गमक पोष्ट समाचारदाता / वीरगञ्ज, २४ असार । बिहिवार असार २४ गते, अर्थात चेक भुक्तानी गर्ने अन्तिम समयमा जिल्लाका स्थानीय तहहरु असारे विकासको चटारोमा छ । वर्षभरी मौन र असारमा सक्रिय हुने स्थानीय तहहरुलाई चेक भुक्तानी गर्न भ्याईनभ्याइ छ । पर्सा जिल्लाका १४ वटै स्थानीय तहहरुमा असारे विकासले तिव्रता पाइरहेको सबैको आँखा अगाडी छर्लङ्ग छ ।
‘एनी हाउ, बजेट सकाउ’ भन्ने ध्याउन्नमा लागेका जनप्रतिनीधिहरुलाई निर्माण सम्पन्न नभएका कामहरुको पनि सम्पन्न भइसकेको भनेर प्रतिबेदन तयार पार्न फुर्सद छैन । असारमा निरन्तर परीरहेको झरीमा पनि ग्रामिण क्षेत्रदेखि बजारसम्म सडक ग्राभेल, ढलान, कालोपत्रे, माटो भर्ने, मन्दिर, धर्मशाला निर्माणका साथै विभिन्न तालिम तथा प्रशिक्षणहरुको आयोजना भइहेको छ ।
तालिम तथा प्रशिक्षण पनि कतिपय स्थानमा पुरानो मिती राखेर ४/५ दिनको तालिमलाई १ दिनमै सकाउने परिपाटी पनि पुरानै हो । जुन अहिले पनि दोहोरिएको देखियो । आखिर कहिलेसम्म ? यसरी कमसल तथा गुणस्तरहिन विकास गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने र बजेट सक्ने प्रवृति हावी हुने ।
जिल्लास्थित विभिन्न राजनीतिक दलका अगुवा, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा ठेकेदारहरु स्थानीय तह, जनप्रतिनीधिहरु सक्रियताका साथ बजेट सक्ने दाउमा लागीरहेका छन् । वीरगञ्ज, महानगरपालिका, ३ वटा नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिकामा असारे विकासको चटारो र बिल भुक्तानीको भार थेगिनसक्नुको छ ।
पर्साको पकाहमैनपुर गाउँपालिकामा बिहिवार ३ ट्रक विभिन्न सामान खरिद गरेर ल्याइएको छ । त्यसैगरी, धोबीनी गाउँँपालिकाले पनि विभिन्न फर्निचरलगायतका सामाग्री खरिद गरेर भण्डारण गरेको बताइएको छ । गत वर्ष पनि धोबीनी गाउँपालिकाले १४ लाख रुपैयाँ बराबरको फर्निचर खरिद गरेको थियो ।
अनावश्यक सामाग्री खरिद गरेर भण्डारण गर्नुको कारण बजेट सक्नु नै भएको धोबीनीकै स्थानीयको भनाई छ । पर्साका प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक रुद्र कार्कीले अहिले काम गर्ने र भुक्तानी दिने कामको चाप अत्यधिक बढेको बताए । साउनको पहिलो सातामा सबै पालिका, केन्द्र र प्रदेश सरकारले कुल बजेटको कति खर्च गरे भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने कार्यालयको तयारी रहेको कार्कीले जनाकारी दिए ।
