संविधानको प्रस्तावनाबारे धेरैलाई मतलब हुँदैन । सबैले पढ्दैनन् । धेरैको ध्यान मौलिक हकमा जान्छ । जस्तो, हाल सरकार गठनको धारा ७६ मा गएको छ । अमेरिका र भारतका संविधानको प्रस्तावना ‘वी द पिपल’ शब्दावलीबाट झैं हाम्रो ‘हामी जनता’ बाट भन्ने शब्दबाट उठान भएको छ । प्रस्तावनामा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न’ भन्ने छ ।
पाँच वर्षमा आवधिक चुनाव, बहुमतका आधारमा शासन, सुशासन, संसद्प्रति उत्तरदायी सरकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका आदि लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता हुन् । सरकार विपक्षी दललाई ‘सरकारमा आऊ, विरोध नगर, मन्त्री दिन्छु’ भनेर लोभ्याउँछ । छ महिनामा दुई पटक संसद् विघटन गरियो । विश्वास गुमाएको अल्पमतको सरकार छ । सुशासन छैन । भ्रष्टाचार व्याप्त छ । सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी छैन । अध्यादेशको राज छ । अदालतले सजाय गरेको व्यक्तिलाई माफी दिएर हुन्छ कि, मुद्दा फिर्ता लिएर हुन्छ कि, मन्त्री पदको लोभ देखाएर हुन्छ कि, मन्त्रालय फुटाएर हुन्छ कि कामचलाउ सरकार जसरी पनि टिकिरहन तल्लीन छ । प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपति, विपक्षी दल र न्यायपालिकाको डर हुनुपर्छ । तर अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिबाट डर भएन ।
नेपाल हाल असहज परिस्थितिमा छ । विश्वासको मत गुमाएको सरकार छ । धारा ७६ को उपधारा १ बाहेक बाँकी सबै धारामा प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । हाम्रो आजको अवस्था भारतको सन् १९८९ को आम चुनावपछिको परिस्थितिसँग मिल्दोजुल्दो छ । तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेर देशलाई संकटबाट बचाए । हाम्रोमा राष्ट्रपतिकै कारण देश संवैधानिक संकटमा फस्यो । भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति आर. वेङ्कटरमन सक्षम, योग्य, अनुभवी, विद्वान्, चलेको वकिल र संसदीय व्यवस्थाका विज्ञ थिए । उनी संसदीय व्यवस्थाका मूल्य र मान्यताअनुसार तटस्थ, निष्पक्ष र निःस्वार्थ थिए । उनैको बुद्धिमत्ताका कारण कुनै संवैधानिक संकट उत्पन्न भएन । सन् १९८९ को आम चुनावमा भारतीय जनता पार्टी आजको जस्तो ठूलो र संगठित थिएन । त्यति बेला कांग्रेस (आई) को प्रभाव थियो । चुनावमा कांग्रेस (आई) ले बहुमत ल्याउन सकेन, तर एक्लो ठूलो दलचाहिँ बन्यो ।
राष्ट्रपति वेङ्कटरमनले कांग्रेस (आई) का अध्यक्ष राजीव गान्धीलाई सरकार बनाउन अनुरोध गरे । राजीव गान्धीले आफ्नो दल सरकार नबनाई विपक्षीमा बस्ने भने । त्यसपछि दोस्रो ठूलो दलका नेता भीपी सिंहलाई सरकार बनाउन भनियो । सिंह प्रधानमन्त्री नियुक्त भए तर विश्वासको मत पाउन सकेनन् । पुनः दोस्रो पटक सरकार बनाउन राजीव गान्धीलाई अनुरोध गरियो । राजीवले पुनः इन्कार गरे । उनले चन्द्रशेखरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सुझाव दिए र आफूले बाहिरबाट समर्थन गर्ने वचन दिए, विश्वासको मत पनि दिए । करिब तीन महिनापछि कांग्रेस (आई) सँग चन्द्रशेखरको कुरा मिलेन, राजीवले समर्थन फिर्ता लिए, सरकार ढल्ने भयो । प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले राजीनामा गर्दै संसद् विघटन गर्न सिफारिस गरे ।
यस घटनालाई आत्मसात् गरेर अब भविष्यमा राष्ट्रपतिलाई जागिर खुवाउने पद होइन कि वेङ्कटरमनजस्तो दक्ष, अनुभवी र योग्य व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्यो । नेपालमै पनि राजा वीरेन्द्र संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख भए र त्यसपछिका, गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राष्ट्रपतिको काम प्रशंसनीय र विवादरहित तरिकाले चलाएकै हुन् । अझ त्यति बेला देश संक्रमणकालमा थियो, संविधान अन्तरिम थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि नेपालले डा. रामवरण यादवजस्तो सफल र सक्षम राष्ट्रपति पायो । वर्तमान राष्ट्रपतिद्वारा डा. रामवरण यादवकै सिको गरिएको भए विवाद आउने थिएन ।
देशको राष्ट्रपतिजस्तो मर्यादित पदलाई यहाँ बिनाआधार अक्षम भनिएको होइन । पहिलो संसद् विघटन बदरको पूर्ण पाठ पनि सर्वोच्च अदालतबाट नआउँदै र यही संसद्ले सरकार दिन सक्छ भनेर विपक्षी दलले दावा गर्दागर्दै आफ्नै अक्षमता र अनभिज्ञताले गर्दा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीबाट ‘एक्सप्लोइटेसन’ मा परेका कारण त्यसो भनिएको हो ।
राष्ट्रपति ‘एक्सप्लोइटेसन’ मा परेको अर्को प्रमाण शपथसम्बन्धी पछिल्लो अध्यादेश हो । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो शपथमा राष्ट्रपतिले पढ्दा प्रधानमन्त्रीले ‘त्यो पर्दैन’ भने, जुन भाइरल भयो । शपथ भनेको शपथ खुवाउनेले जे भन्यो लिनेले त्यही पढ्ने हो । त्यसलाई सच्याउन अर्को शपथ खानुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले ‘त्यो पर्दैन’ लाई सच्याउन अध्यादेश जारी गर्ने दुस्साहस गर्न हुँदैनथ्यो । राष्ट्रपतिले भन्न सक्नुपर्थ्यो, ‘अध्यादेश जारी होइन, अर्को शपथ खानुहोस् । म अध्यादेश फिर्ता गर्छु ।’ ‘त्यो पर्दैन’ को अध्यादेश फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ६६(२) कदापि उल्लंघन हुँदैनथ्यो । भारतको सर्वोच्च अदालतले केएम शर्माको मुद्दा (एआईआर १९९०, ५२८) मा व्याख्या गरेको छ— शपथका दुई भाग हुन्छन्, पहिलो भाग वर्णनात्मक हुन्छ जसमा नाम र पद हुन्छन्, दोस्रो भागले दायित्व बोकाउँछ जसलाई ‘सब्सटान्टिभ’ भाग भनिन्छ, ‘सब्सटान्टिभ’ भागमा चाहिँ गल्ती हुनु हुँदैन । एक त प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाएका छन्, त्यसमाथि शपथ गलत खान्छन् र त्यसलाई बलमिच्याइँ गरेर अध्यादेशबाट संशोधन गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले विचार गर्नुपर्यो, ‘टु रङ डज नट मेक वान राइट ।’ त्यसैले अध्यादेशको संरक्षण नलिई पुनः अर्को शपथ खानुपर्छ । नत्र प्रधानमन्त्री असंवैधानिक नै भइरहन्छन् । ‘लेजिटिमेसी’ खोज्ने हो भने अध्यादेश खारेज गरेर पुनः शपथग्रहण गर्नुपर्छ ।
दोस्रो संसद् विघटनले लहरो तान्दा पहरो थर्कियो । यसको असर सर्वोच्च अदालतको इजलास गठनमा पनि पर्यो । संसद् विघटनलाई २०७२ सालको विनाशकारी मान्ने हो भने इजलास गठनको विवादलाई त्यसैको सानो परकम्प मान्नुपर्छ । अदालत त्यस्तो पवित्र संस्था हो, जहाँ अन्यत्रको भूकम्पको परकम्प आउनु हुँदैन । इजलास गठनको विवाद दस प्रतिशत ठीक थियो भने नब्बे प्रतिशत बेठीक । इजलास गठनमा यसरी विवाद ल्याउने हो भने अदालत कसरी चल्छ ? कानुन व्यवसायीले कुनै न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने आधार देखेमा इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन पाउँछ । इजलासको जानकारीमा ल्याइदिएपछि मुद्दा हेर्ने कि बाहिरिने, सम्बन्धित न्यायमूर्तिको अधिकार हो । यसैमा घण्टौं बहस हुन सक्दैन, इजलासले गर्न दिनु पनि हुँदैन । सम्बन्धित न्यायाधीशले ‘मेरो कुनै स्वार्थ छैन, म मुद्दा हेर्छु’ भन्छ भने त्यसलाई अन्तिम र बाध्यात्मक मान्नुपर्छ । आचारसंहिता, न्यायको मान्य सिद्धान्त र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने आधार र कारण छ भनेबाहेक विवाद गर्नु हुँदैन ।
यस पटक इजलास गठनमा विवाद बढी नै भएको हो । आगोमा घ्यू थप्ने काम महान्यायाधिवक्ताबाट पनि भयो । महान्यायाधिवक्ता त्यो पदमा नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि पेसा चलाएर बसेका कानुन व्यवसायी हुन् भन्नेमा विवाद भएन । तर महान्यायाधिवक्ताले आफू केपी ओली नामका प्राकृतिक व्यक्तिको निजी वकिल होइन, नेपालको कार्यकारी अधिकारसम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालको महान्यायाधिवक्ता हुँ भनी मनमा राखेको देखिएन । निवेदकका वकिलका तर्फबाट उठाइएको केही न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने कुरामा तँछाडमछाड गरी सर्वोच्च अदालतका दुई राम्रा वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि शंका उठाएर प्रतिवाद गर्नु त्यो पदसुहाउँदो भएन । महान्यायाधिवक्ताले मनन गर्नुपर्छ— महान्यायाधिवक्ता त्यस्तो पद हो जसले संसद्मा उपस्थित भएर सांसदलाई समेत सम्बोधन गर्न पाउँछ । नत्र संसद्मा सांसदबाहेक अरू कसैले सम्बोधन गर्न पाउँदैन । इजलासमा सम्बोधन गर्ने पहिलो अधिकार हुन्छ महान्यायाधिवक्तालाई । धेरै देशमा न्यायाधीश नियुक्तिमा महान्यायाधिवक्ताको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यत्रो पदले इजलास गठनमा आपत्ति गर्नु शोभनीय हुँदैन ।
इजलास गठनमा भएको हालैको विवादलाई प्रधान न्यायाधीशले ‘वेकअप कल’ मान्नुपर्यो । प्रधान न्यायाधीशले तीन कुरा विचार गर्नुपर्यो— आफैंले गठन गरेको इजलासमा स्वेच्छाचारिता झल्केछ कि ? आपत्ति जनाइएका न्यायाधीशहरूमै केही दोष रहेछ कि ? अब भविष्यमा पुनः यस्तो विवाद नआओस् भन्न कसरी सुधार गर्ने ? इजलास गठन प्रधान न्यायाधीशको स्वविवेकीय प्रशासनिक अधिकार हो । इजलास गठन गर्दा प्रधान न्यायाधीशले करिब तीन वर्षअगाडि भारतको सर्वोच्च अदालतमा हाम्रो हालको जस्तो इजलास गठन सम्बन्धलाई नै लिएर त्यहाँका चार वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले अदालतको बगैंचामा गरेको पत्रकार सम्मेलन पनि मनन गर्नुपर्यो । हाम्रो हालैको इजलास गठनको विवाद र भारतको सर्वोच्च अदालतको इजलास गठनसम्बन्धी त्यति बेलाको विवाद धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो छ । भनिन्छ, तारिफ खतरनाक हुन्छ तर आलोचना फलदायी हुन्छ । त्यसैले प्रधान न्यायाधीशले इजलास गठनसम्बन्धी भएका आलोचनाहरूलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।
हालैको इजलास गठन सम्बन्धमा विवाद आउनै नपर्ने हो । संवैधानिक इजलासको व्यवस्था धारा १३७ मा पारिनाले समस्या आएको हो । संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा छुट्टै संवैधानिक अस्तित्वको संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिएको थियो । अदालतभित्रकै केहीले शीर्षस्थ नेताहरूलाई होटलमा गएर भेटी संवैधानिक अदालत हटाएर त्यसको सट्टा संवैधानिक इजलास राख्न बिन्तीभाउ गरे । संविधानसभाले उनीहरूकै मागअनुसार धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास राखिदियो । त्यसैको मार र असर वर्तमान नेतृत्वमा इजलास गठनमा पर्न आयो । संवैधानिक इजलासका लागि बिन्तीभाउ गर्नेहरूले ‘संविधानजस्तो दस्तावेजमा इजलासको कुरा राख्नु हुँदैन, हामी आफैं सर्वोच्च अदालत नियममा व्यवस्था गर्छौं’ भन्ने सुझाव दिएनन् । संविधानसभालाई झुक्याएर धोका दिए ।
धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास पारे पनि त्यति बेलाको नेतृत्वले धारा १३७(१) मा परेको ‘प्रधान न्यायाधीश र चार जना न्यायाधीश’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने चार जना न्यायाधीश’ राख्न सुझाव दिएको भए सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या पनि पच्चीस पुग्ने थियो र इजलास गठनमा समस्या आउने थिएन । धारा १३७ अनुसार त्यसरी नियुक्ति हुने ती चार जना न्यायाधीशको योग्यता संविधानविद् र संविधानको ज्ञाता हुनुपर्ने थियो । ती चार न्यायाधीश संवैधानिक इजलास नबसेका बेला अन्य न्यायाधीशसरह अन्य इजलासमा बस्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिन सकिन्थ्यो । दुई महिना समय दिएर प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरिएकै सुझाव र सुधारका लागि हो । तर त्यति बेलाको नेतृत्व र सिङ्गो न्यायाधीश समाज नै संवैधानिक अदालतको विरोध गर्ने र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अवकाशको उमेर ६५ बाट बढाएर वर्ष ७० पुर्याउनेजस्तो व्यक्तिगत स्वार्थमा तल्लीन थिए । अनि संस्थाको सुधार कसरी हुने ? त्यसैले यस पटकको इजलास गठनसम्बन्धी यो विवाद भविष्यमा पनि यस्तै समस्या उत्पन्न भइरहन सक्ने सूचक हो ।
यसको कारण छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा विवादरहित, खास गरी कानुन व्यवसायी भूमिकाबाट आएका न्यायाधीशहरू आ–आफ्ना क्षेत्रमा ख्याति कमाएका व्यक्ति हुन् । राम्रो छविका प्रतिष्ठित कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट आएकालाई लिएर त यस्तो विवाद भयो भने, केही वर्षअगाडि झैं रातको बाह्र बजेपछि दुई जना सांसदको उपस्थितिमा बालुवाटारमा न्याय परिषद्का तीन जना मात्र मिलेर भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएर न्यायमूर्तिहरू सर्वोच्च अदालत पुगे भने इजलास गठनमा कति विवाद आउला ? त्यसैले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व ‘एसर्टिभ’ भएर यस्तो घटना पुनः दोहोरिन नदिन वैज्ञानिक र पारदर्शी आधारमा इजलास गठन गर्न स्थायी संरचना बनाउनुपर्यो ।
इजलास गठनसम्बन्धी वर्तमान विवाद छ महिनाअगाडिको पहिलो संसद् विघटनको सम्बन्धमा गरिएको विवादकै निरन्तरता हो । त्यति बेला पनि खास न्यायाधीश इजलास बस्न हुँदैन भनिएकै हो, निवेदक पक्षले बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेरिनुपर्छ भनिएकै हो । त्यस्तै, सरकारी पक्ष र महान्यायाधिवक्ताले संसद् विघटन मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा नपठाई संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्छ भनेर विरोध गरेकै हुन् । बृहत् पूर्ण इजलासले संसद् विघटन मुद्दा हेर्न सक्दैन भन्ने सरकारको धारणा पनि अनौठै थियो । पंक्तिकार इजलास गठनमा सम्बन्धमा तीनवटा समस्या देख्छ । पहिलो, सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वको ‘एसर्टिभनेस’; दोस्रो, धारा १३७ को सही व्याख्या; तेस्रो, बृहत् पूर्ण इजलासको मर्म । सरकारको पक्षबाट बृहत् पूर्ण इजलासको विरोध हुनु हुन्न थियो ।
धारा १३७(२)(क) मा संघीय व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रको विवादको मुद्दा; खण्ड (ख) मा संघीय संसद् र प्रदेशका सांसदहरूको निर्वाचन र योग्यता–अयोग्यता सम्बन्धी विवाद; उपधारा (३) मा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न संवैधानिक इजलासले हेर्ने भनिएको हो । धारा १३७ मा कतै पनि संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने भनिएको छैन । कानुनको व्याख्या गर्दा ‘सक्ने छ’ र ‘पर्ने छ’ मा फरक हुन्छ । ‘पर्ने छ’ मा स्वविवेक हुँदैन, बाध्यात्मक हुन्छ । ‘सक्ने छ’ मा बाध्यात्मक हुँदैन, स्वविवेक हुन्छ । धारा १३७ को कुनै उपधारा र खण्डमा ‘संसद् विघटन’ शब्दावली परेको छैन । नाम नै ‘संवैधानिक इजलास’ परेकाले संसद् विघटन शीर्षकको मुद्दा देख्नेबित्तिकै संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता जनमानसमा विकास भएको हो ।
धारा १३७ को मुद्दा हेर्ने सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू हुन् । एक पटक न्यायपरिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति भएका न्यायाधीशलाई इजलासमा बस्न पनि पुनः न्यायपरिषद्ले तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरियो, जुन अनावश्यक थियो । त्यसैले प्रधान न्यायाधीश ‘एसर्टिभ’ हुनुपर्यो । धारा १३७ को व्याख्या हुनुपर्यो । धारा १३७ र १२८(२) को तुलनात्मक अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्यो । धारा १२८(२) मा संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने भन्ने छ, इजलास भनिएको छैन । संसारभरको मान्य प्रचलन हो, जति बढी जटिल विषयवस्तु समावेश भएको संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति नै बढी न्यायाधीशहरूको इजलास गठन गरिन्छ । धारा १२८(१) ले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको र धारा १३७ मा ‘संसद् विघटन’ शब्दावली नपरेकाले संसद् विघटनको मुद्दाका लागि प्रधान न्यायाधीशलाई बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्न संवैधानिक वा कुनै कानुनले निषेध गर्दैन । संसद् विघटन मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बुद्धिबहादुर नाम गरेको कुनै व्यक्ति बुद्धिमान र बहादुर, शूरो, महसुर रहेछ भनेर तर्क गरेजस्तै हो ।
संसद् विघटन मुद्दालाई संवैधानिक इजलासले, त्यो पनि पाँच जना मात्रको इजलासले हेर्नुपर्छ भन्ने संविधानविपरीतको मानसिकताबाट सर्वोच्च अदालत मुक्त हुनुपर्छ । मानौं संसद् विघटनको विचाराधीन वर्तमान मुद्दा हेर्ने इजलासले पहिलेको विघटन बदरसँग राय बझायो भने मान्य सिद्धान्तअनुसार पाँच जनाभन्दा बढी न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । धारा १३७ ले राय बाझिएका खण्डमा पाँच जनाभन्दा बढीको पूर्ण इजलास त कल्पना गरेको छैन । त्यसैले धारा १३७ को संकुचित व्याख्या गर्ने हो भने ‘डेडलक’ हुन्छ । त्यस्तो हुन दिने कि भविष्यको सम्भावित अवस्थालाई ध्यानमा राखेर धारा १३७ मा लेखिएबाहेक अन्य सम्पूर्ण विवाद सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेर्न सुरुआत गर्ने ? प्रधान न्यायाधीश ‘एसर्टिभ’ भएर धारा १२८(२) को ‘संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थाको उद्देश्यमूलक, अग्रगामी र प्रगतिशील व्याख्या गरेर संसद् विघटनजस्तो संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने मुद्दा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो । यसो गर्दा आपत्ति हुँदैन । संविधान अर्को भए पनि यही सर्वोच्च अदालतले विश्वनाथ उपाध्यायका पालामा संसद् विघटन मुद्दा एघार जनाको बृहत् पूर्ण इजलासले हेरेर परम्परा बसाएकै छ ।
अन्त्यमा, हाल संसद् छैन । सरकार छाडा छ । अध्यादेश जारी गर्न कुनै गाह्रो छैन । यस्तो अवस्थामा जनताको एक मात्र आशा र भर स्वयं न्यायपालिका हो । सर्वोच्च अदालतको हालैको अन्तरिम आदेशले जनतामा आस पलाएको छ । ‘एसर्टिभ’ नेतृत्व र ‘एसर्टिभ’ अदालत तीन करोड नेपालीको भर र विश्वास हो ।
(केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।)
कान्तिपुर अनलाईनबाट ।
