जनकपुर, ९ असार। मधेश प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले विपद्बाट हुने धनजनको सुरक्षामा सबै निकाय जुट्नु पर्ने बताएको छ।

मन्त्रालयमा आज बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले सबै निकाय मिलेर अघि बढ्े विपद्बाट हुने धनजनको क्षतिलाई कम गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।

laif srijana school

‘मौसम पुर्वानुमान महासंघ लगायतका निकायले यसबर्ष ठुलो विपद् आउन सक्ने सम्भावना रहेको बताईरहेको छ, त्यसैले हामी सबै निकाय मिलेर विपद्बाट हुन सक्ने धनजनको क्षतिलाई कम गर्नुपर्छ’, मन्त्री साहले भने, ‘सुरक्षा निकायसँगै तीनै तहको सरकार मिलेर जानुपर्छ ।’ त्यसमा बजेटले भ्याईए सम्म प्रदेश सरकारले आवश्यक श्रोत साधन उपलब्ध गराउँछ, तपाई हामी सबै मिलेर विपद्बाट हुने क्षतिलाई रोक्न अघि बढौं मन्त्री साहको भनाई थियो।

sanchay kosh copy

बाढीको उच्च जोखिममा रहेका नदी किनारका वस्ती, चुरे उजाड क्षेत्रको छेउछाउका वस्ती, गहिरो तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा डुबानमा पर्ने जस्ता वस्तीलाई लक्षित गरी विपद न्युनिकरण तथा उद्धारका लागि प्रदेश सरकार पूर्व तयारीमा जुटिसकेको मन्त्री साहले बताए।

यसैबीच गृह तथा सञ्चारमन्त्री साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मधेश प्रदेशमा कम्तिमा एउटा हेलिकप्टर २४ घण्टा स्टेण्डवाई राख्नको लागि नेपाली सेनालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

सकेसम्म प्रदेशका सबै वडामा हेलिप्याड बनाउन प्रयास गर्ने नभए कम्तिमा पालिकामा एउटा अनिवार्य बनाउने निर्णय भएको मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले जानकारी दिए।

मनसुनजन्य विपदबाट हुने सम्भावित जनधनको क्षति न्युनिकरणका लागि सुरक्षा निकायका हरेक युनिटलाई उद्धार सामग्री उपलब्ध गराउने, सुरक्षा निकायमा र्यापिड रिस्पोन्स टिम परिचालनका लागि मेडिकल सामग्री उपलब्ध गराउन सामाजिक मन्त्रालयसँगग समन्वय गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।

प्रदेशमा रहेको प्रदेश आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र (पीईओसी) लाई प्रभाबकारी बनाउने र टोल फ्रि नम्बर राख्ने निर्णय भएको छ।

यस्तै यही असार १७ गतेदेखि मनसुन जन्य विपद उद्धारको लागि कमला नदीमा कृतिम पूर्वाअभ्यास गर्ने, विपदबाट बच्न जनचेतना फैलाउन विपद सम्बन्धि स्थानीय भाषामा अडियो तथा भिडियो सामग्री उत्पादन एवं प्रशारण गर्ने जस्ता निर्णय भएको सचिव महतोले बताए।

बैठकमामा सुरक्षा निकायमा प्रमुखहरु, रेडक्रस सोसाईटीका सभापति, बिभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा रहेको थियो।