आधा शताब्दीसम्मका राजनीतिक सहयोद्धा माधव नेपालको नाम ‘झुक्किएर’ मुखबाट निस्किनासाथ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कुल्ला गर्न गएका मौकामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणाले उधुम मच्चाएका छन् ।
चुनाव त देशका दुई करोड ९२ लाख जनता र एक करोड ७७ लाख मतदाता सबैका लागि आएको हो । तर, अहिले सत्तामा भएका दाहाल र राणाको उन्मादी अभिव्यक्ति मतदाताका अगाडि भद्दा मजाक मात्र होइन, संघीय लोकतन्त्रका लागि त्रासदपूर्ण चेतावनी पनि हो । पश्चिम नेपालका विपन्न जनताको कष्टसाध्य जीवनबाट दीक्षित दाहाल र पश्चिमा दुनियाँको विश्वविद्यालयबाट शिक्षित राणाको अभिव्यक्ति कुनै संयोग मात्र होइन, संघीयता र लोकतन्त्रप्रति उनीहरूको इमान र जमान दिवालिया भएको प्रमाण पनि हो । यसले लोकतन्त्रप्रति आशावादी समुदायलाई बेचैन बनाएको छ ।
आफू, आफ्ना सन्तान वा आफ्नो दलले चुनाव हारेमा देश दुर्घटनामा पर्छ भन्नु खासमा ‘नार्सिसिस्ट डिस्अर्डर’ हो, जसले दुनियाँको सुरुवात र अन्त्य आफ्नै शक्तिबाट हुन्छ भन्ने घनघोर भ्रम पाल्छ । तर दाहालले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने, भोलि संसदीय निर्वाचनमा उनी आफैंले त्यही चितवनबाट हारे र झोक छुटेर काशी गइदिए भने पनि देशलाई कुनै क्षति हुने छैन, देश अविराम चल्नेछ । किनकि, जवाहरलाल नेहरूपछि भारत, माओत्सेतुङपछि चीन, नेल्सन मण्डेलापछि दक्षिण अफ्रिका र जर्ज वासिङट्नपछि अमेरिका मात्र होइन, जुलियस सिजरपछि इटली, इदी अमिनपछि युगान्डा, पोलपोटपछि क्याम्बोडिया र रोबर्ट मुगाबेपछि जिम्बाम्बेको जीवन अनवरत चलिरहेको छ । दाहाललाई सोध्नुपर्ने प्रश्न के हो भने, भरतपुरमा रेनुले हार्दा देश जोखिममा पर्छ भने सप्तरी तिलाठीको दलित महिला सदस्यमा असियादेवी मरिक, सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिका अध्यक्षमा कलावतीदेवी उराव वा नुवाकोट विदुर नगरपालिकाको उपमेयरमा प्रभा बोगटीको जित वा हारले अप्रभावी रहने तपार्इंको दिल, दल र दर्शन के हो ? देशभरका दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी र समस्त सिमान्त उम्मेदवारप्रति दाहाल निरपेक्ष छन् भने देशले उनकी छोरीको मात्र चिन्ता नगर्न सक्छ । त्यसले दाहालको राजनीतिक यात्रा दुर्घटनामा पर्न सक्छ, तर त्यसको जवाफदेहिता चितवनको कांग्रेस, नेपालको कांग्रेस, भारतको कांग्रेस वा अमेरिकाको कांग्रेससँग माग्न मिल्दैन । त्यसको जवाफ खोज्ने हो भने दाहालले भरतपुरका कांग्रेसका दैला–दैलामा होइन, खुमलटारस्थित आफ्नै निवासको कोठा–चोटामा खोज्नुपर्छ । त्यहाँका झ्याल, ढोका, सोफा, बिस्तारा र व्यायामशालामा मात्र होइन, जगमा नै कुन व्यक्ति र कुन शक्तिको स्वार्थ जोडिएको छ भनेर घोत्लिनुपर्छ । हिजो ज्ञानेन्द्र र गिरिजाप्रसादसँग रेस्लिङ खेल्ने भीमकाय व्यक्तित्व आज किन लिलिपुट बनेर भरतपुरका कांग्रेसी कार्यकर्तासँग कबड्डी खेल्ने बाध्यतामा पुग्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर दाहालले खोज्नुपर्छ । उनी आफैंले आफ्नो भर्त्सना गर्ने लत छाडे भने मात्र दुनियाँबाट न्यायको अपेक्षा गर्न सक्छन् ।
सायद, चितवनमा कसर केही बाँकी थियो, त्यसैले त्यही दिन डडेलधुरामा प्रधानमन्त्री पत्नी राणाले मतदातालाई तर्साउँदै भनिन्, ‘हामीले जित्यौं भने शेरबहादुर दाइ, आरजु भाउजूलाई फोन गरेर समस्या भन्न सक्नुहुन्छ, तर जहाँ कांग्रेसको मेयर नै हुन्न, त्यहाँ हामी किन पैसा पठाउँछौं ? कसले पैसा पठाउने ?’ देउवा शासनमा आएदेखि लगातार ६ पटक विजयी भएकाले होला, आरजुलाई मतदाता बधुवा दास लागेका हुन सक्छन् त्यसैले कैलाली झरेर स्थानीय तह निर्वाचनपछि ५/६ जना युवालाई मलेसिया पठाइदिने प्रलोभन पनि वितरण गरिन् । आरजु, जसको परिवार तीन दशकदेखि राज्यशक्तिको केन्द्रमा छ, उनले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका बेरोजगार युवालाई जम्मा गरेर बिनासंकोच भन्दै छिन्, ‘मलाई कसैले कोटा दिन्छु भनेको छ, त्यसैले केही युवालाई मलेसिया पठाउन सक्छु ।’ आफ्ना छोरालाई बेलायतको युनिभर्सिटी अफ योर्कशायरमा भर्ना गराउने तर मतदाताका छोरालाई मलेसिया पठाइदिन्छु भनेर सार्वजनिक घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री पत्नीलाई खास देश कसको हो भन्नेमा भ्रान्ति देखिन्छ । आरजुले के बुझ्नुपर्छ भने, लोकतन्त्र र निर्वाचन भनेको साधारणजनको असाधारण शक्ति प्रदर्शन हो । फेरि, चुनावी जित नै शाश्वत हो भने डडेलधुराकै सीमावर्ती जिल्ला बैतडीबाट लोकेन्द्रबहादुर चन्द, धनकुटाबाट सूर्यबहादुर थापा र सिन्धुपाल्चोकबाट पशुपतिशमशेर जबराले त्यस्ता अभिलेख जमानामै बनाएका थिए । मतदाताको सम्मान र लोकतन्त्रको प्रवर्द्धनको इतिहासमा चन्द, थापा र जबराको अभिलेख कुन रूपमा छ ? मुख्य प्रश्न यो हो ।
आरजु आफ्नो विषयमा सुपठित हुन सक्छिन् तर राजनीतिक रूपमा उनीजस्ता नेताले प्रौढ शिक्षा कक्षामा भर्ना लिनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । पहिलो विषय त राष्ट्रको ढुकुटी कुनै व्यक्ति, दल वा शक्तिको बपौती होइन, त्यो सर्वसाधारणले नुनदेखि सुन किन्दा तिरेको करको भकारी हो । सरकार भनेको भकारीको पहरेदार हो, अधिपति होइन । दोस्रो, हाम्रो व्यवस्थाअनुसार केन्द्रले राजश्व कमाउने र स्थानीय तहलाई खटनपटन गराउने होइन । काठमाडौंका हरेक उपभोक्ताले पिउने पानीको करमा काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वयंसिद्ध अधिकार छ, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट उठ्ने राजस्वमा दोलखाको बिगु गाउँपालिकाको अधिकार अकाट्य छ । सगरमाथा चढ्दा विदेशीले डलरमा तिर्ने रोयल्टीमा सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिको अधिकार अटुट छ । हाम्रो व्यवस्थामा बजेट विनियोजन भनेको स्थानीय पालिकाले आफैं वा केन्द्रीय संयन्त्रमार्फत उठाएर सञ्चित कोषमा राखेको रकमको बाँडफाँट हो, अनुदान होइन ।
आरजुको भनाइ राजनीतिक रूपमा अनैतिक र कानुनी रूपमा अवैध छ, तर संघीय ढाँचाको दोहोलो काड्ने उनी पहिलो र एक्लो नेता होइनन् । यही निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले जसरी टिकट बाँडेका छन्, त्यो आधारमा उनीहरू संघीयताका हिमायती होइन, केन्द्रीयताका पक्षपोषक हुन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । संघीयता भनेको अधिकार प्रत्यायोजन होइन, शक्ति बाँडफाँट हो । तर, ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिकादेखि दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकासम्मको टिकट वितरण गर्न बालुवाटार, खुमलटार र बालकोटका पीठाधीशहरू कैंची र टिपेक्स लिएर बसे, स्थानीय तह र प्रदेशले गरेका सिफारिस विसर्जन गरिदिए । हामी लोकतन्त्र हुँदै संघीयताको अभ्यासमा छौं, तर नेताहरूको अभ्यास पञ्यायतकालको जस्तै पश्चगामी छ । हिजो दरबारले गाउँ फर्क अभियानका नाममा जिल्ला–जिल्लामा अड्डा राखेर आमनिर्वाचनमा को उम्मेदवार बन्न पाउँछ र को पाउँदैन भनेर योग्यता निर्धारण गर्थ्यो । जनस्तरमा लोकप्रिय भए पनि दरबारको कमान्डमा रहेको गाउँ फर्कबाट ‘नोटरी’ नपाउने व्यक्तिको उम्मेदवारी दर्तासमेत हुँदैनथ्यो । आज मुख्य दलका मुख्य नेताहरू लाहुरे बन्न इच्छुक तन्नेरी उठाउन आएका गल्लावालजस्ता भएका छन् र धरातलमा पार्टी बचाइरहेका कार्यकर्तालाई लाइनमा उभ्याएर ‘मनी एन्ड मसल’ का आधारमा ठोकपिट गर्दै अपमानित गरिरहेका छन् ।
बालुवाटार, बालकोट र खुमलटारको हस्तक्षेपले संघीयता आफैंमा पक्षघातग्रस्त भएको छ, यही मौकामा कतिपयले संघीयता देशले अब धान्न सक्दैन भनेर जनमत बनाउन खोजेका छन् । स्मरणीय के छ भने, हिजो पञ्चायतमा पनि स्थानीय तह थिए र जनप्रतिनिधिहरू सीडीओ र अञ्चलाधीशका घोडाका पछिपछि धूलो खाँदै म्याराथन गर्थे । जनताका सुविधाको पक्षमा निर्णय लिन उनीहरूसँग अधिकार थिएन र पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट थिएन । स्थानीय प्रतिनिधिसँग अधिकार नहुने र माथिको सत्तासँग जनमानसको पहुँच नहुने अवस्था अन्त गर्न संघीयता आएको हो । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नभएको होइन तर यो पाँच वर्षमा कुनै पनि स्थानीय तहका प्रमुखले ‘मलाई काम गर्ने वातावरण भएन’ भनेर गाउँपालिका नै विघटन गरेको समाचार हामीले सुन्नुपरेन । कुनै नगरपालिका भङ्ग भएको मुद्दामा अदालतको अमूल्य समय बर्बाद भएको देख्नुपरेन ।
बिचौलियाको पैसामा सिंगापुरमा उपचार गराउने जनप्रतिनिधि झापाको कचनाकवल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निमसरी राजवंशी होइनन् । छोरी, बुहारी र ज्वाइँलाई पार्टी र राज्यका पद बन्डा गर्ने जनप्रतिनिधि चितवनको राप्ती नगरपालिकाका उपप्रमुख इमानसिंह लामा होइनन् । इन्धनको माग घटाउन भन्दै विद्यालयसमेत बन्द गरेर तस्करीका लागि सुपारी आयातको उर्दी दिने नेता डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमलादेवी ठगुन्ना होइनन् । त्यसैले भ्रष्टाचारको हेडक्वार्टर हिजो नारायणहिटी थियो र आज सिंहदरबार हो, जसको मुख्य शाखा कार्यालय बूढानीलकण्ठ, बालकोट र खुमलटारमा अपार भीडका साथ चलिरहेको छ । जनप्रतिनिधि भ्रष्ट भएकाले व्यवस्था नै फाल्ने हो भने संसद्, सिंहदरबार र बालुवाटार नै अविलम्ब विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ । होइन, व्यक्तिको दोष भने जनताले आफ्नो ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्ने मौका निर्वाचन नै हो । जनतासँग विवेक छैन भनेर मान्ने हो भने, निर्वाचन र लोकतन्त्रलाई नै मिथ्या भन्नुपर्नेछ । हामीसँग विवेक छैन, हामी न्याय–अन्याय छुट्ट्याउन सक्दैनौं, महाराजका छोरा स्वतः महाराज हुने व्यवस्था गरिबक्स्योस्, हामी आज्ञाकारी रैती बन्छौं भनेर आधुनिक इतिहासमा कुनै पनि देशका जनताले घुँडा टेकेका छैनन् । अब पनि टेक्ने छैनन् ।
त्यसैले पाल्नुपर्ने संघीयता र लोकतन्त्र नै हो, फाल्नुपर्ने नेताहरूको हुकुम प्रमाङ्गी हो । जनताले मति प्रयोग गरेर मत दिने बेला यही हो । जुनसुकै दलका किन नहोऊन्, प्रचण्ड, प्रतापी र भूपतिको कृपाले मात्र टिकट पाएका उम्मेदवार पराजित भए भने लोकतन्त्रको अविच्छिन्न वर्चस्व साबित हुनेछ । कान्तिपुरबाट।
