गमक पोष्ट समाचारदाता / वीरगञ्ज, २१ असार । पाँचवर्ष अगाडी पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरमा २ सय ५० भन्दा बढी चामल उद्योगहरु सञ्चालनमा थिए । अहिलो यो संख्या झन्डै ५० भन्दापनि कममा झरेको छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु पनि आफ्नो पूर्ण क्षमता माचल्न सकेका छैनन् ।
उद्योगहरु बन्दहुनु र चलीरहेका चामल उद्योग पनि धरासायीहुने अवस्थामा पुग्नुको कारण हो भारतबाट आयातहुने चामल । वर्षेनी भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट आयातहुने करोडौँ मूल्य बराबरको चामलका कारण नेपालका चामल उद्योग र चामल व्यवसायीहरु मारमा परीरहेका छन् ।
वर्षेनी सरकारबाट कुनै किसिमको राहत तथा छुटहरु नपाएर धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका चामल मिलहरुलाई कोरोना कहरले झनै थला पारेको छ । सरकारले कच्चापदार्थ (धान) को आयत कर ५ प्रतिशत र तयारी वस्तु (चामल) को आयतकर ८ प्रतिशत लगाउँदै आएको छ । जबकी उद्योगी व्यवसायीहरुले कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुमा २ गुणा बढी कर लगाउनुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन् ।
धान आयतको कर कम गरेर चामल आयातको कर बढाउँदा राज्यलाई र व्यवसायीलाई पनि फाइदा हुने बताउँछन् नेपाल चामल, दाल तथा तेल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ता । गुप्ताका अनुसार कच्चा पदार्थको आयातकर भन्दा तयारी वस्तुको आयातकर दुई गुणा बढी भए आयत घट्ने र कच्चा पदार्थको खपत स्वदेशमै हुने अवस्थाको सृजना हुन्छ । जसबाट यहाँकै चामल उद्योगहरु चलायमान हुन्छन् र आम उपभोक्ताले पनि स्वदेशमै उत्पादित गुणस्तरीय चामलको उपभोग गर्न पाउने गुप्ताको विश्वास छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष समेत रहेका गुप्ताले भारतबाट आयातित चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा धेरै चामल उद्योगहरुले नोक्सानी बेहोरेर बन्दहुने अवस्थामा पुगेको बताए । भारतमा चामल मिल स्थापना गर्न थोरै लगानी भए पुग्ने अँझ त्यसमा पनि सरकारको तर्फबाट विभिन्न छुट तथा अनुदानहरु पाउने र जनशक्तिको पारिश्रमिक पनि थोरै हुने हुँदा नेपाली उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु स्वभाविक भएको गुप्ताको बुझाई छ ।
बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरमा रहेका चामल उद्योगहरु न्युनतम ४ करोडदेखि अधिकतम ५० करोडसम्मको लगानीमा सञ्चालित छन् । चामल, दाल, तेल लगायतका उद्योगहरुको लागि सरकारले कृषि लोन दिनुपर्ने मागगर्दै अध्यक्ष गुप्ताले यी विषयवस्तुको उठानका लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय लगाय विभिन्न तहहरुमा धाउँदा पनि सबैले आश्वासनबाहेक केही नदिएको गुप्ताको गुनासो छ ।
दुई वर्षदेखि लगातार कोरोनाभाइरस महामारीका कारण उद्योग र कल–कारखाना बन्दहुँदा उद्योगीहरुलाई बैंक ब्याजले थप मार्कामा पारेको छ । बैंकले ब्याज छुट नदिँदापनि केही उद्योगहरु बन्दहुने अवस्थामा पुगेको गुप्ता बताउँछन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रिय सदस्यमा निर्वाचित भएदेखि महासंघमा पनि यहाँका उद्योगी–व्यवसायीहरुको आवाज र समस्यालाई उठान गर्ने पहल गरीरहेको गुप्ताले बताए ।
अन्नपुर्ण खाद्य उद्योगका सञ्चालक प्रमोद गुप्ताले पनि धानमा करको दायरा बढ्नु र चामलमा नबढ्नु दुःखद विषय भएको प्रतिक्रिया दिए । नेपालका उद्योगहरुमा प्रतिघण्टा ५ टन उत्पादनगर्ने क्षमता छन् । तर, भारतीय उद्योगहरुमा प्रतिघण्टा १७ टनसम्म उत्पादनहुने गरेको गुप्ताको भनाई छ । भारतबाट गैर कानुनी तरिकाले चामलसँगै भुस पनि आउँदा स्वदेशका उद्योगीहरुले भुससमेत बिक्रिगर्न नपाएको अन्नपूर्ण खाद्य उद्योगका सञ्चालक गुप्ताले बताए ।
धान नेपालको मूख्य खाद्यान्न बालीहो । नेपालमा मोटा र मध्यमखालको धानको धेरै उत्पादन हुन्छ । अहिले उपभोक्ताको आकर्षण मिठो र मसिनो जातको चामलमा छ । यसले गर्दा पनि चामलको आयात बढेको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको चामल र १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको धान आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा यो २८ अर्ब ६० करोडको चामल र १९ अर्ब ५५ करोडको धानआयात भएको छ ।
यदी उद्योगीले सस्तो दरमाकर्जा पाएभने व्यवसायीको लगानी घट्ने र उपभोक्ताले पनि कम मूल्यमा चामलपाउने मोहित एग्रो इन्डिष्ट्रीज प्रा.ली.काप्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका सुबोध कुमार गुप्ताको भनाइ छ । यदि उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमै स्वस्थ र गुणस्तरीय चामल उपभोग गर्न पाए भारतीय चामललाई पूर्ण रुपमा प्रतिस्थापन गर्न सकिने गुप्ताको धारणा छ ।