वीरगञ्ज, १९ फागुन । कर विवरण दाखिलासहितका कामका लागि संघीय राजधानी काठमाडौंस्थित ठूला करदाता कार्यालयमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले माग गरेको छ ।
वीरगञ्जमै ठूला करदाताको कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने संघको माग छ । विकेन्द्रिकरण नीतिको विपरित भएकाले ठूला करदाताहरुमाथि अनावश्यक कठिनाई सृजना भएको संघका अध्यक्ष डा. सुवोध कुमार गुप्ता बताउँछन् ।
नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय मातहतको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको आ.व. २०७९÷८० को राजस्व नीति र कर सुधार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघले आउक, मुअकर, भन्सार र अन्य समस्या तथा सुझाव समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो । देशकै बढी राजस्व संकलन हुने शहर वीरगञ्जका करदाताहरुलाई राजस्व प्रशासनबाट अन्याय भईरहेको भन्दै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष डा. गुप्ताले जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगत गठीत राजस्व परामर्श समितीमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने माग पनि संघले उठाएको छ । संघले पूँजी लगानीमा आयकर छुट हुनुपर्ने, आयकर छुटको सीमामा समयानुकुल परिमार्जन हुनुपर्ने, संशोधित आय विवरण पेश गर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका ६ बुँदे आयकर सम्बन्धी समस्याहरुको सम्बोधन गर्न संघले माग गरेको हो ।
उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सहजता प्रदान गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने वस्तुहरुको स्पष्ट सूची हुनुपर्ने माग पनि संघले उठाएको छ । मूल्य अभिबृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागु गर्नुपर्ने, फिर्ता पाउने मूल्य अभिबृद्धि करलाई अन्य करमा मिलान गर्नुपर्ने, करदाता कानुनी उपचारको क्रममा रहँदा सो अवधिको ब्याज शूल्क नलगाउनुपर्ने संघका अध्यक्ष डा. गुप्ताले बताए ।
नेपाल राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दहालले राजश्व परामर्श समिति नेपाल सरकार र नीजि क्षेत्रबीच पुलको काम गर्ने निकायको रुपमा रहेको बताए ।
नीजि क्षेत्रबाट संकलित सुझावलाई लिपीबद्ध गरेर नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकाय समक्ष प्रस्तुत गर्ने अध्यक्ष दहालले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल राजश्व परामर्श समितिका सदस्य सचिव भूमीराज शर्मा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेल, आन्तरिक राजश्व विभागका उपनिर्देशक टंकराज पाण्डेले कर राजश्व, भन्सार प्रशासनसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
