करिब १० हजार चारतारे झन्डा र चुनावचिह्न ‘रूख’ अंकित ध्वजासँगसँगै विभिन्न समूहका उम्मेदवारहरूका सयकडौं पताका फहराइएर सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको भव्य चौधौं महाधिवेशन समापनतिर उन्मुख छ । दोस्रो चरणमा पुगेका पदासीन सभापति शेरबहादुर देउवा एवं पदाकांक्षी शेखर कोइरालाबीचको प्रतिस्पर्धामा अन्ततः कसले बाजी मार्ने हुन् भन्ने ठोकुवा गर्न कठिन भए पनि आकलन गर्न खासै अप्ठ्यारो छैन ।
समर्थकहरूको जोडघटाउ जत्ति नै वस्तुपरक रहे पनि ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ आहानले समेटेको षड्यन्त्रमूलक राजनीतिमा अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म यकिनका साथ केही पनि भन्न सकिँदैन । तर भौतिकशास्त्रमा वस्तुको स्थिति परिवर्तन गर्न स्थिर शक्तिभन्दा ठूलो बाह्य बल आवश्यक परेजस्तै राजनीतिमा पनि बहाल रहेको नेतृत्वलाई पदमुक्त गर्न अत्यधिक प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि झन् सभापति देउवा गठबन्धन सरकारका प्रमुख पनि रहेकाले उनी विभिन्न थरीका स्रोत र साधनले सम्पन्न छन् । कांग्रेस पंक्तिभित्र एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नृजातीय राजनीतिलाई मन पराउनेहरूको जमात सानो छैन । तिनले आफ्ना जातीय मुख्तियारको आशय ठम्याएर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको ‘प्रतिपक्षका सहयोगी’ रहिसकेका सभापति देउवालाई कायम राख्ने निर्णय लिए भने कांग्रेसको ‘ओलीकरण’ प्रक्रियाले थप गति पाउने निश्चित छ ।
हिङ बाँधेको टालो मात्र बाँकी भए पनि नेतृत्वको अपेक्षाकृत कटुतारहित प्रतिस्पर्धाले कांग्रेसभित्र प्रजातान्त्रिक संस्कार अद्यापि समाप्त नै भइनसकेको चरित्र भने देखाएको छ । एमालेको चितवनमा सम्पन्न वैभवशाली तमासाको तुलनामा कांग्रेसको राजनीतिक रामरमिता अपेक्षाकृत संयमित देखिए पनि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका महाधिवेशनहरू खर्चिलो प्रदर्शनी बन्दै गएका छन् । दलका कार्यकर्ता आर्थिक सहयोगसमेत प्रदान गर्नुको साटो मौद्रिक प्रलोभन वा भौतिक लाभतिर आकर्षित हुन थालेका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधि अब समर्थक एवं सहयोगीका घर र डेरा खोजेर आश्रय माग्दैनन्, तिनलाई सुविधासम्पन्न होटलमा राख्न निर्वाचनका प्रतिस्पर्धीहरूबीच हानथाप हुने रहेछ । सार्वजनिक यातायातमा झुन्डिएर कुनै पनि मतदाता महाधिवेशन स्थल पुग्न चाहँदैनन् ।
सके निजी गाडी वा कमसेकम ट्याक्सीको व्यवस्था उम्मेदवार वा तिनका प्रायोजक तथा प्रवर्द्धकहरूले गरिदिनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिकर्मीहरू आफैं मिडिया व्यवस्थापनमा अल्झिन अनिच्छुक हुन्छन् । तिनका प्रवर्द्धकहरू भने समाचार एवं प्रचारलाई घालघुल पारेर सञ्चारमाध्यमको झुकाउ तयार गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । कतिपय मिडियाका मालिक, सम्पादक वा समाचार संयोजकहरूका आफ्नै पक्षधरता पनि हुन्छन् । तरफदारी सत्ता राजनीतिको अन्तर्निहित चरित्र हो, तर पक्षधरताको आधार विचारको साटो व्यभिचार भयो भने समग्र समाज पतनोन्मुख हुन पुग्छ ।
नृजातीय राजनीतिको प्राणान्तक आकर्षणले नेपाली कांग्रेसको मूलमन्त्रभित्रको राष्ट्रियताको अवधारणालाई समाप्त गरिदिएको छ । राजा महेन्द्रको शासनकालदेखि नै ‘माले, मण्डले र मसाले’ राष्ट्रवाद एउटै रहँदै आएको छ । त्यो कुरा सर्वेसर्वा शर्मा ओली सगर्व स्वीकार गर्ने गर्छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मञ्चबाट पूर्वपञ्च एवं आस्थाच्युत माओवादीहरू राष्ट्रवादको मामिलामा मण्डलेहरूको सगोत्री रहेको घोषणा गरेर बहावसँग बग्न सिकेका प्रवाही राजनीतिकर्मी पुष्पकमल दाहालले पनि आफ्नो कित्ता प्रस्ट पारिसकेका छन् ।
कांग्रेसले पनि नृजातीय राष्ट्रवादको तथाकथित मूलधार समातेपछि सामाजिक बहुराष्ट्रियतालाई स्वीकार गर्दै समावेशी प्रकृतिको राजनीतिक राष्ट्रियता निर्माण गर्ने कार्यसूची अलपत्र हुन पुगेको छ । राष्ट्रवादले एक धर्म, एक भाषा एवं एकल संस्कृतिको वर्चस्वलाई निरन्तरता दिने हुँदा समाजका तिरस्कृत एवं बहिष्कृत समुदायहरूले आफ्नो सम्मानको प्रतिरक्षाका लागि कुनै पनि बहुलतामैत्री (प्लुरलिस्ट) राजनीतिक मञ्च भेट्टाउनेछैनन् ।
नेतृत्वकेन्द्रित आन्तरिक प्रतिस्पर्धा खर्चिलो मात्र नभएर विचारको स्खलन एवं व्यक्तिको प्रमुखता स्थापित हुँदै गएको लक्षण पनि हो । नेपाली कांग्रेसले अद्यापि जप्ने प्रजातन्त्रको मन्त्रले साध्यको पवित्रतासँगसँगै साधनको शुचितालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिन्छ । निरन्तर षड्यन्त्रबेगर राजतन्त्र चल्दैन । विस्थापनको नियमित आशंका एवं प्रतिरक्षाका लागि सांगठनिक आतंकको निरन्तरता साम्यवादी नेतृत्वको सर्वस्वीकृत पद्धति हो । सादगीपूर्ण नेतृत्व अगाडि आउन स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले मात्र पुग्दैन, प्रतियोगिताको प्रक्रियालाई किफायती बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । लिगलिगे दौडको विजेतालाई राजा बनाउने एवं हात उठाएर अगुवा छान्ने जमाना अब छैन, तर दलहरूका आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई सामान्यजनको क्षमताभित्र राख्ने उपायको खोजी जरुरी हुन गएको छ ।
कांग्रेसको तीनसूत्रीय राजनीतिक मन्त्रमध्ये सबभन्दा बढी हुर्मत समाजवाद शब्दको लिइएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको समतावादी युगचेतनाको आकर्षण, उपनिवेशवादको अन्तसँगै विस्तारशील साम्यवादको सन्त्रास एवं उन्मुक्त पुँजीवाद तथा नियन्त्रित समाजवादभित्र निर्देशित अर्थव्यवस्थारूपी बीचको बाटो खोज्ने क्रममा कांग्रेसको तत्कालीन नेतृत्वले भारतको ‘नेहरूवियन प्रारूप’ भन्न मिल्ने समाजवादको अवधारणा अंगीकार गरेको हो । अर्थतन्त्रको विस्तारको प्रारम्भिक चरणमा वन र जंगलको राष्ट्रियकरण, प्रगतिशील भूमिसुधार, अग्रगामी करको निर्धारण एवं योजनाबद्ध विकासको अभ्यासजस्ता कार्यक्रमहरूले सामान्यजनलाई राजनीतिक तवरले आशावान् पनि बनाएका थिए । सन् १९६० को शाही–सैनिक सत्तापलटपछि भने कांग्रेसको समाजवादी परिकल्पनालाई राजा महेन्द्रले नृजातीय राष्ट्रवादको प्रियतावादी औजारमा रूपान्तरित गरिदिए । राष्ट्रवादजस्तै समाजवाद पनि आजभोलि ‘माले, मण्डले र मसाले’ जमातले भट्याउने श्लोक बन्न पुगेको छ ।
कांग्रेसका विद्यमान राजनीतिकर्मीहरूमा समाजवादको प्रस्तावनालाई परित्याग गर्ने आँट छैन र त्यस शब्दको समयानुकूल पुनर्परिभाषा गर्ने क्षमता पनि छैन । त्यसले गर्दा समाजवाद समसामयिक नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक कार्यक्रमको अर्को पाखण्ड बन्न पुगेको छ । देशको अग्रणी राजनीतिक दलको दुरवस्था एवं त्यसमा सुधारको न्यून सम्भावनाले प्रजातन्त्रको भविष्यप्रति आशावान् हुन दिँदैन । अवस्था परिवर्तनका लागि नेतृत्वको भूमिकासँगै व्यवस्थाको अनुकूलता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ । संविधानले संस्थागत गरेको वर्णसंकर संसदीयता, व्याकुल संघीयता, दिग्भ्रमित समावेशिता, विवश धर्मनिरपेक्षता एवं विमूढ स्थानीय सरकारको स्वायत्तताले अग्रगामी राजनीति संस्थागत गर्ने सम्भावना दिनानुदिन क्षीण हुँदै गइरहेको छ ।
असंगत प्रतिपक्ष
राजसंस्थालाई संसद्भित्रको साटो त्यसभन्दा माथि राखेर सन् १९९० को संविधानले वर्णसंकर संसदीयताको सुरुआत गरेको थियो । शक्तिपृथकीकरण एवं नियन्त्रण तथा सन्तुलनका नाउँमा सर्वोच्च अदालत अहिले विवाद निरूपणको साटो राजनीतिक विवादको बीजारोपणसमेत गर्न पछि नपर्ने संवैधानिक अंग बन्दै गइरहेको छ । जननिर्वाचित संविधानसभालाई असंवैधानिक घोषणा गरेर सुरु भएको राजनीतिक फैसलाहरूका क्रममा विराम लगाउन प्रमुख दलहरूबीच समझदारी हुनुपर्ने थियो । तर समसामयिक नेपाली राजनीतिको अर्को विरोधाभास के हो भने, संसद्भित्र संसदीय व्यवस्था नरुचाउनेहरूको प्रचण्ड बहुमत छ । मार्क्सवादीहरूले चाहने सर्वहारा वर्गको अधिनायकवाद संसदीय व्यवस्थामार्फत स्थापित गर्न सकिँदैन । लेनिनवादीहरू संसद्लाई ‘खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल’ भन्छन् । सर्वेसर्वाको तानाशाही माओवादी राजनीतिको केन्द्रीय अवधारणा हो । महेन्द्रवादी राष्ट्रवादले संसद्वादको विविधता र बहुलतालाई अस्वीकार मात्र नभएर ठाडै तिरस्कार गर्छ । सायद त्यसैले होला, विधायिकालाई पटक–पटक राजनीतिक दलका मठाधीशहरूको सनकको सिकार बन्नुपरेको छ ।
नियमित प्रकृतिको शीतकालीन सत्रका क्रममा संसद्को बैठकबाट विभिन्न ६ वटा अध्यादेशका लागि वैधानिकता हासिल गर्नु सरकारको बाध्यता हो । प्रथमदृष्टिमा तीमध्ये कुनै पनि अध्यादेश विवादित प्रकृतिका देखिँदैनन् । सांसदहरूबीचको बहसले भने अध्यादेशहरूको आवश्यकता, प्रासंगिकता एवं उपादेयतालाई उजागर गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ । संसदीय अंकगणितले ती अध्यादेशहरूको वैधानिकता निश्चित गर्ने त छँदै छ । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारबाट प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चतिर सरेको एमाले दलको संसदीय व्यवहार भने स्वस्थ बहसभन्दा पनि बैठकको बहिष्कार रहने गरेको छ । सन् १९९० को दशकमा एमालेले कायम गरेको संसद् अवरुद्ध गर्ने ‘इतिहास’ लाई अहिलेसम्म अरू कुनै दलले चुनौती दिन सकेको छैन । विरोध गर्ने त्यही शैली पुनः पछ्याइयो भने विधेयक सत्र भनिने संसद्का बैठकहरू पनि निरर्थक बन्न पुग्ने निश्चित छ ।
एमालेको राजनीतिक समस्या विचारहीनता मात्र होइन । त्यस दललाई आफ्नै नक्सलवादी विगतबाट उम्किनुपरेको छ । मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ कर्णप्रिय भए पनि त्यस प्रस्तावनालाई कार्यान्वयनमा लग्ने हो भने एमालेको मुख्य समर्थन आधार रहेको लम्पट बुर्जुवा (लम्पेन बुर्जुवा) भन्न मिल्ने निम्न मध्यमवर्ग बिच्किने डर छ । तत्कालीन अमेरिकी राजदूत माइकल ई. मालिनोव्स्कीको प्रेरणाले गर्दा मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन एवं माओजस्ता कम्युनिस्टहरूको ‘पञ्चदेवता’ लाई बल्खु दरबारको तहखानामा थन्काएदेखि एमालेसँग प्रेरक व्यक्तिहरूको पंक्ति पनि बाँकी छैन । पुष्पलाललाई ‘गद्दार’ घोषणा गरेको इतिहास छ । मनमोहन अधिकारी आजीवन झापाली राजनीतिसँग असहमत थिए । मदन भण्डारीको साइकल ‘ट्रेडमार्क’ एवं राजालाई ‘श्रीपेच फुकाल्ने’ चुनौती लोकप्रिय रहेका भएपनि उनको व्यक्तित्व सार्वजनिक जीवनमा स्थापित हुन नपाउँदै विलीन भयो । विचारधारा, इतिहास, सिद्धान्त एवं प्रेरणास्रोतबाट सर्वथा मुक्त रहेकाले एमालेसँग फगत व्यवहारवादबाहेक राजनीति गर्ने कुनै तात्त्विक आधार छैन । वस्तुगत बुनियाद नभएपछि एमाले नेतृत्वले सामूहिक आत्ममुग्धता (कलेक्टिभ नार्सिसिज्म) भन्न मिल्ने काल्पनिक मचान खडा गरेर त्यसमाथि वैचारिक बुख्याँचालाई ठड्याएको छ ।
जर्मन चिन्तक थियोओडोर एडोर्नो (सन् १९०३–१९६९) ले नाजी शासनलाई१९३० को दशकमा समर्थन गर्ने जर्मनीमा व्याप्त जनभावनालाई दर्साउन ‘सामूहिक आत्ममुग्धता’ अभिव्यक्तिको राजनीतिक प्रयोग गरेका थिए । सुरुमा सामूहिक आत्ममुग्धताको शक्ति केही सकारात्मक देखिए पनि सुस्तरी त्यस्तो भावना आफैंलाई ठग्ने आत्मप्रवञ्चनामा परिवर्तित हुने रहेछ । आफ्नो चारैतिर काल्पनिक अवधारणाको पर्खाल खडा गरेर रमाउने आत्मप्रवञ्चकको पतनसँगै सामूहिक आत्ममुग्धताको इन्द्रजाल पनि समाप्त हुन्छ । सुन्दा केही असहजजस्तो लागे पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सबभन्दा प्रभावशाली दुई राजनीतिक दलहरू एक–अर्काभन्दा धेरै भिन्न रहन सक्दैनन् । सन् २००६ पछि एमालेको कांग्रेसीकरण सुरु भएको थियो । सन् २०१३ देखि भने कांग्रेसको एमालेकरण अनवरत रूपमा भइरहेको थियो । तर, एमालेसँगसँगै कांग्रेसको पनि तीव्र ‘ओलीकरण’ प्रक्रिया सन् २०१५ देखि अहिलेसम्म जारी छ । प्रधानमन्त्री देउवाले ऐना हेर्दा सर्वेसर्वा ओलीको अनुहार एवं सर्वेसर्वा ओलीले राजनीतिक दर्पणमा प्रधानमन्त्री देउवा अनुकृति देखिनु समसामयिक राजनीतिको कष्टदायक यथार्थ हो ।
राजनीतिको व्यवसायीकरण
पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता (होलटाइमर) साम्यवादी अभ्यासको शब्दावली हो । उदार राजनीतिमा देखिने प्रवेश र बहिर्गमनको सहजताले स्वतन्त्र व्यवसायीलाई समेत आकर्षित गर्ने गर्थ्यो । सार्वजनिक सहयोगबाट गुजारा गर्ने ‘सादा जीवन, उच्च विचार’ सिद्धान्त अँगाल्नेहरूलाई आलोचनासँग डराउनुपर्ने कुनै कारण थिएन ।
स्रोतको अभाव नहुनेहरू सार्वजनिक हितका लागि राजनीति गर्ने गर्थे । उदार राजनीतिका सामान्यजन आधारित दल (मास–बेस्ड पार्टी) स्वैच्छिक समर्थन एवं सहयोगबाट सञ्चालित हुन्छन् । अतिवादी राजनीतिका वेतनभोगी कार्यकर्ता आधारित दल (क्याडर–बेस्ड पार्टी) भने बलजफ्ती चन्दा असुली वा लेनदेनको स्रोत परिचालनबाट मुक्त रहन सक्दैनन् । विचारधाराबाट मुक्त, संघर्षको इतिहासबाट विमुख, सिद्धान्तप्रति उदासीन एवं प्रेरणास्रोतहरूबाट काटिएका उदार एवं उग्र राजनीतिकर्मीहरूका बीच एउटा समानता भने स्पष्ट देख्न सकिन्छ— ती दुवैथरी राजनीतिक उद्यमीहरू सत्तामार्फत धन जम्मा गर्ने एवं आर्जित सम्पत्ति लगानी गरेर पुनः सत्तामा पुग्ने दुश्चक्र दोहोर्याउने प्रक्रियामा विश्वास गर्ने गर्छन् । त्यसैले गर्दा राजनीतिक क्रियाकलापसँग मध्यमवर्गको मोहभंग हुँदै गएको छ । सामान्यजन शक्तिहीन भएका छन् । स्थापित अभिजात एवं उदीयमान सम्भ्रान्त भने चुनावी राजनीतिलाई आफ्नो सुविधाअनुसार सामूहिकको साटो व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं गुटगत हित सुरक्षित गर्न सफल भइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहको मञ्चबाट चेतावनीपूर्ण जनाउ दिए । गामघरतिर सामान्यजनले राजनीतिकर्मीलाई ‘चोर’ भनेर सम्बोधन गर्न थालेको सत्य हो । सकारात्मक तवरले अर्थ्याउने हो भने, उनको आक्षेपले सम्बोधन अनौपचारिक एवं सम्बन्ध अभिन्न बन्दै गएको अवस्थालाई दर्साउँछ । जन्मजात उच्चता, पदानुक्रमको प्रथा, पूर्वाधिकारको व्यवस्था एवं लौह सोपानतन्त्रको दक्षिणपन्थी वा वामपन्थी राजनीतिमा सामान्यजनले आफ्ना शासकलाई ‘चोर’ भन्ने आँट जुटाउन सक्दैनन् । उदार राजनीतिमा जस्तोसुकै आक्षेपले आत्मपरीक्षण गर्ने अवसर उपलब्ध दिन्छ ।
सभामा प्रतिरक्षात्मक हुन पुगेका शर्मा ओली एवं दाहालले भने ‘चोरको खुट्टा काट्’ भन्दा गोडा दोब्राएर आफ्नो अपराधबोध मात्र दर्साएका हुन् । अध्यक्ष लिङ्देनको वक्तव्यको निहितार्थ भने डरलाग्दो छ । कुनै खास दल वा तिनका राजनीतिकर्मीहरूसँग वितृष्णा हुनु एउटा कुरो हो, समग्र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियासँग नै मोहभंग हुन थाल्ने हो भने ‘ज्याला पूरा लियौ, अब संविधान देऊ’ पाराको सहरिया ‘सेतो कमिज’ जमातले अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाको पुनरुत्थानका लागि आधारभूमि तयार गर्न थाल्नेछन् । भारतमा अन्ना हजारे एवं अरविन्द केजरीवालले हिन्दुत्व राजनीतिका लागि मैदान खाली गराइदिएका थिए । नेपालमा उसै पनि राजनीतिक मध्यधारको पाट असाध्यै साँघुरो छ । त्यो स्थान झन्झन् संकुचित हुँदै गएको ताजा उदाहरण नेपाली कांग्रेसको ‘भव्य महाधिवेशन’ हो ।
सत्ता राजनीतिलाई व्यवसायको साटो एकपटक फेरि आवेग एवं उत्साहतिर फर्काउन विद्यार्थी, मजदुर, किसान एवं सामान्यजनको सक्रियता एवं प्रत्यक्ष सहभागिता चाहिएको छ । फ्रान्सेली दार्शनिक बर्टान्ड डे ज्युभेनेल (सन् १९०३–१९८७) ले ‘कालान्तरमा भेडाहरूको समाजले पाउने भनेको ब्वाँसाहरूको सरकार नै हो’ भन्ने टिप्पणी गरेका थिए । भेडा हुनु नराम्रो होइन, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले समेत अन्ततः ‘ज्यादै थाकें हे ईश्वर ! भेडो बनाऊ मलाई’ भनेर प्रभुसामु बिन्ती बिसाएका थिए । तर यदि त्यसो हो भने, ब्वाँसाहरूले शासन गरे भने असन्तोष दर्साउने अधिकार स्वतः समाप्त हुनेछ । -कान्तिपुर अनलाईनबाट ।
