कोप–२६ मा नेपालका सवाल विकसित देशले प्रदूषण आफैंले पनि घटाउनु पर्छ। घटाउन हामीलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ।

 

मौसम बिग्रियो भने सबै क्षेत्रमा असर गर्छ। हामी आफूलाई जलस्रोतको धनी देश भन्छौं। यदि हामी जलस्रोतमा धनी देश हो भने हामीले आफ्नो धन कुन सेफमा गएर राखिरहेका छौं ? जलस्रोतका सेफ भनेको त हाम्रा हिमताल र हिमनदीहरू हुन्। तापक्रम बढ्दै गयो भने हिमतालहरू पग्लिन्छन्। त्यसको असर पर्न थालिसक्यो। हामीले पूर्वाधारको विकास गर्न खोजिरहेका छौं। यस क्रममा ड्याम बनाउँछौं, भवनहरू ठड्याउँछौं। बनाउने क्रममा सोच्छौं ? वर्षा कति हुन्छ भनेर। यसले कति भार थेग्छ ?तर, पहिलो गडबडी यसमै भइरहेको छ। मेलम्चीमा परेको असर हामीले देखिसकेका छौं। बीसौं वर्ष लगाएर बनाएको मेलम्चीको संरचना एकै रातमा बाढीले बगायो। ठूलो नोक्सानी भयो। वातावरण प्रभाव मूल्यांकन सिस्टम अरू देशभन्दा हाम्रोमा अलि कमजोर छ। सबै ईआईए कमजोर छन् भन्ने पनि छैन। यो भनेको एउटा प्रक्रिया हो। योजना सम्पन्न भए पनि त्यसको अनुगमन र अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ गर्दैनौं। ईआईएले पनि सबै असरलाई अनुमान गर्न सकिरहेको छैन। यसले वैज्ञानिकहरू पनि आश्चर्यचकित भइरहेका छन्। वैज्ञानिकहरूले सोचेको भन्दा बढी अहिले जलवायु परिवर्तनको असर देखिरहेको छ। जलवायु परिर्वनसम्बन्धी जति मोडेलहरू छन्, जसबाट अध्ययन गरिएको थियो। त्योभन्दा बढी असरहरू परिरहेका छन्। वैज्ञानिकहरूले नभनेको होइन तर विज्ञान पनि बदलिँदो छ। यसमा पनि लगानी गर्नु पर्नेछ। एक पटकको अध्ययनले मात्रै पुग्दैन। यो त निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। जलवायु भनेकै परिवर्तनशील विषयवस्तु हो। ठ्याक्कै यही हो भनेर अध्ययनले देखाउँदैन। त्यसैले अध्ययनलाई निरन्तरता दिई राख्नुपर्छ। संसारले पनि त्यही गरिराखेको छ।

हामी आफैंले पनि प्रदूषण उत्सर्जन घटाउनुपर्छ। यी कामहरू जलवायु परिवर्तनका लागि मात्रै होइन, हाम्रा लागि हो। उत्सर्जन कम गर्‍र्यांै भने त्यसको फाइदा नेपाली जनतालाई हुन्छ।

हामीले वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ। काठमाडौंका लागि मेट्रो रेल चाहिन्छ। यसका लागि १० वर्ष अगाडि अवधारणा तथा अध्ययन सुरु भएको थियो। काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय गाडी गुडाउने अवधारणा सारिएको थियो। चार वर्षअघि स्थानीय चुनाव भयो। त्यसमा पनि मेयरहरूले मनोरेल कुदाउने भनेका थिए। बेलाबेलामा यस्ता कुरा आउँछन् र हराउँछन्। विद्युतीय बस कुदाउने, मेट्रो रेल र मोनो रेल बनाउन धेरै लगानी हुन्न। अहिले बाटो बनाउँदा खेरी अलिकति लगानी थपे ती सबै पूरा हुन्छन्। हाम्रो वातावरण पनि स्वच्छ हुन्छ। सडकको बीचको लेनमा विद्युतीय मार्ग बनाउन सकिन्छ। यस्ता मार्ग चीनमा थुप्रै ठाउँमा छन्। चीनसँग यसको राम्रो ज्ञान छ। यो हाम्रो लागि उपर्युक्त पनि छ। हाम्रो सरकारले काठमाडौंमा सडक विस्तारका लागि अन्तिम रिपोर्ट बनाउन लागेको छ। तर, सडकहरू पुरानै अवधारणामा बनिरहेका छन्।

चीनसँग हामीले काठमाडौंमा विद्युतीय सडक मार्ग निर्माणका लागि धारणा राख्नुपर्छ। चिनले यो प्रस्तावलाई सहयोग पनि गर्छ। नेपालमा रिङरोड सबैभन्दा खतराको सहर बनोस् भने चीनले पनि चाहँदैन। काठमाडौंमा राम्रो सडक बनोस् भनेरै चीनले चक्रपथ विस्तारमा सहयोग गरेको छ। यसका लागि चीनसँग नेपालले वार्ता गर्नुपर्छ। कतिपय वायु प्रदूषण भारतबाट हामीकहाँ आइरहेको छ। भारतसँग पनि हाम्रो देशले यस विषयमा छलफल गर्नुपर्छ। भारत पनि वायु प्रदूषणले ग्रस्त छ। नेपालले छिमेकी भारत र चीनसँग कूटनीतिक वार्ता थालेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। कोप–२६ मा नेपालका प्रधानमन्त्री भारतका प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने कुरा छ। त्यस भेटमा यो कुरा उठाउनु पर्छ। 

अहिले विभिन्न अध्ययनका अनुसार नेपालमा अत्यधिक वायु प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ। नेपालमा फोक्सोको रोग लागेर मान्छे मरिरहेका छन्। मुटुको रोग लाग्नु पछाडि पनि वायु प्रदूषणको ठूलो भूमिका छ। ग्लोबल स्टाटस अफ एयरको गत वर्षको रिपोर्टअनुसार नेपालमा बर्सेनि वायु प्रदूषणले करिब ४२ हजार मानिसको मृत्यु हुन्छ। सहरमा हुने प्रदूषणले मात्रै होइन, भान्छाभित्रको धुवाँ पनि हो। नेपालको दुई तिहाइ भान्छामा अहिले पनि दाउरा, गुइँठा प्रयोग हुन्छ। जहाँ परम्परागत चुलो छ। जसले गर्दा अत्यधिक मात्रमा प्रदूषण उत्सर्जन हुन्छ। त्यो प्रदूषणको धेरैजसो शिकार महिला र सँगसँगै भएका बालबालिका हुन्छन्। उनीहरूको स्वास्थ्यमा यसले बढी असर गइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार वायु प्रदूषण विश्वभरिमा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको छ।

परम्परागत ऊर्जाका स्रोतका कारण वायु प्रदूषण बढिरहेको छ। दाउरा र गुइँठाको प्रयोगलाई हटाउनु पर्नेछ। तर, अर्कोतिर हामी पेट्रोलियम पदार्थ एकदमै धेरै आयात गरिरहेका छौं। हामीले जति पनि निर्यात गरिरहेका छौं त्यसलाई एकातिर राख्छौं। एउटा पोडक्ट पेट्रोलियमलाई राख्ने हो भने जति निर्यात गछौं त्यसको दोब्बरभन्दा बढी हुन्छ। यो एउटा प्रोडक्ट खरिदमा खर्च गरिरहेका छौं। यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ। व्यापार घाटा बढ्दो छ। अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य संसारमै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। वीरगन्ज र पारी रक्सौलको तुलना गर्ने हो भने रक्सौलभन्दा वीरगन्जमा पेट्रोलको मूल्य ५० रुपैयाँ बढी छ।

यसले एकातिर हाम्रा संस्थाहरू घाटामा गइरहेका छन् अर्कोतिर यसले वायु प्रदूषण बढाएर बिरामी पारिरहेको छ। बिरामी भएपछि भारतबाटै हामीले औषधि आयात गरेर खाइरहेका छौं। एकातिर त्यो छ भने अर्कोतिर विद्युत् खेर गइरहेको छ। सरकारको तथ्यांकअनुसार दिनहुँ चार सय मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ। विद्युतीय गाडी गुडाएर हामी त्यो विद्युत् प्रयोग गर्न गर्न सक्थ्यौं। र यसले धेरै मात्रामा वायु प्रदूषण पनि घट्ने थियो। अर्थतन्त्रलाई पनि फाइदा पुग्थ्यो। सरकारले भर्खरै विद्युत्को मूल्य घटाउने काम गरेको छ। यो राम्रो क्ुरो हो। अझै धेरै गर्नु पर्नेछ। विश्व समुदायसँग नेपालले जलवायु परिवर्तनको सवालमा आफ्नो उत्सर्जन घटाइरहेका छौं भन्नुपर्छ। नेपालले विकसित देशको तुलनामा धेरै प्रदूषण उत्सर्जन गर्दैन। सरकारले विद्युतीय बसका लागि साझा यातायातमा तीन अर्ब लगानी पनि गरेको छ। विकसित देशहरूलाई उत्सर्जन घटाऊ भन्नुपर्छ।

दोस्रो, हामी जलवायु परिवर्तनले पीडित छौं। हामीलाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग दिनु भन्नुपर्छ। र यो गर्न आवश्यक छ। मुख्य यी दुई कुरालाई सरकारले जोडदाररूपमा उठाउनु पर्छ। विकसित देशले प्रदूषण आफैंले पनि घटाउनु पर्छ। घटाउन हामीलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ। कोरोना महामारी जस्तै अर्को संकट हो जलवायु परिवर्तन। यसको असर नेपालमा दुईवटा कारणले बढी छ। विश्वमा पृथ्वीको तापक्रम १.१ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ भनिन्छ। तर, अरू देशको तुलनामा नेपालमा तापक्रम बढ्दो छ। कारण हामी हाईअल्टिच्युटमा छौं। त्यसकारण जलवायु परिवर्तनको असर बढी पर्छ। तापक्रम बढ्दा र जलवायु परिवर्तन हुँदा हामीलाई बढी असर गर्छ।

हामी प्रकृतिमा बढी निर्भर छौं। हाम्रो कृषि प्रणाली प्रकृतिमै निर्भर छ। हामीले पिउने पानीको स्रोत प्रकृतिमै निर्भर छ। अर्को जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता हामीसँग कम छ। हाम्रो देशमा आउने स्केलको बाढीपहिरो अर्को देशमा आयो भने विनाश कम हुन्छ। तर, हामीकहाँ अवस्था भयावह हुन्छ। यसकारण हामी बढी चिन्तित हुनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको संकट हाम्रा लागि महŒवपूर्ण हो भन्ने कुरा नेपालले बुझ्नै पर्छ। वातावरण संरक्षण ऐनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल वातावरण संरक्षण तथा जलवायु व्यवस्थापन परिषद् हुनेछ भनेर लेखिएको छ। दुई वर्ष भयो त्यो परिषद् नै गठन भएको छैन। प्रधानमन्त्री कोप—२६ मा पुगेर मात्रै हुँदैन। यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। लगानी भनेको दिमाग र शक्तिको पनि लगानी गर्नुपर्छ।

हरेक क्षेत्रमा जलवायुले गर्न सक्ने असरहरूबारे अध्ययन गरेर अनुकूलनका योजनाहरू बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। हामी आफैंले पनि प्रदूषण उत्सर्जन घटाउनुपर्छ। यी कामहरू जलवायु परिवर्तनका लागि मात्रै होइन, हाम्रा लागि हो। उत्सर्जन कम गर्‍यौँ भने त्यसको फाइदा नेपाली जनतालाई हुन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रले पाउँछ। हाम्रो समाजले पाउँछ। त्यसलै हामीले उत्सर्जन पनि कम गर्ने र अनुकूलनका उपायहरू पनि अपनाउनु पर्छ। त्यसभन्दा पहिले सरकारले यसमा लगानी गर्नुपर्छ।

लेखक वातावरण विद् हुन् ।  अन्नपूर्ण पोष्ट ।