कुनै जमाना थियो, हाम्रा नेताहरू नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछौं भन्थे । अर्को मोडमा अर्का थरीले सिंगापुर बनाउँछौं भने । ती मुलुक नेपालीका लागि मानक बनाइए । तर, मानक बनेका ती मुलुक कसरी बने, तिनको आर्थिक इतिहास कस्तो छ, कस्तो परिवेश र योजनामा ती मुलुक ऐश्वर्यशाली बने, बनाउने सारथिहरूको कस्तो योगदान रह्यो भन्नेबारे संस्थागत चासो कसैले राखेको देखिएन ।
केही समययता श्रीलंका चर्को चर्चामा छ । तर, घोर असफलताको किनारमा धकेलिएका कारण । नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले श्रीलंकाको असफलतालाई लिएर आपसमा हिलो छ्याप्न थालेका छन् । प्रमुख विपक्षी भन्दै छ, ‘सत्ताधारीहरूले नेपाललाई श्रीलंका बनाउँदै छन् ।’ सत्ताधारीहरू भन्दै छन्, ‘नेपाललाई विपक्षीले चाहेजस्तो किमार्थ श्रीलंका बन्न दिइनेछैन ।’ स्विटजरल्यान्ड वा सिङ्गापुर बनाउन सम्बन्धित मुलुकहरूको अठोट, योजना, स्रोतसाधनको जो हो, संस्थागत रीतिथितिको विकास, तिनले अख्तियार गरेको परराष्ट्रनीतिबारे गहिरो अध्ययन नगरी नेपाललाई पनि त्यस्तै बनाउँछु भनेर अघि सरेका थिए हाम्रा नेताहरू । अहिले असफलताको रापको कल्पना गरेर विपक्षीलाई होच्याउन वा अर्घेलो देखाउन गहिरो अध्ययन नै नगरी हिलो छ्याप्न थालेको देखिन्छ ।
असफलताको पक्षाघातको पीडा सहिरहेको श्रीलंकाका पनि आफ्नै सपना र मानकहरू थिए । त्यहाँका नेताहरूले पनि मुलुक निर्माणका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अगाडि सारेका थिए । केही हदसम्म उनीहरूले सफलता पनि प्राप्त गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा एडीबीजस्ता संस्थाहरूले दक्षिण एसियामा सफलताको प्रतीक–मुलुक भनेर औंल्याउनुपर्दा श्रीलंकाको नाम लिन्थे । तर सन् १९८६ देखि अख्तियार गरेका योजना, नीति, कार्यक्रम, बजेट अर्थतन्त्रको दिगो र भरपर्दो जग निर्माण गर्न सफल भएनछन् । अति आवश्यकीय सामग्रीहरूको उपलब्धताको अभावबाट सृजित भोकमरी र औषधोपचारका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न नसक्ने गरी राज्य थला पर्नु भनेको अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण क्षण हो । परिस्थिति कठिन भएपछि राजनीतिमाथि दोषारोपण गरिन्छ, श्रीलंकामा त्यस्तै हुन थाल्यो र मुलुक झन् पछि पर्दै गयो । त्यहाँको मुख्य प्रतिपक्षी पार्टीले ९ अप्रिल २०२२ मा सरकारलाई भन्यो, ‘या त आर्थिक संकट समाधान गर्न प्रभावकारी कदम चाल, होइन भने अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न तयार होऊ ।’
श्रीलंकाको ओरालो यात्रा
‘दशा दशतिरबाट आउँछ’ भनिएझैं श्रीलंकाली अर्थतन्त्रमा पहिरो जानमा धेरै तत्त्व जिम्मेवार रहे । यद्यपि पहिलो कारक बन्यो- वैदेशिक विनिमय आयको सञ्चिति (फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ) । कोभिड–१९ का यी दुई वर्षमा त्यही सबैभन्दा धेरै ओरालो लाग्यो । त्यसो हुनेबित्तिकै वैदेशिक ऋणको साउँ–ब्याजको भुक्तानी कठिन बन्यो । र त्यसपछि रुस–युक्रेन युद्धको छालले पछिल्लो समयमा नराम्ररी असर गर्यो ।
श्रीलंकामा जुलाई २०२१ र जनवरी २०२० बीच वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती ७.५ अर्ब अमेरिकी डलरबाट २.८ अर्ब अमेरिकी डलरमा झर्यो । फलस्वरूप श्रीलंकाली रुपैयाँलाई अवमूल्यन गर्नुपर्ने दबाब आयो । १५ प्रतिशतले अवमूल्यन गर्दा १ डलर खरिद गर्न २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो । त्यसले पनि थामेन । मार्चको अन्तिम हप्ता १ डलर किन्न ३०० तिर्नुपर्ने भयो (अपर्णा शाण्डिल्य, रिपब्लिकवर्ल्ड.कम, २३ मार्च २०२२) । दोस्रो कारक तत्त्व बन्यो- पर्यटन । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले जनाए अनुसार, पर्यटनबाट सन् २०१८ मा श्रीलंकाले ४.४ अर्ब अमेरिकी डलर आर्जन भएको थियो । २०१९ मा त्यो ३.६ अर्बमा झर्यो भने २०२१ मा ५ करोड ३४ लाख डलरमा खुम्चियो । तेस्रो कारक बन्यो निर्यातजन्य आयमा गिरावट । २०१९ मा श्रीलंकाले ११.९ अर्ब डलरको सामान निर्यात गरेकामा २०२० मा त्यो १० अर्ब डलरमा संकुचित भयो । चौथो कारक थियो- अत्यधिक वैदेशिक ऋणको भार । वैदेशिक ऋण ५१ अर्ब डलर पुगेको छ, जसमा चीनको हिस्सा ५ अर्ब डलर छ । अब ऋण यात्रालाई हेरौं । सन् २००४ देखि २०१५ को अवधिमा महिन्द्रा राजपाक्षको सरकार थियो । मुलुकको गृहयुद्ध टार्ने र देश विकास गर्ने नाममा उक्त ११ वर्षको अवधिमा १४.०६ अर्ब अमेरिकी डलर वैदेशिक ऋण लिइयो । यति बेला श्रीलंका सरकारले ६.९ अर्ब डलर किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता देखिएको छ (चन्द्रशेखर, सीपी ‘क्राइसिस इन एन आइल्यान्ड इकोनोमी’, फ्रन्टलाइन, ६ अप्रिल २०२२) ।
मुद्रास्फीति उचाइमा पुगेको छ । कच्चा तेल अभावमा देशको एक मात्र रिफाइनरी उद्योग बन्द गरिएको छ । मुद्रास्फीतिको दर पछिल्लो महिना १५.१ प्रतिशत रह्यो । खाद्यान्नको मूल्य २५.७ प्रतिशतले बढेको छ, भान्सामा बाल्ने ग्यास प्रतिसिलिन्डर १३ सय ५९ रुपैयाँ (४.९४ अमेरिकी डलर) पुगेको छ । व्यापारमा भुक्तानी सन्तुलन घाटा पुराना सबै रेकर्ड तोडेर १० अर्ब डलर हाराहारी भएको छ । अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ भन्ने ठहर नगरी, अन्य वैकल्पिक आयस्रोतको योजना र संस्थागत व्यवस्थापन नगरीकन राजपाक्ष सरकारले डिसेम्बर २०१९ मा मूल्य अभिवृद्धि कर १५ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा झार्यो, २ प्रतिशतका दरले लगाई आएका नेसनल बिल्डिङ ट्याक्स, विथहोल्डिङ ट्याक्स, क्यापिटल गेन ट्याक्स हटाइए । यसले गर्दा राजस्वमा सालिन्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४ प्रतिशत बराबर कमी आयो । ती सब सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएका थिए ।
वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्दै छ भनेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमेत रहेको राजपाक्ष खलकलाई थाहा नहुने कुरा थिएन । आन्तरिक फजुल खर्च घटाउनुको साटो उनीहरू आयात घटाउनमा लागे । मोटरकारदेखि रासायनिक मल एवं चिनी, बेसारको आयात घटाइयो । मलको अभावमा धान, गहुँ र र चिया खेती नराम्ररी प्रभावित भए । ठूलो मात्रामा औद्योगिक पुँजी (म्यानुफ्याक्चरिङ क्यापिटल), उपभोग्य सामग्री, पेट्रोलियम र ग्यास आयात गर्नुपर्ने मुलुकले सबैभन्दा पहिले खाद्यान्नको पर्याप्त जोहो गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उत्पादन बढाउने र निकासी गर्ने पनि हो । तर सरकारले वास्ता नगर्दा सबै प्रकारका संकट एकै पटक ओइरिए । यसको मार सबैभन्दा बढी त गरिब श्रमिक र मध्यम वर्गलाई परेको छ ।
आर्थिक सुधारको अर्थ–राजनीतिक पृष्ठभूमि
बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि श्रीलंकाले मिश्रित आर्थिक नीति अँगाल्यो । लोककल्याणकारी राज्यमा पुँजीवाद लागू गर्न किन्स र केलेस्कीको जनरल थ्यौरीलाई सिरानी हालिएको थियो । सन् १९८६ पछि युनाइटेड नेसनल पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित राष्ट्रपति जेआर जयबर्धने र प्रधानमन्त्री रणसिंघे प्रेमदासाले होसियारीपूर्वक पश्चिमा नयाँ दर्शनमा आधारित नवउदारवादलाई नियमनकारी भूमिकासहित अँगाले । श्रीलंकाका सबै पार्टीमा अनेक किसिमका समाजवादीहरूको बलियो उपस्थिति थियो । सन् १९९४ मा श्रीलंकन फ्रिडम पार्टीबाट चन्द्रिका कुमारातुंगा राष्ट्रपति निर्वचित भएपछि भने नवउदारवाद नीतिगत रूपमै हावी भयो । परिणामतः पूर्ण रूपमा उदारीकरण, भूमण्डलीकरण तथा निजीकरण अभियानकै रूपमा थालिए । सबै खाले सार्वजनिक सम्पत्ति र राज्यको दायित्वको निजीकरण । उनले श्रीलंकन फ्रिडम पार्टीेका वैचारिक वामपन्थीहरूमाथि बन्चरो चलाइन् । त्यसकै सिको गर्दै युनाइटेड नेसनल पार्टीले पनि आफूभित्रका वामपन्थीहरूलाई सिध्यायो । आर्थिक सिद्धान्तका हिसाबले युनाइटेड नेसनल पार्टीका रनिल विक्रमासिंघे र श्रीलंकन फ्रिडम पार्टीकी कुमारातुंगाबीच नीतिगत र कार्यक्रमगत भिन्नता बिलकुलै रहेन ।
आर्थिक वृद्धि पनि नराम्रो थिएन । सन् १९७१–८६ बीच प्रतिवर्ष ३.५ प्रतिशत रहेको जीडीपी वृद्धिदर १९८६–२००९ मा ४.८ प्रतिशतले बढ्यो । १९८६ मा उदारवादी नीति भित्र्याइएपछि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण (सफ्ट लोन) ओइरियो । पश्चिमा दाताहरू र बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू वैदेशिक लगानी भित्र्याएर बजारोन्मुख अर्थतन्त्रले कमाल गर्छ भनेर देखाइदिन उत्सुक देखिन्थे । औसत घरधुरी आय पनि ह्वात्तै बढेको थियो । सँगै असमानता पनि ह्वात्तै बढ्यो । सन्् १९७३ मा जिनी कोफिसियन्ट ०.३५ रहेकामा सन् २०१२–१३ मा ०.४८ पुग्यो । २० प्रतिशत धनाढ्यहरूका पोल्टामा ५२.९ प्रतिशत आय, २० प्रतिशत गरिबको भागमा भने ४.५ प्रतिशत । ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या औसत २.५० डलरभन्दा कममा जीवन धान्न बाध्य भए । वस्तु तथा सेवामा मूल्यवृद्धि सालिन्दा दोहोरो अंकमा अकासियो । निर्यात पनि बढ्यो । जस्तो- म्यानुफ्याक्चरिङ निर्यात सन् १९७७ मा १३.४ प्रतिशत थियो भने २०१६ मा ७७ प्रतिशतले वृद्धि भयो । तर बाहिरबाट कपडा (एपरल्स) ल्याएर चलाइएको गार्मेन्ट उद्योगले व्यापारघाटा कम गरे पनि स्थानीय आय वृद्धि गर्न मूल्य अभिवृद्धिमा सघाएन (बी. स्कन्तकुमार, अ लिगेसी अफ लिबरलाइजेसन इन श्रीलंका, द हिन्दु, ४ अक्टोबर २०१७) ।
गार्मेन्ट उद्योग पनि ड्युटी फ्री कोटा, ट्याक्स होलिडे, सित्तैंमा पूर्वाधारको बन्दोबस्त, राहत तथा सहुलियत, सस्तो र नियमनबिनाको मजदुरी, कच्चा पदार्थ र कपडाहरूलाई आयातमा सहुलियत दिएर हुर्काइएको थियो । अन्य उद्यम पनि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित रहेर हुर्काइएका भन्दा बढी एसेम्बलिङ उद्यम नै थिए । यसरी हुर्काइएका उद्यमले ६ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ७० हजार मात्र रोजगारी उपलब्ध गराएका थिए । श्रीलंकाली श्रमशक्ति सालिन्दा २ लाख ३५ हजारका दरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको छ । यसको अर्थ नवउदारवादी आर्थिक नीति मुलुकभित्र सुरक्षित र जीविकोपार्जनमुखी रोजगारी सृजना गर्न सर्वथा असफल रह्यो ।
सन् १९७०–७१ मा अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान ३५.१ प्रतिशत थियो भने २०१६ मा घटेर ७ प्रतिशतमा झर्यो । सो अवधिमा ९४.६ प्रतिशत कृषिउपज निर्यात गरिन्थ्यो भने २०१६ मा २२.६ प्रतिशत । तर ७० प्रतिशत मानिस गाउँमै बस्छन् र तिनीहरूका लागि अहिले पनि कृषि नै जीविकाको मुख्य आधार हो । कृषिमा मुख्य उत्पादन अहिले पनि गहुँ र धान हुन् भने दूधजन्य तथा माछा नै प्रमुख खाद्य पदार्थ हुन् । २७.१ प्रतिशत श्रमशक्ति कृषिमै छ । उद्योगले २६.४ प्रतिशत मात्रै रोजगारी दिलाउने गरेको छ । चिया, रबर, नरिवलले उहिलेदेखि नै विविधीकरणको परम्परा धानिरहेका छन् । योजनाबद्ध विकासको पहल नगरिएको अनि राहत र सुविधा कटौती गरिएको कृषि नै बाध्यतावश गरिने पेसा बनेको छ ।
रेमिट्यान्स श्रीलंकाको पनि वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत हो । सन् २०१९ मा त्यहाँ ७ अर्ब डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । जनसंख्या बढ्दो छ, खर्च पनि बढ्दो छ तर खरिद गर्ने क्षमता वृद्धि हुनुको साटो ओरालो लागिरहेको छ । जनवरी २०२२ मा श्रीलंकाली केन्द्रीय बैंकले ऋणको साउँ–ब्याज तिर्नका लागि डलर जम्मा गर्ने कुरा गर्दा देशका अर्थशास्त्रीहरूले डिफल्ट (चुक्ता गर्न नसकिने घोषणा) गर्न सुझाएका थिए, पैसा जम्मा गरिएको छ भने अत्यावश्यक सामग्री आयात गरिहाल्न भनेका थिए । किनकि कृषि मल, बीउ र सिँचाइको अभावमा सकस भोगिरहेको श्रीलंकामा बिजुली अभावमा उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्ने कुरा थिएन । चौध घण्टाको लोडसेडिङ, कमै पर्यटकको आगमनका कारण आय आर्जनको बाटो टुटेको थियो । पेट्रोलियम र कोइलाको दाम बढ्नासाथ मुद्रास्फीति बढ्नु अस्वाभाविक हुन्थेन । यसो हुनासाथ वैदेशिक दायित्व बोकेका फर्महरूको दायित्व स्थानीय मुद्राको हिसाबले बढी भारयुक्त हुन्थ्यो र ती टाट पल्टन्थे नै । यो अवस्था रुस–युक्रेन युद्धअगावै सुरु भएको थियो ।
छिमेकी जुधाउने कार्यनीति
विगतमा श्रीलंका असंलग्न राष्ट्रको संस्थापक सदस्यहरूमध्ये एक थियो । पञ्चशील उसको मूलभूत सिद्धान्त थियो । तर नवउदारवादी नीति अपनाएपछि श्रीलंका अवसरवादी बन्दै गयो । चीन र भारतलाई जुधाएर खुब द्विपक्षीय फाइदा लियो । पछिल्लो समय भारतसँग भन्दा चीनसँग बढी टाँसियो पनि । खास गरी बीआरआईका प्रोजेक्टहरूमा चिनियाँ बैंकबाट सहज र सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर उसले आफ्नो गर्जो अर्थात् ऋणको साउँ–ब्याज भुक्तानीको समस्या टारिरह्यो । सैद्धान्तिकभन्दा बढी अवसरवादी रणनीति थियो यो । यसका लागि उसले भारत र जापानसँग गर्न लागेको त्रिपक्षीय सम्झौता त्याग्यो र चाइनिज हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग सहकार्य गर्यो । यस्ता क्रियाकलापले भारत चिढिनु अस्वाभाविक थिएन । पछिल्लो कालखण्डमा चीन र श्रीलंकाबीच पनि तनाव सुरु भयो । चीनको क्विङदाओ सिविन बायोटेक कम्पनीबाट अर्डर गरेको र आफ्नो बन्दरगाहमा आइसकेको २० हजार टन अर्गानिक मलको खेप श्रीलंकाले इरउनिया ब्याक्टेरिया पनि मलसँगै आउँछ र बाली नष्ट गर्छ भनेर भुक्तानी नगरी फिर्ता पठायो । खासमा उसले भारतबाट नानो नाइट्रोजन पाइहाल्ने आश्वासनका कारण त्यस्तो गरेको थियो । भारतले सहयोग गर्ने भनेपछि उसले चीनसँग उत्तरी भूभागमा हाइब्रिड इनर्जीका लागि गरिएको सम्झौता पनि भंग गरेको थियो । झिनामसिना लाग्ने, छिमेकी जुधाउने यस्तो व्यवहारले राम्रो गर्थेन नै । आखिर भयानक समस्याबाट मुक्ति पाउन उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा त चाहिएकै छ । छिमेकीहरूले सदाशय राखेर सहयोग गरेनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग झोली थाप्नुपर्ने हुन्छ । मुद्रा कोषले पनि यामानका सर्तहरू मान्ने भएपछि मात्रै उद्धार गरिदिने हो ।
माथि उल्लिखित समस्याहरू श्रीलंकामा रातारात र राजपाक्ष परिवारकै कारण मात्र पैदा भएका होइनन्, एकीकृत सैद्धान्तिक–वैचारिक विरासतबाट सञ्चित हुँदै आएका समस्या हुन् यी । बेलाबेला छक्कापन्जा गर्नाले कसैले पनि विश्वास नगर्ने अवस्था बन्दै गयो । त्यसमाथि जथाभावी ऋण लिने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरी परिवारका लागि धन सञ्चित गर्नमा राजनीतिक पार्टीहरू केन्द्रित रहे । मुठीभर मान्छेको पोल्टामा मोटो रकम पुग्ने वातावरण बनाइयो । नेपाल श्रीलंकाको वर्तमान संकटको बाटामा छ कि छैन भन्नेबारे बहस गर्नुअघि आफू सत्तामा रहँदा के गरियो र गरिँदै छ, नीतिगत सुधार के गरियो र अत्यधिक ऋण लिएर कस्ता ठाउँमा खर्च गरियो भनेर सबै पार्टीले केलाउन जरुरी छ । संकट दैलामै आइपुगेको छ भन्ने लागेको हो भने, अहिलेदेखि नै संरचनागत परिवर्तन गर्न सर्वदलीय सहमति जुटाउन पहल गर्नु आवश्यक छ । नारा लगाउनुभन्दा पहिले एक पटक सोचौं- संकटको साँचो अर्कैको पोल्टामा पुग्यो भने सच्याउने अवसर फर्केर आउन्न ।
