-
नेपालमा माछापालनको इतिहास दुई शताब्दीजति लामो छ । माछापालनको सुरुआत रणबहादुर शाहको शासनकाल (विसं १८३४–१८५५) मा भएको हो ।
उनले बालाजुमा २२ धारा बनाई त्यसको माथिल्लो भागमा पोखरी निर्माण गरेर सहर, कत्लेजस्ता स्थानीय जातका माछा पाल्न लगाएका थिए । सरकारीस्तरबाट माछापालनको विकासको सुरुआत भने २००३ सालमा कृषि परिषद्अन्तर्गत मत्स्य शाखाको स्थापनापछि विधिवत् रूपमा भएको हो ।
ढिलै सुरु गरिएको भए पनि पछिल्लो समयमा नेपालमा व्यावसायिक माछापालनको विस्तार लोभलाग्दो छ । संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठनका अनुसार, नेपालमा सन् १९६६ मा ३ टन माछा उत्पादन हुन्थ्यो भने सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा ७१,२५२ टन पुगेको छ । माछा प्राणी–प्रोटिनको एक उत्कृष्ट र स्वास्थ्यकर स्रोत भएकाले उपभोक्तामाझ लोकप्रिय हुँदै गएको छ । फलस्वरूप देशको आन्तरिक उत्पादनले मात्र धान्न नसकेकाले वार्षिक करिब १०,००० टन माछा अझै आयातसमेत हुने गरेको छ, जसका कारण देशको ठूलो धनराशि बिदेसिने गरेको छ ।
खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि
नेपालमा हाल प्रतिव्यक्ति माछा खपत ३.३७ किलो मात्र छ जुन विश्वको औसत खपतभन्दा करिब १७.१३ किलो कम हो । नेपाललाई विश्व औसत खपतको ३० प्रतिशत हाराहारी पुर्याउन पनि हालको माछा उत्पादन झन्डै शतप्रतिशत बढाउनुपर्ने हुन्छ । माछा उत्पादनका लागि जलस्रोतको प्रचुर उपलब्धता, न्यानो र चिसो पानीमा पालिने दुवै प्रकारका माछाहरूका लागि उपयुक्त जलवायु, मत्स्य प्रजनन तथा व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधिको विकास, तुलनात्मक रूपमा बढी नाफामूलक व्यवसाय तथा बढ्दो बजार मागजस्ता पक्षहरू मत्स्य विकासको सम्भावनालाई उजागर गर्न पर्याप्त छन् । थप, हाम्रो देश जलस्रोतमा धनी भएकाले यसको बहुउपयोगका लागि माछापालन एउटा उन्नत विकल्प हो । विद्युत् परियोजनाको विकाससँगै नेपालमा हाल रहेको कुल जलाशय क्षेत्रफल ८,२८,१७१ हेक्टरबाट बढ्ने र माछापालनको सम्भावित क्षेत्र अझै वृद्धि हुने सम्भावना छ । जमिनको खण्डीकरणले बढ्दै गएको जनसंख्याका लागि खाद्य वस्तुको उत्पादन चुनौतीपूर्ण बने पनि उपलब्ध जलाशयहरूलाई माछा उत्पादनका लागि उपयोग गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । त्यसकारण विद्युत् तथा सिँचाइजस्ता पूर्वाधार विकाससँगै माछा उत्पादनमार्फत त्यस्ता परियोजनाहरूबाट प्रभावित जनतालाई वैकल्पिक आय आर्जनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सरकारी अदूरदर्शिता
यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि मत्स्य विकासमा केन्द्रित संस्थाहरूको संगठन निर्माणलगायतमा भने उचित ध्यान पुगेको पाइँदैन । २००३ सालदेखि हालसम्म मत्स्य विकासमा आबद्ध निकायको सात पटकसम्म संरचनागत परिवर्तन भएको छ । सबैभन्दा पछिल्लो पटक २०७५ सालमा देशको संघीय शासन प्रणालीबमोजिम यसको समेत संरचनागत परिवर्तन भई हाल केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्र, बालाजु मत्स्य विकासको प्रमुख केन्द्रीय निकायका रूपमा कार्यरत छ ।
साबिकको संगठन संरचनाबमोजिम देशभर प्रत्यक्ष रूपमा मत्स्य विकासका लागि कुल तेह्र कार्यालयमा स्वीकृत प्राविधिक दरबन्दी संख्या ९९ रहेकामा हाल एघार कार्यालय (संघमा चार र प्रदेशमा सात) र ७९ दरबन्दीमा सीमित भएको छ । देश संघीय संरचनामा जाँदा संघअन्तर्गतका कार्यालयहरूको कटौती हुनु स्वाभाविक भए पनि मत्स्य विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएका केन्द्रीय मत्स्य प्रयोगशाला र राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा कृत्रिम जलाशय मत्स्य विकास कार्यक्रम खारेज हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । प्रयोगशालाले मत्स्य रोगबारे उल्लेख्य काम गर्ने गरेको थियो भने मत्स्य विकास कार्यक्रमले रेन्बो ट्राउट माछाको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको थियो ।
केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्र, बालाजुको प्रकाशनअनुसार, कुल मत्स्य प्राविधिक जनशक्तिको ५० प्रतिशत स्थानीय तहमा, ३८ प्रतिशत प्रदेशमा र १२ प्रतिशत मात्र संघमा छन् । त्यसैले संगठन पुनःसंरचनामा राष्ट्रिय जिम्मेवारीसहित न्यूनतम दुइटा संघीय कार्यालय थप गरी विगतका गल्ती सच्याउनु उपयुक्त हुन्छ । कर्मचारी कटौतीका नाममा अति आवश्यक क्षेत्रलाई निमिट्यान्न पार्नु वा कर्मचारीविहीन बनाउनु र पहुँचका आधारमा कुनै क्षेत्रमा कर्मचारी थुपार्नु जायज हुन सक्दैन ।
केन्द्रीय मत्स्य प्रयोगशाला र राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा कृत्रिम जलाशय मत्स्य विकास कार्यक्रम नहुँदा, हालै मात्र अविरल वर्षा र बाढीका कारण मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रका अधिकांश रेन्बो ट्राउट माछा फार्महरू बग्दा कृषकहरू साँच्चि नै अभिभावकविहीन भए । उनीहरूलाई मत्स्य विकास कार्यक्रमले नै सहयोग एवं समन्वय गर्दै आएको थियो । भोलिका दिनमा मत्स्य रोगले भयावह अवस्था निम्त्याए त्यसलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय निकायको अभावमा स्थिति झनै डरलाग्दो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । मत्स्य रोगजस्तो संवेदनशील विषयमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने स्वतन्त्र निकायको विकास र क्षमता विस्तारभन्दा साबिकको व्यवस्थाबाट पनि पछि हट्नु व्यावसायिक उत्पादनको यस युगमा प्रतिगामी कदम हो ।
नेपाल सरकारले साबिकको मत्स्य विकास केन्द्र, हेटौंडालाई ‘प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्र’ को नाम दिएको छ, जसको नेतृत्व अब राजपत्रांकित प्रथम हैन द्वितीय तहका प्राविधिकले गर्छन् । माछाका भुरा उत्पादन र बिक्री–वितरणका साथै प्राविधिक सेवा–टेवाका लागि कृषकहरूको अत्यधिक चाप रहेको यस केन्द्रमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको थप जिम्मेवारी दिँदा फार्मको नियमित काम प्रभावित हुनुका साथै प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र संरक्षणतर्फ प्रभावकारी रूपमा ध्यान पुर्याउन सकिएको छैन ।
विषयवस्तुको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गर्दै यस केन्द्रको नेतृत्वमा विगतमा झैं प्रथम तहकै प्राविधिक खटाई प्रमुख नदी प्रणालीहरू, घोल, ताल र रिजर्भ्वायरमा मत्स्य विकासका लागि शाखा कार्यालयहरूको स्थापना गर्न नितान्त जरुरी छ । यसो गर्न सके माछा मारी जीविकोपार्जन गर्दै आएका करिब ४,२१,३५४ मानिसलाई टेवा पुग्नेछ । जलीय जीवहरूको उत्पादनका साथै तिनको संरक्षण गरी भावी पुस्ताले समेत प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु हाम्रो दायित्व पनि हो ।
कान्तिपुर अनलाईनबाट ।
(प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिविका शोधार्थी कुँवर नेपाल मत्स्य समाजका महासचिव हुन् ।)
