विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३६ अर्ब ९० करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको ७० लाख ३० हजार ३६६ वटा मोबाइल सेट आयात गरिएको छ।
राजश्व बापत मात्र नेपाल सरकारले पाँच अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने १८ अर्ब १७ करोड ७४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ४३ लाख ६५ हजार ९९० वटा मोबाइल सेट आयात भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
त्यसबाट सरकारले २ अर्ब ८७ करोड ९१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क छ।
यी अवधिमा नेपालले खासगरी छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट मोबाइल फोनका ब्याट्री पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामै आयात गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
महामारीमा पनि आयात कसरी बढ्यो ?
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले प्रतिबन्धात्मक कदमहरू चालेपछि इन्टरनेट अनलाइन गतिविधि बढेर मोबाइलको प्रयोग पनि बढेको हुनसक्ने बताइन्छ।
"कार्यालयका मिटिङ्गदेखि विद्यार्थीहरूको कक्षासम्म अनलाइन हुने भएपछि मोबाइलको प्रयोग पनि बढेको देखिन्छ," नेपाल मोबाइल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष पुरुषोत्तम बस्नेतले बीबीसी नेपालीसँग भने।
क्यामेरा, कम्प्युटर र ल्यापटपबाट हुने कतिपय काम पनि मोबाइलबाटै हुने भएर त्यसको प्रयोग बढ्दै गएको हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
बस्नेतका अनुसार नेपालमा आयात गरिने मोबाइल फोनमध्ये स्मार्टफोनको हिस्सा धेरै रहेको छ जुन विशेषगरी भारत, चीन र कोरियाबाट आउने गरेको छ।
यद्यपि कति सङ्ख्यामा स्मार्टफोन आयात भए भन्नेबारे यकिन तथ्याङ्क उनले उपलब्ध गराउन सकेनन् भने भन्सार विभागले पनि छुट्ट्याएर तथ्याङ्क राखेको छैन।
नेपालमा १५ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म पर्ने स्मार्ट फोनहरूको माग धेरै रहेको अध्यक्ष बस्नेत बताउँछन्।
अर्थविद् केशव आचार्यको बुझाइमा पछिल्लो समय टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको विस्तारसँगै माग पनि बढेको देखिन्छ।
"नेपाली जनता विद्युतीय माध्यमसँग थप जोडिन चाहे। र, नेपालमा उसै पनि मोबाइलको पेनिट्रेशन जनसङ्ख्याभन्दा बढी छ।"
"तपाईँले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने विद्युतीय सञ्चार माध्यमको प्रचलन एकदमै बढेको छ। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड। यी सबै हेर्दा मोबाइल फोनको माग बढेको हो," उनले थपे।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार नेपालमा पछिल्लो समय मोबाइल र इन्टरनेटबाट गरिने रकम भुक्तानी बढ्दो क्रममा छ।
राष्ट्र ब्याङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलका अनुसार गत वर्षको पुसमा ५० देखि ६० करोडको हाराहारीमा रहेको क्यूआर कोड भुक्तानी बढेर पछिल्लो समय मासिक दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।
बढ्दो प्रयोगले के सङ्केत गर्छ ?
थप मानिसहरू सूचना प्रविधिसँग जोडिन खोज्नुलाई अर्थविद् आचार्य सकारात्मक रूपमै हेर्छन्।
अझ निषेधाज्ञाका बेला विदेशमा काम गर्ने आफन्तसँग कुरा गर्नुका साथै देशभित्रै रहेका नातागोताका मान्छेसँग प्रत्यक्ष नभेटी भिडिओ कलमार्फत् कुराकानी बढ्नु सकारात्मक भएको उनको तर्क छ।
"त्यसले कत्तिको आय आर्जन गर्यो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर युवा होऊन् कि प्रौढ प्रविधिमा अभ्यस्त हुनु त्यसको प्रयोग गर्न सिक्नुलाई नकारात्मक रूपमा हेर्न मिल्दैन," अर्थविद् आचार्य भन्छन्।
