हाम्रोमा पर्यावरणको छलफलका लागि वातावरण दिवस कुर्नुपर्थ्यो, कुरिन्थ्यो पनि । यसपालि भने जुन ५ लाई (विश्व वातावरण दिवस) लाई पर्खनु परेन । सरकारले मे २९ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो, यसको बुँदा नम्बर १९९ मा ‘व्यापार घाटा कम गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकास गरिनेछ’ उल्लेख छ । यो बुँदाको उद्देश्य हो— चुरे क्षेत्रको शोषण । यसै बुँदा सर्वत्र विरोध भइरहेको छ, वातावरण विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आइपुगेको छ । अब चुरेका ढुंगा, गिट्टि, बालुवा भारत निर्यात गर्न सजिलो भएको छ, जस कारण समग्र चुरे क्षेत्रको पारिस्थतीक प्रणालीको र पर्यावरणमाथि असर पर्छ नै । यस बुँदाको कार्यान्वयनले निम्त्याउने क्षतिबारे अहिले बहस भइरहेको छ ।
‘नयाँ सोच र सिर्जना, प्राकृतिक प्रणालीको पुन:स्थापना’ नाराका साथ यो वर्षको विश्व वातावरण दिवस मनाइदैँछ । भत्किएका परिस्थितिक प्रणालीको पुन:स्थापना गरेर वातावरणलाई स्वास्थ्य बनाउनु यो नाराको ध्येय हो । वातावरण दिवसको अवसर पारेर संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘पुन:स्थापना दशक’को घोषणा गर्दैछ । बिग्रिएका प्राकृतिक प्रणाली र जमिनको पुन:स्थापनाले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न मात्र हैन तापक्रम वृद्धिलाई सन्तुलन राख्न पनि मद्दत गर्नेछ ।
०००
पर्यावरणमा जैविक र अजैविक वस्तुबीचको तालमेल भएको हुन्छ । जीवहरु बाँच्नका लागि अजैविक तत्वमा भर पर्छन्, जस्तो हावा, पानी, जमिन आदि । यिनीहरुबीच शक्ति(इनर्जी) र पदार्थ अदानप्रदान भइरहन्छ । प्रकृतिमा जैविक वस्तुहरु खानाका लागि कुनै न कुनै तत्वसँग निर्भर हुनैपर्छ । यसरी वातावरणमा पाइने जीवहरुबीचको अन्तर्सम्बन्ध(इन्टऱ्याक्सन)नै पारिस्थितिक प्रणाली(इकोसिस्टम) हो ।
विश्वमा कूल ग्राहस्थ उत्पादानको आधा भाग प्राकृतिसँग सम्बन्धित छन् । संसारका एक तिहाइ ठूला सहरलाई जंगलले खानेपानीको व्यवस्था गरिदिन्छ । दुई अर्ब मानिस जिविकोपार्जनका लागि कृषिमा प्रत्यक्ष रुपमा आश्रित छन् । सहरी क्षेत्रका बगैंचा, जंगलहरुले गर्मी महिनामा ०.५ देखि २ डिग्री तापक्रमसम्म न्यूनिकरण गरिरहेको म्याकडोनाल्डको सन् २०१६ को प्रकाशनमा उल्लेख छ । सीमसार क्षेत्रसँगैका होली तथा धाबी(पिटल्यान्ड)ले पृथ्वीको ३० प्रतिशत कार्बन सोसेर राखेका छन् । यसले जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छ ।
विश्व खाद्य कार्यक्रम(एफएओ) र विश्व वातावरणीय कार्यक्रम(युनेप)को अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने, सांसारमा भइरहेको दोहनको कहलिलाग्दो अवस्था झल्कन्छ । हरेक वर्ष वार्षिक एक करोड हेक्टर क्षेत्रफलको जंगल हरउँदै गएको छ, यो सिंगो दक्षिण कोरिया वा कोस्टारिकाको क्षेत्रफलभन्दा दुई गुणा ठूलो हो । सन् १९७० देखि करिब ३० प्रतिशत जलीय पारिस्थितिक प्रणाली हराएर गएको छ ।
अहिलेको यही रफ्तारमा विश्वमा इकोसिस्टमको घट्ने हो भने सन् २०५० सम्ममा १० ट्रिलियन डलर बराबरको जीडीपी घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै, स्थल क्षेत्रका गुणस्तर मासिदा विश्वमा खाद्य उत्पादन १२ प्रतिशतले घट्ने र २०४० सम्म यसको मूल्यमा ३० प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
०००
नेपालमा ११८ प्रकारका इकोसिस्टम छन् । ती मध्ये तराईमा १०, सिवालिकमा १३, पहाडमा ५२ र हिमालीमा ३८ र अन्य ५ प्रकारका इकोसिस्टम छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न तरिकाले इकोसिस्टम नाश हुँदै गएका छन् । बासस्थान विनाश, जलवायु परिर्वतन, प्रदूषण, चोरी सिकारी, चरिचरण, वन फडाँनी, आगलागी, प्राकृतिक प्रकोपबाट जलीय र स्थलीय प्रणालीलाई धेरै असर गरेको छ ।
पहिरो र भूक्षयका कारण स्थलीय क्षेत्र नासिने क्रममा छन् । उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमताल विस्फोटन, ढुंगा खस्ने (रक फल), एभालेन्चका कारण पारिस्थितीय प्रणाली नष्ट भइरहेका छन् । पहिरो, भूक्षय, खडेरी, मौसमी प्रतिकूलता, वन विनाश, घाँसदाउरा, बाढी, नदीको धार परिवर्तनजस्ता गतिविधिहरुले भू–बनोटमा असर मात्रै गरेका छैनन्, सिंगो इकोसिस्टमलाई नै असर गरिरहेका छन् ।
सोसाइटी फर इकोसिस्टम रिस्टोरेसन(एसईआर) ले सन् २००४ मा दिएको मापदण्डअनुसार एउटा ध्वस्त भएको प्रणालीलाई पुन:स्थापना गर्न विभिन्न तरिका अपनाउन सकिन्छ । ‘रिह्याभिलिटेसन’, ‘रिमिडेसन’, ‘रिक्लेमेसन’, ‘इनहेन्समेन्ट’, ‘मिटिगेसन’ र ‘इकोलोजिकल इन्जिनियरिङ’ गरेर त्यस क्षेत्रको पारिस्थितीक प्रणालीलाई पुन:स्थापना गर्न सकिन्छ ।
०००
अहिले विश्वलाई २ खर्ब हेक्टर क्षेत्र पुन:स्थापना गर्ने मौका छ । २०३० सम्म १५ प्रतिशत जमिनमात्रै पूर्ववत अवस्थामा भए लोप हुन सक्ने भनिएका ६० प्रतिशत प्रजातिहरुलाई बचाउन सकिने स्ट्रासबर्गको २०२० को अनुसन्धानलाई उद्धृत गर्दै युनेपले आफ्नो वेभसाइटमा राखेको छ । प्राकृतिक प्रणालीको पुन:स्थापनाबाट २ डिग्री तापक्रमलाई बढ्नबाट दुई तिहाइले घटाउने युनेपले जनाएको छ । पुन:स्थापनाका लागि हामीले एक डलर लगानी गर्दा त्यसले ३० डलरको प्रतिफल दिने प्रकाशनहरुमा उल्लेख छ ।
नेपालको सन्दर्भमा जंगल क्षेत्रको पुन:स्थापनामा एउटा सफल उदाहरण हो । सामुदायिक वन कार्यक्रमले नेपालको जंगल क्षेत्रको क्षेत्रफल धेरै बढाएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा बटुलेको विगत छ । वन क्षेत्रको क्षेत्रफल ४४.७४ प्रतिशत पुगेको छ । सन् १९९० को तुलनामा वन क्षेत्रको क्यानोपी (छहारी) २९ प्रतिशतबाट बढेर ४५ पुगेको छ । तर पछिल्लो समय नेपालमा प्राकृतिक भू–वनोवट मास्ने काम सरकारी स्तरबाटै हुन थालेको छ ।
निवर्तमान वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमकुमार आलेले भर्खरै एउटा कार्यनीति संशोधन गरिदिए । निकुञ्जभित्रको कोर एरियामा विद्युत उत्पादनका लागि नदी वा खोलाको पानी थुन्दा कम्तिमा ५० प्रतिशत पानी छाड्नुपर्ने शर्तलाई हटाएर १० प्रतिशत हुने बनाइदिए । यसले प्राकृतिक र भूदृश्यमा असर मात्रै गर्दैन, जलीय पारिस्थितीयक प्रणालीलाई धेरै असर गर्छ । यसको भरपाई गर्न निकै समय लाग्छ ।
काठमाडौंको गोदावरी नगरपालिकाको लेलेस्थित नल्लु खोला क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीत क्रसरहरुले वन क्षेत्र मिच्दै गएको पाइएको छ । जथाभावी डोजर लगाएर खोतल्दा त्यहाँको डम्सीडोल सामुदायिक वन क्षेत्र पुरै उजाडिएको छ । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको बिडोलमा सञ्चालिन इँटा भट्टाहरुले वरीपरीका डाँडा काट्दा गाउँ नै कुरुप बनाइदिए ।
चुरे क्षेत्रमा पनि क्रसर र खानीजन्य पदार्थहरुको उत्खनन् जथाभावी छ । यसले त्यहाँको स्थालीय र जलीय पारिस्थितिक प्रणालीलाई असर गर्छ । पानीको मुहान् सुक्दा त्यसले जलीय प्रणालीलाई असर गर्छ भने जथाभावी उत्खनन् गर्दा भू–वनोटमा मात्रै नभएर त्यहा आश्रित जीवहरुलाई असर गर्नुका साथै नदी कटान,बाढी र भूक्षय झन् धेरै जाने देखिन्छ ।
सरकारले वातावरण जोगाउने भनेर वृक्षारोपण त गर्छ, तर बोटविरुवाको हेरचाह भने गर्दैन अनि कसरी हुन्छ ? सरकारले शिवालिक र महाभारत क्षेत्रमा चुरे संरक्षणका लागि भनेर दुई सय पोखरी निर्माण गरी जलपुनर्भरण गर्ने भनेको छ, त्यस्तै १ सय ६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रमहरु गर्न १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, चुरे विनाश हुने गरी नदीजन्य पदार्थको बिक्री गरेर व्यापार घाटा कम गर्न खोजेपछि यस्ता कामको के अर्थ ?
सहरी क्षेत्रका सडक किनार, आवास र खुला क्षेत्रहरुमा फलफूलका बिरुवाहरु रोपी हरित सहर विकास गर्ने सरकारी लक्ष्य छ, तर कार्यान्वय पक्ष फितलो छ । वृक्षारोपण र संरक्षण कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने नीति सरकारको छ । वृक्षारोपणका लागि सुरक्षाकर्मी नै परिचालन गर्नुअघि एक वर्षअघि काठमाडौंको चक्रपथमा रोपिएका बिरुवाहरुको अवस्था पनि नियाल्ने कि ? एक पटक बिरुवाहरु रोपिदिने तर हेरचाह र त्यसलाई हुर्काउने कुनै संयन्त्र नहुँदा वृक्षारोपणबाट कुनै लाभ लिन सकिरहेको छैन ।
मध्यम तथा उच्च प्रविधियुक्त बहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना गरी फलफूलका ५० लाख बिरुवा उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । बाँझो र सार्वजनिक एवं नदी उकासबाट प्राप्त जग्गामा फलफूल तरकारी र नगदेबााली ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको छ तर कागाजमै सीमित हुने डर छ । बिग्रिएका पारिस्थतिक प्रणालीको पुन:स्थापनाका लागि कागजमा मात्रै सीमित नभएर व्यवहारमै लागू गर्न सके यसले राम्रो प्रतिफल दिने निश्चित छ । यसका लागि एउटा निश्चित संयन्त्र निर्माण गरेर निरन्तर समन्वयको खाँचो देखिएको छ । कान्तिपुर अनलाईनबाट ।
