वीरगञ्ज, ९ असार। अर्थ विश्लेषक डा. दिपेन्द्र कुमार चौधरीले बजेटको प्रक्रिया नै महङ्गो भएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘हाम्रो अभियान’ पर्साले इकोनोमिक्स रिपोटर्स एशोसिएशनसँगको सहकार्यमा गरेको ‘हाम्रो बजेट, हाम्रो चासो’ सम्बन्धी छलफलमा डा. चौधरीले संघियताअघिको भन्दा संघियतापछिको बजेट प्रक्रिया महङ्गीएको तर्क गरे।
संघियताभन्दा अघि संघ सरकारले मात्रै ल्याउने बजेट जिल्ला बिकास समिति (जिविस), गाउँ बिकास समिति (गाबिस) लगायतले सहजीकरण गर्नेमा संघियतापछि संघ सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउँदा खर्चिलो भएपनि प्रभावकारी नदेखिएको डा. चौधरीको भनाई छ।
विगतमा एकैपटकको बजेट आएपनि अहिले ७ सय ६१ वटा बजेट ल्याउन सोही अनुसारको जनशक्ति परिचालन हुँदा खर्च बढेको डा. चौधरीले तर्कगरे।
संघियता अगाडी बढी हुने पुँजीगत खर्च संघियतापछि घटेर चालुगत खर्च बढी हुनुले पनि बजेट प्रक्रिया महङ्गो भएको डा. चौधरीको कथन छ।
अव्यावहारिक शिक्षा प्रणालीका कारण बढेको बेरोजगारीले गर्दा ४५ प्रतिशतको कमाईमा शतप्रतिशत आश्रीत हुनुपर्ने बाध्यताले देशले मुहार फेर्न नसकेको डा. चौधरी अर्को तर्क गरे। कसैलाई पनि फेल नगर्ने नीतिका कारण विद्यार्थीहरुले पढाईमा मेहनत गर्न छोडेकोमा आपत्ति जनाउँदै डा. चौधरीले नीति र नियत सही हुनुपर्ने धारणा राखे।
‘मेक ईन नेपाल र मेड ईन नेपाल’ को कुरा गर्नेले नै ईंग्ल्याण्डको टाई र बिदेशी सर्ट लगाएर देश परिवर्तन नहुने उनको जिकिर छ।
असारे बिकासलाई कम गर्नका लागि हरेक महिना खर्च गर्नुपर्ने रकमको दायरा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले बजेटको समिक्षाभन्दा पनि बजेट कार्यन्वयनको बारेमा समिक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका प्रशासन प्रमुख मनोज उपाध्यायले खर्चलाई मितव्ययी बनाउँदै व्यावहारिकतालाई आत्मसाथ गरेर बजेट बनाउनुुपर्ने धारणा राखे। यससअघिको बजेटमा के कुरा थिए ? ति योजनामध्ये कति कार्यन्वयन भए ? लगायतका प्रश्नमा पनि गम्भिर भएर सराकारवालाको जवाफ लिनुपर्ने उपाध्यायको भनाई छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका मात्रै नभएर देशैभरका स्थानीय तहले युवा लक्षित बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँदै युवालाई उद्यमशिलतातर्फ आकर्षण गर्ने र टिकाउने योजना बनाउनुपर्ने उपाध्यायको भनाई छ । ग्रामिण अर्थतन्त्रको उन्यनका लागि कृषिलाई व्यावसायिकरण गर्नुपर्ने र सम्पर्क एवम् सम्बन्धका आधारमा सहुलियत र अनुदान पाउने वास्तविक किसानले केही नपाउने प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए । महिलाहरुले घरमै बसेर पनि उद्यम गर्ने सक्ने हुँदा यसतर्फ स्थानीय सरकार सचेत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य निरज अग्रवालले शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उद्यमशीलता, रोजगार लगायतका लागि शिक्षा अपरिहार्य भएको औँल्याउँदै मार्वाडी युवा मञ्चका महासचिवसमेत रहेका अग्रवालले आत्मनिर्भरताका लागि शिक्षित हुनुपर्ने बताए ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाअध्यक्ष जगत साह कानुले बजेट जुन क्षेत्रका लागि बिनियोजन गरिएको हुन्छ, त्यो भन्दा अरु क्षेत्रमा खर्च गर्न नमिल्ने बताए । दोस्रो कार्यकालका लागि वडाअध्यक्षमा निर्वाचित भएका कानुले बिनियोजित बजेट पनि खर्च गर्दा विभिन्न बाधा अड्चनहरु आउने बताए । आफु वडाबासीलाई लुट्नका लागि जनताले जिताएको नभई वडाको बिकास गर्नका लागि जिताएको हुँदा बजेटको सही सदुपयोग गर्ने र वडालाई बिकास गर्ने कानुको भनाई छ ।
बजेटले होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरुलाई सँधै उपेक्षा गर्ने गरेको होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ पर्साका अध्यक्ष हरि पन्थको गुनासो छ । होटल व्यवसायीले पनि पर्यटक भित्र्याउने भएपनि त्यसका लागि उचित वातावरण निर्माण गरेर प्रोत्साहन गर्नुको साटो उल्टै निराश बनाएको उनको भनाई छ । व्यवसायीहरुलाई विभिन किसिमका करमा सहुलियत दिने र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य एवम् समन्वय गर्दै पर्यटकिय गन्तव्यको रुपमा बिकास गर्नुपर्ने धारणा पन्तको छ ।
भएको बजेट पनि खर्च नभएर फ्रिज भएर जाने प्रवृतिप्रति युवा उद्यमी दिलिपराज कार्कीको आपत्ति छ । कतिपय स्थानमा बजेट नै नहुने तर यहाँ भएको बजेट पनि खर्च नभएर फ्रिज भएर जाँदा जनताले बिकासको प्रत्याभुती गर्न नसकिरहेको कार्कीको भनाई छ ।
सञ्चारकर्मी सूर्यनारायण वि.क.ले हरेक वर्ष एउटै कार्यक्रम दोहोरिने परिपाटीलाई हटाएर आवश्यक्ताका आधारमा बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने बताए । कार्यन्वयन गर्न नसकिने र दीगो बिकासका योजनाभन्दा पनि १ वर्षमा गर्न सकिने योजनालाई बजेटमा समेट्नुपर्ने उनको बुझाई छ । उत्पादनमा बृद्धि, आयातलाई निरुत्साहित गर्ने जस्ता आकर्षक नाराहरु सुन्नमा राम्रो सुनिएपनि कार्यन्वयनका लागि ठोस योजना नआएकोमा उनले आपत्ति जनाएका छन् ।
पोखरिया युवा समाजका उपाध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्राले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा कार्यकर्ता पाल्ने र घाँस उखेलेको तथा फोहोर उठाएको फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने बाहेकका उपलब्धी नभएको बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटलाई बरु युवा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा सदुपयोग गरी बेरोजगार युवालाई सिपमुलक तालिम सञ्चालन गरेर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने मिश्राको भनाई छ । कुन शीर्षकमा कति बजेट बिनियोजित छ भन्ने जानकारी कुनै पनि स्थानीय तहको वैवसाईटमा नभेटिएको हुँदा आम नागरिकको पहुँचमा सूचना पुर्याउनुपर्ने उनले बताए ।
इकोनोमिक्स रिपोटर्स एशोसिएशन पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले सबल र गुणस्तरीय शिक्षाले नै मानिसलाई दक्ष बनाउने बताए । दक्ष नहुँदासम्म बेरोजगारीको समस्याले बिकराल रुप लिन सक्ने संकेत गर्दै खनालले शिक्षामा आमुल परिवर्तनको आवश्यक्ता औँल्याए।
कक्षा १ मा भर्ना भएका ९७ प्रतिशत विद्यार्थीमध्ये कक्षा ९ देखि १२ सम्म आईपुग्दा ५१ प्रतिशतमा झर्ने गरेको बताउँदै अध्यक्ष खनालले तिमध्ये पनि ३३ प्रतिशत मात्रै टिकिरहने बताए। बाँकी सबै वैदेशिक रोजगारीमा गएर अरुको देश बनाउन सिप र पसिना खर्च गर्ने क्रम नरोकिएसम्म देश बिकास हुन नसक्ने भएकाले अदक्ष श्रमिकलाई दक्ष बनाई स्वदेशमै परिचालन गर्नुपर्ने खनालको धारणा छ।
निर्वाचनमा युवालाई परिचालन गर्न सक्नेहरुले बजेटमा युवालाई समावेश गर्न किन नसक्ने भन्ने प्रश्न सबै युवाले गर्नुपर्ने हाम्रो अभियानका शिबनाथ यादव बताउँछन्। प्रश्नले नै मानिसलाई जवाफदेही बनाउने भएकाले अब बजेटमा समेटिएका विषयहरु खोतल्नुपर्ने र कार्यन्वयनका लागि समाजको सचेत नागरिकको नाताले खबरदारी र ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने यादवको भनाई छ।
