हामीकहाँ राज्यका उपरोक्त अवयवहरूमा प्रशस्त सम्भावना भएतापनि त्यसको शासकीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता दमित अवस्थामा रहेको छ। संघीयताले यसलाई उजागर गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो तर संघीयताको अभ्यास गरेको यो कार्यकालमा पनि खासै सुधार हुनसकेको देखिएन। मूलतः मुलुकको शासन संचालनमा देखिएको शासकीय शैली र स्रोत परिचालनमा देखिएको व्यवस्थापकीय क्षमताको दमित अवस्थाले नेपालको विकास र समृद्धिलाई अवरुद्ध गरेको छ।
देश संघीयतामा गए पछि पूँजीगत खर्च बढ्छ भन्ने आकलन थियो तर त्यसो हुन सकेन। भएकै खर्चले पनि आशातित उपलब्धि हासिल हुनसकेको छैन। होस् पनि कसरी पूँजीगत खर्चले पूँजी निर्माण गरे पो! योजना विनाका भ्यूटावर, खेलमैदान, प्रवेशद्वार र मठमन्दिरमा गरेको खर्चले के पूँजी निर्माण हुनु; बरु यी त प्यारासाइट प्रोजेक्ट हुने भएका छन् जसले सालवसाली सरकारको खर्च माग गर्छ।
पूँजीगत खर्चमा पर्ने अर्को ठूलो खर्च संभाव्यता अध्ययन गर्ने, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने, विभिन्न सफ्टवेयर निर्माण गर्ने आदिमा हुने गर्दछ जुन हाकिम फेरिए पिच्छे तयार गरिन्छ आफ्ना मान्छेलाई काम दिन वा कमिशन खान। यो रोग नेतामा पनि छ।
संघीयता पछि त पूँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा सवारी साधन खरिदमा गएको छ जुन आफैंमा बजेट प्यारासाइट हो। विकास निर्माणका क्षेत्रहरू विशाल भएतापनि योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्न सकेका छैनन्। ‘फिऊडिसियरी क्यापिसिटी’ पनि त कहाँ छ र ?
सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता नहुनुले निजी क्षेत्र समेत खुम्चिन पुगेको छ। भनिन्छ सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा कम्तिमा छ रुपैयाँ साख सृजना हुन्छ भने यसबाट निजी क्षेत्रमा २४ रुपैयाँको टर्न ओभर हुने गर्छ। त्यसले सृजना गर्ने रोजगार र मूल्य अभिवृध्दि त अलग्गै छ। तर सरकारले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएको छ, लगानीका क्षेत्रहरू संकुचित भएका छन्।
अर्कोतर्फ समुदायस्तरका स–साना स्वरोजगारहरूलाई चालु पूँजी अभावले पेशा जोगाउन गाह्रो भएको छ। अझै पनि ग्रामीण बैंकका अद्येता प्रो. युनुसले भने जस्तै वित्तीय रंगभेद कायमै छ। सन् २०१५ मा गरिएको एक अध्ययनले ६१ प्रतिशत वयस्क मात्र बैंकिङ पहुँचमा पुगेको र १८ प्रतिशत त कुनै पनि वित्तीय पहुँचमा नरहेको देखाइएको छ।
अझै बिडम्वना ऋणको मुख्य स्रोत (२१ प्रतिशत) समुदायमा रहेका निजी ऋणदाताहरू नै रहेका छन्। भौगोलिक आधारमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ३० प्रतिशत मात्र बैंकिङ प्रणालीको पहुँचमा छन्। जातिगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा कम पहुँचमा (४७ प्रतिशत) दलितहरू रहेका छन्। यो त कोभिड-१९ महामारी भन्दा पहिलेको अवस्था हो।
महामारीमा पटक पटक बन्दाबन्दी हुँदा सबै बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूका सेवा बन्द हुने र रोजगार/व्यवसाय समेत नचल्ने हुँदा छाक टार्नकै लागि निजी ऋणदातासँग महँगो व्याजमा ऋण लिन बाध्य हुनेको संख्या अझै बढेको आकलन गरिएको छ। किनकि महामारीमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने नै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र साना तथा मझौला व्यवसायीहरू नै हुन्। यस्तो अवस्थामा उत्पादन कसरी बढ्ला ?
यस्ता साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई सहज ढंगले लगानी गर्ने लघुवित्त प्रदायकहरूको प्रवर्धन खै ? उल्टो मर्जर हुन अनिवार्य गरेर वित्तीय सेवाको विविधीकरणलाई खुम्च्याउन खोजिएको छ। अहिले तरलता अभाव छ। सरकारले वित्तीय पहुँचको लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको भएतापनि बचत गर्ने ५७ प्रतिशत वयस्क मध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गर्ने १६.४ प्रतिशत मात्र छन्।
बाँकीले कहाँ बचत गर्छन् ? यो किन बैंकिङ प्रणालीमा आएन ? त्यस्तै ४६ प्रतिशत वयस्कले ऋण लिने गरेकोमा जम्मा १२ प्रतिशतले मात्र बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लिएका रहेछन्। यिनीहरूलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन लघुवित्त संस्थाहरू उपयुक्त माध्यम हुन सक्छन्।
यदि यी संस्थाहरूलाई विविध सार्वजनिक बचत संकलन गर्न दिने हो भने सबै बचत बैंकिङ च्यानलमा आउन सक्थ्यो। त्यस्तै यस्ता संस्थाहरूलाई अहिले राष्ट्र बैंकले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न रोकेको छ जुन हरेक व्यावसायिक संस्थाको मौलिक हक नै हो।
यो बेला यस्ता उपयुक्त वित्तीय संस्थाहरूलाई हकप्रद शेयर र बोण्ड जस्ता अन्य वित्तीय उपकरणहरू जारी गर्न सहजीकरण गर्ने हो भने केही मात्रामा तरलता अभाव समाधानलाई सघाउ पुग्थ्यो। तर लघुवित्त संस्थाहरूको पनि मोडालिटी, संचालन शैली र सामुदायिक स्वामित्वमा रुपान्तरण गर्न उत्तिकै जरुरी छ।
भर्खरै भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा नेपालको व्यापार घाटा ११ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेछ। तथ्यांकका अनुसार यो अवधिमा विदेशबाट नेपालमा १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएछ भने नेपालबाट १ खर्ब ४७ अर्ब ७५ करोड बराबरको मात्र वस्तु निर्यात भएछ।
उक्त अवधिमा १४ खर्ब ५६ अर्ब ४९ करोड बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ। विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा आयात ३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने व्यापारघाटा ३४.५ प्रतिशतले बढेको छ।
हाम्रो देश कृषि प्रधान देशको रूपमा रही आएको छ। करिब ६५ प्रतिशत जनता अझै पनि कृषिमै निर्भर रहन्छन्। तर तथ्याङ्क विभागले गरेको कृषि गणनाले नै ६० प्रतिशत किसानहरू नै खाद्यान्न अभावमा रहेको तथ्याङ्क प्रकाशित गरेको छ। यही अभाव पूरा गर्न ठूलो मात्रामा खाद्य सामग्री आयात गर्नु परेको छ। यो अवधिमा नेपालले ३७ अर्बको चामल, २७ अर्बको तरकारी, १७ अर्बको फलफूल आयात गरेको छ ।
त्यसैगरी यो आर्थिक वर्षकै पहिलो सात महिनामा मात्र १३ अर्ब ४ करोड बराबरको मकै आयात भएको रहेछ। यो तथ्याङ्कले सरकारले कृषिमा गरेको लगानीलाई गिज्याइरहेको छ। यस्तो आयातलाई वित्त जुगाड गर्न ४० लाख नेपाली युवा विदेशमा पसिना बगाउँदै छन्।
यसले तत्कालीन अवस्थामा सहज बनाएको भएतापनि यसको दीर्घकालीन असर धेरै छ। यस्ता कृषिजन्य उत्पादन हामी आफैं उत्पादन गर्न सक्नुपर्ने हो। कुनै समय हाम्रो मुलुक खाद्यमा आत्मनिर्भर मात्र हैन निर्यात गर्ने गरेको इतिहास पनि छ।
यसमा हाम्रो आफ्नै मौलिक सीप र कौशल छ। विश्व बैंकले नै हामीले अहिलेको तुलनामा १२ गुणा बढी निर्यात गर्न सकिने आकलन गरेको छ। तर त्यसको लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ।
हाल वैदेशिक मुद्रामा परेको चापलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले विलासिताजन्य विभिन्न सामग्रीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसबाट तत्काल वैदेशिक मुद्रा संचितिमा केही सहजता भए पनि समष्टिगत अर्थतन्त्रमा पार्ने चक्रीय असर पनि देखिंदै जानेछ।
आयात रोकिनु र घरेलु उत्पादन नबढ्नुले अर्थतन्त्रमा हुने संकुचनले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो असर पार्छ। यसबाट जोगिन हामीले वित्तीय उत्थानशीलताका लागि आवश्यक वित्तीय उपकरणहरू समयमै ल्याउनुपर्छ।
देशको अर्थतन्त्र अहिले विप्रेषण आयले धानेको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले ९६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आम्दानी गरेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तस्बिर भने बेग्लै देखिएको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो पाँच महिनामा विप्रेषण आम्दानी ६.८ प्रतिशतले घटेर ३८८ अर्ब रुपैयाँमा झर्यो। तर त्योभन्दा बढी त खाद्य सामग्री आयातमा नै खर्चिएको छ।
खै त यसले राष्ट्रिय उत्पादन बढाएको ? बरु यसले उपभोगवादी संस्कृति निर्माण गरेको छ। यसको रेसिप्रोकल इफेक्ट पनि छ। अझ यसको सामाजिक लागतको हिसाबै छैन। त्यसैले होला विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र तासको घर जस्तै हो भनिन्छ। सबैभन्दा जोखिमपूर्ण हुने हुँदा यस्तो अर्थतन्त्रलाई त ‘डच डिजिज’ पो भनिन्छ।
श्रीलङ्काले अहिले यस्तै भोगिरहेको छ। कतै हामी पनि यो रोगबाट संक्रमित हुने हौं कि ? तर सरकार, जिम्मेवार निकाय, नेता र राजनीतिक दलहरू यो विषयमा संवेदनशील देखिंदैनन्। यसका लागि अपनाउनुपर्ने वित्तीय र मौद्रिक नीति के हो ? उजागर भएको छैन। केही सामग्रीको आयात रोकेर मात्र पुग्ला त ?
त्यति मात्रै कहा हो र ! पूँजी पलायनको त कुरै बेग्लै छ। देशका युवाहरू विदेशिएपछि सानोतिनो काममा पनि विदेशी आउनु स्वाभविकै होला। अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्था कम्पनीमा मात्रै हैन राष्ट्रिय कम्पनीहरूमा र ससाना उद्योग व्यवसाय तथा अनौपचारिक काममा समेत विदेशीहरू बढ्दो क्रममा छन्। तर हाम्रो कति विप्रेषण व्यय छ हिसाब छैन। २०१२ मा मात्र नेपालबाट ३ अर्ब ३४ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ६० करोड नेपाली रुपैयाँ) विप्रेषण बाहिरिएको छ। नेपालमा रहेका विदेशी कामदार र कर्मचारीबाट उक्त रकम बाहिरिएको अनुमान छ।
भारतका लागि नेपाल विप्रेषण आयको प्रमुख स्रोत देशमध्ये एक हो। भारतले मात्र त्यस वर्ष ३ अर्ब २२ करोड डलर नेपालबाट भित्र्याएको छ जबकि त्यही वर्ष भारतबाट नेपालले १ अर्ब ६३ करोड डलर मात्र विप्रेषण प्राप्त गरेको थियो। यो त विदेशीको कुरा भयो। हाम्रै नेपालीहरूले यहाँको पैसा विदेश लैजाने प्रवृत्ति पनि बढ्दो क्रममा छ। व्यापारीहरूले त व्यापार विस्तारको क्रममा लगेका छन् तर अन्य रोजगार पेशा गर्नेहरूले पनि छोराछोरीको पढाइका नाममा वा अन्य कुनै बहानामा पैसा विदेश लैजाने गरेका छन्।
गोर्खा सैनिकको त कुरै भएन अरुले पनि बसाइ अमेरिका युरोपतिरै सार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। सरकारी सेवामा रहेका उच्च तहकै कर्मचारी र नेताहरूले समेत छोराछोरी पढाउने लगायतका बहानामा रकम बाहिर्याउने गरेका छन्।
यसबाट त पेन्सनको पैसा समेत देश भित्र नरहने भयो। यसले पनि डलरको मागमा चाप बढेको छ। यहाँ लगानी गर्न आउने विदेशीहरू यहाँको झन्झटिलो प्रक्रिया, अनियमितता, राजनीतिक अस्थिरता र श्रम विवाद देखेर भारत वा चीनतर्फ डाइभर्ट हुने गरेको प्रति पनि हामी वेखबर जस्तै बनेका छौं।
पछिल्लो श्रम सर्भेक्षण अनुसार कोरोना प्रभाव अघि काम गर्ने उमेर समूहका (सक्रिय जनशक्ति) २ करोड ७ लाखमध्ये जम्मा ७१ लाख व्यक्ति रोजगारीमा रहेको देखाइएको छ भने त्यसमध्ये करिब ६२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। राष्ट्रिय आर्थिक सर्भेक्षण २०७५ अनुसार यस्तो रोजगारी दिने ९ लाख २३ हजार ३५६ वटा व्यावसायिक ईकाइहरू रहेका छन् जसमध्ये ठूला उद्योग करिब ७ हजार मात्र रहेका छन्।
यसमा अधिकांशत (४ लाख ९८ हजार ६९) थोक तथा खुद्रा व्यापार र गाडी मर्मतसँग सम्बन्धित घरेलु, साना तथा मझौला प्रकृतिका ईकाइहरू रहेका छन् जुन महामारीमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्। तसर्थ यो महामारीले यस्ता व्यावसायिक ईकाइहरू खल्बलिएका छन्; कतिपय त अब उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एउटा तथ्याङ्क अनुसार भारत बाहेक करिब २५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारमा रहेको आकलन गरिएको छ। अभिलेखित समेत गणना गर्दा यो संख्या झनै बढी हुन्छ।
गन्तव्य मुलुकहरू समेत आर्थिक संकटको चपेटामा परेकोले रोजगार गुमाई स्वदेश फर्किनु परेको अवस्था पनि रहेको छ। नेपालका सबैभन्दा तल्लो तप्काका व्यक्तिहरू आफ्नो घर गुजाराका लागि भारतमा श्रमिकको रूपमा काम गर्नेको संख्या पनि ठूलो छ।
यस्ता श्रमिकको कुनै औपचारिक तथ्याङ्क नभएता पनि करिब २० लाख हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। बन्दाबन्दीकै अवस्थामा पनि भारतबाट फर्किनेको लर्को ठूलै रह्यो। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको कोभिड-१९ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूमध्ये उल्लेख्य सङ्ख्याले रोजगारी गुमाएका छन् भने आन्तरिक रोजगारी पनि गुमेको छ।
श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या स्वाट्टै घटेको छ। प्रतिवेदन अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म आन्तरिक रूपमा ९ लाख २४ हजार जनाले रोजगारी गुमाएको अनुमान छ भने विदेशमा रोजगारी गुमाउने नेपालीको अनुमानित सङ्ख्या ६ लाख ४० हजार रहेको छ। प्रत्येक वर्ष हाम्रो श्रम बजारमा करिब ५ लाख नयाँ श्रम शक्ति थपिने गर्छन्। यसबाट एउटा अहम् प्रश्न तेर्सिएको छ, के यत्रो रोजगारी देशभित्रै सृजना हुन सक्छ त ?
विश्व खाद्य कार्यक्रम र कृषि मन्त्रालयले गरेको एक द्रुत अध्ययनले बन्दाबन्दीको अवस्थामा १० प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको र करिब ३१ प्रतिशतको आयस्रोतमा असर परेको उल्लेख गरेको थियो। यसको प्रत्यक्ष असर खाद्य उपलब्धतामा पर्यो। सोही अध्ययनले यो अवधिमा खाद्य अपर्याप्त व्यक्तिको संख्या सन् २०१६/१७ को तुलनामा ८ प्रतिशतले बढी २३ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ।
तदनुरूप यो संख्या करिब ६५ लाख पुगेको देखिन्छ। सामान्य अवस्थामा पनि सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशका अधिकांश भागहरू खाद्य संकटमा पर्ने गरेका छन् भने यो महामारीले त्यसको गाम्भीर्य झनै बढाएको छ। विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरू लामो समयदेखि बन्द रहँदा बालबालिकाहरूको सिकाइ उपलब्धिमा पार्ने असर त छँदैछ उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर दीर्घकालीन र अपूरणीय छ।
एक अध्ययन अनुसार बन्दाबन्दीको ७४ दिनको अवधिमा १ हजार २२७ जनाले आत्महत्या गरेका रहेछन् जुन सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी हो। यसको असर समय बित्दै जाँदा निराकरणको उपयुक्त विधि अवलम्बन गरिएन भने विकराल बन्दै जाने निश्चित छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२२ सम्म नै कोरोना संक्रमणको प्रकोप रहिरहने हुँदा सजगता अपनाउन सतर्क गराइसकेको थियो। तर कोरोनाको नयाँ नयाँ भेरियन्टहरू सृजना हुँदै गएकोले यो कति लामो जान्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। तसर्थ कोरोना प्रभावसँगै जीवनयापन गर्ने सीपको आवश्यकता रहेको छ।
न्यु नर्मल विश्वमा यस्ता उत्थानशील हरित सीपहरू कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने सरकारले रणनीति बनाउनुपर्ने हो। तर त्यसतर्फ न त सरकार न त राजनीतिक दलहरू नै संवेदनशील भएको देखियो। यो कुरा हालै दलहरूले स्थानीय निर्वाचनका लागि जारी गरेको प्रतिबद्धतापत्र वा घोषणापत्रबाट पनि थाहा हुन्छ।
विश्वमा हामी गरिबतम मुलुकमा सूचीकृत छौं। राष्ट्रिय तथ्याङ्कले १८.७ प्रतिशतमा गरिबी झरेको भएतापनि राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको कोभिड-१९ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ४ प्रतिशतले गरिबी बढेको र सो अनुसार थप १२ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि पर्न गएको अनुमान छ।
सन् २०२१ को बहुआयामिक गरिबी सूचकले यस्तो गरिबी ३०.४ प्रतिशत (२०१४) बाट १७.४ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ। तथापि यसमा कोभिड-१९ को असर समायोजित छैन। यो पनि पक्कै बढेको हुनुपर्छ। गरिब र धनीबीचको खाडल देखाउने ‘जिनी कोफीसियन्ट’ पनि माथि (०.३१) नै रहेको छ।
त्यस्तै असन्तुलित मूल्य वृद्धिको चापले गरिबीको गहनता बढाएको छ। सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि सूचकाङ्क दुई अङ्कमा पुगेको छ भने समष्टिगत मूल्य वृद्धि पनि उच्च (७.१४ प्रतिशत) विन्दुमा पुगेको छ।
रूस-युक्रेन युद्धले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाक्ली बढेको छ भने कतिपय सामग्रीहरू बजारमा अभाव समेत भएका छन्। सरकारले वैदेशिक मुद्रा संचितिको चाप थेग्न नसकेर कतिपय वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुले बजारमा धेरै चलखेल बढेको छ। तर सरकारको अनुगमन संयन्त्र नाकाम जस्तै भएको छ।
नेपालमा युगौंदेखि जरा गाडेर बसेको विभेदको विषय अर्थतन्त्रसँग जोडेर खासै कुरा गरेको पाइँदैन। विश्व बैंकका लागि लिन बेन्नेटले सन् २००५ मा गरेको अध्ययनमा नेपालमा २०० भन्दा बढी जातमा आधारित विभेद रहेको कुरा उजागर गरिएको छ। तीमध्ये अधिकांश आर्थिक प्रणालीसँग सम्बन्धित रहेका छन्।
यति धेरै विभेदजन्य अभ्यासले अर्थतन्त्रमा पारेको असर कति ठूलो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यही अध्ययनले नेपालमा सीमान्तकृत समुदायले परम्परादेखि नै व्यहोर्नु परेको जात-जरिवानाको गणना पनि गरेको छ जस अनुसार दलित समुदायले २१ प्रतिशत र जनजातिहरूले १५ प्रतिशत यस्तो जरिवाना भोग्दै आएका छन्।
जनसंख्याको करिब ६८ प्रतिशत ओगट्ने यी समुदायले व्यहोर्नु परेको यो जरिवानाको असर अर्थतन्त्रमा कति पर्यो होला ? यसको असर त मानव विकास सूचकाङ्क र आर्थिक परिसूचकहरूले देखाइरहेकै छन्।
तथापि राज्यका वर्चश्वशाली समुदायहरूले यतातर्फ ध्यान दिएकै छैनन् अर्थात् दमनको शासकीय शैलीमा रमाइरहेका छन्। र निरीह भुईं जनताले आफ्नो सार्वभौम मताधिकार प्रयोग गरेर यिनैलाई वैधानिकता दिन बाध्य छन्। यत्रो बलिदानीपछि पाएको गणतन्त्र पनि आखिर वर्चश्वशालीहरूको सम्भ्रान्त-सम्झौता नै रहेछ भन्ने देखियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको सहकार्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रकाशन गरेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० ले असमानताका कारण २५.२ प्रतिशतले मानव विकास गुमाउनु परेको उल्लेख छ। हुन त असमानताका विभिन्न आयाम छन्। तथापि हाम्रो मुलुकमा जात व्यवस्था र लैंगिक विभेद नै सबैभन्दा ठूलो आयाम हो। त्यसमा दलितहरूप्रतिको विभेदको हिस्सा उल्लेखनीय रहेको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ।
यो कुरा दलितको जनसंख्या बढी रहेको कर्णाली प्रदेशमा नै यस्तो नोक्सानी प्रतिशत बढी (३०.४ प्रतिशत) हुनुबाट पनि पुष्टि हुन्छ। उक्त प्रतिवेदनमा असमानताका कारण मानव विकासमा गुमाउनु परेको प्रवृत्ति नै गणना गरिएको छ जस अनुसार सन् २०१० मा यो करिब ३२ प्रतिशत रहेको थियो। सोही प्रतिवेदनमा लैंगिक असमानता सूचक पनि गणना गरिएको छ जस अनुसार यस्तो सूचक ०.४७९ रहेको छ भने कर्णालीको ०.५५८ रहेको छ।
यसमा सबैभन्दा पिंधमा परेका दलित महिलाको हिस्सा पक्कै पनि ठूलो रहेको छ। यी सबै सूचकका आधारमा दलितहरूप्रतिको बहिष्करणले मात्र पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कम्तीमा पनि १० प्रतिशतले क्षति भएको आकलन गरिएको छ। तदनुरूप करिब रु ४० खर्बको हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस्तो नोक्सानी प्रति वर्ष रु ४ खर्ब हुन्छ।
एक दशकको मात्र यस्तो नोक्सानी गणना गर्ने हो भने यो रकम वर्तमान मूल्यमा ४० खर्ब भन्दा बढी हुन्छ जुन रकम मुलुकलाई मध्यम आयस्तरमा स्तरोन्नति गर्न पर्याप्त हुन्थ्यो। तर विभिन्न रणनीति अपनाएर संविधानप्रदत्त समावेशिताको प्रावधानलाई संकुचित गर्न प्रभावशाली नेता र दलहरू नै लागेको कुरा हालकै निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गरेर राजनीतिक हत्कण्डा अपनाइएबाट प्रष्ट भयो।
चुनावी गठबन्धन भनेको राज्य दोहन गर्ने वर्चश्वशालीहरूको चाल रहेछ। यसले खुला प्रतिस्पर्धा, सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिक निष्ठा, प्रजातन्त्रीकरण, सुशासन, संघीयता र समावेशीकरणलाई सीमित पार्दो रहेछ। कतै यो एकात्मकताको पुनरावृत्ति त होइन ?
तथापि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा लोकतन्त्र प्राप्त भएको छ जुन आर्थिक संवृद्धिका लागि पूर्व शर्त मानिन्छ। हाम्रा दुवैतिर विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देश छन्। चीन विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने होडबाजीमा रहेको छ भने भारतको अर्थतन्त्र पनि पाँचौं स्थानमा पुगेको छ।
वर्डोमिटरका अनुसार सन् २०१७ मा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४.८ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकाले ओगटेको छ भने चीनले १५.१२ प्रतिशत र भारतको ३.२८ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। यस्ता ठूला र बढोत्तरीको क्रममा अर्थतन्त्र रहेका मुलुकको स्पिल ओभर इफेक्टले पनि नेपालको विकासलाई सघाउँछ। त्यसको लाभ लिन सके मात्र पनि समृद्धि उन्मुख हुन सकिन्छ। चीनले टेक अफ गर्न तीस वर्ष लगायो, भारत पनि करिब त्यस्तै हो। तर कतिपय मुलुकले त आठ दश वर्षमै टेक अफ गरेका छन्।
यस्तो राजनीतिक अस्थिरता र प्रतिकूल अवस्थामा पनि यस वर्षको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत नाघ्ने आशा गरिएको छ। यस अनुसार हामी पनि आठ दश वर्षमै टेक अफ गर्न सजिलै सकिन्छ एउटा दिगो आर्थिक संवृद्धिमा। यी सबै कुराको चाँजोपाजो मिलाउन स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता चाहिन्छ तर त्यस्तो क्षमता दमित अवस्थामा रहेको छ।
अब त्यो क्षमतालाई उजागर गर्नुपर्ने वेला आएको छ। शासकीय प्रणाली परिवर्तन र सांगठनिक संरचना बनाएर मात्रै हुँदो रहेनछ। त्यसलाई नतिजामूलक ढंगले परिचालन गर्न उचित क्षमता र इच्छाशक्तिको खाँचो चाहिंदो रहेछ।
हाम्रो मुलुक अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने क्रममा छ। सन् २०२१ मा तीनवटा मध्ये (प्रति व्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय सूचकाङ्क) मध्ये दुई (मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय सूचकाङ्क) पूरा गरेकोले पाँच वर्षको ट्रान्जिसनल पिरेड दिई संयुक्त राष्ट्रसंघले स्विकृति दिइसकेको छ।
तसर्थ स्रोतको उत्पादनशील परिचालन गर्न सकेमा देशले लक्षित गरेको विकासशील मुलुकमा र सन् २०३० मा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ। तर यो त्यति सजिलो भने छैन। यसको लागि कल्याणकारी राज्यको बृहत्तर अवधारणामा उद्यमशील सुशासन अन्तर्गत उत्पादनशील सार्वजनिक वित्त र जिम्मेवार उपभोगलाई सबै तहका सरकारले कडाइका साथ अवलम्बन गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि ट्रान्जिसनल रणनीति बनाउन जरुरी छ। तर त्यस्तो रणनीति बने जस्तो लाग्दैन।
त्यही सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचन भई नयाँ जनप्रतिनिधि आउने समय पनि भएको र सबै तहका सरकारहरूले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने तरखरमा रहेको बेला मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्याउन यहाँ केही सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
१)बस्ती व्यवस्थापन गर्ने: विशेषगरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा फिजारिएर रहेका बस्तीहरूलाई बनिसकेको सडक नजिक एकीकृत बस्तीका रूपमा विकास गर्ने। यसका लागि अबको पहिलो वर्ष सबै स्थानीय तहलाई प्रकोप उत्थानशीलतालाई समेत विचार गरी एकीकृत बस्ती निर्माणको संभाव्यता अध्ययन गर्न लगाउने, परम्परागत ढंगले भैरहेको धुले सडक निर्माण रोक्ने, भैरहेका सडकहरूको लाभ लागत विश्लेषण गरी स्तरोन्नति गर्ने तथा बस्तीयोग्य क्लस्टर छुट्याउने ।
दोस्रो वर्षदेखि ड्रविङ डिजाइन गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा चरणबद्ध रूपमा निर्माण कार्यको थालनी गर्ने, लाभग्राहीहरूलाई जग्गाको मूल्यांकन गरी सट्टा भर्ना गर्ने वा पायक पर्ने ठाउँमा भए एकीकृत बस्तीको घर सहुलियत दरमा किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने।
यसको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा एक विषयगत समिति वा विशेष समिति बनाई काम थालनी गर्नुपर्ने, जिल्लामा एक प्राविधिक टोली रहने व्यवस्था गर्ने। केन्द्रमा पनि एक विशेष टास्कफोर्स बनाई जिम्मा दिने।
बजेट व्यवस्थाको लागि जनता आवास, मुक्त कमैया/कमलरी, मुक्त हलिया, चेपाङ विकास, भूकम्प पीडित राहत जस्ता कार्यक्रमहरू एकीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने। यस क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ–संस्थालाई समेत संलग्न गराउन सकिने। बैंकहरूबाट यस्ता लाभग्राहीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने वा सरकारबाट व्याज अनुदानको व्यवस्था गर्ने ।
यसबाट स्थानीय रोजगारी वृद्धि भई अन्य आर्थिक गतिविधि बढ्ने, राष्ट्रिय सम्पत्ति निर्माण हुने, बसाइँसराइ रोकिने, विकास लागत कम भई दिगो विकास हुने।
२) जनताका आधारभूत भौतिक संरचना निर्माणलाई प्रार्थमिकता दिने: विशेषगरी निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने/नमिल्ने जनताका आधारभूत भौतिक संरचनाहरू जस्तै यातायात, विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी एकीकृत गर्ने। सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार निजी, सहकारी र सामुदायिक संस्थाहरूलाई उच्चतम परिचालन गर्ने।
ठेकेदारलाई काम दिंदा कुन वर्गको ठेकेदार हो निजको सामर्थ्यको विश्लेषण गरी एक पटकमा कति ठेक्का लिन पाइने हो सोको यकिन गरी ठेक्का दिने कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने। यसो गर्दा एउटैले धेरै ठेक्का ओगटेर बस्ने प्रथा हटी ठेकेदारबाट काम समयमै सकिने अवस्था हुनेछ।
कतिपय कामहरू द्रुत गतिमा बढाउन कन्ट्याक्ट बेसमा अर्धसैनिक विकास दस्ता बनाएर सरकारीस्तरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन उययुक्त हुने। यसका लागि हाल कार्यरत म्यादी प्रहरीलाई अर्धसैनिक विकास दस्तामा रुपान्तरण गर्न सकिने।
यसबाट देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगार सृजना हुने साथै पूँजीगत खर्चमा वृद्धि भई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ।
३. सार्वजनिक सेवा विद्युतीय बनाउने: सरकारी निकायहरूलाई चुस्तदुरुस्त बनाई स्मार्ट सुशासन निर्माण गर्ने। विशेषत: अल्प क्षमतामा चलेका निकायहरूको पुनर्संरचना गरी जिम्मेवारी थप्ने वा गाभ्ने। अबको जमानामा सबै सरकारी निकायहरू एउटै विद्युतीय संजालमा जोडी सबै सार्वजनिक सेवाहरू अनलाइन हुने र सरकारी सबै खाले भुक्तानीहरू विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरू सार्वजनिक सेवाको लागि एकीकृत सेवा ईकाइको रूपमा विकास गर्ने ताकि जुनसुकै सेवा पनि त्यहाँबाट उपलब्ध हुनसकोस्। यसबाट काम छिटोछरितो हुने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनतालाई सेवा लिन सहज र सरल हुने, देशमा विद्युतीय संरचनाको निर्माण हुने ।
४. वित्तीय पहुँच बढाउने: भौतिक तथा मानवीय विकासको आधार वित्तीय पहुँच हो। यसका लागि हाल भएको बैंकिङ प्रणालीमा परिवर्तन गरी वित्तीय पहुँच बढाउने वित्तीय ढाँचा निर्माण गर्नु जरुरी छ। जस्तै प्रत्येक गाउँमा वित्तीय सेवा केन्द्र स्थापना भएको सुनिश्चित गर्ने, त्यसका लागि सामुदायिक बैंकिङको कार्य गर्ने लघुवित्त बैंक तथा सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र अझै फराकिलो बनाउने, प्रत्येक परिवारको बैंक खाता भएको सुनिश्चित गर्ने, नगद कारोबारलाई कम गरी विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्दै जाने, ठूला दरका नोट छपाई क्रमश: कम गर्दै जाने आदि।
यस्ता सामुदायिक बैंकिङको प्रवर्धन गर्न एउटा राष्ट्रिय कोष स्थापना गरी त्यो संचालन गर्न भारतमा सन् २०१५ मा स्थापना गरिएको मुड्रा (माइक्रो युनिट्स डेभलपमेन्ट एन्ड रिफ्नेसिङ एजेन्सी) जस्तै निकाय स्थापना गर्नुपर्ने। यसबाट सबै जनता वित्तीय सेवाको दायरामा आउने जसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न गई रोजगार सृजना हुने ।
५. सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने: सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने। स्वास्थ्य बीमा योजनालाई सबै स्थानीय तहमा लागु गर्ने। यसका लागि लघुवित्त सेवा प्रदायकहरूलाई परिचालन गर्न उपयुक्त हुने।
सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सुविधाका स्किमहरू एकद्वार प्रणाली अनुसार विद्युतीय भुक्तानीबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने। त्यसको लागि सामाजिक सुरक्षा, निर्वाचन र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत गर्ने। यसबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उत्पादनशील प्रयोग हुने, बीमा तथा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार भई रोजगार समेत प्रवर्धन हुने।
६. उत्पादनशील सार्वजनिक वित्त र जिम्मेवार उपभोग: हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकको विशेषता नै बनेको छ कि हाम्रा सरकारी निकायहरू उत्पादनशील भन्दा आलङ्कारी हुने अनि सार्वजनिक खर्च बढी उत्सवमुखी कार्यक्रमका लागि खर्चिने। अर्कोतिर संघीयताले त झन् आलंकारिक निकायहरू र उत्सवमुखी कार्यक्रमको संख्या झनै बढाएको छ। यस्ता खर्च उत्पादनशील हुने कुरा भएन। तसर्थ हाम्रा कार्यक्रम र निकायहरू कसरी उत्पादनशील बनाउने भन्ने चुनौती थपिएको छ।
यसका लागि आयोजना छनौट र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी अलग्गै कानुन हुनु जरुरी छ भने मध्यकालीन खर्च संरचनाको निर्माण र पालना पनि उत्तिकै आवश्यक छ। त्यस्तै सरकार सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता पनि भएकोले यस्तो उपभोग पनि जिम्मेवार उपभोग हुनु जरुरी छ।
जस्तै सरकारले आत्मनिर्भर भएका वा नेपालमै उत्पादन भएका सामग्रीहरू नै प्रयोग गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागु गर्ने, गुणस्तरका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, मूल्यवृद्धि रोक्न बजार हस्तक्षेप बढाउने आदि।
यसबाट सार्वजनिक वित्त उत्पादनशील रूपमा खर्च हुने हुँदा पूँजी निर्माण हुन्छ। त्यस्तै सरकार जिम्मेवार उपभोक्ता हुँदा स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धन भई रोजगारी सृजना हुने अवस्था रहन्छ ।
(लेखक डा. बीके नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्।) अनलाईनखवरबाट।
