सन्तुलनको पनि खोजी गर्नु जरुरी रहेको बताउँदै छन् । सरकारले आउँदा दिनमा मधेशी–थारूहरूका लागि केही गर्ला कि, हेर्न बाँकी छ ।

विगतमा प्रचण्ड आफ्ना अग्रगामी र प्रगतिमुखी अवधारणाप्रति अडिग रहेनन् । उनी मधेशका हाटबजारमा देखिने त्यस्ता तमासाई (चटके) जस्ता भए, जसले सुरुआतमा त कागजको हवाईजहाज उडाइदिने गफ दिएर मान्छेहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्छ र अन्तमा सस्ता खाले दन्तमञ्जन बेचेर हिँड्छ । प्रचण्डले मधेशलाई वरेण्य र वाञ्छनीय शक्तिका रूपमा कहिल्यै लिएनन्, मधेशी–थारूहरू उनका लागि सत्ता र शक्ति आर्जनका सोपान मात्र रहे । उनको निर्णायकत्वमा दुई पटक संविधान बन्यो । अन्तरिम संविधान बन्दा उनी संघीयताका सन्दर्भमा मौन बसे । २०७२ को संविधान बन्दा मधेशको असन्तुष्टिप्रति उनी मुक द्रष्टा बनिरहे । मधेशी–थारूमाथि राज्यदमन भैराख्दा त्यसको ‘मौन साक्षी’ रहनुलाई उनको मजबुरी मान्न सकिँदैन । संघीयता र समावेशीकरणको अर्थ एवं आयामलाई संकुचित तुल्याउनेहरूमध्ये उनी पनि एक हुन् ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका बेला सिरहाको क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रचण्डले उम्मेदवारी दिनुलाई ‘ब्रिलियन्ट’ निर्णय मानिएको थियो । कुनै पनि राष्ट्रिय नेताको सबै क्षेत्रमा पहुँच र प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यसको सराहना गरिएको थियो । उनले भनेका थिए, ‘मधेशसँग मेरो लभ परेको छ । मेरो यो मायामा कहिल्यै कमी आउनेछैन ।’ त्यो निर्वाचनमा काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर १० मा पराजित भएका उनले सिरहाबाट जिते । तर उनले भुइँतहका मधेशीका भोगाइलाई न्यायिक आधारमा हेर्न सकेनन् । सवाल त्यसपश्चात् उनी चितवन वा गोरखा कहाँबाट चुनाव लडे, त्यो होइन; मूल प्रश्न हो— सीमान्तीकरणको प्रक्रिया रोक्न उनले के गरे ?

यस पटक पनि उनी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा चुनाव लडे । उनले चाहेका भए प्रत्यक्षतर्फ मधेशी दलितलाई प्रतिस्पर्धामा ओराल्न सक्थे, पहाडबाट कुनै मधेशीलाई उम्मेदवार बनाउन सक्थे । उनले नयाँ लिक समातेनन् । मधेशका आँखामा उनी कांग्रेस–एमालेका नेताजस्तै भए । भारतलाई रिझाए मधेश त्यसै शान्त हुन्छ भन्ने बुझाइ प्रचण्डको मानसमा छैन भन्ने अवस्था छैन । रैथाने थारू, सन्थाल, मधेशीहरूको समस्या नेपालका अन्य वञ्चित समुदायको भन्दा मौलिक एवं पृथक् छ भन्ने तथ्यप्रति उनले बुझ पचाएका छन् । अहिले नै उनको सरकारले मधेशी–थारू लगायतका वञ्चित समुदायलाई अवसर दिने कुरा त छँदै छ, त्योभन्दा पनि उनले मधेशको ऋण चुक्ता गर्न चाहने हो भने टीकापुरलाई न्याय गर्नुपर्छ । संघीयता र समावेशीकरणमा इमानदार देखिनुपर्छ । नागरिकताबाट वञ्चित युवाहरूको संकट चुँडाल्नुपर्छ । संकटबाट मुक्त हुनका लागि पूर्वसर्त यही हो । नत्र प्रचण्ड तेस्रो वा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुको औचित्य छैन ।

चुनावमा संघर्षरत शक्तिहरू के–कुन हैसियतका छन् भन्दा पनि तिनीहरूले बोकेको अभिभारा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मुलुकको मध्यमार्गी राजनीतिक स्पेस जोगाउन पनि तिनीहरूका कुरा सुनिनुपर्छ । कुनै बखत कांग्रेस र एमालेले सुनेनन्, त्यसैले माओवादीको उदय भयो । प्रचण्ड पनि यथास्थितिवादी रहिरहे भने भोलि अर्को परिवर्तनकारी शक्ति आउँछ । समय घर्किंदै छ । तर प्रचण्ड सुरुवालको इँजार बाँध्नमै मस्त र व्यस्त छन् ।

आज प्रचण्डको दलभित्र मधेशी–थारूको आवाज को हो ? मधेशबाट पछिल्ला वर्षहरूमा केकस्तालाई भित्र्याइएको छ ? मधेशको जातीय समीकरणभित्र खेल्न उनी कति चाख राख्छन् ? मधेशी–थारू कोणबाट उनी लिटमस टेस्टमा फेल भइसकेका छन् । यतिखेर उनले त्यस्तो परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउने अभिलाषा राखिँदै छ, जसका लागि तयारी नै गरेका छैनन् । प्रचण्डले ‘अबकी बार कुछ तो करेंगे’ भनी कामना गर्नु ब्ल्यांक चेकमा हस्ताक्षर गरेर दिनुजस्तै हो ।