बीसौं शताब्दीका पछिल्ला दशकहरूसँगै तीव्र गतिमा विस्तार भएको राजनीतिक उदारीकरण, संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रायोजित महिला सम्मेलनहरू र तिनका पृष्ठभूमिमा तय गरिएका राजनीतिमा महिला सहभागिताका अभियानहरूले जति उपलब्धि हात पारेका छन्, त्यति नै आलोचना पनि ।
अनि संयोग नै भन्नुपर्छ, उदारवादी प्रजातान्त्रीक प्रक्रियासँगै महिला सहभागिताको अभियान चलाउने पनि अधिकारमुखी अभियानको दोस्रो वेभका हिमायती अधिकारकर्मी र औपनिवेशिक शासनका विरुद्धमा कलम चलाउनेहरू नै बढी प्रभावकारी थिए भने पछिल्लो दशकमा राजनीतिमा सीमान्तीकृत पारिएकाको नाममा भएका विकृतिका विरुद्धमा बोल्ने पनि तिनै अधिकार अभियन्ता नै बढी प्रभावकारी देखिएका छन् ।
नेपालजस्तो तीव्र गतिमा राजनीतिक फड्को मारेको तर सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षलाई ध्यान नदिई समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न प्रयास गरिरहेको मुलुकका सन्दर्भमा उपर्युक्त प्रश्न ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ । किनकि राजनीतिक जोड–घटाउले नेपालजस्तो जटिल सामाजिक संरचना भएको र सांस्कृतिक मूल्यमान्यताका नाममा पुरातनवादी ढर्राहरूले जेलिएको समाजमा विविध पृष्ठभूमिका कारण सीमान्तीकृत पारिएका महिलाहरूको समावेशिताको उचित कार्यान्वयन सम्भव नहुने रहेछ भन्ने त प्रस्टै देखिएको छ । यो नकारात्मक पक्ष आफैंमा राम्रो संकेत त होइन तर विचारणीय कुराचाहिँ समावेशिताको लक्ष्य र मर्मलाई राजनीतिक प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने शक्तिहरूले नैराश्यको डिलतिर जबरजस्ती घचेटेको चाहिँ हो ।
पछिल्ला तीन दशकलाई मात्र पनि हेर्ने हो भने नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागितालाई तीन भागमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि संविधानले ५ प्रतिशत भनेर संसद्मा तोके पनि स्थानीय तहको हकमा भने २० प्रतिशतको प्रावधान थियो । त्यो २० प्रतिशतको कार्यान्वयन तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक सुरुआत थियो, जसले करिब ३८ हजार महिलालाई स्थानीय तहमा सहभागी गरायो । यद्यपि ती प्रतिनिधिहरू मनोनीत प्रक्रियामार्फत आएका थिए र संख्यात्मक सहभागितामै केन्द्रित थियो, निर्णायक भूमिकामा थिएनन् । तर पनि त्यति बेला मनोनीत भएर गाविसमा छानिएका कतिपय महिलाहरू अहिलेको प्रदेश तहमा मनोनीत नै भएर आएकाहरूसँग कुरा गर्दा भन्छन्, ‘उति बेला पार्टीले मनोनीत गर्ने बेलामाा हामीसँग कार्यक्रम र योजना माग्थ्यो तर अहिले आर्थिक पोका खोज्छन् ।’
अनि नेपालमा राजनीतिमा महिला सहभागिताको सबैभन्दा चर्को सन्दर्भ शान्ति प्रक्रियासँगै चुलियो र उत्सव मनाइयो, पछिल्लो संविधान संसारकै महिलामैत्री भनेर । उसो त पछिल्लो संविधानलाई पनि अघिल्लाहरूलाई जस्तै रूपान्तरणको लक्ष्य लिएको राजनीतिक अभियानलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय माहोललाई मध्यनजर गरी सम्झौतामा पुर्याउनु थियो र त्यही भयो । अनि यस्ता सम्झौताका दस्तावेजले गुणात्मक फड्कोभन्दा पनि केही सुधारका संख्यात्मक जोड–घटाउमा ध्यान दिने सन्दर्भ नौलो भएन । किनकि आन्दोलनका बिसौनीहरूमा गरिएका सहमति र सम्झौताहरू रूपान्तरणको लक्ष्यमा आधारित थिएनन्, बरु तत्कालीन समाजको सामन्ती चरित्रलाई उदारवादी–पुँजीवादी चरित्रको खोलले छोप्नु थियो भन्ने कुरा अहिले भए–गरेका गतिविधि र परिवर्तनको नेतृत्व गरेका शक्तिहरूका घोषणापत्र र परिमार्जित कार्यदिशाले संकेत गर्छन् ।
संख्यात्मक जोड–घटाउकै क्रममा पछिल्लो दशकमा महिलाहरूलाई राजनीति र राज्यका अन्य आयामहरूमा मूल प्रवाहीकरण गर्ने भनेर दर्जनौं संरचना बने र मनग्गे आन्तरिक र बाह्य स्रोत पनि खर्चिइयो । हुन त रकम खर्चिने क्रम त बढ्दो नै देखिन्छ, खास गरी बाह्य दाताहरूका परियोजनामार्फत, तर प्रश्न के हो भने त्यो स्रोत र संरचनाहरू कसका पहुँचमा, नियन्त्रणमा छन् र कस्ता महिलाहरूका लाभका लागि प्रयोग भइरहेका छन् ? यो प्रश्नको जवाफ खोतल्न हामीले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकभन्दा पनि मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका जनसमुदायमा विश्वास गुमाइसकेका नेतृत्व समूहको व्यक्तिगत, पारिवारिक र गुटगत रणनीतिहरू पल्टाउनुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिगत रणनीति यस अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ कि, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूका नेतृत्व विगत चार दशकदेखि फेरीएका छैनन् र अझ केही वर्ष सजिलै फेरिने छनकसमेत देखिन्न ।
हुन त मतदाताको मत बटुल्न नेतृत्व अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने मौसमी अभिव्यक्तिहरू बेलाबेलामा आउँछन् तर तिनमा विश्वसनीयता पाइँदैन । यसको पुष्टि तिनै खिया लागेका र आगामी निर्वाचनमा सुरक्षित क्षेत्रको खोजी गरिरहेका नेतृत्वहरूका ‘संविधान कार्यान्वयन गर्न, संघीयता संस्थागत गर्न र समृद्ध नेपाल बनाउन मैले नै जित्नुपर्छ’ भन्नेजस्ता अभिव्यक्तिले गर्छन् ।
यो व्यक्तिकेन्द्रित स्वार्थ–सिञ्चित अभिव्यक्ति पारिवारिक स्वार्थसँग पनि जोडिएका संकेतहरू त नेतृत्वको व्यवहारमा प्रशस्तै भेटिन्छन् । मैले काम गरेका विभिन्न मुलुकको समाज र त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वका रणनीतिहरूलाई दक्षिण एसियाको परिवेश र राजनीतिक संस्कृतिसँग जोडेर हेर्ने हो भने, दक्षिण एसियाको राजनीतिक प्रक्रियामा परिवारवाद तुलनात्मक रूपमा बढी हावी देखिन्छ । अनि त्यो परिवारवादमा पनि महिलाको प्रयोगचाहिँ रणनीतिकै रूपमा देखिन्छ । परिवारवादको फेहरिस्त लामै होला तर यहाँ प्रश्नचाहिँ हाम्रो आफ्नै घरेलु राजनीतिक प्रक्रियामा यस्तो सामन्ती प्रकृतिको परिवारवादले समावेशीको मर्मलाई कसरी कुल्चिरहेको छ र त्यो कुल्चाइमा परिवारका महिला सदस्यलाई आवश्यकता अनुसार कसरी प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने हो । यो प्रश्न मात्र नभएर हाम्रो राजनीतिक प्रक्रियाभित्र फस्टाएको विषाक्त प्रवृति हो जसले भावी पुस्तालाई पनि दूषित पारिसकेको छ ।
आफू बाँचुन्जेल नेतृत्व नछोड्ने र आफ्नो सेखपछि कसलाई साँचो बुझाउने (नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने) भन्ने रणनीति बुन्नु मूल रूपमा राजनीतिक नेतृत्वलाई पारिवारिक अंशियारजस्तो गरिसकेसम्म परिवारका सदस्य, नभए अलि परका आफन्त, त्यो पनि नभए गुटका सबैभन्दा नजिकका गुटियारलाई रणनीतिक रूपमा तयार पार्नु हिजोको राजतन्त्रले उत्तराधिकारी तोक्नुजस्तै हो । फरक यत्ति हो— राजतन्त्रले वंशानुगत रूपमा पुरुष उत्तराधिकारी तोक्थ्यो भने हाम्रा पार्टीका नेतृत्वले समावेशिताको रणनीति र लैंगिक समानताको फोस्रा नारा प्रयोग गरी सकेसम्म महिला रोज्दै छन्, श्रीमती र छोरीका भूमिकामा । आखिर यो पनि नस्लीय रूपमै संस्थागत हुने सम्भावना प्रबल छ । हामीले रोजेको परिवर्तन यही थियो ? हामीले सोचेको र बुझेको समावेशिताको मर्म यही हो ? र, हामीले चाहेको नेतृत्व हस्तान्तरणको अर्थ यही हो ?
यी प्रश्नहरू हालका नेतृत्वहरूले सुन्न त चाहँदैनन् होला तर मतदाताले बारम्बार उठाउन थाल्नुपर्छ र आगामी निर्वाचनमा मतदाता आफैंले जवाफ पनि मतमार्फत दिनु सान्दर्भिक हुनेछ, हामीले पारिवारिक विरासत र गुटियारको पन्जाबाट हाम्रो राजनीतिक प्रक्रियालाई क्रमशः मुक्त पार्ने हो भने । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने मत र करको दुरुपयोग मात्र होइन, पारिवारिक र गुटियार संस्कृतिबाट कमजोर भइसकेका राज्यका संरचनाहरू ध्वस्तै हुने र समाज झन् विभाजित हुनेमा शंका छैन ।
हाम्रा राज्य संरचनाहरू हामीले बाहिरबाट बुझेभन्दा बढी नै जटिल र धराशायी भइसकेका छन्; वर्गीय, भौगोलिक लगायत सामाजिक–सांस्कृतिक विभेदका खाडलहरू निकै गहिरा भइसकेका छन् । त्यसको सतहमा भेटिएका सान्दर्भिक उदाहरणहरू समुदायगत हिसाबले सिर्जना गरिएका आयोगहरू, विभिन्न आरक्षणका ठाउँहरू नै हुन् । हामी समावेशिताको सिद्धान्तलाई कसरी बुझ्दै छौं र त्यसको व्यावहारिक पक्ष कस्तो बनाउँदै छौं भन्ने पछिल्लो उदाहरण त समावेशी आयोगको प्रतिवेदन नै हो । महिलाहरूका सन्दर्भमा त दर्जनौं प्रतिवेदन र महिला आयोग लगायतका संरचनाहरू असरल्ल छन्, परिवारवाद, गुटवाद र नस्लवाद दृष्टिकोण हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा झाँगिएको बुझ्नलाई ।
अझ प्रस्ट पार्दा, आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीहरूमा संस्थागत भइरहेको छोरीवाद, श्रीमतीवाद र दिदीबैनीवाद एवं यस्तै परिवारवाद र गुटवादलाई बुझ्दा प्रस्टै हुन्छ, हाम्रा परिवर्तनकारी भनिएका पार्टीहरूले कस्तो राजनीतिक प्रक्रिया संस्थागत गर्न खोज्दै छन् र कस्तो संस्कार पछिल्लो पुस्तालाई सिकाउँदै छन् । हिजो दरबारिया र तिनका गुटियारले आफ्नो पारिवारिक सदस्यको व्यवस्थापन गर्न सिर्जना गरेका र भरेका पद र संरचनामा जुन नस्लीय हस्तान्तरण गर्ने गर्थे त्यसमा अनि आज पार्टी नेतृत्वहरूले अपनाएको परिवारवाद र त्यसमा पनि महिलाहरूको भरपूर प्रयोगबीच के फरक छ ?
महिलाहरूको प्रयोग पनि विभिन्न चरणमा विभिन्न तरिकाबाट भएको पाइन्छ । सबै पक्ष विस्तृत रूपमा यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव नहोला तर एउटा पक्षचाहिँ के प्रस्ट छ भने, समावेशिताका प्रावधानहरू दुरुपयोग गरेर परिवारवाद संस्थागत गर्न अगाडि सारिएका श्रीमती, छोरी, दिदीबहिनी वा गुटियारका माध्यमले महिलाहरूको आफ्नो स्वतन्त्र दृष्टिकोण र कार्यक्रम प्रस्ट देखिन्न, सहिदका अधुरा सपनाका कुराका सान्दर्भिकताको दृष्टिकोण देखिन्न, बरु राजनीतिक पितृसत्तालाई प्रवर्द्धन गर्ने खालका अभिव्यक्तिहरू बढी सुनिन्छन् । यसको एउटा उदाहरण त श्रीमान्को मृत्युपश्चात् प्रयोग गरिएका श्रीमतीहरूलाई ‘श्रीमान्को अधुरो सपना पूरा गर्न म यो पदमा उठेको, राजनीतिमा प्रवेश गरेको’ भनेर मत माग्न लगाइन्छ र उनको बदलिएको सामाजिक पहिचानको भरपूर प्रयोग गरिन्छ । यो कुराको पुष्टि विगत वर्षहरूमा पुरुष राजनीतिकर्मीको मृत्युपछि उनको ठाउँमा उठाइएकी उनकै श्रीमतीले चुनावी कार्यक्रम र सञ्चारमाध्यममा व्यक्त गरेका मन्तव्यहरूबाटै हुन्छ ।
यस्तै ताजा उदाहरण एक युवा महिला सञ्चारमाध्यममा आफ्नो उम्मेदवारीको कारण पेस गर्दै भन्दै थिइन्- प्रत्यक्ष राजनीतिबाट बिस्तारै विश्राम लिन लाग्नुभएका मेरा बुबाको योजनालाई गन्तव्यमा पुर्याउन म आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दै छु । परिवारवादकै बाटोबाट वर्षौं समानुपातिक कोटाको लाभ लिइरहेकी, उपल्लो जात भनिने सुकिलामुकिला वर्गबाट सांसद भएकी अर्की युवा नेता भन्दै थिइन्— अब प्रत्यक्ष लड्नका लागि पार्टी नेतृत्वसँग छलफल भइरहेको छ । किनकि, उनका दाजु अब प्रत्यक्ष राजनीतिबाट बाहिरिन लाग्दै छन् रे ! ती अभिव्यक्ति दिने महिला युवा नेता भनिएकाहरू त्यस्ता परिवारका सदस्य हुन् जसले २०४६ सालदेखि कहिले दुई जना त कहिले एक जना परिवारवादका अस्त्रहरू समयानुकूल प्रयोग गरी सीमान्तकृत समुदायलाई सृजना गरिएका स्थानहरू कब्जा गरिरहे । श्रीमान्, श्रीमती, बाबु, छोरी, ससुरा, बुहारी, दाजु, बहिनी अथवा अन्य परिवारवादबाट ग्रस्त हाम्रा संघीय र प्रादेशिक सांसदहरूको कामको फेहरिस्त त घामजत्तिकै छर्लंगै छ, करदाता र मतदाताका अगाडि । अब सायद नेताहरूले भन्ने गरेको पुस्तान्तरणको अध्याय होला, छोरा–छोरीहरूलाई अगाडि सार्न थालिएको सन्दर्भ ।
के हाम्रो समाजमा विभिन्न तप्काका विचार बोकेको, समाज रूपान्तरणको खाका बुनेको, आलोचनात्मक चेत भएको, आफ्नो पुस्ता, समुदाय र भूगोलको उचित प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम युवा पुस्ता छैन ? छ भने किन ती युवाहरूका लागि सृजना गरिएका विशेष प्रावधानमा पार्टी र राज्यसत्तामा दशकौंदेखि हालीमुहाली गरिरहेका नेतृत्वहरू आफ्ना नस्लीय राजनीतिलाई संस्थागत गर्न लागिपरेका छन् ? किन ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाइ गरेर वंशीय प्रणाली फालेको नेतृत्व आफू नस्लीय प्रणालीमा गइरहेको छ ? अनि त्यो नस्लीय प्रणाली संस्थागत गर्न किन परिवारका आफन्त वा गुटियारले महिलाहरूलाई भरपूर प्रयोग गरिरहेका छन् ? अनि आफन्तवाद, परिवारवाद र गुटवादको बाटो गरी राजनीति गर्न अगाडि ल्याइएका महिला युवा नेता भनिएकाहरूले रूपान्तरण र सामाजिक न्यायको खाका अगाडि ल्याउलान् र साँचो अर्थमा पुस्तान्तरणको मर्मलाई आत्मसात् गर्लान् भनी कसरी विश्वास गर्ने ? उनीहरूको लक्ष्य त आफ्ना बाबु, श्रीमान्, दाजुका अधुरा र अपुरा भनिएका सपनालाई विपना बनाउनेछ !
-कान्तिपुरबाट।
