कृषि उपज वितरण र भण्डारणको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने किसानको माँग

सिराहा १२ पुस। किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज विक्रि वितरणको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने माँग गरेका छन्। राष्ट्रिय कृषि समूह महासंघ, नेपाल मधेश प्रदेशद्वारा आयोजित किसानको सवालगत बहस कार्यक्रममा उपस्थित किसानहरुले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले लागत मूल्यसमेत नपाउने अवस्था रहेको भन्दै वितरणको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने माँग राखेका हुन्।

उनीहरुले सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको भएपनि किसानले सो मूल्य पाउन नसकेको बताए। किसानहरुले आफ्नो उत्पादनको सहि मूल्य पाउन नसकेको भन्दै सरकारले तोकेको मूल्यमा स्थानीय सरकारले किन्ने वा भण्डारणको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए।

गोलबजार नगरपालिका १२ वेतौनाका किसान दिलिप मण्डलले किसानले दिन रात, भएभरको लगानी गरेर उब्जाएको अन्न, तरकारी आफैले वेच्नु पर्दा समस्या हुने गरेको भन्दै स्थानीय तहले वितरण र भण्डारणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए। उनले भने, ‘स्थानिय सरकारले किसानमुखी बजेट विनियोजन गर्न सकिरहेको छैन, आउदो दिनमा किसानमुखी बजेट बनोस्।’

उनले गोलबजारमा तरकारी बजारको उचित व्यवस्थान नभएको प्रति गुनासो गरे। उनले भने, ‘गोलबजर तरकारी उत्पादनको हव भएपनि बजार राम्रो व्यवस्था नहुँदा राजमार्गमै राखेर तरकारी वेच्नुपर्ने बाध्यता छ। बजारको उचित व्यवस्था नहुँदा जुनसुकैवेला दुर्घटना निम्तिन सक्छ।’

अर्का गोलबजार २ का किसान राम स्वरुप महतोले राज्यको व्यवस्था परिवर्तन भएपनि किसानको जिवनमा परिवर्तन आउन नसकेको बताए। उनले चुरे दोहन नरोकिएसम्म किसानको समस्या समाधान नहुने बताए। उनले भने, ‘चुरे दोहनका कारण दिनप्रतिदिन पानिको मुहान सुकिरहेकाले किसान पनि समस्यामा परिरहेको छ, चुरे दोहन रोक्ने योजना पनि बनाउनु जरुरी छ।’

कृषि उपजहरुमा अत्यधिक विषदी प्रयोगले विभिन्न रोगहरु देखिएको किसानहरुको भनाई रहेको छ। विषादी प्रयोग नियन्त्रण गर्ने उपायहरु प्नि खोजीनु पर्ने किसानहरुले बताए। उनीहरुले भने, ‘विश्वमा प्रतिबन्धित विषादी हाम्रो बजार प्रसस्त पाइरहेको छ, यसले मानव स्वास्थ्यमा समेत असरगर्ने भएकोले रोक्नु जरुरी छ।’

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी गोलबजार नगरपालिकाका मेयर श्याम कुमार श्रेष्ठले गोलबाजार नगरपालिकाले किसानहरुको लागि यहि आर्थिक वर्षबाट सिंचाई र कृषि विद्युतिकरणको लागि ४ करोड बजेड विनियोजन गरेको बताए। उनले भने, ‘यो पटक हामीले राजमार्ग देखि उत्तर एक करोड र दक्षिणका वडाहरुको लागि ३ करोड सहित ४ करोड विनियोजन गरेको छ। यसले सिंचाईको समस्या समाधान हुन्छ।’

विशिष्ठ अतिथी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवाडीले धरै बजेट सहितको अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले स्थानीय सरकारले चाहेमा किसानको समस्या समाधान गर्न सक्ने बताए। उनले अहिले किसान पहिचानमै समस्या भएकाले किसान परिचय पत्र जरुरी भएको उनले बताए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय कृषि समूह महासंघ, नेपाल मधेश प्रदेशका अध्यक्ष मुक्तिनारायण यादवले प्रमुख अतिथीलाई सवाल उठान पत्र बुझाएका थिए। सोही क्रममा उनले राज्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान दिंदै आएको कृषिमा स्थानीय सरकारको उदासीनता रहेको बताए।

कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारबाला र स्थानिय किसानहरुको सहभागीता रहेको थियो।