आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एउटा टीभी च्यानलसँगको अन्तर्वार्तामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले दाबी गरेका थिए, ‘दुईचार सिट तलमाथि होला तर प्रत्यक्षतर्फ १०० सिट ल्याउँछौं । सुविधाजनक बहुमत ल्याएर सरकार बनाउँछौं ।’
कार्यक्रम प्रस्तोता र अतिथिका बीचमा नोकझोकजस्तो सवालजवाफ पनि भएको थियो । त्यसको चौथो साता लाग्दै गर्दा निर्वाचन परिणाम अन्तिम चरणमा छ । एमालेले ४४ सिट जितेको छ, जुन २०७४ सालको भन्दा ३६ सिट (४५ प्रतिशत) ले कम हो । उक्त अन्तर्वार्तामा प्रस्तोता टीकाराम यात्रीले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई अर्को एउटा प्रश्न पनि गरेका थिए, ‘तपाईंको अनुमानभन्दा ५० अंकले कम आयो भने ?’ ओलीको प्रतिवाद खरो खालको थियो तर परिणाम यात्रीको प्रश्न अनुरूपको आएको छ । निर्वाचनअघि त्यस्तो भनिनु स्वाभाविक थियो, दाबी र आत्मविश्वाससहित मत माग्नु मतदातामा मनोवैज्ञानिक दबाब सृजना गर्ने कुशलता पनि हो । यस मामिलामा यस पटकको निर्वाचनको एकल प्रस्तुति कमरेड ओलीकै थियो । अब भने दाबी र मनोवैज्ञानिक दबाबको समय गुज्रिएको छ । जनताको अभिमतले सबै दलको वास्तविक हैसियत देखाइदिइसकेको छ । र निर्वाचनको जनादेशका प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष अर्थ केलाउने समय आएको छ । यस आलेखमा निर्वाचनपछि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अवस्था र सम्भावनाका बारेमा केही छलफल गरिनेछ ।
पाँच वर्षअघि र पछि
प्रत्यक्षतर्फ यस पटक नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसमेत गरेर मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जम्मा ७२ सिट ल्याएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा अविभाजित एमालेले ८० र माओवादी केन्द्रले ३६ सिट ल्याएका थिए । समानुपातिकतर्फ एमालेको ३३.२५ र माओवादीको १३.६६ प्रतिशत मत आएको थियो जसका आधारमा एमालले ४१ सिट र माओवादी केन्द्रले १७ सिट पाएका थिए । यसरी एमाले र माओवादी केन्द्रले मात्रै, अरू वाम छाडेर, प्रतिनिधिसभाका कुल २७५ सिटमध्ये १७४ (६३.२७ प्रतिशत) सिट जितेका थिए । कुल खसेको मतको जम्मा ४६.९१ मत पाएका थिए । अरू साना वामसमेत मिलाउँदा यो ५० प्रतिशतको नजिक हुन आउँथ्यो । त्यस निर्वाचनमा वामपन्थी दलहरू (एमाले, माओवादी केन्द्र र जनमोर्चा) गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएका थिए र झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेका थिए ।
पाँच वर्षपछिको निर्वाचनको चित्र भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूका लागि उत्साहप्रद देखिएन । यस पटक वाम गठबन्धनले त्यति बेला दिएको स्थिर सरकारको नारा बीचैमा अलपत्र परेकोÙ एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता र विभाजन भएकोÙ एकीकृत नेकपा एमाले नै ओली एमाले, माधव–झलनाथ एमाले, वामदेव एमाले, थोरै भए पनि घनश्याम एमालेमा विभाजित भएको जनताले हेरिरहेका थिए । पार्टी विभाजनमा नेकपा एमालेतिरै बसेका माओवादी केन्द्रका नेताहरूमध्ये प्रभु शाह उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनमै एमाले छाडेर स्वतन्त्र उठेका थिए । त्यसमाथि असमय गरिएको संसद् विघटन र त्यसवरपर एकीकृत पार्टीमा देखिएको भाँडभैलो पनि जनताको मन उदासीन बनाउन पर्याप्त थियो । र कांग्रेससँग एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रसहित जनमोर्चाको पनि गठबन्धन थियो । यस पटक एमालेले अहिलेसम्म प्रत्यक्षमा ४४ (२६.६७), समानुपातिकतर्फ ल्याएको २७.२३ प्रतिशत मतका आधारमा सम्भावित ३४ सिटसहित ७८ सिट पुर्याउनेछ । यो अघिल्लो पटक एमालेले जितेको प्रत्यक्षतर्फका कुल सिटभन्दा २ सिट कम हो । माआवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकको ११ प्रतिशत मत हाराहारी गरेर १४ सिट जित्दा सिटसंख्या ३२ पुर्याउनेछ । एकीकृत समाजवादीले १० सिट जितेको छ । यसरी कुल २७५ सिटमध्ये एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसमेत गर्दा १२० सिट जित्नेछन् । यो संख्या गत निर्वाचनमा एमाले एक्लैले जितेका १२१ सिटभन्दा पनि १ सिटले कम हो । यसरी हेर्दा यी पाँच वर्षमा नेपालका ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले कम्तीमा ५४ (३० प्रतिशतभन्दा बढी) सिट गुमाएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीले ल्याएको मतभार पनि अघिल्लो ४६ प्रतिशतबाट घटेर ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अर्थात्, पहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई विश्वास गरेका ६ प्रतिशत जनताले यसपालि मुन्टो फर्काएका छन् । यो सिटसंख्यामा पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई कांग्रेसको तथा एमालेलाई जसपा र राप्रपाको सहयोग र भरथेग छ । उक्त हिसाब मिलान गर्दा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको वास्तविक सिटसंख्या योभन्दा कम हुन सक्थ्यो भने, एकल प्रतिस्पर्धामा जाँदा एमालेले जित्ने सिटसंख्या योभन्दा बढ्न सक्थ्यो । गठबन्धन नभएको अवस्थामा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ल्याउने वास्तविक सिटसंख्या अहिलेकै हाराहारी हुन जान्थ्यो ।
यो निर्वाचनबाट नेकपा एमालेले देशव्यापी लोकप्रिय मत सबैभन्दा बढी ल्याएर आफ्नो श्रेष्ठता एक हदसम्म कायम गरेको छ । अघिल्लो पटकभन्दा ६ प्रतिशत कम मत ल्याएर पनि २७ प्रतिशत मतका साथ एमाले सबैभन्दा बढी लोकप्रिय मत पाउने दल बनेको छ । वास्तविक परीक्षण प्रतिनिधिसभा या प्रदेशसभामा प्राप्त सिटसंख्याबाट हुने भए पनि एमाले मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा लोकप्रिय मतमा अघि रहेको र देशभर जनसमर्थनमा अगाडि रहेको निर्वाचनले देखाएको छ । केही प्रदेशमा गठबन्धन गरेर प्रदेश सरकार बनाउने सम्भावना पनि एमालेले बोकेको छ । विभाजनले थिलथिल्याएको र राजनीतिक रूपमा एक्लिँदै गएको अवस्थामा पनि मतदातामा रहेको एमालेको यो ‘मिलिट्यान्सी’ अरूका लागि आरिस गर्ने खालको छ । कांग्रेसले एमालेका तुलनामा बढी मत गुमाएको छ, मतभार ३३ प्रतिशतबाट घटेर २६ प्रतिशतमा झरेको छ । सिटसंख्या बढेको त छ तर त्यसलाई उल्लेख्य मान्न सकिन्न । माओवादी केन्द्रको सिटसंख्या ह्वात्तै घटेको छ भने मतभार झन्डै २ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । यसरी हेर्दा एमालेले राजनीतिक लाभ हासिल गरेको छ, जनमतमा आफू अगाडि रहेको दाबी गर्ने नैतिक बल प्राप्त गरेको छ । एमालेको राजनीतिक धरातल विस्तार गर्ने आधार कायम देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्र २०६४ सालदेखि लागेको ओरालो यात्रामा ब्रेक लगाउन असफल भएको छ । गत निर्वाचनमा प्राप्त सिटका तुलनामा २१ सिट कम जितेको र प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत कममा मात्र विजयी भएको छ । तेस्रो दलका रूपमा संसदीय गठबन्धनमा उसको भूमिका रहने भए पनि वैकल्पिक दल बन्ने सम्भावनामा प्रश्न उठेको छ । एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन नसकेपछि या त नेता–कार्यकर्ताको पलायनबाट कमजोर हुँदै जानु या माओवादी केन्द्र या एमालेसँग एकता गर्नुबाहेक माधव–झलनाथसँग अर्को विकल्प बाँकी रहनेछैन । जनताले एमालेबाट विभाजित भएर जानेलाई पनि पत्याएनन्, विभाजनको वातावरण बनाउने एमालेको नेतृत्वलाई पनि सहज रूपमा लिएनन् । एमालेले निर्वाचनबाट आफूलाई दोस्रो विकल्पका रूपमा उभ्याउन सके पनि आउने पाँच वर्षका लागि अरूको सहाराबिना राष्ट्रिय राजनीतिका कार्यसूची निर्धारण गर्न नसक्ने अवस्थामा धकेलिएको छ । यसरी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पाँचै वर्षको अन्तरालमा देशको मुख्य राजनीतिक शक्ति र सत्ता सञ्चालकको हैसियतबाट झरेर कमजोर खेलाडीमा परिणत भएका छन् ।
सम्भावना
फेरि पुरानो कुरा जोडौं । २०७४ सालको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, सातमध्ये ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुखहरू, क्रमशः सातै प्रदेशका प्रमुखहरू, प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू, योजना आयोग, राजदूतहरू, संवैधानिक आयोगहरू र विश्वविद्यालयहरू जताततै कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरू निर्वाचित भएÙ नियुक्ति पाए । दुईतिहाइ स्थानीय तहको नेतृत्व कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले गरेका थिए । यस्तो लाग्थ्यो, अब नेपालको संस्थापन पक्ष नै कम्युनिस्टहरूबाट बनेको छ (यद्यपि सत्ताको वैचारिकी उदारवादी खेमाबाहिर थिएन, लाने प्रयास पनि भएको देखिएन) । वैदेशिक मामिलादेखि घरेलु मामिलासम्म कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्देशित थियो । आरम्भमा कम्युनिस्ट समर्थकहरूमा मात्र होइन, आम नागरिकमा र प्रतिपक्षी दलहरूमा समेत कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारप्रति आशावाद थियो । शंकाको लाभ थियो । प्रतिपक्ष प्रतिपक्षजस्तो नभएर सानोतिनो भागबन्डामा रमाएर बसेको थियो । तर त्यो अवस्था त्यति लामो समय टिकेन । कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नै भूमिकाका कारणले सबै कुरा तासको घरझैं ढले । कम्युनिस्टहरू सरकार चलाउन अयोग्य छन् भन्ने प्रामाणिक आधार विपक्षलाई
उपलब्ध भयो । गठबन्धनका कारण एमालेबाहेकका कम्युनिस्टहरूले पाएको हिस्सा छोडी सबै कुरा बदलिए । कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै कम्युनिस्ट पार्टीले बाहेक जसले जिते पनि हुनेजस्तो गरी एकअर्कालाई लघार्न कस्सिएर लागेपछि जस्तो हुनुपर्थ्यो, त्यस्तै भयो । वाक्क भएका जनताले स्थापित दलबाहिरबाट आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्न रुचि देखाए । यो एउटा संकेत हो दलहरूको अधोगतिको र कम्युनिस्ट पार्टीका लागि चेतावनी पनि ।
अब निर्वाचनको भावनात्मक आवेग र एकअर्कालाई देखाइदिने ध्वाँस सेलाएपछि यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने समय आएको छ । गएको स्थानीय तह निर्वाचनपछि एमालेमा वाम एकताको चर्चा चल्न थालेको थियो । संसदीय निर्वाचनअघि वाम एकता सम्भव थिएन, गर्न हुने पनि थिएन । अब सबैको शक्ति परीक्षण भएको छ । कसैले पनि एकअर्कालाई न त निमिट्यान्न पार्न सके न एक्लै निर्णायक बन्न सके । लामो सयम पञ्चायतसँग लडेका, जनयुद्ध हाँकेका, गणतन्त्र ल्याएका या संघीयतासहित समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्ने कामको अगुवाइ गरेका नेताहरू प्रचण्ड, ओली, माधव लगायतको नेतृत्वमै गत निर्वाचनमा शक्ति आर्जन गरेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको यो स्तरको स्खलन र क्षयीकरण पनि उनीहरूकै नेतृत्वमा भएको छ । इतिहासको संक्रमणकालमा रहेका यी नेताहरूको अबको जिम्मेवारी हो- नेपाली जनताको त्याग र बलिदानसँग जोडिएर, संघर्ष गरेर स्थापित भएको कम्युनिस्ट शक्तिलाई उनीहरूले कम–से–कम २०७४ सालकै हैसियतमा पुग्ने गरी नेतृत्व गर्नु । नसक्ने हो भने नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु ।
यसका लागि मोर्चा, गठबन्धन, एकता या सहकार्यको जुनसुकै मोडल अपनाउन सकिन्छ । सँगै यस्तो मोर्चा या सहकार्य कार्यसूचीकेन्द्रित हुन जरुरी छ । तुष्टीकरण र बदलाका भावनाले, क्षणिक लाभ र व्यक्तिगत या गुटगत स्वार्थमा आधारित भएर गरिने सहकार्यको नतिजा देखिइसकेको छ । त्यसैलाई दोहोर्याउनुको औचित्य हुँदैन । यसका लागि तीनवटा विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ- वर्तमान संविधानको सीमाभित्रैबाट नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र र समाजमा गरिने क्रान्तिकारी सुधारका कार्यभार तय गर्नु जसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई गतिशील भविष्यमुखी
शक्ति बनाउँछ । दोस्रो, दलहरूलाई बढी गतिशील बनाउनु र नयाँ पुस्ताले भरोसा गर्ने गरी उनीहरूका बीचमा विचारधाराको काम गर्नु । तेस्रोचैं, नेतृत्व हस्तान्तरणलाई सहज बनाई प्रजातान्त्रिक पद्धति र विधिका माध्यमबाट हरकोहीलाई पार्टीमा स्पेस बनाउन, प्रतिस्पर्धा गर्न, श्रेष्ठता साबित गर्न मौका दिनु । यति कार्यसूचीका आधारमा सहकार्य भयो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले शक्ति आर्जन गर्न सक्छन् । सहकार्य तत्काल नहुन सक्छ, तर तीन वर्षपछि पनि कार्यसूची यिनै हुन् । सच्चिने उपाय र समय छ । शक्ति आर्जन गरेर फेरि राज्य चलाउने कि मरीचझैं खुम्चिने भन्ने छनोट सम्बन्धित दलका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले नै गरून् ।
कान्तिपुरबाट।
