संविधान कार्यान्वयनमा आएयता नेपालको सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान मुख्य कानुनहरू जस्तै– छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन–२०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन–२०४८, प्रेस काउन्सिल ऐन–२०४८ र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन–२०५१ सहित अन्य ऐन–कानुनमा केही शब्दावली समायोजनबाहेक ठोस परिवर्तन भएको छैन ।
राज्यको नयाँ सङ्घीय संरचना र प्रणाली अनुकूल मौजुदा केन्द्रीय ऐनहरूलाई पनि तदनुरूप सुधार गर्ने वा प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन बनाउनेतर्फ खासै काम हुन नसकेको र राज्यका नयाँ संरचनाहरू प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले संविधानको अनुसूचीले दिएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐन कानुन तर्जुमा गर्न खोज्दा अहिले निकै समस्या देखिएका छन् । खासगरी सञ्चार क्षेत्रको नियमनका सन्दर्भमा नियन्त्रणात्मक सोच राखेर कानुन बनिरहेकाले सरोकारवालाहरूले निरन्तर चासो र गुनासो व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
काशीराज दाहाल अध्यक्ष रहनुभएको सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले २०७२ सालमा नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको परिच्छेद ४ मा यससम्बन्धमा स्पष्ट सुझाव दिँदै भनेको थियो, “संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसद्ले कानुन बनाई अधिकार प्रयोगमा द्विविधा नहुने गरी स्पष्ट गर्न आवश्यक छ । अधिकार प्रयोगलाई कानुनद्वारा स्पष्ट गर्न सकिएन भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद उत्पन्न हुनसक्छ ।” यो प्रतिवेदनको सुझावअनुसार सञ्चार क्षेत्रको छाता ऐनका रूपमा परिकल्पना गरिएको आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक अझै संसद्मा आउन सकेको छैन । संसद्मा आएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि पारित भएको छैन ।
संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लिखित अधिकार सूचीहरूको स्पष्टता र विस्तृतीकरण गरी तदनुकूल सङ्घीय ऐनहरू बन्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सूचीहरूको विस्तृतीकरणसम्बन्धी सूचीलाई नै आधार मानेर प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माण भइरहेको देखिन्छ तर अधिकारको विस्तृतीकरण र व्याख्या मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबाट कार्यान्वयन हुनु संवैधानिक वैधताका दृष्टिले प्रश्न उठ्नसक्ने विषय हो । किनकि मन्त्रिमण्डललाई संविधानको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व त छ तर त्यसलाई विस्तृतीकरण र व्याख्या गर्ने तथा कानुनसरह मापदण्ड तोक्ने अधिकार पनि
रहेको मान्न सकिन्न ।
संसद्बाट संविधानका मौलिक हकहरूसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा केही ऐन बनाइएको भए पनि सञ्चारसँग सम्बन्धित हकको प्रचलनका लागि निर्देशित गर्ने र अनुसूचीहरूमा उल्लिखित कार्यक्षेत्र बमोजिमका साझा विषयको सम्बन्धमा स्पष्टता आउने ऐनहरू नबनेको अवस्था छ । संविधानको अनुसूचीअनुसार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा एफएम रेडियो सञ्चालन, स्थानीय पत्रपत्रिकाको विकास तथा केबुल प्रसारण माध्यमहरूजस्ता केही विषय छन् । यी विषयको निरुपणका लागि मौजुदा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने तर यी ऐनमा संशोधन भएको छैन ।
यसैगरी प्रदेशका अधिकार सूचीमा टेलिभिजन तथा एफएम रेडियो सञ्चालन, केबुलमा आधारित टेलिभिजन अनुगमन र नियमन तथा प्रदेश स्तरीय पत्रपत्रिकाको विकाससँग सम्बन्धित विषयहरू छन् । यसका लागि पनि राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनको मौजुदा व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ । संविधानमा पत्रपत्रिकासँग सम्बन्धित विषय के–के हुन् भन्ने स्पष्ट छैन । दर्ता इजाजतदेखि विषयवस्तु नियमनका लागि प्रेस काउन्सिलका अधिकारहरूसमेत यससँग जोडिन्छ तर संविधानमा विस्तृतीकरण नभएकाले सोको विस्तृतीकरण गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसारको सूचीलाई आधार बनाएर कानुन तर्जुमा भइरहेका छन् ।
मुख्य रूपमा प्रसारण माध्यमहरूको आधार मानिने फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारमा नै रहने भएपछि रेडियो र टेलिभिजन नियमनको मूल कानुन सङ्घमा स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यसैगरी पत्रपत्रिकाको सन्दर्भमा
केन्द्रीय, प्रदेशस्तर र स्थानीयस्तर भनेर छुट्ट्याउने आधार र मापदण्डसहितको कानुनी संरचनाको प्रबन्ध भएपछि मात्रै के कस्तो पत्रपत्रिका कुन–कुन तहबाट, कुन–कुन विषयमा नियमन गरिने हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
पत्रकार र इन्टरनेट, यी दुवै विषयलाई भौगोलिक सीमामा कसरी छुट्ट्याउने ? सोबारे स्पष्टताको अभाव देखिन्छ । पत्रकारले राज्यका निकायबाट इजाजत प्रमाणपत्र लिनुपर्ने र सोको आधारमा सरकारले नियमन गर्ने पक्ष स्वतन्त्र पे्रसको मान्यतासँग मेल खाँदैन । त्यसैगरी अनलाइन मिडिया नियमनलाई पनि स्थानीय र प्रदेश तहले लाइसेन्स प्रणालीमा सीमित गर्न नसकिने विषय हो । यी विषयको स्पष्टताका लागि पनि आमसञ्चारसम्बन्धी सङ्घीय छाता ऐन तर्जुमा नभएकाले समस्याग्रस्त कानुनहरू प्रदेश तहमा बनिरहेका छन् ।
मौजुदा कानुनले पत्रपत्रिका दर्ताको अधिकार गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई छ भने अभिलेखीकरणको अधिकार प्रेस काउन्सिल र विभागलाई छ । प्रसारण संस्थाका लागि सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई र सोअन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागलाई छ । प्रदेश सरकारले इजाजत दर्ता, नवीकरणजस्ता विभिन्न नियमनका अभ्यास गरे पनि अन्ततः केन्द्रीय निकायबाटै यसका लागि नियमन भइरहेको छ । स्पष्ट कानुनको अभावमा प्रसारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालनका लागि अनेक निकायमा पुग्नुपर्ने झञ्झटहरू थपिएका छन् । अनलाइन मिडियालाई समेत विभाग र प्रेस काउन्सिलमा दर्ता, सूचीकरण र नवीकरण गर्नेजस्ता विभिन्न नियमनकारी व्यवस्था प्रयोगमा छ ।
सङ्घीय प्रणाली अनुकूल संसद्ले कानुन तर्जुमा गर्न थालेपछि बनेको सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञापन नियमनका लागि सङ्घीय कानुन विज्ञापन ऐन २०७६, ले यससम्बन्धी नियमनका सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि मार्गदर्शन गरेको छ । यो ऐनले परिच्छेद ५ को दफा २३ मा प्रदेश तहका सञ्चारमाध्यमबाट हुने विज्ञापनको नियमनसम्बन्धी र दफा २४ मा स्थानीय तहमा सञ्चारमाध्यमबाट हुने विज्ञापन नियमनका सम्बन्धमा मापदण्ड, संरचना र विषयवस्तुको सीमाजस्ता विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । सोको अन्तरवस्तुले सञ्चारको स्वतन्त्रतालाई के–कति प्रभाव पार्छ भन्ने विश्लेषण गर्न आवश्यक छ तर सो विषयको नियमनमा छाता (सङ्घीय) ऐनले तीनै तहलाई दिशाबोध गर्न भने खोजेको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐनमा संशोधन नै नगरी राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा संशोधन गरेर एफएम रेडियोहरूमध्ये सय वाटसम्मको रेडियो सञ्चालन, इजाजत र नवीकरणका काम स्थानीय तहबाट र एक हजार वाटसम्मका एफएम रेडियोको नियमन प्रदेश तहबाट गर्ने गरिएको छ । यद्यपि कुनै पनि सङ्घीय ऐनले यस्तो बाँडफाँटबारे उल्लेख गरिसकेको भने छैन । सञ्चारको अधिकार प्रयोगबारे सङ्घीय मौजुदा ऐनहरूमा आवश्यक संशोधन तथा नयाँ छाता ऐन अझै तर्जुमा भएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले भने यससम्बन्धी विभिन्न ऐन तर्जुमा गरी विभिन्न संरचना खडा गर्ने र नियमन अभ्यास पनि अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ । प्रदेशले आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र विषयको नियमन गर्नसक्ने ऐन र संरचनाहरू पनि बनाइरहेका छन् । जस्तो प्रदेश २ मा प्रेस काउन्सिल र आमसञ्चार प्राधिकरण स्थापना भएका छन् भने बागमती प्रदेशले तीन वर्षदेखि प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
आमसञ्चार माध्यममा गरिने लगानीका सम्बन्धमा पनि प्रदेशपिच्छे फरक–फरक मापदण्ड देखिन्छ । प्रदेश कानुनको क्षेत्रमा विदेशी मुद्रा विनियोजनको सिफारिस, प्रसारण–यन्त्र उपकरण आयातको अनुमति तथा विदेशी सञ्चारमाध्यमका पत्रकारहरूलाई रिपोर्टिङको अनुमतिजस्ता विषय पनि देखिन्छन् । यसैगरी भूउपग्रह प्रसारण प्रणाली तथा विदेशी सञ्चारमाध्यमको प्रकाशन, वितरण र प्रसारण प्रवाहको पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था पनि केही प्रदेश कानुनमा छन् । आमसञ्चार माध्यमसम्बन्धी नीति तर्जुमाको विषय पनि तहगत रूपमा हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था प्रदेश ऐनमा रहेको छ । यी विषयको नियमन सङ्घीय कानुनले गर्नुपर्ने
विषय हुन् ।
प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने, इजाजतपत्र नलिई प्रसारण गरेमा वा तोकिएका सीमाबाहेक कुनै प्रकाशन र प्रसारण गरेबापत दण्ड सजाय र कारबाही प्रशासनिक रूपमा गर्न सकिने व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय कानुनमा परेका छन् । यस्तै पत्रपत्रिका दर्ता गर्नुपर्ने, अनलाइन माध्यमहरू दर्ता गर्नुपर्ने, नवीकरण गर्नुपर्नेजस्ता विषय पनि प्रदेश र स्थानीय कानुनमा परेको देखिन्छ । पत्रकार आचारसंहितामा समेटिनुपर्ने आचरणगत विषय पनि प्रदेश स्थानीय ऐनमा समेटिएको देखिन्छ । आचारसंहिता जारी गर्ने काम सरकारी निकायबाट हुनेजस्ता विषय पनि कोही प्रदेश कानुनमा उल्लेख छ । प्रदेश कानुनबाटै प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र र प्रेस परिचयपत्रका लागि पत्रकारको योग्यता तोकिएको, प्रसारकको योग्यता तोकिएको तथा पुस्तक प्रकाशन र कार्यक्रम उत्पादनसमेतलाई सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थासहितका प्रदेश कानुन बनेका छन् भने कतै प्रदेश सभामा विचाराधीन रहेका छन् ।
प्रदेश कानुनले संविधानप्रदत्त धारा १९ को सञ्चारसम्बन्धी हकलाई आफ्नो नियमनको विषयभित्र राख्न मिल्दैन । किनकि यो मौलिक हक हो । यसमा कानुन बनाएर सीमा बन्देजका मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने सङ्घीय ऐनले हो तर सबै प्रदेश कानुनमा सञ्चारको हकलाई व्याख्या गर्ने विभिन्न प्रावधान राखिएको छ । कुनै पनि प्रदेशले प्रदेश तहमा सार्वजनिक प्रसारण सेवा स्थापना गर्ने कानुन बनाउन तथा पत्रकार र सञ्चारकर्मीको सुरक्षाको प्रवद्र्धन गर्ने कानुन तर्जुमा गर्न भने पहल गरेका छैनन् । संविधानको अनुसूचीअनुसार सञ्चार क्षेत्रको कानुन तर्जुमा गर्न आमसञ्चारसम्बन्धी सङ्घीय ऐनको आवश्यकता छ । सो ऐनले नै प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रको सीमा स्पष्ट गरी तदनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन आवश्यक भएका क्षेत्र र तिनको सीमा निर्धारणको मापदण्ड निर्धारण हुनुपर्छ ।
सञ्चारको हक (धारा १९ संविधान)का सीमा बन्देजलाई विभिन्न क्षेत्रगत र विषयगत कानुनले नै नियमन गर्छ । जस्तै– राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हित, सार्वजनिक सुरक्षा र हित, गाली बेइज्जति, अश्लीलता, घृणाजन्य अभिव्यक्ति, धार्मिक दुष्प्रचार, अपराधको दुरुत्साहन आदि विषय देवानी र फौजदारी संहिताले नै समेटेका छन् । सञ्चार र सञ्चारमाध्यमको नियमनसम्बन्धी सङ्घीय ऐनमा नै स्पष्ट नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय कानुनले विषयवस्तुको नियमनका क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा समान मान्यता कायम हुन नसकेको स्थिति देखिन्छ । अझ मानव अधिकार, मौलिक हक र फौजदारी कसुरजस्ता विषयमा पनि एकरूपताको अभाव बढेर गएको छ । गोरखापत्र अनलाईनबाट ।
