२०५५ सालको हिउँदमास मार्टिन चौतारीद्वारा आयोजित नेपालमा यौन व्यवसाय र महिला बेचबिखनबीच भिन्नता र समानतासम्बन्धी छलफलमा मलाई प्रमुख वक्ताका रूपमा बोलाइएको थियो । मार्टिन चौतारीको तत्कालीन नेतृत्वले मलाई किन छान्यो, त्यो त म जान्दिनँ, तर त्यस बेला क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यौनकर्मी श्रमिकहरूको अधिकारको आवाज घन्किरहेको थियो ।
र, नेपालमा सार्वजनिक बहसको विषय नभए पनि मचाहिँ एसियाली महिला मानव अधिकार परिषद्को नेपाल प्रतिनिधिका हैसियतमा, बेचिएर फर्केका तर समाज र परिवारले बहिष्कार गरेका कारण काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर र विराटनगरका सडकहरूमा ग्राहक खोजी यौन बेचेर आफ्नो र आफूसँगै फर्केका सन्तानको गुजारा चलाउन बाध्य पारिएका महिलाहरूको दैनिकी र भविष्यका चुनौतीबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेकी थिएँ । सो अध्ययनमार्फत क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारमुखी अभियानमा जोडिएका कारण पनि यो सवालमा मेरो चासो गहिरो थियो ।
निम्तो स्विकारी, हामी बाँचेको साँघुरो समाजमा कसरी यो बहसलाई सार्वजनिक गर्ने भन्ने चासो र तयारीसाथ छलफलको नेतृत्व गर्ने गरी आयोजकको कार्यालयमा म गएँ । मार्टिन चौतारीमा गरिने विभिन्न विषयगत बहसमा वक्ताका रूपमा यो मेरो पहिलो सहभागिता थियो र यो विषयमा उनीहरूको पनि पहिलो प्रयास । छलफलको सुरुआत मैले स्वाभाविकै रूपमा नेपाली समाजको चरित्र र त्यसमा भएका छिद्रहरूमा कसरी महिलाका पहिचान र अस्तित्वहरू पुरिएका छन् भन्ने कोणबाट गरें । त्यसमा पनि बेचबिखनजस्तो सामाजिक संरचना, आर्थिक नीतिहरू, धर्मका नाममा लादिने जडसूत्रहरू, राजनीतिक प्रणालीको कार्यान्वयनमा भेटिएका खाडलहरूमाझ लैंगिक र वर्गीय विभेदको जालोले जेलिएर छरपस्ट भएको सवाल भएका कारण विषयवस्तु आफैंमा जटिल थियो । अनि सहभागीहरूको उपस्थिति हेर्दा अधिक मात्रामा पुरुष भएका कारण सम्भावित प्रतिक्रियाका लागि म सचेत थिएँ ।
उता नेपालले बजारमुखी अर्थतन्त्र स्विकारी उदारताका नाममा बेलगाम बजार, श्रमिकहरूका आवाज उठाउने युनियनहरूले बेचिएर फर्केका र घरेलु बजारमा यौन बेची सास धन्न बाध्य पारिएका महिलाहरूको गणना नगरिरहेको, ट्याबलोयडहरू महिलाको यौनिकतासँग जोडिएका तस्बिर पाए पहिलो पृष्ठमा ब्यानर नै बनाउने र महिलालाई आत्महत्यामा धकेल्ने चरणबाट गुज्रिरहेको अनि प्रहरीहरू यस्ता महिलाहरू भेटे लाठी बर्साइहाल्ने र थुन्ने रणनीतिमा रहेको अवस्था । अर्कातिर, राजनीतिक पार्टीहरू यौनिकतालाई नैतिक धरातलमा उभ्याई सही र गलतको तराजुमा तौलिने तर आफूलाई आवश्यक परे त्यस्तै ठाउँ धाउने अनि ती महिलालाई वस्तुकरण गर्दै यौन र श्रम शोषण गरी आफूलाई चुनावी चन्दा दिने सम्बन्धित व्यवसायीलाई यौन सेवाको ‘फिस’ तिरेर हिँड्ने । अनि जनयुद्धको सुरुआती चरण, पुँजीवादी बजारले महिलालाई वस्तुकरण गर्यो भनेर माओवादीले आफ्नो र आफ्ना ‘अनागरिक’ सन्तानको प्राण धान्न असमान सम्बन्धमार्फत यौनजन्य श्रम बेच्न बाध्य पारिएका तिनै महिलाहरूलाई भाटे कारबाही गर्ने । यस्तो परिवेशमा चलाइएको बहसमा सञ्चारकर्मीको पनि राम्रै उपस्थिति थियो ।
बजारले औपचारिक रूपमा यौन श्रमलाई कानुनी दायराभित्र ल्याएर शोषणरहित कार्यक्षेत्रको सुनिश्चितता गर्नु भनेको राजनीतिक रूपमा राज्यले सोअनुरूप नीति बनाउनु हो, करको र सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउनु हो । त्यति बेला भारत, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, जापान र बंगलादेशमा पनि यो बहस आप्रवासनका विविध आयाममा अनुसन्धान गर्ने र नीति पैरवी गर्नेहरूले चर्को रूपमा उठाइरहेका थिए अनि ती मुलुकहरूले केही सुधारका नीतिहरू बनाउन थालिसकेका थिए । हाम्रा लागि यस्तो नीति र रोजगारीको सुनिश्चितता किन पनि जरुरी थियो भने, भारतका यौन बजारमा उल्लेख्य संख्यामा नेपाली किशोरी र युवतीहरू बेचिएर वा तस्करहरूबाट यौन श्रमिकका रूपमा काम गर्न बाध्य पारिएका थिए र अद्यापि त्यो प्रक्रिया घट्दो होइन, बढ्दो नै पाइएको छ । अझ पछिल्लो दशकमा भारतबाहेकका मध्यपूर्व, अफ्रिका, युरोप र अमेरिका लगायतमा समेत नेपाली युवतीहरूको तस्करी र बेचबिखनको जालो फैलिँदो छ । त्यति बेला मेरो तर्क थियो, यदि हामीले यी महिलाहरूप्रति सामाजिक दृष्टिकोण फेरेनौं भने र समयमै आवश्यक नीतिगत खाका ल्याएनौं भने यौन श्रमिक हुन बाध्य पारिएका महिलाहरूमाथि थप अन्याय हुनेछ । वास्तवमा त्यो बहसको तेइस वर्षपछि पनि अहिलेसम्म अन्याय भइरहेकै छ । र, घट्ने सम्भावना अझै दशकका लागि देखिँदैन ।
मेरो भनाइ सकिएपछि सहजकर्ताले प्रश्न, टिप्पणी र छलफलका लागि सहभागीहरूलाई आमन्त्रण गरे । लगत्तै चिरपरिचित लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले आफ्ना तर्कर् अगाडि सार्न थाल्नुभयो । उहाँको आपत्ति थियो, यौन व्यवसायलाई श्रम भनिएकामा र त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो तर्कमा । उहाँ यौन श्रमिकलाई ‘वेश्या’ भन्नुहुन्थ्यो । उहाँको असहमति र आपत्तिलाई मैले सहज रूपमा लिएँ । मैले उहाँ र उहाँहरूजस्ता अन्यबाट अपेक्षा गरेकै टिप्पणी थियो त्यो । किनकि खगेन्द्र संग्रौलाहरू बाहिर जतिसुकै सामाजिक न्यायका कुरा गरे पनि आखिर यही समाजका उत्पादन हुन् जुन समाजले सामन्ती शंख फुकी यो ठीक र त्यो गलत भनी उर्दी जारी गर्छ महिला र पुरुषले पालना गर्नुपर्ने विभेदी, त्रुटिपूर्ण र पाखण्डी मापदण्डहरूको ! आफैं फेरि आफैंले बेठीक भनेर दर्ज गरेको मापदण्डलाई एकै छिनका लागि ठीक भनिदिन्छ किनकि त्यो गलत भनिएको मापदण्ड आफ्नो स्वार्थका लागि उपयोग गर्नु छ, विपरीत लैंगिक पहिचान भएको अनि संरचनागत र नीतिगत रूपमा पीँधमा पारिएको समाजको एउटा निश्चित वर्गलाई अँध्यारोमा शोषण गर्नमा ।
त्यहाँ मैले खगेन्द्र संग्रौलालाई एउटा व्यक्ति होइन, हाम्रो समाजको त्यस बेलाको एउटा प्रवृत्तिका रूपमा लिएँ । त्यसैले मैले उहाँका टिप्पणी र आलोचनालाई व्यक्तिगत रूपमा लिने कुरा थिएन र लिइनँ पनि । मेरो प्रमुख उद्देश्य त एउटा बहसको सुरुआत गर्नु थियो, नेपाली समाजमा यौन व्यवसायलाई कसरी बुझ्नु समय सान्दर्भिक होला र न्यायिक रूपमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला भनेर । सार्वजनिक छलफल, तर्क–वितर्क र बहसबाटै सान्दर्भिक नीति बन्न सक्छ एवं सामाजिक चेतनामा सहयोग हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने हुँदा र त्यो बहस सान्दर्भिक थियो भन्ने लागेरै मैले सोहीअनुरूप तयारी गरेकी थिएँ । त्यो कोठे–बहस केही समय पत्रिका–बहसमा रूपान्तरण भयो । खगेन्द्र संग्रौला र मेरा बीचमा मात्र केही तरंगसहित सुरु भएको बहस व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन । तैपनि नेपालमा यौन पेसा गरेर जीवन धान्नेहरू, सामाजिक बहिष्करण र अनागरिक पारिएकाहरू बिस्तारै संगठित हुन थाले । यद्यपि सामाजिक दृष्टिकोण र नीतिगत पूर्वाग्रह अझै जटिल छन् । जटिल यस अर्थमा कि, उदारवादी बजारमुखी आर्थिक खाकाले खोलेका अलि फराकिला पुँजीवादी बजारका केही सम्भावनालाई साँघुरो लैंगिक सोच बोकेको सामाजिक चेत र झन्झन् खुम्चिएका सांस्कृतिक मूल्यमान्यताहरू बेचिएर फर्केका र घरेलु बजारकै यौन पेसा गर्ने यौन श्रमिक महिलाका सन्दर्भमा अझै निकै विषालु छन् ।
उता उज्यालोमा बाध्यात्मक रूपमा गरिएको यौन श्रम अनैतिक हो, अमर्यादित हो, गैरकानुनी हो भनेर डन्डा लगाए पनि अँध्यारोमा आखिर तिनै अनागरिक बनाइएका, अनैतिक भनिएका र गैरकानुनी ठानिएकाको यौन शोषण गर्न अनेकतिर धाउने नेताहरू पनि नभएका कहाँ हुन् र ! सो बहसपछि मलाई त्यति बेला राजनीतिका विभिन्न ओहदामा बसेर राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा लिएकाहरूबाट पनि निकै टीकाटिप्पणी नआएका होइनन् । तर एउटा विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी समाजका छिद्रहरूमा च्यापिएकाहरूबारे सार्वजनिक बहस गर्ने मेरा लागि सामाजिक न्यायमा राज्यले पक्षपात गर्नु हुन्न भन्नु त सामान्य नै थियो र अद्यापि छ ।
यो र यस्तै सवालहरू, जुन भोग्नेहरूका लागि चुनौतीका पहाड भएर उभिन्छन् तर नीतिनिर्माणका लागि उज्यालोमा गैरकानुनी र अनैतिक अनि अँध्यारोमा चाहिँ कानुनी, नैतिक र मनोरञ्जनका साधन बन्छन् ! केही वर्षअगाडि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम र उनका बर्दीधारी कर्मचारीहरूले ठमेलमा गरेको ज्यादतीलाई राज्यले पूरा गरेको ‘जिम्मेवारी’ को एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्तो सामाजिक पाखण्डले चुपचाप हाम्रा वरिपरि घर गरिरहेको छ । आखिर राज्य र उसका निर्णायकहरू किन यति पाखण्डी हुन्छन्, यौन श्रमिक र बेचिएर फर्केका महिलाहरूका सम्बन्धमा ? किन दिनमा एउटा मापदण्ड, रातमा अर्को मापदण्ड तय हुन्छन् ? अनि यी महिलाहरू नीतिनिर्माताहरूकै परिवारका सदस्य भए के गर्थे र कस्तो मापदण्ड अपनाउँथे होलान्, यी ‘नैतिकता’ का डन्डा बर्साउनेहरूले ? के राज्यले स्विकारेको खुला समाजमा आफ्नो श्रम खर्चिई जीविका चलाउन सांस्कृतिक रूपमा हेपिएका, आर्थिक रूपमा विभेदमा पारिएका, राजनीतिक रूपमा नरुचाइएका र सामाजिक रूपमा बहिष्करणमा पारिएका यी नागरिकहरूले पाउँदैनन् ? यी पक्षहरूमा सार्वजनिक रूपमा गम्भीर बहस हुनु जरुरी मात्र होइन, ढिलो भइसक्यो । त्यसै गरी यी महिलाहरू संगठित रूपमा आफ्ना समस्या लिएर अगाडि बढ्न खोजिरहेको आजको अवस्थामा विषयगत बहसमा उनीहरूलाई सक्रिय रूपमा सहभागी गराई उनीहरूका विचार, सुझाव र भोगाइका आधारमा नीतिनियम र मापदण्डहरू बन्नु जरुरी छ । यसका लागि वर्तमान साँघुरो सामाजिक सोच र धर्मका नाममा बाँधिएका विषालु कुरीतिकेन्द्रित मापदण्डको अन्त्य गरिनुपर्छ । त्यसैले चेतना त ती सीमान्तकृत प्रभावित समुदायमा होइन, सुकिलामुकिला र जनताको करमा लाभको जीवन बाँच्ने सिंहदरबारका मुखियाहरूमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
जसले जे टिप्पणी गरे पनि र तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले (यद्यपि तिनै नेताहरू आज पनि नेतृत्वमै छन्) जे सोचे पनि एउटा सकारात्मक पक्ष भनेको, मार्टिन चौतारीको कोठाबाट उठान गरिएको त्यो बहस यत्तिमै सकिएन । त्यति बेला नेपालमा गैससको बजार झांगिँदो थियो । सायद विश्व महिला सम्मेलन बेइजिङपछि दाताहरू र सरकारहरूको ध्यान महिलाका सवालमा केन्द्रित भएकाले हुन सक्छ, लैंगिक सवाल र महिला अधिकारका लागि भनेर खोलिएका गैससहरूको लर्को अन्यत्रजस्तै नेपालमा पनि लामै हुनु स्वाभाविकै हो । अनि त्यसैताका भारतमा जबरजस्ती यौन श्रममा लगाइएका नेपाली महिलाहरूलाई उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको थियो । उनीहरूलाई नेपाली समाजभित्र संस्थागत भएको महिलाको यौनिकताप्रति अनुदार र साँघुरो चिन्तन–निर्देशित व्यवहार अति नै विषालु नहुने त प्रश्नै भएन । केही अपवादबाहेक तिनै महिलाहरूका नाममा खोलिएका गैससको पनि व्यवहार सकारात्मक थिएन ।
यसो भनिरहँदा, स्वदेशी–विदेशी यौन बजारमा यौन बेचेर बाँच्न बाध्य पारिएका महिलाहरूमाथि तत्कालीन प्रशासनको दमनकारी नियत, विषालु सामाजिक व्यवहार, दोहोरो मापदण्डमा राजनीति गर्ने परिवेश र त्यस परिवेशलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिकर्मीका अनेकौं चुनौतीका बावजुद औंलामा गन्न सकिने गैससहरूको प्रयासलाई भने सराहना गर्नैपर्छ । यद्यपि तीमध्ये कतिपय त अहिले बेचिएर यौन बजारमा दलालहरूबाट बँधुवा बनाइएका अनि स्वदेशमै जीवन र मृत्युमध्ये जीवन रोज्दा सडक, गल्ली र राजमार्गहरूमा यौन शोषणमा परेका महिलाहरूका नाममा दाताका स्रोतमा रमाइरहेका पाइन्छन् भने केहीले आफ्नो सुरुआती उद्देश्यअनुरूप काम गर्ने प्रयास जारी राखेका छन् । उसो त पछिल्लो दशकयता बेचिएर फर्केका र स्वदेशमै यौन व्यवसाय गरी जीवन चलाइरहेका महिलाहरूले आफैं संगठित भई साँघुरो समाजलाई चुनौती दिन थालेका छन् भने दोहोरो मापदण्डको जटिल पर्खाललाई पनि नाघ्न थालेका छन् ।
यौनिकताका आधारमा हेपिएका र दण्डित गरिएका महिलाहरूका तर्फबाट अत्यन्त प्रभावशाली प्रयास हो यो । तर समाजको ठूलो तप्का — जो आफूलाई सभ्य, बुद्धिजीवी, प्रगतिशील र सामाजिक मूल्यमान्यताको पहरेदार ठान्छ — यस्ता महत्त्वपूर्ण सवाललाई सार्थक बहस गरी वस्तुगत तर्कमा उभ्याई संरचनागत र नीतिगत सम्बोधनको दिशामा लैजान जाँगर गर्दैन । न तिनै महिलाहरूका र उनका परिवारका कर र मतको भर्याङ चढेर विधायक बनेकाहरूले नीतिगत बहस गरी दीर्घकालीन समाधानको नीति बनाउने चेष्टा गर्छन्, न त मूलधारका सञ्चारमाध्यमले यो सवाललाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने जमर्को गर्छन् । यसरी संरचनागत र नीतिगत दृष्टिकोणबाट सीमान्तकृत भएको यौन व्यवसायसँग जोडिएको यौनिकताको बहसले सार्थक रूप नलिँदा हाम्रो समाजको सोच झन् साँघुरो हुने र नैतिकताका मापदण्ड झन् जटिल भई आप्रवासनलगायत विविध कारणले यौन व्यवसाय गर्न बाध्य महिलाहरूको यौन शोषण र यौनजन्य हिंसा सम्बोधन हुने सम्भावना तत्काललाई देखिन्न, जुन सामाजिक मात्र नभई राजनीतिक बेइमानी र आर्थिक छलछाम पनि हो । -कान्तिपु्र ।
