अघिल्लो वर्ष जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका नवराज विकले गैरदलितसँग प्रेम गरेकै कारण मारिनुपर्‍यो । रूपा सुनारले आफ्नो जातका कारण राजधानीमै कोठा पाइनन्, उनको यो तीतो अनुभव आजको निर्मम यथार्थ हो । दलितमाथि हुँदै आइरहेको अपमान, शोषण र दमनविरुद्ध विभिन्न कानुन त बने तर तिनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्ता कानुनहरूलाई उपलब्धि मानिए पनि तिनको उज्यालो दलितसम्म पुगेको छैन । रूपाले आफूमाथि भएको विभेदविरुद्ध आवाज उठाइन्, जसले तत्काल समाजमा तरंग फैलायो, नेताहरूलाई भाषण गर्ने तथा नागरिकलाई तर्क–वितर्क गर्ने मौका पनि मिल्यो । सञ्चारकर्मीहरूले निरन्तर समाचार लेख्ने विषय पनि पाए । मानव अधिकारकर्मीलाई पनि दलितका पक्षमा दुई–चार शब्द बोल्ने बहाना मिल्यो । तर, हामीलाई चाहिएको परिवर्तन हो, जात व्यवस्थाको अन्त्य हो, जुन यस्ता गतिविधिले मात्र सम्भव छैन । यसका लागि छुवाछुत तथा भेदभाव किन हुन्छ भन्नेबारे नयाँ पुस्तालाई विद्यालय तथा परिवारले नै सिकाउनुपर्छ । साथै उनीहरूलाई ‘जातका आधारमा भेदभाव गर्नु अपराध हो’ भनेर बुझाउनु पनि जरुरी छ ।

रूपामाथि भएको भेदभावविरुद्ध समाजको हरेक तप्काबाट आवाज उठ्दा न्यायको मधुर प्रकाश छाएको अनुभूति दलित समुदायले गर्‍यो । तर, पढे–लेखेका युवकहरूले नै कोठालाई कोटासँग, अपराधलाई अधिकारसँग, अपमानलाई मनमर्जीसँग र साहसलाई द्वन्द्वसँग तुलना गरेको देख्दा समाजको चेतना निकै चिसिएको महसुस भयो । आधुनिक युगमा आइपुग्दासमेत वैज्ञानिक तथ्य र आधार नभएका सामाजिक प्रचलनलाई हटाएर नयाँ सोचको विकास गर्न सकिएन । यसले समाजको प्रगतिमा बाधा पुर्‍याएको छ । एक पटक दलितको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेरौं त ! अछुत भएको आभासले पिरोलिइरहँदा कति कहालीलाग्दो पीडा हुन्छ होला !

राज्यले दलित समुदायका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कर्जा, सामाजिक सुरक्षालगायत कार्यक्रमहरू ल्याए पनि उनीहरूको जीवनस्तर उकासिएको छैन । अझै पनि दलित भएकै कारण ज्यान लिइन्छ, मन्दिर जान वञ्चित गरिन्छ, कोठा दिइन्न, सार्वजनिक स्थल प्रवेशमा रोक लगाइन्छ, छोइछिटो गरिन्छ । दलितको हकहितका लागि विभिन्न आन्दोलन भए, संघसंस्थाहरू स्थापित पनि भए तैपनि दलित नेता तथा अभियन्ताहरू आफैं विभेदमा परेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहन्छन् । दबिएका घटनाहरू त झन् कति छन् कति ?

हरेक प्रकारको ईश्वरप्रदत्त र मानवनिर्मित सुखसुविधा कुनै एक वर्गमा सीमित नरही देशमा समतामूलक विकास होस् भन्ने सकारात्मक सोचसहित आरक्षणको नीति हामीले अंगीकार गरेका छौं । रूपाको विषयमा ‘आफ्नो घर, आफ्नो मर्जी’ भन्नेहरू नभेटिएका होइनन् । तर, नेपालको संविधान–२०७२, मा कुनै पनि सार्वजनिक या निजी स्थान र क्षेत्रमा जातजातिकै नाममा विभेद, छुवाछुत गर्न नपाइने, गरेमा कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था भइसकेपछि ‘आफ्नो घर, आफ्नो मर्जी’ कसरी भयो ?

जातपात र छुवाछुतको आधारमा बनेको विभेदकारी सामाजिक संरचना, सोच र व्यवहार परिवर्तन ल्याउन सबै सजग हुनुपर्छ । समतामूलक समाज बनाउने बाधक तत्त्वलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ । आफ्नो हक, हितका लागि सम्पूर्ण दलित समुदाय एकीकृत भएर लड्नुको विकल्प छैन । यसका लागि राजनीतिक स्वार्थ तथा व्यक्तिगत फाइदाभन्दा माथि उठेर सिंगो दलित समुदायको हितमा काम गर्न साझा संकल्पका साथ साझा चौतारी निर्माण हुनु आवश्यक छ तब मात्र दलित मुक्ति आन्दोलनले सही बाटो समात्छ ।                                                                                               कान्तिपुर अनलाईनबाट ।