समाज, राजनीति र भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार र अनियमितताले देशैभरि जरा गाड्नुमा एउटा पक्ष मात्र जिम्मेवार छैन । सिंगो समाज, समग्र राजनीति र प्रशासन सबै आआफ्ना ठाउँमा र तहअनुसार दोषी छन् । तर राजनीति नै समाज र देशको मियो भएकाले सुधारको पहल पनि राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नेपाली जनजिब्रोमा अत्यधिक प्रयोग हुने थोरै शब्दहरूमध्ये पर्ने गर्छ । यस्तो कुनै कार्यक्रम, भाषण, छलफल र बहस भेटिँदैन, जहाँ भ्रष्टाचारको कुरा नउठेको होस् । केही दिनअघि मात्र सम्पन्न नेकपा माओवादीको महाधिवेशनमा माओवादी आन्दोलन कमजोर हुनुमा दलका नेताहरूको अपारदर्शी आर्थिक जीवन जिम्मेवार रहेको भन्दै नेताहरूको आम्दानीको स्रोत र सम्पत्ति छानबिन र अपारदर्शी रूपमा सम्पत्ति थुपार्ने नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेसम्मको कुरा जोडतोडले उठ्यो ।

भ्रष्टाचार नेपालको पुरानै रोग हो । पृथ्वीनारायण शाहले ‘घुस लिने र दिने दुवै देशका शत्रु हुन्’ भनेको भनी प्रचारित हुनुले पनि यो कुरा प्रमाणित हुन्छ । केन्द्रका शासक र तिनका स्थानीय प्रतिनिधिलाई रैती र प्रजाहरूले विभिन्न उपहार र ‘दाम चढाएर’ खुसी पार्ने, रिझाउने चलन पुरानै हो र त्यसको प्रभाव विभिन्न रूपमा अहिलेसम्म यथावतै छ । नेपाली समाज यसरी विकसित भएको छ, मानिसको मर्यादा, सम्मान र सामाजिक सम्बन्ध उसको सम्पन्नता, सम्पत्ति र शक्तिमा भएको पहुँचका आधारमा निर्धारण गर्ने गरिन्छ । यसो गर्दा समाजले फेरि मानिसविशेषको सम्पन्नता र शक्तिको पछाडिको स्रोत के हो भनेर चाहिँ खासै खोज्दैन । उसको उच्च जीवनस्तर कसरी सम्भव भएको छ भनी प्रश्न गर्दैन । बरु उसले लगाएका ब्रान्डेड पोसाक, जोडेका जग्गा–जमिन र घर–घडेरी, महँगा सवारी साधन र लगानी अनि उसको उच्च राजनीतिक तथा व्यावसायिक घरानासँगको उठबस र सरसंगतको समाजले परिचर्चा र प्रशंसा गर्छ । त्यस्तै रवाफको देखासिकी गर्न खोज्ने जीवनशैलीलाई आदर–सम्मान गर्ने र उदियमान ठालुका रूपमा स्वीकार गर्ने र मान्यता दिने भइसकेको छ, आजको समाज । अनावश्यक रवाफमा नअल्झने, आफ्नो काम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने सोझा, इमानदार र सामान्य मानिसलाई हुतीहारा, केही गर्न नसक्ने, बेकामे, अझ त्यस्ता पुरुषका हकमा ‘नामर्द’ समेत भन्दै मानमर्दन गर्ने गरिएको पाइन्छ । ‘तपाईंका छोराछोरी के गर्दै छन् ?’ भनेर अचेल गाउँमा कसैलाई सोध्यो भने, ‘केही गर्न सकेनन्, खेतीपाती गरेर घरमै बस्छन्’ भन्ने अभिभावकीय उत्तर सबैतिर सामान्य भएको छ । फलस्वरूप आफ्नो आत्मसम्मान र प्रतिष्ठाका लागि पनि गाउँघर छोड्नुपर्ने, रातारात धनी हुनुपर्ने, धनसम्पत्तिको रवाफ नदेखाउनेको मर्यादा नगरिने र गन्ती नै नहुने सामाजिक माहोल नै बनिसकेको छ । यसले बिस्तारै समाजमा गनिन, देखिन र सुनिनकै लागि जे पनि गर्न तयार हुनुपर्ने सामाजिक दबाब सृजना भएको छ ।लाभको पदमा गएका सदस्यहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक र छानबिनका लागि समिति गठन गर्नेसम्मका माग मात्र उठेनन्, पार्टी कार्यकर्ता उत्पादनशील काममा लाग्न नसक्दा अपारदर्शिता बढेको, कम्युनिस्ट पार्टी र यसका नेताहरूमा बढ्दो उपभोक्तावाद र त्यसलाई पूरा गर्न अपनाइने राजनीतिक अवसरवाद अनियन्त्रित बनेको भन्दै पार्टीले आफैंभित्रको भ्रष्ट आचरणलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएको पाइयो । पैतृक सम्पत्ति पार्टीलाई दिएर राजनीतिमा होमिएका भनिएका पुष्पकमल दाहालले नै अहिले अस्वाभाविक उच्च स्तरको जीवनशैली अपनाएका, बिचौलिया र ठेकदारबाट लाभान्वित भएका, ठूला घरानाका बच्चा पढाउने विद्यालयमा नातिहरूलाई पढाइरहेकासम्म कुरा महाधिवेशनमा उठिरहँदा दाहाल आफैंले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा कमिसन, भ्रष्टाचार, पद र पैसाप्रतिको आसक्ति बढ्दो दरमा भएकाले पार्टीभित्र कमिसन र भ्रष्टाचारको समस्या रहेको स्वीकार गरिएको छ । भ्रष्टाचारको विषय माओवादी महाधिवेशनमा उठेको भए पनि अन्य दलका हकमा समेत यो उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ ।

नेपाली समाज उत्पादनमुखी हुनुभन्दा बढी उपभोगतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । देशभित्र वस्तु उत्पादन गर्ने श्रमिक वा मजदुरलाई आदरभावले नहेर्ने, प्रोत्साहित नगर्ने तर उपभोगका लागि बजारमा निर्भर रहने प्रचलनका कारण अधिकांश नेपाली युवा मिहिनेत र दुःख नगरी पैसा कमाउने बाटो खोजिरहेका देखिन्छन् । गाउँमा बस्न मन नपराउने, खेतबारीमा काम गर्नेलाई हेयभावले हेर्ने अवस्थाका कारण गाउँठाउँमा शानका लागि पनि सहर पस्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । तर सहरमा एक त रोजगारी नै नपाइने, पाए पनि खर्चका तुलनामा तलब कम हुने र त्यसबाट गुजारा चल्न नसक्ने अवस्थाले अतिरिक्त आम्दानीको खोजीमा लाग्नु सहर पसेको युवा पुस्ताको विवशता बनेको छ । अतिरिक्त आम्दानीका लागि सुरुमा एक्लै भए पनि बिचौलियाका रूपमा काम गर्न यातायात विभाग, सेना–प्रहरी, भन्सार, अध्यागमन, मालपोतजस्ता ठाउँमा जाने गर्ने र पछि ठूलै सञ्जाल बनाएर रक्तचन्दन, सुन हुँदै मानवतस्करीमा समेत संलग्न हुने गर्छन् । यस्ता सञ्जाल एवं राजनीतिक नेता र प्रशासन तथा राज्यसंयन्त्रका जिम्मेवार अधिकारीहरूबीच सोझो सम्बन्ध हुने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई कसैले नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्, चाहँदैनन् ।

दलहरूले बिचौलियालाई राजनीतिमा प्रोत्साहन गरेका कारण महँगो भएको राजनीतिले पनि समाजलाई अनियमित काम र सजिलै पैसा कमाउने बाटामा लाग्न केन्द्रीकृत गरेको छ । परिणामतः राजनीतिक नेता–कार्यकर्तादेखि मतदातासम्म चाहेर वा नचाहेर भ्रष्टाचारमा सहभागी भएका छन् । राजनीतिमा आउन, चुनावमा टिकट पाउन, राजनीतिक परिचालन गरेर चुनाव जित्न, दल या राज्यसंयन्त्रमा कार्यकारी भूमिका लिन, राजनीतिमा टिकिरहन र नेताका रूपमा स्थापित हुन सबैमा पैसाको खोलै बगाउनुपर्ने अवस्थाका कारण अहिले राजनीति भ्रष्टाचारको मुख्य क्षेत्र भएको छ । राजनीति गर्छु भन्ने युवाहरू विद्यार्थी जीवनदेखि नै चन्दा संकलन, हरेक प्रशासनिक निकायमा भर्ना, सरुवा, बढुवाको चलखेलमा लाग्ने र यस्ता लेनदेन सामाजिकीकरण हुने प्रक्रिया र अभ्यास सामान्य भैसकेको छ । पेसागत संघ–संगठन बनाउने र परिचालन गर्ने राजनीतिक दलहरूको अभ्यास, दलका विश्वासपात्र वा कार्यकतालाई मात्र राजनीतिक नियुक्ति दिने परम्पराको विकास आदिले गर्दा राजनीतिक संरचना र पद्धतिभित्रैबाट समाज र राज्यसंयन्त्रबीच सेतुका रूपमा काम गर्ने भ्रष्ट तथा बिचौलियाहरूको उत्पादन, प्रयोग र संरक्षण नौलो भएन । विभिन्न कालखण्डमा यो अभ्यास सुरु गर्न र संस्कारका रूपमा विकास गर्न सबैजसो राजनीतिक दल सामेल भएका हुनाले सत्तारूढ होस् या प्रतिपक्ष, सबैमा एक खालको आचरणगत समानता र ‘कालेकाले मिलेर खाऔं भाले’ भनेझैं मनोगत सहमति देखिन्छ । ‘सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ’ भनेझैं, राजनीतिक खपतका लागि सभा–सम्मेलन वा सार्वजनिक बहसमा एकअर्कालाई भ्रष्टाचारी भनेर दोषारोपण गरे पनि जब नियन्त्रणको पहलको कुरा हुन्छ, जो सरकारमा भए पनि कसैको नैतिक बल पुग्दैन अनि तैं चुप मै चुप ।

खास पेसा नभएको तर उच्च तहको जीवनयापन गर्ने युवाहरूको ठूलो जमात देखिन्छ, काठमाडौंमा । त्यस्तै अवस्था प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छ । त्यो कसरी सम्भव भएको छ भनेर खोजीनिती गर्ने न कुनै निकाय छ, न त त्यसका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान नै भएको छ । आलोचनात्मक चेतका एक–दुई नागरिकले भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाए भने ‘...काँडाको आँखामा काँडै सन्सार’ भन्दै निरुत्साहित गरिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियानका नाममा जति पनि नागरिक प्रयासहरू भए ती प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । हातहतियारदेखि जहाज, गाडी, सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक रासन, पोसाक र बन्दोबस्तीका सामान खरिदसम्म; संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै खाले

ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक सम्पत्तिको कब्जा वा दुरुपयोग गर्नमा समेत ठेकदार, बिचौलिया, गुण्डा, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता हुँदै मिडियासम्मको बलियो गठजोड देखिन्छ । यस्ता दृष्टान्तहरूको खोजी गर्ने हो भने यसको मूल जरो राजनीतिमै भेटिन्छ, अधिकांश परियोजनाको निर्णयमा तिनै बिचौलिया र ठेकदारको प्रभाव र हितमा राजनीतिक चलखेल र तिकडम हुने स्पष्ट देखिन्छ । तर यो समस्या २०४६ को परिवर्तनले ल्याएको नभई पुरानै अभ्यास रहेको यथार्थ पूर्वप्रधानमन्त्री डा. केआई सिंहको भनाइबाट पनि प्रमाणित हुन्छ । डा. सिंहले भनेका थिए, ‘मेरो पालामा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने भनी त्यसको मूल पत्ता लगाउँदै गएँ । जाँदाजाँदा म त दरबारको मूलढोकामै पुगें । जुन दिन म त्यहाँ पुगें, मेरो मन्त्रिमण्डल विघटन भएको सुन्नुपर्‍यो ।’

गैरकानुनी तवरबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने बिचौलियासम्म पुग्ने, अनुगमन गर्ने, नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने विशेष अधिकारसम्पन्न छुट्टै राष्ट्रिय संयन्त्र वा संरचना अहिलेसम्म छैन । पीडितका उजुरीका आधारमा सुनुवाइ गर्ने प्रहरी, अदालतजस्ता निकायहरू अधिकांशतः आफैं भ्रष्टाचारीको चंगुलमा परेका दृष्टान्तहरू बेलाबेला बाहिरिने भएकाले पनि सर्वसाधारणले त्यस्ता निकायबाट न्याय पाउने आशा–भरोसा कमै राख्छन् । अर्कातिर, सार्वजनिक पदधारण गरेकाहरूद्वारा अख्तियारको दुरुपयोग गरी बिचौलियाका पक्षमा हुने निर्णय, सुनुवाइ वा अनुचित लाभ लिएर गरिएका निर्णय वा क्रियाकलापलाई अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्नका लागि निर्मित अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोग (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) लेे पनि अपेक्षाकृत ढंगले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्न नसकेको, ‘साना माछा’ समातेर ठूला माछालाई उन्मुक्ति दिएको, विगतमा एक–दुई ठूलाबडालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको भए पनि त्यो उसको स्वनिर्णयका आधारमा नभई राजनीतिक बदलाको हिसाबले ‘माथि’ को दबाब र प्रभावको परिणामस्वरूप गरिएको भन्ने जनगुनासो व्यापक छ । कुनै पेसा वा आयस्रोतबिना ती आरोपितहरूको भन्दा उच्च तहको जीवनयापन गर्ने र अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्ने सबैजसो ठूला राजनीतिक दलका सयौं नेता–कार्यकर्तालाई सर्वसाधारणले दिनहुँ देखे–भोगेका छन् तर त्यता आयोगको नजर पर्ने गरेको छैन । अर्कातिर, अख्तियारले कारबाहीको सिफारिस गरे पनि अन्य न्यायिक निकाय वा अदालतबाट सफाइ पाउने त छँदै छ, दोषी करार भई जेल चलान भएका कतिपय राजनीतिकर्मीका पक्षमा अनि अख्तियार र अदालतका विपक्षमा सडकमा नारा–जुलुस हुनु र तिनको रिहाइपछि बाजागाजा र मालासहित नगर परिक्रमा गराइनु पनि सामान्य भएको छ । आयोगले अपेक्षित ढंगले काम गर्न नसक्नु, जनविश्वास जित्ने गरी संस्थागत र विकसित हुन नसक्नुका पछाडि यसको गठनको मूल मर्म वा अवधारणा र नेपालको राजनीति–सामाजिक वातावरण वा परिवेशबीच तालमेल नहुनु वा अन्तरविरोध हुनु रहेको स्पष्ट छ ।

भ्रष्टाचार राजनीतिक संलग्नताबिना असम्भवप्रायः हुन्छ, अझ नीतिगत भ्रष्टाचार त राजनीतिक नेतृत्वकै पहलबाट हुने हो । आफ्नो आयस्रोत वा पेसा–व्यवसाय नहुने तर जीवनभर राजनीति गर्ने प्रचलन छ । राजनीतिमा भिज्न र टिक्न असाध्य महँगो हुने भएकाले पनि अधिकांश नेताको आर्थिक स्रोत तस्कर, गुण्डा र बिचौलियाहरू हुने गर्छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जित आयको उचित हिस्सा दल र नेताहरूसम्म पुग्ने भएकाले भ्रष्टहरूलाई बलियो राजनीतिक संरक्षण मिलिरहेको हुन्छ । देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको कुरा चौतर्फी रूपमा उठिरहेको छ, तर ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति लागू गर्ने’ र ‘भ्रष्टाचारी जोसुकै भए पनि मुख हेरिँदैन, कारबाही हुन्छ’ भन्ने, ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ’ भनेर पियनदेखि मन्त्रीसम्मलाई कसम खुवाएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीकै विश्वासपात्रहरूले पाइलैपिच्छे भ्रष्टाचार गरेको खबर बाहिरियो । ओलीले तिनलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएको मात्र होइन, स्वयं तिनको बचाउमै उत्रिए, जसबाट सरकारमा जाने भ्रष्टाचार गर्नलाई हो र भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा निवारण अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन भन्ने सर्वसाधारणको बुझाइ र मनोविज्ञानमा बल पुगेको छ । यस्तो परिपाटीले भ्रष्टाचारीहरूलाई थप प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।

भ्रष्टाचार र अनियमितताले देशैभरि जरा गाड्नुमा एउटा पक्ष मात्र जिम्मेवार छैन । सिंगो समाज, समग्र राजनीति र प्रशासन सबै आआफ्ना ठाउँमा र तहअनुसार दोषी छन् । तर राजनीति नै समाज र देशको मियो भएकाले सुधारको पहल पनि राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्छ र त्यसको सुरुआत नेकपा माओवादीबाटै भए त्यो उदाहरणीय र प्रशंसनीय हुनेछ । दलका नेता–कार्यकर्ताले नचाहने हो भने बिचौलिया र कर्मचारीतन्त्रले मात्र चाहेर भ्रष्टाचार यसरी मौलाउनै सक्दैन । शिक्षाका पाठ्यक्रममा सुधार, मिडिया र सामाजिक परिचालनमार्फत धन र रवाफभन्दा सदाचार र सादापन, सामान्य जीवन र कामको इज्जतलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्न आवश्यक छ । आज अपनाइएको निर्वाचन प्रणालीकै कारण नेताहरू पैसा कमाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको भन्ने हो भने पनि त्यसको सुधारका लागि बहस राजनीतिक तहमै थालिनुपर्छ । यो प्रक्रिया बृहत् संरचनागत सुधार र सुशासनबाट सुरु गरिनुपर्छ ।                              -कान्तिपुरबाट ।