भद्रगोल नेपाली वामपन्थ

    • पुष २०, २०७९
    • 51 पटक पढिएको
    • गमक पाेस्ट
    alt

     

    प्रचण्ड कुन तिकडम खेलेर प्रधानमन्त्री भए, पुरानो गठबन्धन किन भत्कियो, ओलीले बाजी मार्न मौकामा कसरी चौका हाने, देउवा चाहिनेभन्दा बाठो भएकाले कसरी तीन बल्ड्याङ खाए, कसले जित्यो र कसले हार्‍यो भन्नेबारे बहस जारी छ ।

    बजार गरम छ । तर यो पंक्तिकारका विचारमा, ‘उदारवादमा आधारित वामपन्थ’ तीन दशकयता अहिले सबैभन्दा बढी संकटग्रस्त छ ।

    वामपन्थको ऐतिहासिक उदय

    आफूलाई वामपन्थी भनाउने कतिपय नेता–कार्यकर्तालाई ‘वामपन्थ’ शब्दकै उचित परिभाषा थाहा नभइरहेको अवस्थामा ‘उदारवादमा आधारित वामपन्थ’ शब्दले झन् उल्झन पैदा गर्न सक्छ । अझ अचेल केही होनहार विश्लेषकहरू वामपन्थ र दक्षिणपन्थबीच केही अन्तर रहेन र रहनु हुन्न भन्ने बहस छेडिरहन्छन् । त्यसमाथि आफूलाई वामपन्थी भन्ने ठूला पार्टीहरूका ठूला र मझौला कदका नेताहरू ‘राजनीतिमा कोही दीर्घकालीन शत्रु र मित्रु हुँदैन’ भन्ने दर्शन छाँट्छन्, सोही बमोजिम अराजनीतिक तथा न्यूनतम सहमति पनि नबनाई गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्छन् अनि पछि निजी र पार्टी स्वार्थका आधारमा सत्ता साझेदारी गर्छन् । यस्तो सिद्धान्तहीन क्रियाकलापलाई राजनीतिक भाष्यमा ‘दक्षिणपन्थ’ भनेर बुझिन्छ । यथार्थमा ‘वामपन्थ’ र ‘दक्षिणपन्थ’ शब्दले बोक्ने अर्थ फ्रान्सेली क्रान्तिदेखि नै भिन्न–भिन्न परिवेशमा भिन्न तरिकाले परिभाषित हुँदै आएको छ । जस्तो- फ्रान्सेली क्रान्ति हुनुभन्दा ठीक अघि राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित थियो । जस्तो— क्रान्तिको जग तयार हुँदै गर्दा सुरुमै वामपन्थीहरूले राजा–महाराजाको, तिनलाई समर्थन गर्ने सम्भ्रान्त भारदारहरू तथा तिनको भारदारी शासनको विरोध गरेका थिए । त्यो समयका वामपन्थीहरूले उदार पुँजीवादी राजनीतिक संस्था (बुर्जुवाजी इन्स्टिच्युसन) तथा संवैधानिक सरकार (कन्स्टिच्युसनल गभर्नमेन्ट) बनाउन संघर्ष गरे । बेलायती इतिहासकार एरिक हब्सबामका अनुसार, नेपोलियनको समयमा वामपन्थी भन्नेबित्तिकै ‘परिवर्तनका लागि पार्टी’ (पार्टी अफ चेन्ज) र दक्षिणपन्थी भन्नेबित्तिकै ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि पार्टी’ (पार्टी अफ स्टाबिलिटी) भनेर चिनिन्थे । अलि पछि वामपन्थीलाई ‘पार्टी अफ प्रोग्रेस’ र दक्षिणपन्थीलाई ‘पार्टी अफ अर्डर’ भन्न थालियो ।

    ginlyanda 333

    उन्नाइसौं शताब्दीको उत्तरार्द्धमा सर्वसाधारण कामदार वर्ग (वर्किङ क्लास) र विभिन्न आर्थिक हैसियत भएका शासक वर्ग (रुलिङ क्लास) बीच कसलाई रोज्ने भन्ने कुरा बलशाली भएर उठ्यो । यस्तो वर्गीय अन्तरविरोधले गर्दा शासक वर्गविरुद्ध संगठित आन्दोलनमा होमिने वातावरण बन्यो । पेरिस कम्युन त्यसैको उपज थियो ।

    बीसौं शताब्दीको सुरुमा वामपन्थीहरूले संवैधानिक सरकार, राजनीतिक लोकतन्त्र र आम सर्वसाधारणको हक–हितका लागि लड्नुपर्ने प्रण दोहोर्‍याए । समाजवादीहरूको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनपछि सुधार कि क्रान्ति, अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्ति कि राष्ट्र्रिय मुक्तिका नाममा युद्ध भन्नेबारे अन्तरविरोध चर्कियो । पहिलो विश्वयुद्धपछि मातृभूमिको रक्षार्थ भनेर उभिनेहरू सामाजिक जनवादी (सोसल डेमोक्र्याट) भनेर चिनिए र समाजवादी क्रान्तिका पक्षधरहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा उभ्याए ।

    अक्टोबर क्रान्तिपछि समाजवादलाई कसरी संस्थागत गर्ने, अर्थतन्त्रलाई कसरी सामाजिकीकरण गर्ने भन्नेबारे बहस सुरु भयो । त्यसअघि निजी पुँजीको राष्ट्रियकरण गर्नमा लगभग सबै समाजवादीबीच मतैक्य थियो, यद्यपि सामाजिकीकरण कसरीे भन्ने विषयमा चाहिँ अलमल देखिन्थ्यो । लेनिनकै नेतृत्वमा सन् १९२१ मा न्यु इकोनोमिक पोलिसी तयार पारेर तय गरिएको योजनाबद्ध सामाजिकीकरण अभियान स्टालिनको कार्यकाल सुरु भएदेखि नै पार्टीको प्रशासनीकरण (ब्युरोक्रेटाइजेसन) र योजना निर्माणमा केन्द्रीकरण (सेन्ट्रलाइजेसन अफ प्लानिङ) तर्फ उन्मुख गराइयो । यसले गर्दा जनमानसले विकासकार्य तथा प्रतिफलप्राप्तिका निर्णयमा सहभागिता जनाउन सक्ने अवस्था लगभग समाप्त भयो । वास्तवमा त्यसअघिका सबै खाले समाजवादीले आम सर्वसाधारण, किसान तथा मजदुरहरूको निर्णायक सहभागिताको ग्यारेन्टी अनि भुइँतहदेखिकै संगठन बनाउने कुरामा कुनै विमति राखेका थिएनन् । यद्यपि तत्कालीन सोभियत संघले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा राज्यका तर्फबाट गरेको आम ग्यारेन्टी, आवास तथा पूर्वाधार निर्माणमा सहभागितापूर्ण अभियानका कारण पुँजीवादी विश्वमा समेत नयाँ लहर सुरु भएको थियो ।

    उदार वामपन्थ भर्सेस मध्यपन्थ

    विश्वव्यापी मन्दी (ग्रेट डिप्रेसन, सन् १९२९–३३) पछि बेलायती अर्थशास्त्री जोन मिन्यार्ड किन्सको सैद्धान्तिक तथा कार्यक्रमिक पहलमा मध्यपन्थ (सेन्ट्रिजम) को प्रतिपादन भयो । पछि यो मध्यपन्थलाई कहीँ सामाजिक जनवाद त कहीँ प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्न थालियो । सैद्धान्तिक–वैचारिक हिसाबले यो पुँजीवादमा आधारित लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना थियो । दुइटा महायुद्धपछि ध्वस्त भएको पुँजीवादी विश्वलाई संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका पश्चिमा पुँजीवादले विभिन्न नाममा स्वीकार गरे । जस्तो— ‘न्यु–डिल’ मार्फत अमेरिकाले र अन्य सामाजिक प्रजातन्त्रमार्फत युरोपले सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमिसुधार र औद्योगिकीकरण एवं औद्योगिकीकरणमार्फत पूर्ण रोजगारी, खाद्य सुरक्षा लगायतका कार्यक्रमहरू राज्यको दायित्वभित्र पारे । प्रगतिशील कर लगाएर जनताबीचको आर्थिक असमानतालाई फैलिनबाट रोकियो । खास गरी स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूमा यी कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिए । ती मुलुकहरूले निश्चित हदसम्म अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन तथा स्वामित्व दुवै क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेप बढाए । पुरानो परिभाषा अनुरूप ती सबै कामकारबाही वामपन्थको कार्यक्षेत्रभित्र पर्थे ।

    निर्वाचन पद्धतिमार्फत गरिएका यी सुधारात्मक कार्यक्रमलाई ‘उदार वामपन्थ’ नाम दिइयो । यद्यपि नोर्डिक सोसियल डेमोक्र्याट होऊन् या पूर्वी युरोपेली समाजवादी, सोभियत संघको विघटनपछि आफूलाई लचकदार सामाजिक जनवादको सैद्धान्तिक–वैचारिक धरातलमा उभ्याइरहन सकेनन् ।

    एक्काइसौं शताब्दीको सुरुआतसँगै आम निर्वाचनमार्फत ल्याटिन अमेरिकामा वामपन्थी पार्टीहरू दोहोरिएर निर्वाचित भएका छन्, जसलाई लाल (रेड) भनिँदैन कि गुलाबी (पिंक) वामपन्थ भन्ने गरिन्छ । संरचनागत परिवर्तनको लक्ष्य अनुरूप सुधार गर्न तम्सिनेहरू लोकप्रिय मतबाट फेरि निर्वाचित भएका छन् । सुधार गर्न नसक्नेहरू पराजित भएका छन् । यथार्थमा उत्पादन र वितरणमा आम जनताको निर्णायक सहभागिता नहुँदा वा व्यवस्था गर्न नसक्दा गुलाबी होऊन् या सोसियल डेमेक्र्याटिक वामपन्थीहरू, अस्थिर राजनीतिको सिकार हुने गरेका छन् ।

    समष्टिमा, वामपन्थ र उदारपन्थ अर्थात् वाम र उदारवादीबीच के फरक छ भनेर नेपालका स्वघोषित वामपन्थीहरूले थाहा पाउन जरुरी छ । उदारवाद वामपन्थभन्दा संकुचनवाद (कन्जर्भेटिजम) सँग व्यावहारिक तथा सोचका हिसाबले एकदमै नजिक हुन्छ । राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा नैतिक सोच निर्माणमा होस् या व्यवहारमा लागू गर्न, वामपन्थीहरूले सामूहिकताको हित हेर्ने सहभागिताको विकासका लागि सार्वजनिक बहस र त्यसपछि नीतिनिर्माणमा समेत निर्णायक सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको वकालत गर्छन् भने उदार दक्षिणपन्थीहरूले आफ्नो हितलाई शिरमा राखेर व्यक्तिको स्वतन्त्रताको जप गर्ने गर्छन् । उदारवादीहरूले सधैं पुँजीवादको पक्षपोषण गर्छन्, पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिमार्फत गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने तर्क गर्छन् । आम गरिबी, आम अशिक्षा वा बेरोजगारी र अस्वस्थता हटाउन राज्यको भूमिका हुनु हुँदैन भनेर वकालत गर्छन् । उनीहरू समाजवादका पक्षमा कहिल्यै उभिन्नन् । जबकि वामपन्थको मूल्य नै पुँजीवादविरुद्ध सतीसालझैं खडा हुनुमा, समाजवादका पक्षमा वकालत गर्नुमा हुने गर्छ । कथित उदारवादीहरू सधैं राष्ट्रवादको नारा लगाएर राष्ट्रिय राज्यको वकालत गर्न उभिन्छन् र पछि राष्ट्रिय हित गर्नबाट चिप्लिन्छन् । जबकि वामपन्थीहरू जहाँसुकैको भए पनि वर्गीय हितका पक्षमा, कडा संघर्षको समर्थनमा ऐक्यबद्धता जनाउँछन् । विश्वव्यापी रूपमा आजसम्मको कथित राष्ट्रवादको जगमा जातिवाद, नस्लवाद, नाजीवाद तथा फासीवाद हुर्कने गरेको इतिहास छ; एउटा जातिविरुद्ध वा धर्मविरुद्ध युद्ध उक्साउने गरिएको छ । जबकि वामपन्थले धर्मनिरपेक्षताको, अहस्तक्षेप र राष्ट्रहरूबीच सामाजिक न्याय तथा ऐक्यबद्धताको वकालत गर्छ ।

    अवसरवादी नेपाली वामपन्थ

    नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमध्ये पुरानो नेपाली कांग्रेसले २०१२ सालदेखि घोषित रूपमा आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी अर्थात् उदार वामपन्थीका रूपमा चिनाउँदै आएको थियो । तर उसले समाजवादलाई न राजनीतिक रूपमा न त आर्थिक रूपमै कहिल्यै व्यवहारमा उतार्‍यो । सन् १९९० को परिवर्तनपछि ऊ पूर्ण रूपमा उदार बजारवादी भयो । भरखरै उसले छापेको चुनावी घोषणापत्र पढ्दा आधारभूत रूपमा ऊ नवउदारवादी बजार वा पपुलिस्ट दक्षिणपन्थभन्दा बाहिर छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । त्यसै गरी, २००६ सालमा गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनले सात दशकभन्दा बढी व्यतीत गरिसकेको छ । यसका विभिन्न चिराले २०४८ सालयता निरन्तरजसो नेपाली राजनीतिमा प्रभावशाली हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्, सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी बन्दै आएका छन् । कहिले बहुमत त कहिले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । तर माथि उल्लेख गरिएको सैद्धान्तिक–वैचारिक अवधारणा अनुरूप उनीहरू आफूलाई ‘लाल वामपन्थ’ (रेड कम्युनिस्ट) को के कुरा, ‘गुलाबी वामपन्थ’ (पिंक लेफ्टिजम) मा उभ्याउन पनि असमर्थ रहे । अर्को शब्दमा, वामपन्थ कहलाउनका लागि उनीहरूसँग न्यूनतम चरित्र वा कार्यक्रमिक गुण देखा परेन, चाहे ती वर्तमान राजनीतिको मूलधारमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्र होऊन् या अन्य हाँगाबिँगाका रूपमा उभिन संघर्षरत कथित कम्युनिस्टहरू ।

    आफूलाई वामपन्थी भनेर नाक फुलाउने नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूले स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघमा सत्तारूढ हुँदा कामदार वर्गका मानिसहरूका हकहितमा, उत्पादनका साधनमा पहुँच पुर्‍याउनमा कुनै नयाँ पहल गरे त ? भूमिसुधार र व्यवस्थापन तथा प्रगतिशील कर व्यवस्थापनका लागि संस्थागत पहल गरे त ? सार्वजनिक हितमा सस्तो र सुलभ यातायात तथा सञ्चारका माध्यमहरूको उचित व्यवस्थापन गरे त ? स्तरीय शिक्षा र जीवनोपयोगी स्वास्थ्य सेवामा आम मानिसको नैसर्गिक हक–अधिकार स्थापित गर्न कुनै वैकल्पिक संस्थागत विकासको पहल गरे त ? खाद्य सुरक्षासहित अन्य सामाजिक सुरक्षामा पहुँच पुर्‍याउन, स्थानीय पुँजी र प्रविधिको विकास गर्दै आम रोजगारीको सृजना र व्यवस्थापनका लागि जन्ड सुधारको संस्थागत परिपाटी बसाल्न बितेका २८ वर्षमा एकीकृत योजना निर्माण तथा संस्थागत व्यवस्थापनका लागि केही गरे त ? नेपालका स्वघोषित वाम पार्टीहरूले अनेक नारा जरुर लगाए तर कहिल्यै अभ्यासमा खरो उत्रिने कोसिससम्म गरेनन् ।

    हामी सबैलाई थाहा छ, बुर्जुवा वर्गका लागि यस्ता सुधारहरूको अर्थ हुँदैन । उनीहरूलाई सम्पत्तिको स्रोत प्रकृति र मानव श्रम हो भन्ने थाहा छ । मानवीय श्रमबेगर प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्न असम्भव हुन्छ भन्ने उनीहरू भलिभाँति जान्दछन् । उत्पादन कार्यमा मेसिन र जमिनको उपयुक्त उपयोग गर्न बौद्धिक तथा वैज्ञानिक अन्वेषण आवश्यक हुन्छ, जसले सामाजिक उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउँछ । यही प्रक्रिया र प्रविधिले नै पुस्तौंपुस्ता जनतासँग सम्पत्ति वितरणका लागि विशेष पहल गरेर आम जीविकोपार्जनमा मद्दत पुर्‍याउँछ । तर प्रगतिशील शक्तिका नाममा सत्तामा पुगेका कथित वामपन्थीहरूले सामाजिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, सहभागितामूलक उत्पादन पद्धतिको थालनी गर्न न योजना बनाए, न संरचना निर्माणमा पहल गरे न त यस्ता आम उपयोगी कार्यका लागि अनुसन्धान तथा नयाँ खोजको प्रबन्ध नै मिलाए । जनताबाट वा जनताका नाममा जम्मा भएको राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग मात्रै गरे । कथित बुर्जुवा पुँजीवादीहरूको जत्ति पनि अक्कल उनीहरूले विगतमा देखाएनन् । यो मिथ्या आरोप होइन, उनीहरू सत्तामा रहँदाका परिणामहरूको समीक्षा गर्दा यस्तै निष्कर्ष निस्किन्छ । आफूलाई वामपन्थी भन्ने पार्टीहरू मुख्यतः कर्पोरेट दुनियाँका व्यापारी र ठेकेदार तथा आफ्नो हित हेर्ने क्रोनिजहरूका कठपुतली बनिरहे । उनीहरूकै हितमा नियम–कानुन बनाए जसले मुलुकमा उत्पादक होइन पराश्रयी पुँजी निर्माण र पुँजी पलायनको क्रियाकलापलाई मार्गदर्शन गर्थे, सोही भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । नेपाली जनताले त्यस्तो नकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने वामपन्थ खोजेका थिएनन् । त्यस्तो उत्पादन पद्धति बसाउने, त्यस्तै वित्त व्यवस्थापन गर्ने र त्यस्तै अनियमित बजारलाई नै केन्द्र मान्नका लागि वामपन्थ चाहिँदैन । त्यो त हिजोका सामन्त र आजका पुँजीवादी पार्टीहरूले गरेकै थिए र आज पनि कुशलतापूर्वक गर्न सक्छन् ।

    अन्तमा, नेपाली उदार वामपन्थ संकटबाट गुज्रिरहेको छ । अचेल, मानिसहरूले मतदाता सूचीमा नाम लेखाउन आवश्यक ठानिरहेका छैनन् । सूचीकृत मतदाताहरूमध्ये ४० प्रतिशत पनि मतदान केन्द्रसम्म नजानु वामपन्थका लागि झनै राम्रो संकेत होइन । त्यसमा पनि निर्वाचनपिच्छे लोकप्रिय मत खस्किनु आफैंमा राजनीतिक साख गुमाउँदै जानु हो । माथि उल्लेख गरिएझैं यति बेला सरकार बनाएका दलहरूसँग कुनै राजनीतिक मार्गचित्र देखिँदैन ।

    दलहरूबीच कम्तीमा सैद्धान्तिक र नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्छ । सहकार्य गर्ने दलहरूबीच कम्तीमा न्यूनतम सहमतिको कार्यक्रम आवश्यक पर्छ । न्यूनतम सहमतिको कार्यक्रम तयार पार्न आधारभूत संरचनाहरूको संस्थागत परिपाटी तथा सामर्थ्य वृद्धि गर्नुपर्छ । असफलसिद्ध, निष्क्रिय संस्थाहरूलाई विस्थापित गरी समयसापेक्ष नयाँ निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषय हाल अति खट्केको छ । पुँजीगत खर्च प्रत्येक वर्ष कम हुँदै जानु, कुनै पनि परियोजना समयमा सम्पन्न नभएर महँगिनु, त्यसमाथि भ्रष्टाचार फैलिनु आफैंमा घोर अक्षमता हो । न्यूनतम सहमतिको कार्यक्रमबेगर सत्तासीन हुने परिपाटी आफैंमा अवसरवादी शक्तिहरूको गठजोड साबित हुनेछ । यस्तो सरकारले मुलुकका चुनौतीहरू समाधान गर्ने सम्भावना हुन्न । यद्यपि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग पूर्ण साँठगाँठ भएको भूमण्डलीय पुँजीवादले यस्तै कमजोर र कार्यक्रमविहीन गठबन्धनबाट बनेको सरकार रुचाउँछ, ताकि मुलुकको अर्थराजनीति पूर्ण रूपमा आफ्नो हैकम अनुसार चलाउन सकियोस् । यस्तो राजकाज किमार्थ वामपन्थ–उन्मुख हुन सक्दैन ।

    वामपन्थका अगाडि देखिएका सैद्धान्तिक–व्यावहारिक चुनौतीहरूलाई निमिट्यान्न नपार्ने हो भने नेपाली वामपन्थको अवसानका लागि धेरै समय कुर्नुपर्दैन । ती चुनौती हटाउन चाहने हो भने वामपन्थी भनिन रुचाउने शक्ति र व्यक्तिहरूले नयाँ संस्कार र संस्कृति अपनाउनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले त आफूभित्र पनि भिन्न वैकल्पिक विचार राख्ने मान्छे हुन्छन् भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ र तिनको मतलाई सहज तरिकाले लिने वा सहने संस्कार बसाउनु जरुरी छ । दोस्रो, मानवीय मूल्य, ऐक्यबद्धता, आदर–सम्मान र भिन्न मतलाई सम्मान गर्ने परिपाटी विकास गर्न जरुरी छ । प्रकृतिको संरक्षणमा कुनै कसर बाँकी राखिनु हुन्न । अत्यधिक नाफा खोज्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै अनियमित बजारमाथि पूर्ण आत्मसमर्पण गरेर र बजारवादलाई नै निर्देशक सिद्धान्त मानेर वामपन्थी भइरहन सकिन्न भन्ने बुझ्न पनि जरुरी छ।

    कान्तिपुरबाट।

    GBR UBS

    उपप्रधान तथा गृहमन्त ...

      काठमाडौं, १३ माघ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ...

    जबरजस्ती करणी अभियोग ...

    सिरहा, १३ माघ। सिरहा प्रहरिले १४ वर्षीया बालिकामाथि जबर ...

    सुचना नदिएको भन्दै स ...

    सिरहा, १३ माघ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सिरहा नगरपालिकाका ...

    सिरहाबाट गोरखा हाजिर ...

      काठमाडौं, १२ माघ। गृह मन्त्रालयले ६ म ...

    सम्पर्क

    गमक मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित गमक पोष्ट अनलाईन

    • गोलबजार नपा ४, सिरहा
    • मोवाईल : ९८५२८२८६५७
    • www.gamakpost.com
    • इमेल : [email protected]
    • सूचना विभिाग दर्ता नं. : ३१२४-२०७८/७९

    हाम्रो बारेमा

    • अध्यक्ष/कार्यकारी सम्पादक : आशे कुमार विश्वकर्मा ‘आशिष’
    • प्रवन्ध निर्देशक : मुकेश कुमार यादव
    • सम्पादक : श्याम खनाल