तस्बिर स्रोत,GETTY IMAGES
यदि नेपालका ब्याङ्कहरूको अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्कहरूसँग सम्पर्क भङ्ग भयो भने के होला? अथवा नेपालको वित्तीय प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सूक्ष्म निगरानीमा पर्यो भने?
यी त्यत्तिकै उठाइएका प्रश्न होइनन्।
आगामी महिनाहरूमा नेपालले आवश्यक सतर्कताका साथ केही काम नगरे यी प्रश्नले आउने कैयौँ वर्ष देशलाई सताउन सक्छन्।
गत चैत २५ गते सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने पत्र पठायो।
त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका गभर्नरको रिट निवेदनमा एउटा गम्भीर प्रसङ्ग थियो।
गभर्नर अधिकारीले आफ्नो रिट निवेदनमा कसैको नाम उल्लेख नगरीकन सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनमा परेका एक व्यक्तिको ब्याङ्क खाता फुकुवा गरिदिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पटकपटक आफूलाई दबाव दिँदै आएको र त्यस्ता खाता फुकुवा हुन सक्दैनन् भनी आफूले अडान राख्दै आएको उल्लेख गरेका थिए।
तस्बिर स्रोत,NEPAL RASTRA BANK
पछि अदालतको आदेशपछि गभर्नरको पुनर्बहाली भयो भने मन्त्री शर्माले चाहिँ उक्त विषयमा प्रश्न गर्दा आफूसमक्ष विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले विभिन्न अनुरोध गर्ने गरेको सन्दर्भमा के हो भनेर बुझ्न लगाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
उक्त काण्ड त्यतिकै सेलायो।
तर त्यसले नेपालको वित्तीय प्रणाली अनि सम्पत्ति शुद्धीकरणप्रति राजनीतिक नेतृत्वका दृष्टिकोणबारे भने प्रशस्त कमजोरी उजागर गरिदिएको छ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि कान ठाडो भएको छ।
जानकारहरू भन्छन्ः सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलालाई नेपालभित्र जतिसुकै हलुका रूपमा लिने गरिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसमा थोरै पनि सम्झौता गर्दैन।
खासगरी बितेका दुई दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले सम्पत्ति शुद्धीकरण - अवैध रूपमा तथा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया - तथा आतङ्ककारी कार्यका लागि वित्तीय लगानीका विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिन थालेको छ।
त्यसका निम्ति विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय स्थापना भएका छन्। तिनले देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलका नियम कानुन बनाउन अनि तिनको पालना गराउन प्रोत्साहन दिनुका साथै त्यसो नभएको पाइए दण्ड सजाय पनि दिन्छन्।
यस क्षेत्रमा उक्त जिम्मा पाएको निकाय हो सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एशिया प्यासिफिक समूह (एपीजी)।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन वित्तीय कारबाही कार्यदल वा फाइनान्शल एक्शन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)का सिफारिसहरू कार्यान्वयन गराउन एसीजीले सदस्य देशहरूलाई सहयोग गर्छ।
नेपाल एसीजीको सदस्य हो भने विगतमा कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाउन नसक्दा सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा एक पटक परिसकेको छ।
पछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियम कानुन अनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी गर्ने वित्तीय जानकारी एकाइ, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता संरचना स्थापना गरेपछि नेपाल उक्त सूचीबाट उम्कियो। तर अहिले चुनौती फेरि देखा परेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनि आतङ्कवादमा वित्तीय प्रयोग रोक्नेसम्बन्धी कामकारबाहीको अध्ययन गर्न आगामी अक्टोबर र डिसेम्बर महिनामा एपीजीका टोली नेपाल आउँदै छन्।
कानुनको सुधार तथा पालनामा उक्त टोली सन्तुष्ट हुन नसके अर्को वर्ष नेपाल उसको 'निगरानी'मा पर्न सक्छ।
जानकार अधिकारीहरूका अनुसार दुई चरणको भ्रमणपश्चात् टोलीले बनाउने पारस्परिक समीक्षा प्रतिवेदन एसीजीको प्लेनरीमा जुन/जुलाईमा छलफल हुन्छ र सेप्टेम्बरमा प्रकाशित हुन्छ।
त्यही रिपोर्टमा नेपाल कुन अवस्थामा छ भनेर उल्लेख गरिन्छ।
ग्रे लिस्ट पनि भनिने निगरानी सूचीमा पर्यो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा गम्भीर क्षति बेहोर्न सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
तस्बिर स्रोत,GETTY IMAGES
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा वित्तीय जानकारी मामिलाका जानकार अधिकारीहरूका अनुसार एपीजीले खासगरी नेपालले एफएटीएफका सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी रोक्ने सन्दर्भमा दिएका दर्जनौँ सिफारिसहरूको पालना अनुगमन गर्छ।
उनीहरूका भनाइमा यो मामिलामा नेपालका तीनथरी चुनौती वा कमजोरी देखिन्छन्।
ती तीनवटै पक्षमा नेपाल कमजोर रहेको बताइन्छ।
यसै साता प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले डाकेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले समेत यसबारे चिन्ता प्रकट गरेका थिए।
एक अधिकारी भन्छन्, "१५/१६ वटा ऐन नियम तत्काल संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्छ। नियामक निकायहरू स्वतन्त्र र सबल भएको देखाउनुपर्छ।"
"अहिले ११ थरी नियामक निकाय छन् र तिनको कार्यकुशलतामा पनि समस्या छ। अनि नेतृत्वले यो सबै विषयमा गम्भीरता प्रकट गर्नुपर्छ।"
तर मङ्सिरमा चुनाव हुन लागेको सन्दर्भमा ऐन नियम बनाउने र संशोधन गर्ने विषय समेत प्राथमिकतामा पर्ने देखिँदैन।
खासगरी नयाँनयाँ खालका वित्तीय औजारहरूको प्रयोग हुन थालेको सन्दर्भमा नेपालले द्रुत गतिमा त्यस्ता औजारको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।
क्रिप्टोकरेन्सीका प्रयोग, अनलाइन ठगी, अनलाइन जुवाजस्ता कतिपय विषय छन् जसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालको अवस्थालाई लिएर चिन्तित हुन सक्छ।
न सिक्का न नोटः बिटकोइन के हो?
"वास्तवमा नेपाल अप्ठ्यारो अवस्थामा परिसकेको रहेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलालाई हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले झमेलाका रूपमा मात्र बुझ्ने गरेको देखिन्छ," गभर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारीहरूको बयान सुनेपछि अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बीबीसीलाई भने।
अपराध र आतङ्कवादका मामिलामा खेलाँची गर्न नहुने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले चेतावनी दिए। नत्र त्यसका बहुआयामिक जोखिम रहेको उनले औँल्याए।
थापाका अनुसार आयातमा अत्यधिक निर्भर अनि अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय सङ्घसंस्थासँग पनि निकट सम्बन्ध रहेको नेपालजस्तो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारसँगको सम्बन्धको अधिक महत्त्व हुन्छ।
तस्बिर स्रोत,GETTY IMAGES
विभिन्न अधिकारी तथा विज्ञहरूका अनुसार त्यस्तो सम्बन्ध खलबलिँदा आइपर्ने मुख्य जोखिम यस्ता छन्:
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको लागत जोखिममा आधारित हुन्छ।
कुनै देश ग्रे लिस्टमा परेको छ भने उससँग एक त धेरैले कारोबार नै गर्न चाहन्नन्। यदि गरे भने पनि त्यसमा उच्च जोखिमको प्रीमिअम लागत जोडिन्छ।
त्यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै उच्च लागतको बन्न जान्छ। जसको सोझो असर कारोबारमा कठिनाइ अनि लागत/मूल्यवृद्धिका रूपमा देखा पर्छन्।
नेपाल आयातमा निकै निर्भर देश हो। हरेक आयातका निम्ति प्रतीतपत्र वा एलसी खोल्नुपर्छ।
त्यो भनेको ब्याङ्कले दिने ग्यारेन्टी नै हो।
ग्रे लिस्टमा परेको देशका निम्ति यस्तो ग्यारेन्टी लिने काम नै असहज र अधिक लागतयुक्त बन्न पुग्छ।
बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तबजारबाट यहाँका ब्याङ्क तथा अन्य सङ्घसंस्थाका सम्बन्धविच्छेद हुन थाल्छन्।
त्यसको परिणाम अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा पर्न सक्छ।
रेमिट्यान्स पठाउने जस्ता सामान्य काम पनि चुनौतीपूर्ण हुन थाल्छ।
समग्र देशको साख नै दाउमा पर्छ। चाहे सरकारी तहमा आउने सरसहयोग होस् वा विश्व ब्याङ्कजस्ता बहुपक्षीय संस्थाबाट आउने सरसहयोग समेत प्रभावित हुन सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीमा परेको देशमा लगानी गर्न वा अन्य कुनै काम गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू हतोत्साह हुन सक्छन्।
"सकेसम्म त्यस्तो निगरानीको अवस्था आउनै नदिने हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ। अब नयाँ निर्वाचित संसद्को तत्कालको प्राथमिकताको विषय यो बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। नत्र त हाम्रो यात्रा जोखिमतर्फ सोझिन्छ," अर्थ समितिका सभापति दाहालले बताए।
विगतमा संविधान निर्माणको पेचिलो आन्तरिक परिस्थितिका बेला पनि नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा तत्काल कानुन बनाउन घचघच्याएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसपालि त त्योभन्दा कडिकडाउपूर्वक कानुन पालनाको प्रश्न उठाउने सम्भावना रहेको बताइन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
फिफा विश्वकप २०२२: कतार जाने श्रमिकले जान्नुपर्ने सात कुरा
व्यक्तिगत विवरणमा एपको पहुँच हुँदा के जोखिम हुन सक्छ र कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ?
बीबीसी न्यूज नेपालीबाट।
नेपालीबाट युनिकोड / युनिकोडबाट नेपाली
Copyright © 2020 / 2024 - Gamakpost.com All rights reserved
