प्रचण्ड कुन तिकडम खेलेर प्रधानमन्त्री भए, पुरानो गठबन्धन किन भत्कियो, ओलीले बाजी मार्न मौकामा कसरी चौका हाने, देउवा चाहिनेभन्दा बाठो भएकाले कसरी तीन बल्ड्याङ खाए, कसले जित्यो र कसले हार्यो भन्नेबारे बहस जारी छ ।
बजार गरम छ । तर यो पंक्तिकारका विचारमा, ‘उदारवादमा आधारित वामपन्थ’ तीन दशकयता अहिले सबैभन्दा बढी संकटग्रस्त छ ।
वामपन्थको ऐतिहासिक उदय
आफूलाई वामपन्थी भनाउने कतिपय नेता–कार्यकर्तालाई ‘वामपन्थ’ शब्दकै उचित परिभाषा थाहा नभइरहेको अवस्थामा ‘उदारवादमा आधारित वामपन्थ’ शब्दले झन् उल्झन पैदा गर्न सक्छ । अझ अचेल केही होनहार विश्लेषकहरू वामपन्थ र दक्षिणपन्थबीच केही अन्तर रहेन र रहनु हुन्न भन्ने बहस छेडिरहन्छन् । त्यसमाथि आफूलाई वामपन्थी भन्ने ठूला पार्टीहरूका ठूला र मझौला कदका नेताहरू ‘राजनीतिमा कोही दीर्घकालीन शत्रु र मित्रु हुँदैन’ भन्ने दर्शन छाँट्छन्, सोही बमोजिम अराजनीतिक तथा न्यूनतम सहमति पनि नबनाई गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्छन् अनि पछि निजी र पार्टी स्वार्थका आधारमा सत्ता साझेदारी गर्छन् । यस्तो सिद्धान्तहीन क्रियाकलापलाई राजनीतिक भाष्यमा ‘दक्षिणपन्थ’ भनेर बुझिन्छ । यथार्थमा ‘वामपन्थ’ र ‘दक्षिणपन्थ’ शब्दले बोक्ने अर्थ फ्रान्सेली क्रान्तिदेखि नै भिन्न–भिन्न परिवेशमा भिन्न तरिकाले परिभाषित हुँदै आएको छ । जस्तो- फ्रान्सेली क्रान्ति हुनुभन्दा ठीक अघि राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित थियो । जस्तो— क्रान्तिको जग तयार हुँदै गर्दा सुरुमै वामपन्थीहरूले राजा–महाराजाको, तिनलाई समर्थन गर्ने सम्भ्रान्त भारदारहरू तथा तिनको भारदारी शासनको विरोध गरेका थिए । त्यो समयका वामपन्थीहरूले उदार पुँजीवादी राजनीतिक संस्था (बुर्जुवाजी इन्स्टिच्युसन) तथा संवैधानिक सरकार (कन्स्टिच्युसनल गभर्नमेन्ट) बनाउन संघर्ष गरे । बेलायती इतिहासकार एरिक हब्सबामका अनुसार, नेपोलियनको समयमा वामपन्थी भन्नेबित्तिकै ‘परिवर्तनका लागि पार्टी’ (पार्टी अफ चेन्ज) र दक्षिणपन्थी भन्नेबित्तिकै ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि पार्टी’ (पार्टी अफ स्टाबिलिटी) भनेर चिनिन्थे । अलि पछि वामपन्थीलाई ‘पार्टी अफ प्रोग्रेस’ र दक्षिणपन्थीलाई ‘पार्टी अफ अर्डर’ भन्न थालियो ।
उन्नाइसौं शताब्दीको उत्तरार्द्धमा सर्वसाधारण कामदार वर्ग (वर्किङ क्लास) र विभिन्न आर्थिक हैसियत भएका शासक वर्ग (रुलिङ क्लास) बीच कसलाई रोज्ने भन्ने कुरा बलशाली भएर उठ्यो । यस्तो वर्गीय अन्तरविरोधले गर्दा शासक वर्गविरुद्ध संगठित आन्दोलनमा होमिने वातावरण बन्यो । पेरिस कम्युन त्यसैको उपज थियो ।
अक्टोबर क्रान्तिपछि समाजवादलाई कसरी संस्थागत गर्ने, अर्थतन्त्रलाई कसरी सामाजिकीकरण गर्ने भन्नेबारे बहस सुरु भयो । त्यसअघि निजी पुँजीको राष्ट्रियकरण गर्नमा लगभग सबै समाजवादीबीच मतैक्य थियो, यद्यपि सामाजिकीकरण कसरीे भन्ने विषयमा चाहिँ अलमल देखिन्थ्यो । लेनिनकै नेतृत्वमा सन् १९२१ मा न्यु इकोनोमिक पोलिसी तयार पारेर तय गरिएको योजनाबद्ध सामाजिकीकरण अभियान स्टालिनको कार्यकाल सुरु भएदेखि नै पार्टीको प्रशासनीकरण (ब्युरोक्रेटाइजेसन) र योजना निर्माणमा केन्द्रीकरण (सेन्ट्रलाइजेसन अफ प्लानिङ) तर्फ उन्मुख गराइयो । यसले गर्दा जनमानसले विकासकार्य तथा प्रतिफलप्राप्तिका निर्णयमा सहभागिता जनाउन सक्ने अवस्था लगभग समाप्त भयो । वास्तवमा त्यसअघिका सबै खाले समाजवादीले आम सर्वसाधारण, किसान तथा मजदुरहरूको निर्णायक सहभागिताको ग्यारेन्टी अनि भुइँतहदेखिकै संगठन बनाउने कुरामा कुनै विमति राखेका थिएनन् । यद्यपि तत्कालीन सोभियत संघले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा राज्यका तर्फबाट गरेको आम ग्यारेन्टी, आवास तथा पूर्वाधार निर्माणमा सहभागितापूर्ण अभियानका कारण पुँजीवादी विश्वमा समेत नयाँ लहर सुरु भएको थियो ।
उदार वामपन्थ भर्सेस मध्यपन्थ
विश्वव्यापी मन्दी (ग्रेट डिप्रेसन, सन् १९२९–३३) पछि बेलायती अर्थशास्त्री जोन मिन्यार्ड किन्सको सैद्धान्तिक तथा कार्यक्रमिक पहलमा मध्यपन्थ (सेन्ट्रिजम) को प्रतिपादन भयो । पछि यो मध्यपन्थलाई कहीँ सामाजिक जनवाद त कहीँ प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्न थालियो । सैद्धान्तिक–वैचारिक हिसाबले यो पुँजीवादमा आधारित लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना थियो । दुइटा महायुद्धपछि ध्वस्त भएको पुँजीवादी विश्वलाई संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका पश्चिमा पुँजीवादले विभिन्न नाममा स्वीकार गरे । जस्तो— ‘न्यु–डिल’ मार्फत अमेरिकाले र अन्य सामाजिक प्रजातन्त्रमार्फत युरोपले सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमिसुधार र औद्योगिकीकरण एवं औद्योगिकीकरणमार्फत पूर्ण रोजगारी, खाद्य सुरक्षा लगायतका कार्यक्रमहरू राज्यको दायित्वभित्र पारे । प्रगतिशील कर लगाएर जनताबीचको आर्थिक असमानतालाई फैलिनबाट रोकियो । खास गरी स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूमा यी कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिए । ती मुलुकहरूले निश्चित हदसम्म अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन तथा स्वामित्व दुवै क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेप बढाए । पुरानो परिभाषा अनुरूप ती सबै कामकारबाही वामपन्थको कार्यक्षेत्रभित्र पर्थे ।
निर्वाचन पद्धतिमार्फत गरिएका यी सुधारात्मक कार्यक्रमलाई ‘उदार वामपन्थ’ नाम दिइयो । यद्यपि नोर्डिक सोसियल डेमोक्र्याट होऊन् या पूर्वी युरोपेली समाजवादी, सोभियत संघको विघटनपछि आफूलाई लचकदार सामाजिक जनवादको सैद्धान्तिक–वैचारिक धरातलमा उभ्याइरहन सकेनन् ।
एक्काइसौं शताब्दीको सुरुआतसँगै आम निर्वाचनमार्फत ल्याटिन अमेरिकामा वामपन्थी पार्टीहरू दोहोरिएर निर्वाचित भएका छन्, जसलाई लाल (रेड) भनिँदैन कि गुलाबी (पिंक) वामपन्थ भन्ने गरिन्छ । संरचनागत परिवर्तनको लक्ष्य अनुरूप सुधार गर्न तम्सिनेहरू लोकप्रिय मतबाट फेरि निर्वाचित भएका छन् । सुधार गर्न नसक्नेहरू पराजित भएका छन् । यथार्थमा उत्पादन र वितरणमा आम जनताको निर्णायक सहभागिता नहुँदा वा व्यवस्था गर्न नसक्दा गुलाबी होऊन् या सोसियल डेमेक्र्याटिक वामपन्थीहरू, अस्थिर राजनीतिको सिकार हुने गरेका छन् ।
समष्टिमा, वामपन्थ र उदारपन्थ अर्थात् वाम र उदारवादीबीच के फरक छ भनेर नेपालका स्वघोषित वामपन्थीहरूले थाहा पाउन जरुरी छ । उदारवाद वामपन्थभन्दा संकुचनवाद (कन्जर्भेटिजम) सँग व्यावहारिक तथा सोचका हिसाबले एकदमै नजिक हुन्छ । राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा नैतिक सोच निर्माणमा होस् या व्यवहारमा लागू गर्न, वामपन्थीहरूले सामूहिकताको हित हेर्ने सहभागिताको विकासका लागि सार्वजनिक बहस र त्यसपछि नीतिनिर्माणमा समेत निर्णायक सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको वकालत गर्छन् भने उदार दक्षिणपन्थीहरूले आफ्नो हितलाई शिरमा राखेर व्यक्तिको स्वतन्त्रताको जप गर्ने गर्छन् । उदारवादीहरूले सधैं पुँजीवादको पक्षपोषण गर्छन्, पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिमार्फत गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने तर्क गर्छन् । आम गरिबी, आम अशिक्षा वा बेरोजगारी र अस्वस्थता हटाउन राज्यको भूमिका हुनु हुँदैन भनेर वकालत गर्छन् । उनीहरू समाजवादका पक्षमा कहिल्यै उभिन्नन् । जबकि वामपन्थको मूल्य नै पुँजीवादविरुद्ध सतीसालझैं खडा हुनुमा, समाजवादका पक्षमा वकालत गर्नुमा हुने गर्छ । कथित उदारवादीहरू सधैं राष्ट्रवादको नारा लगाएर राष्ट्रिय राज्यको वकालत गर्न उभिन्छन् र पछि राष्ट्रिय हित गर्नबाट चिप्लिन्छन् । जबकि वामपन्थीहरू जहाँसुकैको भए पनि वर्गीय हितका पक्षमा, कडा संघर्षको समर्थनमा ऐक्यबद्धता जनाउँछन् । विश्वव्यापी रूपमा आजसम्मको कथित राष्ट्रवादको जगमा जातिवाद, नस्लवाद, नाजीवाद तथा फासीवाद हुर्कने गरेको इतिहास छ; एउटा जातिविरुद्ध वा धर्मविरुद्ध युद्ध उक्साउने गरिएको छ । जबकि वामपन्थले धर्मनिरपेक्षताको, अहस्तक्षेप र राष्ट्रहरूबीच सामाजिक न्याय तथा ऐक्यबद्धताको वकालत गर्छ ।
अवसरवादी नेपाली वामपन्थ
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमध्ये पुरानो नेपाली कांग्रेसले २०१२ सालदेखि घोषित रूपमा आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी अर्थात् उदार वामपन्थीका रूपमा चिनाउँदै आएको थियो । तर उसले समाजवादलाई न राजनीतिक रूपमा न त आर्थिक रूपमै कहिल्यै व्यवहारमा उतार्यो । सन् १९९० को परिवर्तनपछि ऊ पूर्ण रूपमा उदार बजारवादी भयो । भरखरै उसले छापेको चुनावी घोषणापत्र पढ्दा आधारभूत रूपमा ऊ नवउदारवादी बजार वा पपुलिस्ट दक्षिणपन्थभन्दा बाहिर छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । त्यसै गरी, २००६ सालमा गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनले सात दशकभन्दा बढी व्यतीत गरिसकेको छ । यसका विभिन्न चिराले २०४८ सालयता निरन्तरजसो नेपाली राजनीतिमा प्रभावशाली हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्, सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी बन्दै आएका छन् । कहिले बहुमत त कहिले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । तर माथि उल्लेख गरिएको सैद्धान्तिक–वैचारिक अवधारणा अनुरूप उनीहरू आफूलाई ‘लाल वामपन्थ’ (रेड कम्युनिस्ट) को के कुरा, ‘गुलाबी वामपन्थ’ (पिंक लेफ्टिजम) मा उभ्याउन पनि असमर्थ रहे । अर्को शब्दमा, वामपन्थ कहलाउनका लागि उनीहरूसँग न्यूनतम चरित्र वा कार्यक्रमिक गुण देखा परेन, चाहे ती वर्तमान राजनीतिको मूलधारमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्र होऊन् या अन्य हाँगाबिँगाका रूपमा उभिन संघर्षरत कथित कम्युनिस्टहरू ।
आफूलाई वामपन्थी भनेर नाक फुलाउने नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूले स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघमा सत्तारूढ हुँदा कामदार वर्गका मानिसहरूका हकहितमा, उत्पादनका साधनमा पहुँच पुर्याउनमा कुनै नयाँ पहल गरे त ? भूमिसुधार र व्यवस्थापन तथा प्रगतिशील कर व्यवस्थापनका लागि संस्थागत पहल गरे त ? सार्वजनिक हितमा सस्तो र सुलभ यातायात तथा सञ्चारका माध्यमहरूको उचित व्यवस्थापन गरे त ? स्तरीय शिक्षा र जीवनोपयोगी स्वास्थ्य सेवामा आम मानिसको नैसर्गिक हक–अधिकार स्थापित गर्न कुनै वैकल्पिक संस्थागत विकासको पहल गरे त ? खाद्य सुरक्षासहित अन्य सामाजिक सुरक्षामा पहुँच पुर्याउन, स्थानीय पुँजी र प्रविधिको विकास गर्दै आम रोजगारीको सृजना र व्यवस्थापनका लागि जन्ड सुधारको संस्थागत परिपाटी बसाल्न बितेका २८ वर्षमा एकीकृत योजना निर्माण तथा संस्थागत व्यवस्थापनका लागि केही गरे त ? नेपालका स्वघोषित वाम पार्टीहरूले अनेक नारा जरुर लगाए तर कहिल्यै अभ्यासमा खरो उत्रिने कोसिससम्म गरेनन् ।
हामी सबैलाई थाहा छ, बुर्जुवा वर्गका लागि यस्ता सुधारहरूको अर्थ हुँदैन । उनीहरूलाई सम्पत्तिको स्रोत प्रकृति र मानव श्रम हो भन्ने थाहा छ । मानवीय श्रमबेगर प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्न असम्भव हुन्छ भन्ने उनीहरू भलिभाँति जान्दछन् । उत्पादन कार्यमा मेसिन र जमिनको उपयुक्त उपयोग गर्न बौद्धिक तथा वैज्ञानिक अन्वेषण आवश्यक हुन्छ, जसले सामाजिक उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ । यही प्रक्रिया र प्रविधिले नै पुस्तौंपुस्ता जनतासँग सम्पत्ति वितरणका लागि विशेष पहल गरेर आम जीविकोपार्जनमा मद्दत पुर्याउँछ । तर प्रगतिशील शक्तिका नाममा सत्तामा पुगेका कथित वामपन्थीहरूले सामाजिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, सहभागितामूलक उत्पादन पद्धतिको थालनी गर्न न योजना बनाए, न संरचना निर्माणमा पहल गरे न त यस्ता आम उपयोगी कार्यका लागि अनुसन्धान तथा नयाँ खोजको प्रबन्ध नै मिलाए । जनताबाट वा जनताका नाममा जम्मा भएको राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग मात्रै गरे । कथित बुर्जुवा पुँजीवादीहरूको जत्ति पनि अक्कल उनीहरूले विगतमा देखाएनन् । यो मिथ्या आरोप होइन, उनीहरू सत्तामा रहँदाका परिणामहरूको समीक्षा गर्दा यस्तै निष्कर्ष निस्किन्छ । आफूलाई वामपन्थी भन्ने पार्टीहरू मुख्यतः कर्पोरेट दुनियाँका व्यापारी र ठेकेदार तथा आफ्नो हित हेर्ने क्रोनिजहरूका कठपुतली बनिरहे । उनीहरूकै हितमा नियम–कानुन बनाए जसले मुलुकमा उत्पादक होइन पराश्रयी पुँजी निर्माण र पुँजी पलायनको क्रियाकलापलाई मार्गदर्शन गर्थे, सोही भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । नेपाली जनताले त्यस्तो नकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने वामपन्थ खोजेका थिएनन् । त्यस्तो उत्पादन पद्धति बसाउने, त्यस्तै वित्त व्यवस्थापन गर्ने र त्यस्तै अनियमित बजारलाई नै केन्द्र मान्नका लागि वामपन्थ चाहिँदैन । त्यो त हिजोका सामन्त र आजका पुँजीवादी पार्टीहरूले गरेकै थिए र आज पनि कुशलतापूर्वक गर्न सक्छन् ।
अन्तमा, नेपाली उदार वामपन्थ संकटबाट गुज्रिरहेको छ । अचेल, मानिसहरूले मतदाता सूचीमा नाम लेखाउन आवश्यक ठानिरहेका छैनन् । सूचीकृत मतदाताहरूमध्ये ४० प्रतिशत पनि मतदान केन्द्रसम्म नजानु वामपन्थका लागि झनै राम्रो संकेत होइन । त्यसमा पनि निर्वाचनपिच्छे लोकप्रिय मत खस्किनु आफैंमा राजनीतिक साख गुमाउँदै जानु हो । माथि उल्लेख गरिएझैं यति बेला सरकार बनाएका दलहरूसँग कुनै राजनीतिक मार्गचित्र देखिँदैन ।
दलहरूबीच कम्तीमा सैद्धान्तिक र नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्छ । सहकार्य गर्ने दलहरूबीच कम्तीमा न्यूनतम सहमतिको कार्यक्रम आवश्यक पर्छ । न्यूनतम सहमतिको कार्यक्रम तयार पार्न आधारभूत संरचनाहरूको संस्थागत परिपाटी तथा सामर्थ्य वृद्धि गर्नुपर्छ । असफलसिद्ध, निष्क्रिय संस्थाहरूलाई विस्थापित गरी समयसापेक्ष नयाँ निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषय हाल अति खट्केको छ । पुँजीगत खर्च प्रत्येक वर्ष कम हुँदै जानु, कुनै पनि परियोजना समयमा सम्पन्न नभएर महँगिनु, त्यसमाथि भ्रष्टाचार फैलिनु आफैंमा घोर अक्षमता हो । न्यूनतम सहमतिको कार्यक्रमबेगर सत्तासीन हुने परिपाटी आफैंमा अवसरवादी शक्तिहरूको गठजोड साबित हुनेछ । यस्तो सरकारले मुलुकका चुनौतीहरू समाधान गर्ने सम्भावना हुन्न । यद्यपि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग पूर्ण साँठगाँठ भएको भूमण्डलीय पुँजीवादले यस्तै कमजोर र कार्यक्रमविहीन गठबन्धनबाट बनेको सरकार रुचाउँछ, ताकि मुलुकको अर्थराजनीति पूर्ण रूपमा आफ्नो हैकम अनुसार चलाउन सकियोस् । यस्तो राजकाज किमार्थ वामपन्थ–उन्मुख हुन सक्दैन ।
वामपन्थका अगाडि देखिएका सैद्धान्तिक–व्यावहारिक चुनौतीहरूलाई निमिट्यान्न नपार्ने हो भने नेपाली वामपन्थको अवसानका लागि धेरै समय कुर्नुपर्दैन । ती चुनौती हटाउन चाहने हो भने वामपन्थी भनिन रुचाउने शक्ति र व्यक्तिहरूले नयाँ संस्कार र संस्कृति अपनाउनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले त आफूभित्र पनि भिन्न वैकल्पिक विचार राख्ने मान्छे हुन्छन् भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ र तिनको मतलाई सहज तरिकाले लिने वा सहने संस्कार बसाउनु जरुरी छ । दोस्रो, मानवीय मूल्य, ऐक्यबद्धता, आदर–सम्मान र भिन्न मतलाई सम्मान गर्ने परिपाटी विकास गर्न जरुरी छ । प्रकृतिको संरक्षणमा कुनै कसर बाँकी राखिनु हुन्न । अत्यधिक नाफा खोज्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै अनियमित बजारमाथि पूर्ण आत्मसमर्पण गरेर र बजारवादलाई नै निर्देशक सिद्धान्त मानेर वामपन्थी भइरहन सकिन्न भन्ने बुझ्न पनि जरुरी छ।
कान्तिपुरबाट।
